तब्बल ४५०० कोटी पौंडांच्या करसवलती- त्यातही श्रीमंतांना अधिक- देताना ही तूट सरकार कशी भरून काढणार याचा विचारही न केल्याचा फटका ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांस बसला..
अलीकडे राजकारणात एक विचित्र परिस्थिती दिसते. कोणताही बदल झाल्यावर नवा येणारा अशा दर्जाचा निघतो की कालचा बरा होता असे वाटावे. याचा रसरशीत अनुभव सध्या ग्रेट ब्रिटन घेत असणार. गेली सहा वर्षे त्या देशाची राजकीय परवड सुरू आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर प्रथम डेव्हिड कॅमेरून यांनी जनमताचा निर्णय घेतला. बहुमत असतानाही महत्त्वाच्या निर्णयावर जनमत घेण्याची ‘आप’ अवदसा त्यांना आठवली. त्यांना जावे लागले. त्यांच्या जागी थेरेसा मे अवतरल्या. मंत्रिमंडळातील बोरिस जॉन्सन आदींनी या बाईंना काम करू दिले नाही. त्यामुळे त्याही टिकल्या नाहीत. त्यांची जागा भिस्स केसांच्या जॉन्सनबाबांनी घेतली. बोलघेवडे जॉन्सन कार्यक्षमतेत उजवे असतील असे वाटत होते. पण कसचे काय! करोना-काळातील पाटर्य़ाचा मोह त्यांना आवरला नाही. परिणामी तेही गेले आणि पंतप्रधानपदी लिझ ट्रस आल्या. या सर्व काळात पक्ष एकच. पण त्या पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या दर्जाची मात्र उतरती भाजणी दिसून आली. या ट्रसबाईंना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत जॉन्सन यांचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांचा विरोध होता. पण सुनक हरले. निवडणुकीत प्रत्यक्षात येऊ शकत नाहीत अशी आश्वासने कशी द्यायची असतात, हे भारतीय वंशाचे असूनही सुनक यांस उमजले नाही. परिणामी ते पराभूत झाले. सुनक यांचा ज्यास विरोध होता तो श्रीमंतांस करसवलती देण्याचा मुद्दा ट्रसबाईंच्या निवडणूक आश्वासनाचा आधार. अशा काही सवलती देणे अयोग्य असल्याचे सुनक यांचे म्हणणे. तर आपण या सवलती देणारच देणार अशी ट्रसबाईंची भूमिका. अखेर त्या जिंकल्या. पंतप्रधानपदी आल्या आल्या त्यांनी श्रीमंतांसाठी मोठी करसवलत जाहीर केली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आज की उद्या?
आणि अवघ्या १० दिवसांत ती मागे घेण्याची लाजिरवाणी वेळ त्यांच्यावर आली. आठवडय़ाभरापूर्वी २३ सप्टेंबरास पंतप्रधान ट्रस आणि त्यांचे नवेकोरे अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेग यांनी आपला भव्य ‘लघु अर्थसंकल्प’ जाहीर केला. अलीकडच्या राजकारणाचे दुसरे एक वैशिष्टय़ म्हणजे हल्ली धक्का हे जणू धोरणच असे उच्चपदस्थांचे वर्तन असते. त्याच्या इंग्रजी अवतारानुसार या क्वार्टेग यांनी आयकराच्या रचनेत आमूलाग्र बदल केला आणि वर्षांला १.५ लाख पौंड वा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांस लागू असलेली आयकराची मर्यादा रद्द करून टाकली. याच्या जोडीने अन्य अनेक उपाय, विमा दर इत्यादी त्यांनी जाहीर केले. पण या ‘लघु अर्थसंकल्पा’तील एकूण ४५०० कोटी पौंडाच्या करसवलती चांगल्याच डोळय़ांवर आल्या. सत्ताधारी यामुळे ‘धनवान-धार्जिणे’ दिसू लागले आणि त्यामुळे विरोधी मजूर पक्षीयांच्या हाती त्यामुळे मोठेच कोलीत मिळाले. ट्रस यांनी निवडणूक प्रचारात असे काही करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण तत्कालीन अर्थमंत्री सुनक यांस हे अमान्य होते. ब्रिटिश कायद्यानुसार अर्थसंकल्पात अशा काही सवलती द्यावयाच्या असतील तर त्या सगळय़ाची वित्तीय वैधता संबंधित यंत्रणेकडून तपासून घेणे बंधनकारक असते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’ आहे त्याप्रमाणे ब्रिटनमध्येही अशी व्यवस्था आहे. करसवलती, अनुदाने जाहीर करण्याआधी ही सर्व गाजरे सरकारी तिजोरीस पचू शकतील किंवा काय हे ही यंत्रणा तपासते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!
पण ट्रस यांनी या यंत्रणेस वळसा घालून ही कर सवलत जाहीर केली. म्हणजे या करसवलतीमुळे तिजोरीतील ४५०० कोटी पौंडाची घट कशाने भरून काढणार, या सवलतींची किंमत कोण मोजणार इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळाली नाहीत. एरवी अशा सवलती जाहीर केल्या की भांडवली बाजारास उधाण येते. पण ब्रिटनमध्ये बरोबर उलट झाले. याचे कारण सरकारी तिजोरीतील हा इतका मोठा खड्डा कसा भरून काढला जाणार हेच स्पष्ट नसल्याने भांडवली बाजार अभूतपूर्व गतीने गडगडला. सरकार आपल्या अर्थसंकल्पातील तूट तशीच ठेवून देणार असा त्याचा अर्थ बाजाराने काढला. परिणामी यावर एकच काहूर माजले. आधीच यंदा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तोळामासा आहे. त्यात हा असा आचरटपणा. त्याचे गांभीर्य इतके की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपीय बँक या प्रमुख संस्था, अनेक अर्थतज्ज्ञ आदींनी या अशा विवेकशून्य कृतीसाठी सरकारचे वाभाडे काढले. ब्रिटिश लोकशाहीचा मोठेपणा असा की पंतप्रधान आणि त्यांचे नवखे अर्थमंत्री क्वार्टेग यांच्यावर टीकेची झोड उठवणारे हे स्वपक्षीयच होते. श्रीमंतांस सवलती देता याव्यात यासाठी पंतप्रधान गरिबांसाठीच्या राखीव निधीस कात्री लावत आहे, असा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांनी मांडला आणि ट्रस-क्वार्टेग यांच्यावर सणसणीत टीकेची झोड उठवली. एरवी पंतप्रधान-अर्थमंत्र्यांचा हा आगाऊपणा खपून गेला असता. पण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आणि त्या देशाचे चलन स्टर्लिग पौंड यांनी नेमकी याच काळात गटांगळी खाल्ली. आपल्याप्रमाणे त्या देशाची मध्यवर्ती बँक- बँक ऑफ इंग्लंड- ही सरकार-नियंत्रित नाही. ती सर्वार्थाने स्वायत्त आणि स्वावलंबी आहे. अर्थमंत्र्यांच्या करसवलतीच्या निर्णयाने घसरत्या पौंडास वाचवण्यासाठी या बँकेने प्रयत्न करावेत असा दबाव सरकारकडून आला. त्यामुळे टीकेची धार अधिकच वाढली.
हेही वाचा >>> अन्यथा : या मुलाखती इथे कशा?
परंतु ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इतक्या मोठय़ा वादळात सापडलेली असताना सर्व काही आनंदी-आनंद आहे, नियंत्रणात आहे असे दाखवत पंतप्रधान ट्रसबाई सुहास्य वदनाने आपले दैनंदिन कार्यक्रम पार पाडत होत्या. आपला निर्णय अत्यंत योग्य आहे, तो अभ्यासांती घेतलेला आहे, आपण त्यावर ठाम आहोत इत्यादी त्यांची पोपटपंची सुरूच होती. या संदर्भात ‘बीबीसी’ने घेतलेली त्यांची मुलाखत लोकशाहीप्रेमींनी जरूर पाहावी. सरकारी मालकीच्या या वृत्तवाहिनीने आपल्या पंतप्रधानांचा बौद्धिक उनाडपणा अक्षरश: चव्हाटय़ावर मांडला आणि या बाईंच्या एकूणच वकुबाविषयी व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका रास्त ठरवल्या. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक तर सर्वाचेच पितळ उघड पाडण्यासाठी प्रसिद्ध. त्याने आपल्या मुखपृष्ठावर ट्रस-क्वार्टेग बुडत्या नावेत बसल्याचे दाखवत ‘देश कसा चालवू नये..’ असा मथळा देऊन सरकारची अब्रू पार धुळीस मिळवली. यात क्वार्टेग यांच्या हाती वल्हे आहे, त्यांची बाजू पाण्यात बुडू लागली आहे आणि दुसऱ्या बाजूस सस्मित उभ्या ट्रसबाईंस याची गंधवार्ताही नाही, असे ते चित्र. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ‘द टाइम्स’ त्याची तळी उचलण्यात धन्यता मानतो; पण त्यालाही सरकारवर टीका करण्याचा मोह आवरता आला नाही. अत्यंत शेलक्या शब्दांत त्यानेही या करसवलतींवर टीका केली.
तथापि ट्रसबाई आणि क्वार्टेगभाऊ आपल्याच फुशारकीत मग्न. या सवलती अजिबात माघारी घेतल्या जाणार नाहीत, असाच या दोघांचा धोशा होता. ट्रसबाईंना कधी एकदा ब्रिटनला आपले गतवैभव मिळवून देतो याची घाई. त्यामुळे अर्थगती वाढवण्यासाठी या सवलती कशा आवश्यक आहेत हेच त्या तावातावाने सांगत राहिल्या. आपल्या पंतप्रधानांच्या या अचाट धैर्याने सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीही अवाक् झालेले आढळले. अखेर सत्ताधारी पक्षातील अनेकांनी स्वपक्षीय सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा सुरू केली तेव्हा कोठे या जोडगोळीस भान आले. कारण आम्ही करसवलतीच्या निर्णयावर ठाम आहोत असे शपथपत्र घेता घेता अर्थमंत्री क्वार्टेग यांनी अचानक सूर बदलला आणि ‘आम्ही तुमचे ऐकतो’ असे ट्वीट करत आपलाच अर्थसंकल्प मागे घेतला. पंतप्रधानपदासाठी सुनक आणि ट्रस यांच्यात जेव्हा चुरशीची लढत सुरू होती तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने या बाईंच्या पोकळ राजकारणाविषयी भाष्य केले होते. त्यांची निवड झाल्यानंतरच्या ‘ट्रसट्रसती जखम’ (७ सप्टेंबर ’२२) या संपादकीयातून या बाईंच्या अर्थकारणातील धोका ‘लोकसत्ता’ने दाखवून दिला होता. ते भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. ट्रसबाई खरोखर ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेप्रमाणे हुजूर पक्षाच्या भवितव्यासही ‘ट्रसल्या’ असून त्यांचे पंतप्रधानपदावरील अस्तित्व दोन वर्षांनंतरच्या निवडणुकांत या पक्षाच्या पराभवाची हमी देते, हे निश्चित.
