एखादा सरन्यायाधीश पदावरून उतरल्यावर वीतभर राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारणार, दुसरा कोणी त्याच्यावर महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांवर स्वत:च न्याय देणार आणि पदमुक्त झाल्यानंतर राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारणार. एखादा न्यायाधीश उघडपणे धार्मिक भूमिका घेणार आणि अन्य कोणी पदाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्याच दिवशी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार. महिलेच्या स्तनांस हात घालणे आणि तिच्या कंबरेखालील वस्त्राची नाडी सोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नव्हे असे एक न्यायाधीश म्हणतो. दुसऱ्या महिला न्यायाधीशाने बलात्कार या अत्यंत घृणास्पद कृत्याच्या केलेल्या ‘व्याख्ये’ने सर्वोच्च न्यायालयही शहारते आणि त्या न्यायाधीशाची पदावनती करते. आणि आता याच न्यायदेवतेच्या दिव्यत्वाच्या मालिकेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या घरी रोख रकमेची चळतच्या चळत सापडल्याचा आरोप होतो आणि या खऱ्याखोट्या प्रकरणाचा बभ्रा झाल्याने धुमसू लागलेली आग विझवण्यासाठी न्यायवृंदाची एकच पळापळ सुरू होते. हे आपल्या आजच्या न्यायव्यवस्थेचे करुण चित्र. त्यात आणखी उदाहरणांची अधिक भर घालून ते अधिक रंजक आणि रोचक करण्याचा मोह अनेकांस होईल. उदाहरणार्थ एका माजी सरन्यायाधीशाने त्याच्या कार्यकालाच्या अखेरच्या दिवशी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबत दिलेला निर्णय. पण न्यायालयांबाबतच्या चर्चेस असलेल्या कायदेशीर बंधनांमुळे या वा अशा अनेक निर्णयांवर चर्चा होत नाही. तरीही त्याबाबत जे बोलले जाते त्याने न्यायव्यवस्थेविषयी आदर वाढत नाही.
महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातील व्यवस्थांचे जे काही अथक अध:पतन सुरू आहे त्याचे हे न्यायालयीन वास्तव. देशातील सर्वच नियामक व्यवस्था आपला धाक, आपली नि:स्पृहता आणि निरपेक्षता गमावून बसत असताना न्यायदेवतेच्या वस्त्राचे पावित्र्य कसे कायम राहणार, हा प्रश्न यावर काहींस पडेल. पण हा अधोगतीचा प्रवास ‘आधी अन्य व्यवस्था आणि मग न्याय व्यवस्था’ असा नाही. तर; आधी न्यायदेवता मान टाकते आणि मग इतरांची घसरण सुरू होते. न्यायव्यवस्था ही नियामकांची नियामक. उदाहरणार्थ निवडणूक आयोग. हा लोकशाही प्रक्रियेचा नियामक. पण त्याच्या निष्पक्षतेविषयी जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा त्यात निर्णायक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे अपेक्षित असते. पण या निर्णायक क्षणी सर्वोच्च न्यायालय दिङ्मूढ होते आणि निवडणूक आयुक्तांच्या प्रमादांची परंपरा सुरू होते. विविध विधानसभा सभापती, राज्यपाल नामे वरकड यंत्रणा यांविषयीही असेच म्हणता येईल. या दोनही व्यवस्थांच्या नैतिक नीचांकांच्या उदाहरणांत दिवसागणिक वाढ होताना सर्वांस दिसते. अशा वेळी या गणंगांना रोखण्याचा आपला अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने सढळपणे वापरायला हवा. कारण तरच हे दैनंदिन अवमूल्यन टळेल. पण सर्वोच्च न्यायालय याहीबाबत आपल्या कर्तव्यास जागताना दिसत नाही. याचा सरळ अर्थ असा की न्यायव्यवस्था जेव्हा कर्तव्यच्युतीच्या आरोपांपासून स्वत:स वाचवू शकत नाही तेव्हा ती सार्वत्रिक नाश आणि ऱ्हास याची सुरुवात असते. न्यायाधीशाच्या घरी नोटांचे घबाडच्या घबाड जर सापडत असेल तर ते या ऱ्हासाचे ढळढळीत निदर्शक ठरते. या ऱ्हासाच्या जबाबदारीतून न्यायदेवता स्वत:स वाचवू शकत नाही. दुर्दैवाने तसेच होताना दिसते.
त्यामुळे या न्यायाधीशाच्या घरी खरोखरच इतकी रोख रक्कम सापडली किंवा काय याचे उत्तर मिळायच्या आधी या प्रकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालय करीत असलेले प्रयत्न केविलवाणे ठरतात. यात अनेक मुद्दे आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा प्रकार माध्यमांमुळे उघडकीस आला. सदरहू न्यायाधीशाच्या घरास आग लागली आणि ती शमवण्याच्या प्रयत्नांत ही रोख रकमांची चळत आढळून आली, असे म्हणतात. आता असे काही घडल्याचा अग्निशमन दलही इन्कार करते आणि सर्वोच्च न्यायालयही त्याच्या सत्यासत्यतेबाबत शंका घेते. त्या खऱ्या आहेत असे मानले तरी प्रश्न असा की मग या न्यायाधीशाची चौकशी करावी असे उच्च न्यायालयास मुळात वाटलेच का? सर्व काही उत्तम सुरू आहे, कोणाच्या चारित्र्याविषयी कसलाही संशय नाही अशा अवस्थेत चौकशीचे आदेश दिले जात नाहीत. म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयास कसला तरी संशय आला म्हणून चौकशी हाती घेतली गेली. मग हा चलनी नोटांचा प्रकार उघडकीस आला आणि त्यापाठोपाठ त्याच्या बदलीची शिफारस. ही बदली शिफारस आणि नोटांचे आढळणे याचा काही संबंध नाही, असे नंतर सांगितले गेले. हा बचाव अगदीच शालेय. न्यायव्यवस्थेकडून इतका केविलवाणा युक्तिवाद अपेक्षित नाही. यावर अलाहाबाद बार कौन्सिलने उपस्थित केलेला मुद्दा हा बचाव करणाऱ्यांच्या युक्तिवादातील फोलता दाखवतो. ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणजे काय कचराकुंडी आहे काय?’ असा या वकील संघटनेचा प्रश्न. तो अत्यंत रास्त.
कारण या न्यायाधीशाच्या कृत्यांत काही काळेबेरे असेल तर केवळ बदली ही त्यावरील पहिली प्रतिक्रिया कशी? जी कथित रोख रक्कम सदर न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालयात असताना जमा करू शकला ती तशी जमवण्याचा उद्याोग सदर माननीय न्यायाधीश अलाहाबाद न्यायालयात करणार नाहीत, असे का मानायचे? हे म्हणजे एखाद्या खात्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या मंत्र्यांस मुख्यमंत्र्यांनी वा पंतप्रधानांनी फक्त खातेबदलावर सोडून देण्यासारखे झाले. खरे तर न्यायाधीशांची तुलना मंत्र्यांशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाची बरोबरी मुख्यमंत्री/ पंतप्रधान यांच्याशी करण्याची वेळ येणे ही राजकारण्यांची पदोन्नती नाही. ही न्यायव्यवस्थेची अधोगती. ती अमान्य करता येणार नाही. ती होऊ नये असे वाटत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयांनी आपल्यातील या असल्या उद्याोगी न्यायाधीशांची सुटका केवळ बदली, कानपिचक्या इतक्याच ‘शिक्षे’वर करू नये. विधिमंडळांचे अध्यक्ष/ सभापती असोत की राज्यपाल वा निवडणूक आयोग वा न्यायाधीश. हा वर्गही आता कानपिचक्या पचवून ढेकर देता झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्यांनी त्यांच्यावर काडीचाही फरक पडत नाही. याचा अर्थ या वर्गावर कडकडीत शिक्षा आसूड ओढण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी उशिरा या न्यायाधीशांची चौकशी गोपनीय राहाणार नसल्याचे संकेत दिले, हे स्वागतार्हच. पण एकंदर न्यायालयातील चुकारांवर कठोरातील कठोर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवी आणि आदर्श घालून द्यायला हवा.
नपेक्षा आमच्या नेमणुका आम्हीच करणार, आमच्यावरील आरोपांची चौकशी आम्हीच करणार आणि त्याचा न्यायही आमचा आम्हीच करणार ही सर्वोच्च न्यायालयाची मिजास यापुढे सहन केली जाणे अवघड होईल. राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड नेमके याचे सूतोवाच करतात. केंद्र सरकारने न्यायाधीश नेमणुका स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि न्यायवृदांमार्फत त्या सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे वरिष्ठ न्यायाधीशांचा गट कनिष्ठांची निवड करणार. हे तत्त्वत: योग्यच. कारण केंद्र सरकारच्या हाती ही सूत्रेही गेली तर न्यायालयांचा निवडणूक आयोग होण्यास वेळ लागणार नाही. तेव्हा न्यायवृंद पद्धती योग्यच. पण तिचे पावित्र्य राखले जात नसेल आणि ‘एकास झाकावा, दुसऱ्यास काढावा’ अशा लायकीच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका केल्या जात असतील तर न्यायाधीशांच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारांस कात्री लावावी या मागणीचा रेटा वाढत जाणार आणि या ‘लोकाग्रहाचा मान’ ठेवण्यासाठी सरकार न्यायव्यवस्थेस आणखी चेपणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीश खड्यासारखे दूर केले गेलेले आहेतच. यापुढे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा अधिकारही काढून घेण्याची मागणी होईल. म्हणून लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी एकवेळ राहू द्या; पण निदान न्यायदेवतेची विटंबना थांबवण्याची हिंमत तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवावी. अन्यथा भविष्य अवघडच म्हणायचे.
