गर्भाशयात वाढणारे मूल आईवडिलांना नको आहे आणि सरकारला म्हणजे राज्ययंत्रणेला ते हवे आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायचे?
माणसाचे जगणे महत्त्वाचे की जगण्याचे तत्त्वज्ञान? महत्त्व व्यक्तीला असायला हवे की अनेक व्यक्तींनी मिळून तयार झालेल्या व्यवस्थेला? एखादी निर्मिती महत्त्वाची की ती निर्मिती करणाऱ्या निर्मिकाची इच्छा महत्त्वाची? कोणत्याही जीवावर हक्क कुणाचा, पालकांचा की समाजाचा? मुळात एखादा जीव जन्माला येणे कुणी ठरवू शकत नसेल तर त्याचा मृत्यू कुणी ठरवू शकतो का?.. हे आणि असे अनेक तात्त्विक प्रश्न मानवजातीला आजतागायत नेहमीच पडत आले आहेत. वेळोवेळी त्यांच्यावर वादविवाद झडूनही नव्या संदर्भात ते पुन:पुन्हा उद्भवतात तेव्हा त्यांच्या नव्या पैलूंसकट त्यांच्यावर होणारी नवी चर्चा ही सगळय़ांच्याच बौद्धिक, तात्त्विक, न्यायिक, सामाजिक, वैयक्तिक कसोटी पाहणारी आणि प्रगल्भतेला आव्हान देणारी ठरते. आपण माणूस म्हणून, समाज म्हणून प्रगत अवस्था गाठली आहे की नाही, याची चाचणी घेणाऱ्या अशा एका ‘लिटमस टेस्ट’ला सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने आपला समाज, न्यायव्यवस्था पुन्हा एकदा सामोरी जाते आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : तेल तडतडणार?
प्रकरण आहे एका २६-२७ वर्षीय स्त्रीसंदर्भातील. दोन मुलांची आई असलेली ही स्त्री तिसऱ्यांदा गर्भवती आहे. (‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ हे घोषवाक्य मिरवणारा आपला कुटुंबनियोजन कार्यक्रम इथेच नापास झाला आहे, ही गोष्ट वेगळी.) तिची गर्भधारणा होऊन तब्बल २६ आठवडे म्हणजे साडेसहा महिने झाले आहेत. आपली मानसिक आणि आर्थिक स्थिती ठीक नाही, तसेच दुसरे मूल जेमतेम एक वर्षांचे आहे, त्यामुळे आपल्याला हा गर्भ ठेवायचा नाही; सबब गर्भपाताची परवानगी द्यावी, असे म्हणत संबंधित स्त्रीने न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. आपला वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा विशिष्ट परिस्थितीत २० व्या आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत २४ व्या आठवडय़ापर्यंत गर्भपाताची परवानगी देतो. पण संबंधित स्त्रीची गर्भधारणा होऊन २६ आठवडे झालेले असल्यामुळे तिला कायदेशीर गर्भपातासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. दोन मुलांची आई असलेल्या या स्त्रीने मूल नको होते, तर गर्भधारणेला २४ आठवडे व्हायच्या आधीच गर्भपात का करून घेतला नाही, या प्रश्नाचे तिच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिलेले उत्तर असे आहे की ती लॅक्टेशनल अ‍ॅमोनोरिया (प्रसूतीनंतरचे वंध्यत्व; यामध्ये स्तनपान देणाऱ्या मातांना मासिक पाळी येत नाही.) आणि प्रसूतीनंतरचे नैराश्य यांना तोंड देत आहे. त्यामुळे गर्भधारणा झाल्याचे तिला समजले नाही.
तिला ते समजेपर्यंत कायद्याची मुदतीची मर्यादा ओलांडली जाऊन कायदेशीर तसेच तात्त्विक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाच्या खंडपीठाने संबंधित स्त्रीला तपासणीसाठी दिल्लीतील ‘एम्स’ रुग्णालयात पाठवले. तिच्या तपासणीसाठी वैद्यकीय समितीही स्थापन केली. त्यानंतर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. हिमा कोहली या दोघी न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने गर्भपाताची परवानगी दिली. एम्स रुग्णालयाला त्यासाठी तिला मदत करण्याचे आदेशही दिले. पण त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकार त्या बाळाच्या जन्मानंतर त्याची काळजी घ्यायला आणि आवश्यकतेनुसार त्याला दत्तक घ्यायला तयार आहे; पण त्यासाठी ते बाळ त्याच्या आईच्या उदरात वाढून जन्माला येणे आवश्यक आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले आणि त्यासंबंधीचा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारावा अशी विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केली. सरन्यायाधीशांनी त्यासाठी दुसऱ्या दिवशी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याचे मान्य केले. यातून असा पेच निर्माण झाला आहे की संबंधित मूल आईवडिलांना नको आहे आणि सरकारला म्हणजे राज्ययंत्रणेला ते हवे आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायचे?
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आखाती अवलक्षण!
ही गुंतागुंत निर्माण होण्यामागेही काही कारणे आहेत. ९ ऑक्टोबरला संबंधित स्त्रीच्या गर्भपाताला मान्यता देणाऱ्या दोन्ही न्यायाधीशांची मते ११ ऑक्टोबपर्यंत बदलली आहेत. त्याला कारणीभूत ठरले आहे, वैद्यकीय समितीतील डॉक्टरांचे ईमेलवर मिळालेले एक पत्र. बाळाची वाढ निरोगी असल्याचा या पत्रात उल्लेख आहे. बाळ ‘नॉर्मल’ नसणे, त्याला गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता असणे, आईच्या जिवाला गंभीर धोका असणे यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीतच गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. तीही २४ आठवडय़ांच्या आत. ती मुदत उलटून गेली आहे. बाळ निरोगी आहे, आईही त्याला जन्माला घालण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी देणे म्हणजे गर्भाशयात जिवंत असलेल्या जीवाचा जन्माला येण्याचा अधिकार नाकारणे. याबाबत काय करायचे हा प्रश्न या पत्रातून न्यायालयाला विचारला गेला आहे. या संदर्भात न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणतात की माझा न्यायिक विवेक मला गर्भपाताला परवानगी देऊ देत नाही. जिवंत गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्याची परवानगी अशा पद्धतीने कोणते न्यायालय देऊ शकते? तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना गर्भपाताच्या बाजूने ठामपणे उभ्या आहेत. एखाद्या स्त्रीला जर मूल जन्माला घालायचे नसेल तर तिला तसा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. मुळात या प्रकरणात मूल सक्षम आहे किंवा नाही, असा मुद्दाच नाही, तर त्याला वाढवायला आपण सक्षम नाही, असे आईचे म्हणणे आहे आणि ते लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : प्रकल्पवादी वि. प्रक्रियावादी
नागरत्ना यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यात त्या म्हणतात की गर्भामधले मूल हे पूर्णपणे आईवर अवलंबून असते. त्याला तिच्यापासून वेगळे, स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व नसते. त्यामुळे तसे मानताही कामा नये. आपण मूल जन्माला घालण्यास असमर्थ आहोत असे ती सांगते तेव्हा तिच्यावर बाळंतपण लादणे योग्य ठरणार नाही. नको असलेल्या मुलाचा तिच्या मानसिकतेवर, शारीरिक क्षमतेवर, आर्थिक क्षमतेवर, कुटुंबावर पर्यायाने जगण्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, आधीच्या बाळंतपणात उद्भवलेले आजारही पुन्हा उद्भवू शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बाळाला मान्यता द्यायची की गरोदर स्त्रीच्या निर्णयप्रक्रियेला या मुद्दय़ावर दोन्ही न्यायाधीशांची मते विभागली गेली आहेत. याचिकाकर्ती स्त्री, अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता स्त्री आणि दोन्ही न्यायाधीश स्त्रियाच अशी परिस्थिती असलेल्या या प्रकरणात या वेगवेगळय़ा मतांमुळे निर्माण झालेला हा अभूतपूर्व पेच आता तिघा न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला गेला आहे. प्रत्यक्षात भारतीय स्त्रीचे जीवन कितीही दुष्कर असले तरी भारतीय न्यायव्यवस्था तिच्यासंदर्भात नेहमीच संवेदनशील राहिली आहे, हे कुणीच नाकारणार नाही. स्त्रियांसंदर्भात अशी गुंतागुंतीची प्रकरणे पुढे आली, तेव्हा तेव्हा तिने पक्व न्यायबुद्धीनेच निर्णय दिले आहेत. खरे तर अनेकदा अशा वेळी अशा प्रश्नांची व्यावहारिक उत्तरे पूर्ण वेगळी असतात. भावना, तत्त्वे बाजूला ठेवून क्रूर, थंड बुद्धीने ती अनुसरली जातात. पण न्यायव्यवस्थेच्या संस्थात्मक चौकटीत असे मुद्दे येतात, त्यावर विचार होतो, चर्चा होते तेव्हा त्याचे परिणाम दूरगामी, पुढच्या अनेक निर्णयांना वळण देणारे, समाजाला दिशा देणारे असतात. या प्रकरणातही भ्रूणाचा जन्मण्याचा- जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा की त्याच्या आईचे व्यक्तिस्वातंत्र्य हा वरवर साधा वाटणारा प्रश्न कायदे, तंत्रज्ञान, तत्त्वज्ञान, राज्यघटनेमधील काही अनुच्छेद, राजकीय मतभेद, स्त्रीचे निर्णयस्वातंत्र्य अशा अनेक मुद्दय़ांना कवेत घेऊन उभा आहे. ‘जीवना’च्या बाजूने उभे राहायचे की व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या, या पेचप्रसंगात न्यायमूर्ती असले तरी डोळय़ांवर पट्टी बांधून उभी असलेली न्यायदेवता कोणावरही अन्याय होऊ न देता योग्य पारडय़ात आपले वजन टाकेल ही अपेक्षा आहे.
