‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ समजूनच न घेता ‘परीक्षाच नाहीमग दहावीत कसे होणार’ अशी भीती वाढवायची, हा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा वकुब…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘नापासाचा शिक्का बसून कुणी शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर जाऊ नये; किमान प्राथमिक स्तरावर तरी नाहीच नाही.’ शिक्षण हक्क कायदा आला, तेव्हा त्यातील ना-नापास धोरणामागे असलेल्या उद्देशाचा हा थोडक्यात आशय. हे ना-नापास धोरण केंद्र सरकारने नुकतेच रद्द केले. तत्पूर्वी, सन २०१९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात झालेल्या सुधारणांचा आधार घेऊन काही राज्यांनी ते रद्द केलेच होते. महाराष्ट्रानेही गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०२३-२४) ही ‘सुधारणा’ घडवून आणली. इयत्ता पाचवी आणि आठवी या दोन इयत्तांच्या परीक्षेत नापास झाल्यास, दोन महिन्यांच्या आत फेरपरीक्षा देऊन कामगिरी सुधारण्याची आणि त्यायोगे वर्ष वाचविण्याचीही मुभा आहे. मात्र, फेरपरीक्षाही उत्तीर्ण करता आली नाही, तर त्याच वर्गात पुन्हा बसण्यावाचून गत्यंतर नाही. अशा मुलांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांची कामगिरी सुधारण्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे ‘धोरण रद्द’चा निर्णय जाहीर करताना शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे हे खरे. पण त्याची अंमलबजावणी शाळा आणि शिक्षकांवरच अवलंबून आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास न करण्याचे धोरण बदलण्यामागे असलेल्या कारणांचा यानिमित्ताने विचार करावा लागेलच. पण त्याआधी हे धोरण काय संदर्भाने आणले गेले, याचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
कारण शालेय स्तरावरील मूल्यमापनाचे व्यवस्थेने कसे मातेरे केले आणि पुन्हा आपण नापासाच्या शिक्क्याकडे कसे आलो, हा प्रवास या मागोव्यातच अधोरेखित होणार आहे. सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद झाली. शिक्षण हा मुलांचा हक्क असल्याची जाणीव रुजविणाऱ्या या क्रांतिकारी कायद्याने, एरवी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू शकले असते, अशा लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी दिली. वयोगट ६ ते १४ वर्षे असा असल्याने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या स्तरापर्यंत या कायद्यातील तरतुदी लागू होतात. या कायद्यातील एक तरतूद अशी की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला पहिली ते आठवी या इयत्तांमध्ये नापास करता येणार नाही. नापासाचा ठपका बसल्याने अनेक मुले प्राथमिक स्तरावरच शाळा सोडत असल्याची पार्श्वभूमी या तरतुदीमागे होती. मूल शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नये, हा त्याचा थोडक्यात उद्देश. हा कायदा लागू झाला आणि यातील तरतुदींची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अनेक शाळा आणि पालकांनी असा समज करून घेतला की, विद्यार्थी नापास होणार नाहीत म्हणजे आता शाळांत परीक्षाच होणार नाहीत. परीक्षाच नसतील तर मुले पुढच्या इयत्तेत जाण्यासाठीचे निकष काय? आणि ते असेच आठवीपर्यंत परीक्षा न देता शिकत गेले, तर पुढे एकदम दहावीच्या (बोर्डाच्या) परीक्षेला सामोरे जायची वेळ आल्यावर, त्यांचे काय होईल? खरे तर या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण हक्क कायद्याने दाखवून दिलेल्या मार्गदर्शक वाटेने यंत्रणा गेल्या असत्या, तर मिळाली असती. पण तसे झाले नाही. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करावे, असे कायद्यातील तरतुदींना अपेक्षित होते किंवा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: भारत भाष्य विधाता!
इथेच खरी गोम आहे. ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’त प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची उत्तरे उत्तरपत्रिकेत लिहिणे, त्यानुसार गुण देणे हे अपेक्षित नव्हते. पाठ केलेली उत्तरे उत्तरपत्रिकेत लिहून विद्यार्थ्यांनी पास व्हावे, होत राहावे, हे बदलण्याचाच यात रास्त इरादा होता. त्याऐवजी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे त्याच्या वैयक्तिक कौशल्यानुसार मूल्यमापन करण्याचे काम शिक्षकांनी करणे अपेक्षित होते. एखादा चित्रकलेत पारंगत असेल, एखादा अभिनयात, एखादा गणितात, एखादा विज्ञानाकडे कल असलेला, असे प्रत्येकाचे गुण हेरून ते फुलविण्याचा प्रयत्न शिक्षकांकडून अपेक्षित होता. भाषा, विज्ञान, गणिताचे मूलभूत ज्ञान देणेही अपेक्षिलेले होतेच. मात्र, ते परीक्षेत तोलताना इतर कौशल्यांचा विसर पडू नये म्हणून प्रगतिपुस्तकात गुणांच्या आकड्याऐवजी ‘श्रेणी’ देऊन विद्यार्थ्याच्या अंगभूत कौशल्यांचे आणि ते विकसित करण्याच्या प्रयत्नांचे वर्णनही अपेक्षित होते. यात शाळांना, शिक्षकांना अध्यापन पद्धतीत प्रयोग करण्याचीही मुभा होती. किंबहुना यानुसार पाठ्यपुस्तकांत बदल करून त्यात अनेक प्रयोगांच्या शक्यताही निर्माण करून दिल्या गेल्या. अगदी गणिताच्या पुस्तकात विषयाला साजेशा कविता आणण्यापर्यंतचा आणि विज्ञानातील एखादा प्रयोग प्रत्यक्ष कसा करून पाहता येईल, हे सुचवण्यापर्यंतचा प्रवास झाला. विद्यार्थी वरच्या वर्गात जाताना ‘अपेक्षित’ प्रश्नांची ‘पाठ’ केलेली उत्तरे लिहिण्याची ‘परीक्षा’ उत्तीर्ण करून न जाता, कौशल्यवृद्धी आणि मूलभूत संकल्पनांच्या आकलनात वाढ करून पुढे जावा, हा यामागे उद्देश होता. मात्र हे बदल शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक या शिक्षण व्यवस्थेतील कळीच्या घटकांपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणांकडून प्रभावीपणे पोहोचवले गेले नाहीत. सगळी चर्चा ‘परीक्षा नाही,’ याभोवती आणि त्यामुळे दहावीत काय होणार, या भीतीपर्यंतच मर्यादित राहिली, ज्याची भलामण सोयीसाठी सर्वपक्षीय राजकारण्यांनीही केली. ना-नापास धोरणात झालेला बदल हा त्याचीच परिणती आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अब तक ५६!
ना-नापास धोरण रद्द करण्यासाठी २०१५ पासून युक्तिवाद सुरू होते. ‘परीक्षाच नसल्याने, प्राथमिक शाळांत अध्ययन-अध्यापन होत नसून, त्या केवळ मध्यान्ह भोजनापुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत,’ हा त्यातील प्रमुख. ‘विद्यार्थी अभ्यास गांभीर्याने घेत नाहीत, त्यांची बोर्डाच्या परीक्षांसाठीची तयारी कच्ची राहते,’ अशा आणखी पुरवण्या जोडून तो भक्कम केला गेला आणि जवळपास सर्वच राज्यांनी हे धोरण रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली. त्याचाच परिपाक म्हणून पाचवी ही प्राथमिक स्तराची, तर आठवी ही उच्च प्राथमिक स्तराची अखेरची पायरी मानून परीक्षा, पास- नापास आणि दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा यांचा घाट घातला गेला आहे. खरोखरच ‘सर्वंकष’ आणि ‘सातत्यपूर्ण’ मूल्यमापन पद्धतीची प्रयोगशील अंमलबजावणी झाली असती, तर ना-नापास धोरण रद्द करताना केलेले युक्तिवाद थिटे पडले असते, हे सांगायला तज्ज्ञाचीही गरज नाही. पण परीक्षांचा धाक निर्माण करणारी व्यवस्था केली की शिक्षकांचे मूल्यमापनाचे काम सोपे होते, परीक्षांतील ‘अपेक्षित उत्तरे’ पुरवणाऱ्या शिकवणी वर्गांच्या, मार्गदर्शक पुस्तिकांच्या समांतर व्यवस्थेचे फावते. खासगी शाळांना, त्यांच्या मते कमी ‘गुण’वत्ता असलेले विद्यार्थी वगळण्याची मुभा मिळते. इतके फायदे असल्याने ‘ना-नापास धोरण रद्द’सारखे निर्णय सहजपणे होऊ शकतात.
राहता राहिला शिक्षणातील धोरण धरसोडीचा मुद्दा. साठच्या दशकातील कोठारी आयोगापासून अलीकडच्या राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यापर्यंतच्या सर्व धोरणात्मक शिफारशींचे सार, ‘शिक्षण म्हणजे सर्वंकष व्यक्तिमत्त्व घडविण्याची प्रक्रिया’ असे असेल, तर मुळात या धोरणाला आपली व्यवस्था कधी समंजसपणे सामोरी गेली का, हा प्रश्न खडसावून विचारायला हवा. शिक्षणात नवे प्रयोग स्वीकारण्याचा वकुब नाही, कुणी प्रयोग करू गेले, तर आर्थिक तरतूद नाही, शिक्षकांना प्रशिक्षण-प्रोत्साहन नाही, अनुदानित शिक्षण संस्थांना वेळेवर अनुदान नाही, खासगी संस्थांतील शुल्क परवडणारे नाही आणि तरीही शिक्षणाची सरसकट संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला कोणतेच सरकार तयार नाही. अशा या नकारांच्या पाढ्यातच ना-नापास धोरणाचे धिंडवडे निघत असताना २०२० चे नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ आले. कौशल्यावर भर देण्याच्या बाता पुन्हा सुरू झाल्या. कौशल्यांवर भर हवाच; पण त्यासाठीची व्यवस्थात्मक पायरी २०१० पासून उपलब्ध होती. मूल्यमापनात मूलभूत बदल ही ती पायरी. तीवर आपली शिक्षण व्यवस्था गळपटली. या प्रवासात शिक्षण व्यवस्थेतील घटक म्हणून कोण नापास झाले, याची चर्चा होत राहील.
‘नापासाचा शिक्का बसून कुणी शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर जाऊ नये; किमान प्राथमिक स्तरावर तरी नाहीच नाही.’ शिक्षण हक्क कायदा आला, तेव्हा त्यातील ना-नापास धोरणामागे असलेल्या उद्देशाचा हा थोडक्यात आशय. हे ना-नापास धोरण केंद्र सरकारने नुकतेच रद्द केले. तत्पूर्वी, सन २०१९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात झालेल्या सुधारणांचा आधार घेऊन काही राज्यांनी ते रद्द केलेच होते. महाराष्ट्रानेही गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०२३-२४) ही ‘सुधारणा’ घडवून आणली. इयत्ता पाचवी आणि आठवी या दोन इयत्तांच्या परीक्षेत नापास झाल्यास, दोन महिन्यांच्या आत फेरपरीक्षा देऊन कामगिरी सुधारण्याची आणि त्यायोगे वर्ष वाचविण्याचीही मुभा आहे. मात्र, फेरपरीक्षाही उत्तीर्ण करता आली नाही, तर त्याच वर्गात पुन्हा बसण्यावाचून गत्यंतर नाही. अशा मुलांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांची कामगिरी सुधारण्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे ‘धोरण रद्द’चा निर्णय जाहीर करताना शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे हे खरे. पण त्याची अंमलबजावणी शाळा आणि शिक्षकांवरच अवलंबून आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास न करण्याचे धोरण बदलण्यामागे असलेल्या कारणांचा यानिमित्ताने विचार करावा लागेलच. पण त्याआधी हे धोरण काय संदर्भाने आणले गेले, याचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
कारण शालेय स्तरावरील मूल्यमापनाचे व्यवस्थेने कसे मातेरे केले आणि पुन्हा आपण नापासाच्या शिक्क्याकडे कसे आलो, हा प्रवास या मागोव्यातच अधोरेखित होणार आहे. सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद झाली. शिक्षण हा मुलांचा हक्क असल्याची जाणीव रुजविणाऱ्या या क्रांतिकारी कायद्याने, एरवी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू शकले असते, अशा लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी दिली. वयोगट ६ ते १४ वर्षे असा असल्याने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या स्तरापर्यंत या कायद्यातील तरतुदी लागू होतात. या कायद्यातील एक तरतूद अशी की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला पहिली ते आठवी या इयत्तांमध्ये नापास करता येणार नाही. नापासाचा ठपका बसल्याने अनेक मुले प्राथमिक स्तरावरच शाळा सोडत असल्याची पार्श्वभूमी या तरतुदीमागे होती. मूल शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नये, हा त्याचा थोडक्यात उद्देश. हा कायदा लागू झाला आणि यातील तरतुदींची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अनेक शाळा आणि पालकांनी असा समज करून घेतला की, विद्यार्थी नापास होणार नाहीत म्हणजे आता शाळांत परीक्षाच होणार नाहीत. परीक्षाच नसतील तर मुले पुढच्या इयत्तेत जाण्यासाठीचे निकष काय? आणि ते असेच आठवीपर्यंत परीक्षा न देता शिकत गेले, तर पुढे एकदम दहावीच्या (बोर्डाच्या) परीक्षेला सामोरे जायची वेळ आल्यावर, त्यांचे काय होईल? खरे तर या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण हक्क कायद्याने दाखवून दिलेल्या मार्गदर्शक वाटेने यंत्रणा गेल्या असत्या, तर मिळाली असती. पण तसे झाले नाही. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करावे, असे कायद्यातील तरतुदींना अपेक्षित होते किंवा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: भारत भाष्य विधाता!
इथेच खरी गोम आहे. ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’त प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची उत्तरे उत्तरपत्रिकेत लिहिणे, त्यानुसार गुण देणे हे अपेक्षित नव्हते. पाठ केलेली उत्तरे उत्तरपत्रिकेत लिहून विद्यार्थ्यांनी पास व्हावे, होत राहावे, हे बदलण्याचाच यात रास्त इरादा होता. त्याऐवजी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे त्याच्या वैयक्तिक कौशल्यानुसार मूल्यमापन करण्याचे काम शिक्षकांनी करणे अपेक्षित होते. एखादा चित्रकलेत पारंगत असेल, एखादा अभिनयात, एखादा गणितात, एखादा विज्ञानाकडे कल असलेला, असे प्रत्येकाचे गुण हेरून ते फुलविण्याचा प्रयत्न शिक्षकांकडून अपेक्षित होता. भाषा, विज्ञान, गणिताचे मूलभूत ज्ञान देणेही अपेक्षिलेले होतेच. मात्र, ते परीक्षेत तोलताना इतर कौशल्यांचा विसर पडू नये म्हणून प्रगतिपुस्तकात गुणांच्या आकड्याऐवजी ‘श्रेणी’ देऊन विद्यार्थ्याच्या अंगभूत कौशल्यांचे आणि ते विकसित करण्याच्या प्रयत्नांचे वर्णनही अपेक्षित होते. यात शाळांना, शिक्षकांना अध्यापन पद्धतीत प्रयोग करण्याचीही मुभा होती. किंबहुना यानुसार पाठ्यपुस्तकांत बदल करून त्यात अनेक प्रयोगांच्या शक्यताही निर्माण करून दिल्या गेल्या. अगदी गणिताच्या पुस्तकात विषयाला साजेशा कविता आणण्यापर्यंतचा आणि विज्ञानातील एखादा प्रयोग प्रत्यक्ष कसा करून पाहता येईल, हे सुचवण्यापर्यंतचा प्रवास झाला. विद्यार्थी वरच्या वर्गात जाताना ‘अपेक्षित’ प्रश्नांची ‘पाठ’ केलेली उत्तरे लिहिण्याची ‘परीक्षा’ उत्तीर्ण करून न जाता, कौशल्यवृद्धी आणि मूलभूत संकल्पनांच्या आकलनात वाढ करून पुढे जावा, हा यामागे उद्देश होता. मात्र हे बदल शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक या शिक्षण व्यवस्थेतील कळीच्या घटकांपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणांकडून प्रभावीपणे पोहोचवले गेले नाहीत. सगळी चर्चा ‘परीक्षा नाही,’ याभोवती आणि त्यामुळे दहावीत काय होणार, या भीतीपर्यंतच मर्यादित राहिली, ज्याची भलामण सोयीसाठी सर्वपक्षीय राजकारण्यांनीही केली. ना-नापास धोरणात झालेला बदल हा त्याचीच परिणती आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अब तक ५६!
ना-नापास धोरण रद्द करण्यासाठी २०१५ पासून युक्तिवाद सुरू होते. ‘परीक्षाच नसल्याने, प्राथमिक शाळांत अध्ययन-अध्यापन होत नसून, त्या केवळ मध्यान्ह भोजनापुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत,’ हा त्यातील प्रमुख. ‘विद्यार्थी अभ्यास गांभीर्याने घेत नाहीत, त्यांची बोर्डाच्या परीक्षांसाठीची तयारी कच्ची राहते,’ अशा आणखी पुरवण्या जोडून तो भक्कम केला गेला आणि जवळपास सर्वच राज्यांनी हे धोरण रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली. त्याचाच परिपाक म्हणून पाचवी ही प्राथमिक स्तराची, तर आठवी ही उच्च प्राथमिक स्तराची अखेरची पायरी मानून परीक्षा, पास- नापास आणि दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा यांचा घाट घातला गेला आहे. खरोखरच ‘सर्वंकष’ आणि ‘सातत्यपूर्ण’ मूल्यमापन पद्धतीची प्रयोगशील अंमलबजावणी झाली असती, तर ना-नापास धोरण रद्द करताना केलेले युक्तिवाद थिटे पडले असते, हे सांगायला तज्ज्ञाचीही गरज नाही. पण परीक्षांचा धाक निर्माण करणारी व्यवस्था केली की शिक्षकांचे मूल्यमापनाचे काम सोपे होते, परीक्षांतील ‘अपेक्षित उत्तरे’ पुरवणाऱ्या शिकवणी वर्गांच्या, मार्गदर्शक पुस्तिकांच्या समांतर व्यवस्थेचे फावते. खासगी शाळांना, त्यांच्या मते कमी ‘गुण’वत्ता असलेले विद्यार्थी वगळण्याची मुभा मिळते. इतके फायदे असल्याने ‘ना-नापास धोरण रद्द’सारखे निर्णय सहजपणे होऊ शकतात.
राहता राहिला शिक्षणातील धोरण धरसोडीचा मुद्दा. साठच्या दशकातील कोठारी आयोगापासून अलीकडच्या राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यापर्यंतच्या सर्व धोरणात्मक शिफारशींचे सार, ‘शिक्षण म्हणजे सर्वंकष व्यक्तिमत्त्व घडविण्याची प्रक्रिया’ असे असेल, तर मुळात या धोरणाला आपली व्यवस्था कधी समंजसपणे सामोरी गेली का, हा प्रश्न खडसावून विचारायला हवा. शिक्षणात नवे प्रयोग स्वीकारण्याचा वकुब नाही, कुणी प्रयोग करू गेले, तर आर्थिक तरतूद नाही, शिक्षकांना प्रशिक्षण-प्रोत्साहन नाही, अनुदानित शिक्षण संस्थांना वेळेवर अनुदान नाही, खासगी संस्थांतील शुल्क परवडणारे नाही आणि तरीही शिक्षणाची सरसकट संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला कोणतेच सरकार तयार नाही. अशा या नकारांच्या पाढ्यातच ना-नापास धोरणाचे धिंडवडे निघत असताना २०२० चे नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ आले. कौशल्यावर भर देण्याच्या बाता पुन्हा सुरू झाल्या. कौशल्यांवर भर हवाच; पण त्यासाठीची व्यवस्थात्मक पायरी २०१० पासून उपलब्ध होती. मूल्यमापनात मूलभूत बदल ही ती पायरी. तीवर आपली शिक्षण व्यवस्था गळपटली. या प्रवासात शिक्षण व्यवस्थेतील घटक म्हणून कोण नापास झाले, याची चर्चा होत राहील.
