अग्रलेख : ‘ट्रसट्रसती’ जखम!

बौद्धिकदृष्टय़ा अत्यंत अप्रामाणिक पण राजकीयदृष्टय़ा तितकेच चतुर अशा राजकीय नेत्यांचे पेव सध्या देशोदेशी दिसते. ‘युनायटेड किंग्डम’च्या नव्या पंतप्रधान लिझ ट्रस ही त्यात एक नवीन भर. त्यांनी प्रतिस्पर्धी ऋषी सुनक यांचा पक्षांतर्गत निवडणुकीत सुमारे २१ हजार मतांनी पराभव केला. यावर; ‘‘भारतीय पंतप्रधान गोऱ्यांस कसा चालेल’’ अशी परिचित प्रतिक्रिया परिचित सुरांत ऐकू येते. तीकडे दुर्लक्ष करणे बरे. याचे कारण ‘गोरे विरुद्ध तपकिरी’ ही दुही हा मुद्दा असता तर मुदलात हुजूर पक्षाच्या सदस्यांनी सुनक यांना अंतिम लढतीसाठी निवडलेच नसते. सुरुवातीस पंतप्रधानपद इच्छुक एकंदर ११ उमेदवारांतील पाच हे तपकिरी किंवा कृष्णवर्णी होते. आणि दुसरे असे की ही सार्वत्रिक निवडणूक नाही. ही फक्त हुजूर पक्षाच्या एक लाख ७२ हजार सदस्यांनी केलेली निवड आहे. तेव्हा ‘गोरे विरुद्ध तपकिरी’ द्वैत रंगवणे कितीही आकर्षक वाटले तरी त्यातून केवळ बौद्धिक मांद्याचे दर्शन होईल. म्हणून हा मुद्दा टाळून या निवडणूक निकालाचे आणि नव्या पंतप्रधान ट्रसबाईंच्या भूत आणि भविष्यकालीन राजकारणाचे विश्लेषण आवश्यक ठरते.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : आज की उद्या?

त्यात ट्रसबाईंचे बौद्धिकदृष्टय़ा अप्रामाणिक वर्तन डोळय़ात भरते. राजकीय जीवनाची सुरुवात त्यांनी डावीकडून केली. तेथून कडव्या उजव्या हुजूर पक्षापर्यंत त्यांचा हा प्रवास. आपल्याकडे साम्यवादी ते ‘संघ’(रास्व)वादी असा कोणी राजकीय प्रवासी आढळल्यास तो जितका विश्वसनीय वाटेल तितकीच ट्रसबाईंची विश्वसनीयता. डावीकडून सुरुवात करताना इंग्लंडच्या राजघराण्याचे समूळ उच्चाटन करायला हवे असे त्यांचे मत होते. इतकेच नव्हे तर २०१६ पर्यंत त्या इंग्लंड ‘युरोपीय समुदायात’ राहायला हवा या मताच्या होत्या. म्हणजे त्या कडव्या ब्रेग्झिटविरोधी. पण आता त्या तितक्याच कट्टर ब्रेग्झिटवादी आहेत. व्यक्तिगत कर आकारणीबाबतही तेच. व्यक्तिगत आयकर कमी करण्याची त्यांची भूमिका असली तरी ताज्या इतिहासात ती तशी नव्हती. त्यांच्या मातापित्यांना आपल्या कन्येच्या या वैचारिक हिंदूोळय़ाची जाणीव असावी. आपली सुकन्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अंतिम फेरीत आहे हे वृत्त ऐकून ट्रसबाईंच्या तीर्थरूपांनी कपाळास कसा हात लावला याचा सविस्तर वृत्तान्त अनेक ब्रिटिश वर्तमानपत्रांनी दिला. त्यांच्या मातोश्रींचीही अशीच प्रतिक्रिया होती. ते दोघेही मजूर पक्षाचे. आपल्या मताची कन्या ‘तिकडे’ गेल्याचे आश्चर्य या दोघांनाही लपवता आले नाही. तिच्या राजकीय विचारांसाठी अजिबात नाही, पण पोटची पोर म्हणून सार्वत्रिक निवडणुकांत तिला मतदान करावे लागेल, अशी खंत ट्रसबाईंच्या मातोश्रींनी व्यक्त केली. खेरीज; ट्रसबाई पंतप्रधान म्हणून काही ‘बरे’ करतील अशी आशा जनमताच्या कौलात हुजूर पक्षाबाहेरच्या फक्त १६ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केली. यातच काय ते आले. तेव्हा त्यांच्या निवडीचा अन्वयार्थ कसा लावणार, हा प्रश्न साहजिक ठरतो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : ट्रस ‘ट्रसल्या’!

त्यासाठी या निवडणुकीत ट्रसबाईंच्या राजकीय आश्वासनांची दखल घ्यावी लागेल. तो देश सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकट अनुभवत असून ११ टक्क्यांच्या भीषण चलनवाढीने त्याची भीषणता अधिकच तीव्र झाली आहे. यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो इंधनदरांचा. जवळपास तिप्पट, म्हणजे ३०० टक्क्यांच्या या इंधन दरवाढीने सामान्य इंग्लिश नागरिकाचे कंबरडे मोडले असून यातून बाहेर पडण्याचा सुलभ मार्ग उपलब्ध नाही. अशा वातावरणात लोकप्रिय उपाय अत्यंत आकर्षक भासतात. ट्रसबाईंनी ते दाखवले. मोठी आयकर कपात हा त्यांपैकी एक. आपण पंतप्रधान झाल्यास आयकरात लक्षणीय कपात करू हे ट्रसबाईंचे आश्वासन या निवडणुकीत अत्यंत निर्णायक ठरले. त्याविरोधात सुनक यांची भाषा मात्र जबाबदार अर्थकारणाची राहिली. निवडणूक असो वा अन्य कोणती स्पर्धा. लोकानुनयाची पायरी सोडणाऱ्याच्या तुलनेत अर्थशहाण्यास नेहमीच हार पत्करावी लागते. वास्तविक ऋषी सुनक हे भारतीय वंशाचे. तरीही या वास्तवापासून ते अनभिज्ञ असणे तसे आश्चर्यकारक म्हणायचे. तेव्हा इतक्या ‘अराजकीय’ उमेदवारास पराभव पत्करावा लागणे अगदीच अपेक्षित.

याच्या जोडीला आणखी एका मुद्दय़ावरचे सत्यकथन सुनक यांस सरळ सरळ भोवले. ते म्हणजे दोन आठवडय़ांपूर्वी प्रचारकालीन मुलाखतीत त्यांनी केलेली अमेरिकेची भलामण. उद्यमशीलता, नवे काही करण्याची आणि ते स्वीकारण्याची नागरिकांची वृत्ती या मुद्दय़ांवर अमेरिका सर्वापेक्षा सरस ठरते हे त्यांचे एका प्रश्नावरील उत्तर. त्यांचे म्हणणे १०० टक्के खरेच. पण या सत्यकथनाचा त्यांचा मुहूर्त मात्र चुकला. तोपर्यंत ट्रस यांच्या तुलनेत किती तरी गुणांनी आघाडीवर असलेल्या सुनक यांनी या मुलाखतीनंतर आघाडी तर गमावलीच. पण नंतर ते पिछाडीवर गेले. ती दरी काही त्यांना भरून काढता आली नाही. त्यात बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होईपर्यंत त्यांनी अमेरिकी नागरिकत्वाचा त्याग केला नव्हता. ते अमेरिकी नागरिक आणि पत्नी भारतीय. त्या ‘इन्फोसिस’चे नारायण-सुधा मूर्ती यांची कन्या. त्यात त्या संपत्तीवर इंग्लंडच्या दराने कर भरीत नसल्याचे उघड झाले. वास्तविक यात गैर काही नाही. त्या मुळात ब्रिटिश नागरिक नसल्यामुळे त्या भारतात कर भरत होत्या. पण या सत्याने सुनक यांचा मार्ग अधिकच खडतर केला. ही दोन्ही प्रकरणे उघडकीस आल्यावर या दोघांनीही आवश्यक त्या सुधारणा केल्या. म्हणजे सुनक यांनी अमेरिकी नागरिकत्व त्यागले आणि त्यांच्या भारतीय अर्धागिनीने त्या देशाच्या तिजोरीत आपली कर वर्गणी देण्याचे जाहीर केले. पण तोपर्यंत उशीर झाला. व्हायचे ते नुकसान झालेच.

हेही वाचा >>> अन्यथा : या मुलाखती इथे कशा?

तरीही ते अजिबात गंभीर नाही. गेल्या काही दिवसांतील अंदाजानुसार सुनक दणदणीत मताधिक्याने पराभूत होतील अशी भाकिते वर्तवली जात होती. तसे झालेले नाही. या दोघांतील मतांचा फरक जेमतेम २१ हजारांचा. याचा अर्थ दोन वर्षांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांतील उमेदवार निवडीची लढाई पंतप्रधान ट्रसबाईंना सोपी जाणार नाही. पण हा प्रश्न केवळ हुजूर पक्षापुरताच मर्यादित नाही. हा पक्ष २०१० पासून सलग सत्तेवर आहे. पुढील निवडणुका आहेत २०२४ या वर्षी. म्हणजे तोपर्यंत या पक्षाची राजवट १४ वर्षांची होईल. इतका प्रदीर्घ काळ एकाच पक्षाकडे सत्ता राहिल्यास एक प्रकारचा कंटाळा नागरिकांच्या मनी आपोआप दाटतो. हुजूर पक्षाच्या दिव्य नेत्यांच्या वागण्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या मनात तो आताच दाटू लागल्याचे दिसून येते. त्यात गाळात गेलेली अर्थव्यवस्था. आर्थिक प्रगतीची बोंब आणि वर नुसत्याच फुकाच्या लंब्याचवडय़ा बाता करणाऱ्या राजकीय पक्षास कसे हाताळायचे याचा विवेक अद्यापही त्या देशातील नागरिकांत शाबूत आहे. तेव्हा ट्रसबाईंचे पंतप्रधानपद द्वैवार्षिक योजनेपुरतेच मर्यादित राहिल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. इतकी वर्षे विरोधी पक्षावर समाधान मानावे लागलेला मजूर पक्ष आताच सत्तासोपानास धडका मारू लागला आहे. टोनी ब्लेअर यांच्यानंतर तितके तगडे नेतृत्व त्या पक्षास लाभले नाही. पण या काळात हुजूर पक्षास लाभलेले नेते तरी कुठे उंच होते? मजूर पक्षाचे त्यातल्या त्यात लोकप्रिय नेते जेरेमी कोर्बिन यांची जागा सर केर स्टार्मर यांनी घेतलेली आहे. ब्रेग्झिट ते अर्थव्यवस्था या सर्वच मुद्दय़ांवर ते सत्ताधारी हुजूर पक्षीयांसाठी आक्रमकपणे रास्त प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. त्यांच्या प्रयत्नांस किती यश येते हे पाहण्यास दोन वर्षे आहेत. पण तोपर्यंत तरी एकेकाळच्या महासत्तेच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेची ही ‘ट्रसट्रसती’ जखम इंग्लिश नागरिकांस सहन करावी लागेल.