अर्थसंकल्पपूर्व आठवड्यात भांडवली बाजाराचे सातत्याने कोसळणे हे कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी नकारात्मकच ठरते. भांडवली बाजार आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्यात काहीही सांगड नसते हे खरे. पण भावनिक भांडवली बाजारास येणाऱ्या काळाची चाहूल लागत असते हेही खरे. त्यामुळेच ही बाजाराची घसरण एकंदर अर्थव्यवस्थेची अपेक्षाशून्यता दर्शवते. गेली काही वर्षे भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याची शेखी मिरवली. ती योग्यच होती. कारण युरोपने मान टाकलेली आणि चीन मंदावलेला. अशा अवस्थेत वासरात लंगडी गाय शहाणी ठरावी तसे आपण प्रगतीचा मानदंड ठरत गेलो. त्यात जगातील पहिल्या पाचांत असण्याचे इरादे, दुसरा क्रमांक लवकरच गाठण्याच्या आणाभाका आणि २०४७ सालापर्यंत भारत विकसित होणार असल्याची द्वाही यामुळे सगळ्या वातावरणात आशावाद ठासून भरलेला होता. किंबहुना तसा तो भरलेला राहील, असेच समस्त व्यवस्थेचे प्रयत्न होते. ते काही काळ यशस्वी ठरलेदेखील. पण स्वत:चा विकासाचा वेग सातत्याने राखण्यासाठी इतरांनी मंदावणे इतकेच पुरेसे नसते. त्यामुळे झाले असे की विविध जागतिक वित्तीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपासून ते आपल्या रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सगळ्यांनीच भारताच्या विकासदराचा अंदाज कमी कमी करायला सुरुवात केली. हे कमी म्हणून की काय अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सत्तारूढ होणे आणि त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड सपासप चालवणे सुरू झाले. परिणामी बाजार आणखी बिथरला. या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर अर्थविकासाचे आशेचे एकमेव केंद्र म्हणून भारताकडे पाहणारेही भारताविषयी चिंता व्यक्त करू लागलेले दिसतात. यात विद्यामान केंद्र सरकारचे समर्थक गणले जाणारे वित्तवेत्तेही आहेत, ही बाब महत्त्वाची. केंद्रीय अर्थसंकल्प चार दिवसांवर आलेला असताना या वास्तवाची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
