अग्रलेख: विक्रमी आणि वेताळ

मागचे वर्ष एल-निनोचे होते, त्याचा प्रभाव तर पडणारच होता, अशी सबब देऊन आजवरच्या पातकातून मुक्त होता येणार नाही. एल-निनो आणि ला-निना हा निसर्गक्रमाचाच भाग आहे. त्याला दोष देऊन हात झटकणे आणि जगभरात ज्या उष्णतेच्या लाटा, वणवे, पूर, ढगफुटी, दरड कोसळणे अशा घटना घडल्या त्यांचे खापर एकट्या एल-निनोवर फोडणे हा शुद्ध अप्रामाणिकपणाच ठरेल. स्वत:ला या ग्रहावरील सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी म्हणवणाऱ्या माणसानेच या ग्रहाची सर्वाधिक हानी केली, हे वास्तव नाकारता येणारच नाही. गतवर्षाची सुरुवातच झाली ती चक्रीवादळाने. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मादागास्करमध्ये अलवारो वादळ धडकले. ज्या व्हेनेझुएलात एकेकाळी सहा हिमनद्या होत्या, तो देश याच वर्षात आधुनिक काळात सर्व हिमनद्या नाहीशा झालेला देश ठरला. आपल्या शेजारच्या बांगलादेशाला पुराचा जबरदस्त फटका बसला. जगात अशी स्थिती असताना भारताच्या नंदनवनातील गुलमर्ग भर जानेवारीत बर्फाविना उघडे पडले होते. अशाने पर्यटकांचा तर हिरमोड होतोच, पण प्रचंड फटका बसतो, तो तेथील शेतीला, जलसाठ्यांना. साहजिकच उदरनिर्वाहापुढे दुहेरी प्रश्नचिन्ह उभे राहते. राजधानी नवी दिल्लीची पुरामुळे कोंडी झाली. एरवी उत्तर भारताला सतावणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांनी ईशान्येकडील राज्यांनाही आपल्या तीव्रतेची झलक दाखविली. वायनाडमध्ये कोसळलेली दरड, हिमाचल प्रदेशातील ढगफुटी, बंगळुरूला भेडसावणारी तीव्र पाणीटंचाई या सर्व निव्वळ नैसर्गिक घटना होत्या, असे म्हणता येणार नाही. अल्पावधीत सरासरीच्या कित्येक पट अधिक पाऊस कोसळणे आणि मग आठवडेच्या आठवडे कोरडे जाणे, नदीकिनाऱ्यांवर अतिक्रमण करून उभारलेले ‘रिव्हर व्ह्यू’चे इमले धडाधड कोसळणे, जोशीमठमध्ये जमिनीला तडे जाणे, एरवी गुलाबी भासणारी थंडी धुरकट-करडी होत जाणे हे नक्कीच केवळ नैसर्गिक नाही.

पृथ्वीची आज जी घुसमट सुरू आहे त्यात विकासाच्या स्पर्धेत अग्रस्थानी असलेले सर्वांत मोठे गुन्हेगार आहेत. पण विरोधाभास असा की या ग्रहाचे पर्यावरण सांभाळण्याची धुरा वाहणाऱ्या जागतिक परिषदांचे म्होरकेही हेच असतात. परिणामी याच सर्वांत तप्त वर्षात झालेल्या ‘कॉप २९ परिषदे’त हवामान बदलांच्या परिणामांची भरपाई म्हणून प्रगत देशांनी गरीब देशांची केवळ ३०० अब्ज डॉलर्सवर बोळवण केली. बरे, परिषद झाली कुठे तर तेल विहिरींचे आगर असलेल्या अझरबैजानमध्ये. अशा परिषदेकडून काय अपेक्षा ठेवणार? तापमानवाढीचे दुष्परिणाम गरीब किंवा विकसनशील देशांनाच सर्वाधिक भोगावे लागतात, असा आजवरचा समज होता. भारतासारख्या देशात जिथे उन्हा-तान्हात प्रदीर्घ काळ अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्यांचे, बेघरांचे प्रमाण प्रचंड मोठे असते, गावखेड्यात- वाड्यावस्त्यांत पाण्यासाठी तासन्तास विहिरी, डबकी धुंडाळत फिरावे लागते अशा देशात वाढत्या तापमानाची झळ अधिक लागणारच, पण आता केवळ विकासात मागे पडलेल्या देशांनीच काळजी करावी आणि पुढारलेल्यांनी काही डॉलर्स भिरकावून बिनदिक्कत, सुखेनैव वाटचाल सुरू ठेवावी अशीही सोय राहिलेली नाही. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये हॉलीवूड हिल्सवर लागलेले वणवे हे श्रीमंतीने सुस्तावलेल्यांचे डोळे उघडवणारे आहेत. एखाद्या गरीब देशाच्या किनाऱ्यावरील खेड्याला चक्रीवादळाच्या इशाऱ्यामुळे जसे रातोरात घर-दार मागेच सोडून जीव मुठीत धरून तात्पुरते विस्थापित व्हावे लागते, तीच वेळ आज या अतिश्रीमंतीचे प्रतीक ठरलेल्या टेकड्यांवरच्या विलासी रहिवाशांवर आली आहे. वणव्यात २५ हजार एकर जागा भस्मसात झाली आणि एक लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. काही जणांना प्राण गमावावा लागला. निसर्गापुढे सारे शहाणपण, सारी मुजोरी गळून पडते ती अशी.

आपली कथा तर आणखी वेगळी. अर्थव्यवस्थेतल्या तिसऱ्या क्रमांकासाठी आपण एवढे उतावीळ की त्यासाठी डोंगर पोखरण्यास, जंगले उद्ध्वस्त करण्यास सदैव उत्सुकच. तसे नसते तर उत्तरेच्या लडाखवासीयांना ऊर्जा प्रकल्पांविरोधात आणि सहाव्या अनुसूचीतील समावेशासाठी दिल्ली गाठावी लागली नसती. दक्षिणेतल्या निकोबारमधील स्थानिक जमातींना आपल्या पूर्वजांच्या जमिनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी बंदरासाठी गिळंकृत केल्या जाण्याची, तेथील जैवविविधता बेचिराख होण्याची चिंता भेडसावली नसती. हसदेवमधल्या रहिवाशांना कोळसा खाणींविरोधात आवाज उठवावा लागला नसता आणि महत्त्वाकांक्षी चार-धाम प्रकल्पातील सिल्कियारा बोगद्यात अडकून मजुरांचे जीव टांगणीला लागले नसते. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन असो वा ‘सौरघर’सारख्या योजना, आपल्या पर्यावरणविषयक आस्थेच्या आणि समजेच्या मर्यादा वारंवार स्पष्ट होत आल्या आहेत. कोळसा जाळून, जल-वायू-मृदेचे प्रदूषण करून वीज तयार करायची आणि त्यावर चालणाऱ्या वाहनांना पर्यावरणस्नेही म्हणायचे. पण सर्वांना सोयीस्कर ठरेल अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याची तसदी घ्यायची नाही. सौर-ऊर्जा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वाहून न्यायची आणि पॅनल्स व बॅटरीच्या विल्हेवाटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण करून ठेवायचा, अशी आपल्या धोरणांची अवस्था. अशा स्थितीत पर्यावरण रक्षणाला हातभार लावण्याची अपेक्षा ठेवणेच निरर्थक.

प्रगत असोत वा मागास प्रत्येकाचीच वाटचाल उद्या उगवणारच नाही, पुढच्या पिढीला जल-वायू-जमीन-अन्नाची गरजच उरणार नाही किंवा अन्य कोणत्या तरी ग्रहावर आधीच पृथ्वीवासीयांची सोय करण्यात आली असावी, अशा आत्मविश्वासाने सुरू आहे. २०२४ हे सर्वांत तप्त वर्ष ठरल्यानंतर २०२५ हे तुलनेने कमी उष्ण वर्ष ठरेल, असे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते, मात्र ज्या ‘कोपर्निकस’ने सर्वांत तप्त वर्षाची नोंद केली, त्याच संस्थेने जानेवारीचे पहिले सहा दिवस आजवरची ‘नववर्षाची सर्वांत उष्ण सुरुवात’ ठरल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २०२४ कडे केवळ अपवाद म्हणून दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. आपण सारेच निसर्गाला पायदळी तुडवण्याचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत नवे ‘विक्रमा’दित्य ठरू पाहत आहोत. पण मानगुटीवर बसलेला तापमानवाढीचा वेताळ दिवसागणिक अधिकाधिक क्लिष्ट प्रश्न विचारणार, हे निश्चित. राजा विक्रमादित्याकडे वेताळाच्या प्रश्नांची उत्तरे होती, म्हणून तो वाचला. आपले काय?