दाभोलकर यांची हत्या करणाऱ्यांस शासन व्हावे असे मुळात शासन व्यवस्थेस वाटत होते काय? या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तरही हत्येइतकेच वेदनादायक…
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी आयुष्य वेचणारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल एकदाचा लागला. यात दोघे दोषी ठरले, त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली, तिघा आरोपींची सुटका झाली इत्यादी तपशिलास इतक्या वर्षांनी तितका काही अर्थ राहात नाही. हे आणि अन्य काही असे मुद्दे चिवडत बसण्याने चर्चा करणाऱ्यांचे तेवढे समाधान होईल. परंतु डॉ. दाभोलकरांचे कुटुंबीय आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या महत्त्वाच्या कार्यातील त्यांचे असंख्य पाठीराखे यांच्यासाठी या चर्चेतून काहीही हातास लागणार नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात या देशास तर्कवादाचा मार्ग दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये एकविसाव्या शतकात अशांतील एका तर्कवाद्याची दिवसाउजेडी- तीही पुण्यात- हत्या होते आणि ‘‘धर्म आणि नैतिकता यांचा काडीचाही संबंध नाही’’ असे सप्रमाण ठणकावणाऱ्या- तेही त्याच पुण्यात- गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या महाराष्ट्रास या निकालासाठी जवळपास एका तपाची प्रतीक्षा करावी लागते ही यातील वेदनादायी बाब. खरे तर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी अशाच एका बाबा-बापूची पाद्यापूजा या महाराष्ट्राने जेव्हा गोड मानून घेतली तेव्हाच दाभोलकर यांच्यासारख्यांचे काही खरे नाही, हे स्पष्ट झाले. तरीही अंधश्रद्धा निर्मूलन, जादू-टोणा प्रतिबंधक कायदा इत्यादींसाठी दाभोलकर प्रयत्न करत राहिले. हवेतून उदी काढणारे, सामान्य भक्तांच्या हाती प्रसाद म्हणून हवेतला अंगारा ठेवणारे आणि त्याच वेळी कोणी सत्ताधीश दर्शनास आल्यास त्याच हवेतून त्याच्या हाती ‘राडो’सारखे घड्याळ प्रसाद म्हणून ठेवण्याचा अमंगळ भेदाभेद करणारे हे बाबा-बापू प्रत्यक्षात हातचलाखी करणाऱ्या जादूगारापेक्षा वेगळे नाहीत हे जनतेस पटवण्याचा प्रयत्न दाभोलकर यांचा होता. त्यात त्यांची हत्या झाली. त्या निकालात किती दोषी, किती निर्दोष इत्यादी निरर्थक चर्चेपेक्षाही एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
तो म्हणजे दाभोलकर यांची हत्या करणाऱ्यांस शासन व्हावे असे मुळात शासन व्यवस्थेस वाटत होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असणे ही या हत्येइतकीच वेदनादायक बाब. सदर प्रकरणी निकाल देणारे न्यायालयही ती नमूद करते. दाभोलकर यांची हत्या झाली २०१३ साली. पाठोपाठ दोन वर्षांत गोविंद पानसरे आणि एम एम कलबुर्गी याच पद्धतीने मारले गेले. पुढच्या दोन वर्षांनी गौरी लंकेश मारल्या गेल्या. म्हणजे दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर चार वर्षांत तीन जणांच्या हत्या झाल्या. यापैकी शेवटच्या हत्येनंतरही पहिल्या हत्येतील मारेकऱ्यांचा शोध सरकारी यंत्रणांना लागला नव्हता. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर वर्षभरात राज्यात आणि देशात सत्ताबदल झाला. या हत्यांतील मारेकरी शोधण्याचा सरकारी यंत्रणांचा मंदावलेला वेग आणि देशातील बदलती राजकीय परिस्थिती यांचा काहीही संबंध नाही, असे केवळ दूधखुळेच मानू शकतील. पुढे आणखी चार वर्षांनी केवळ योगायोगाने काही गुन्हेगार महाराष्ट्रातील दहशतवाद प्रतिबंधक यंत्रणांच्या हाती लागले आणि याच योगायोगाने यातील काहींचा संबंध दाभोलकर आणि अन्यांच्या हत्येशी ‘असावा’, असा संशय सुरक्षा यंत्रणांस आला. या योगायोगांच्या मालिकांतून केवळ आणि केवळ सरकारी दिरंगाईचे तेवढे दर्शन होते. तथापि या दिरंगाईस केवळ ‘योगायोग’ मानणे कठीण. तरी बरे दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे का असेना पण राज्य सरकारला लाजेकाजेस्तव या प्रकरणाचा तपास देशातील अत्यंत कार्यक्षम, सत्ताधीश विरोधकांच्या मुसक्या बांधण्यात कमालीच्या कार्यक्षम अशा केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) हाती सोपवावा लागला. पण यातील योगायोग असा की राज्य पोलिसांप्रमाणे या केंद्रीय यंत्रणांसही या चौघांचे मारेकरी शोधणे अवघड ठरले.
किती? तर दाभोलकरांच्या हत्येनंतर तीन वर्षांनी या केंद्रीय यंत्रणेने पहिला गुन्हा दाखल केला. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्यांस ताब्यात घेण्यात आणखी दोन वर्षे गेली. आणि मग वर्षभराने दुसरे आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि नंतर दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. एव्हाना दाभोलकरांच्या मृत्यूस आठ वर्षे होऊन गेली होती. इतक्या निवांतपणे चौकशी सुरू आहे तर निदान आरोप दाखल करणे, पुरावे जमा करणे इत्यादी कामे केंद्रीय यंत्रणेने चोखपणे पार पाडली म्हणावे तर तेही नाही. यातील आरोपींविरोधात अत्यंत कडक मानल्या जाणाऱ्या ‘अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’ (यूएपीए) या केंद्रीय कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले गेले. हा कायदा किती जहाल असावा? तर केंद्र सत्तेस प्रश्न विचारणाऱ्या जवळपास दीड डझन पत्रकारांस या कायद्यान्वये जेरबंद करण्याचे मौलिक कार्य आपल्या चौकशी यंत्रणांच्या नावे आहे. इतकेच काय पण नक्षलवाद्यांशी संधान असल्याच्या संशयावरून ज्यांच्यावर कारवाई झाली ते गौतम नवलखा यांचा ‘गुन्हा’देखील याच कायद्यांतर्गत. पुन्हा यातील योगायोग असा की नवलखा यांच्याविरोधात पुरावे जमा करणे इत्यादींत तडफ दाखवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडे दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांबाबत मात्र आवश्यक तो तपशील जमा करण्यात यश येत नाही. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला की तो करणाऱ्याने व्यवस्थेविरोधात काही कटकारस्थान केले असल्याचे मानले जाते. म्हणजे दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांनी असा काही कट रचला होता हे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा स्वत:च मान्य करते. परंतु हे कटकारस्थान कोणाचे याचा मात्र काहीही पुरावा जवळपास १२ वर्षांनंतरही या आणि अन्य यंत्रणांच्या हाती लागत नाही. दाभोलकर ज्या संघटनेचे आधारस्तंभ होते ती ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ आणि हिंदुहितरक्षणार्थ कार्य करणारी ‘सनातन संस्था’ यांच्यातील ‘प्रदीर्घ मतभेद/संघर्ष’ यांचा उल्लेख केंद्रीय यंत्रणा आपल्या आरोपपत्रात करते. पण तरीही दाभोलकरांच्या हत्येमागील कट कोणाचा या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या फंदात ही यंत्रणा पडत नाही. ‘‘सदर प्रकरणात यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला. परंतु ज्या निष्काळजीपणे अधिकाऱ्यांनी त्याचा तपास केला त्यातून हे आरोप सिद्ध होतील इतका पुरावा मात्र सादर केला गेला नाही’’, असे निरीक्षण न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात नोंदवतात. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात ‘गांभीर्याचा अभाव’ होता आणि त्यांनी (चौकशीत) ‘निष्काळजीपणा’ दाखवला असेही न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात म्हणतात. या प्रकरणाच्या चौकशीतील ढिलाईमागच्या योगायोगाचा अर्थ न्यायालयाच्या या निरीक्षणात आहे.
तो लक्षात घेण्याची इच्छाशक्ती सरकारपाशी आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तरही नकारार्थीच असेल यात शंका नाही. कारण अशी इच्छाशक्ती सरकारपाशी असती तर मुदलात या प्रकरणातील चौकशी आदी प्रक्रिया इतकी विसविशीत राहिली नसती. ती पुरेशी विसविशीत आहे म्हणून तर अजूनही पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, गौरी लंकेश इत्यादींच्या हत्या प्रकरणांच्या निकालांचीही प्रतीक्षाच आहे. वास्तविक सद्या:स्थितीत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा प्रयत्न करणे हे आपण भिंतीवर डोके आपटत राहिल्याने ही दगडी भिंत दुभंगेल असा विश्वास बाळगण्यासारखेच. तर्कदुष्टांच्या निर्बुद्ध अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी तर्कवादी बुद्धिवंतांस वैचारिक श्रद्धेचा आधार असतो. शासन व्यवस्थेने या विचारवाद्यांची पाठराखण करणे अपेक्षित. पण अत्याधुनिक विमानांस दृष्ट लागू नये म्हणून लिंबू-मिरची बांधणाऱ्यांच्या आणि गणेश हे प्लास्टिक सर्जरीचे पहिले प्रारूप मानणाऱ्यांच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलकांस असा पाठिंबा मिळणे अवघडच. तरीही दाभोलकरांसारखे लढत राहतात. म्हणूनच त्या लढ्याचे महत्त्व. असा लढा देणाऱ्यांचे रक्षण राहिले दूर; पण निदान त्यांच्या हत्येच्या सूत्रधारांपर्यंत तरी पोहोचण्याची हिंमत सरकारने दाखवावयास हवी. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांची खंत असेल तर या निकालास सरकारनेच आव्हान द्यावे. नपेक्षा ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवरील श्रद्धेच्याच निर्मूलनाचा धोका संभवतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी आयुष्य वेचणारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल एकदाचा लागला. यात दोघे दोषी ठरले, त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली, तिघा आरोपींची सुटका झाली इत्यादी तपशिलास इतक्या वर्षांनी तितका काही अर्थ राहात नाही. हे आणि अन्य काही असे मुद्दे चिवडत बसण्याने चर्चा करणाऱ्यांचे तेवढे समाधान होईल. परंतु डॉ. दाभोलकरांचे कुटुंबीय आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या महत्त्वाच्या कार्यातील त्यांचे असंख्य पाठीराखे यांच्यासाठी या चर्चेतून काहीही हातास लागणार नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात या देशास तर्कवादाचा मार्ग दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये एकविसाव्या शतकात अशांतील एका तर्कवाद्याची दिवसाउजेडी- तीही पुण्यात- हत्या होते आणि ‘‘धर्म आणि नैतिकता यांचा काडीचाही संबंध नाही’’ असे सप्रमाण ठणकावणाऱ्या- तेही त्याच पुण्यात- गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या महाराष्ट्रास या निकालासाठी जवळपास एका तपाची प्रतीक्षा करावी लागते ही यातील वेदनादायी बाब. खरे तर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी अशाच एका बाबा-बापूची पाद्यापूजा या महाराष्ट्राने जेव्हा गोड मानून घेतली तेव्हाच दाभोलकर यांच्यासारख्यांचे काही खरे नाही, हे स्पष्ट झाले. तरीही अंधश्रद्धा निर्मूलन, जादू-टोणा प्रतिबंधक कायदा इत्यादींसाठी दाभोलकर प्रयत्न करत राहिले. हवेतून उदी काढणारे, सामान्य भक्तांच्या हाती प्रसाद म्हणून हवेतला अंगारा ठेवणारे आणि त्याच वेळी कोणी सत्ताधीश दर्शनास आल्यास त्याच हवेतून त्याच्या हाती ‘राडो’सारखे घड्याळ प्रसाद म्हणून ठेवण्याचा अमंगळ भेदाभेद करणारे हे बाबा-बापू प्रत्यक्षात हातचलाखी करणाऱ्या जादूगारापेक्षा वेगळे नाहीत हे जनतेस पटवण्याचा प्रयत्न दाभोलकर यांचा होता. त्यात त्यांची हत्या झाली. त्या निकालात किती दोषी, किती निर्दोष इत्यादी निरर्थक चर्चेपेक्षाही एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
तो म्हणजे दाभोलकर यांची हत्या करणाऱ्यांस शासन व्हावे असे मुळात शासन व्यवस्थेस वाटत होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असणे ही या हत्येइतकीच वेदनादायक बाब. सदर प्रकरणी निकाल देणारे न्यायालयही ती नमूद करते. दाभोलकर यांची हत्या झाली २०१३ साली. पाठोपाठ दोन वर्षांत गोविंद पानसरे आणि एम एम कलबुर्गी याच पद्धतीने मारले गेले. पुढच्या दोन वर्षांनी गौरी लंकेश मारल्या गेल्या. म्हणजे दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर चार वर्षांत तीन जणांच्या हत्या झाल्या. यापैकी शेवटच्या हत्येनंतरही पहिल्या हत्येतील मारेकऱ्यांचा शोध सरकारी यंत्रणांना लागला नव्हता. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर वर्षभरात राज्यात आणि देशात सत्ताबदल झाला. या हत्यांतील मारेकरी शोधण्याचा सरकारी यंत्रणांचा मंदावलेला वेग आणि देशातील बदलती राजकीय परिस्थिती यांचा काहीही संबंध नाही, असे केवळ दूधखुळेच मानू शकतील. पुढे आणखी चार वर्षांनी केवळ योगायोगाने काही गुन्हेगार महाराष्ट्रातील दहशतवाद प्रतिबंधक यंत्रणांच्या हाती लागले आणि याच योगायोगाने यातील काहींचा संबंध दाभोलकर आणि अन्यांच्या हत्येशी ‘असावा’, असा संशय सुरक्षा यंत्रणांस आला. या योगायोगांच्या मालिकांतून केवळ आणि केवळ सरकारी दिरंगाईचे तेवढे दर्शन होते. तथापि या दिरंगाईस केवळ ‘योगायोग’ मानणे कठीण. तरी बरे दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे का असेना पण राज्य सरकारला लाजेकाजेस्तव या प्रकरणाचा तपास देशातील अत्यंत कार्यक्षम, सत्ताधीश विरोधकांच्या मुसक्या बांधण्यात कमालीच्या कार्यक्षम अशा केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) हाती सोपवावा लागला. पण यातील योगायोग असा की राज्य पोलिसांप्रमाणे या केंद्रीय यंत्रणांसही या चौघांचे मारेकरी शोधणे अवघड ठरले.
किती? तर दाभोलकरांच्या हत्येनंतर तीन वर्षांनी या केंद्रीय यंत्रणेने पहिला गुन्हा दाखल केला. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्यांस ताब्यात घेण्यात आणखी दोन वर्षे गेली. आणि मग वर्षभराने दुसरे आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि नंतर दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. एव्हाना दाभोलकरांच्या मृत्यूस आठ वर्षे होऊन गेली होती. इतक्या निवांतपणे चौकशी सुरू आहे तर निदान आरोप दाखल करणे, पुरावे जमा करणे इत्यादी कामे केंद्रीय यंत्रणेने चोखपणे पार पाडली म्हणावे तर तेही नाही. यातील आरोपींविरोधात अत्यंत कडक मानल्या जाणाऱ्या ‘अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’ (यूएपीए) या केंद्रीय कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले गेले. हा कायदा किती जहाल असावा? तर केंद्र सत्तेस प्रश्न विचारणाऱ्या जवळपास दीड डझन पत्रकारांस या कायद्यान्वये जेरबंद करण्याचे मौलिक कार्य आपल्या चौकशी यंत्रणांच्या नावे आहे. इतकेच काय पण नक्षलवाद्यांशी संधान असल्याच्या संशयावरून ज्यांच्यावर कारवाई झाली ते गौतम नवलखा यांचा ‘गुन्हा’देखील याच कायद्यांतर्गत. पुन्हा यातील योगायोग असा की नवलखा यांच्याविरोधात पुरावे जमा करणे इत्यादींत तडफ दाखवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडे दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांबाबत मात्र आवश्यक तो तपशील जमा करण्यात यश येत नाही. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला की तो करणाऱ्याने व्यवस्थेविरोधात काही कटकारस्थान केले असल्याचे मानले जाते. म्हणजे दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांनी असा काही कट रचला होता हे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा स्वत:च मान्य करते. परंतु हे कटकारस्थान कोणाचे याचा मात्र काहीही पुरावा जवळपास १२ वर्षांनंतरही या आणि अन्य यंत्रणांच्या हाती लागत नाही. दाभोलकर ज्या संघटनेचे आधारस्तंभ होते ती ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ आणि हिंदुहितरक्षणार्थ कार्य करणारी ‘सनातन संस्था’ यांच्यातील ‘प्रदीर्घ मतभेद/संघर्ष’ यांचा उल्लेख केंद्रीय यंत्रणा आपल्या आरोपपत्रात करते. पण तरीही दाभोलकरांच्या हत्येमागील कट कोणाचा या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या फंदात ही यंत्रणा पडत नाही. ‘‘सदर प्रकरणात यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला. परंतु ज्या निष्काळजीपणे अधिकाऱ्यांनी त्याचा तपास केला त्यातून हे आरोप सिद्ध होतील इतका पुरावा मात्र सादर केला गेला नाही’’, असे निरीक्षण न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात नोंदवतात. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात ‘गांभीर्याचा अभाव’ होता आणि त्यांनी (चौकशीत) ‘निष्काळजीपणा’ दाखवला असेही न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात म्हणतात. या प्रकरणाच्या चौकशीतील ढिलाईमागच्या योगायोगाचा अर्थ न्यायालयाच्या या निरीक्षणात आहे.
तो लक्षात घेण्याची इच्छाशक्ती सरकारपाशी आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तरही नकारार्थीच असेल यात शंका नाही. कारण अशी इच्छाशक्ती सरकारपाशी असती तर मुदलात या प्रकरणातील चौकशी आदी प्रक्रिया इतकी विसविशीत राहिली नसती. ती पुरेशी विसविशीत आहे म्हणून तर अजूनही पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, गौरी लंकेश इत्यादींच्या हत्या प्रकरणांच्या निकालांचीही प्रतीक्षाच आहे. वास्तविक सद्या:स्थितीत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा प्रयत्न करणे हे आपण भिंतीवर डोके आपटत राहिल्याने ही दगडी भिंत दुभंगेल असा विश्वास बाळगण्यासारखेच. तर्कदुष्टांच्या निर्बुद्ध अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी तर्कवादी बुद्धिवंतांस वैचारिक श्रद्धेचा आधार असतो. शासन व्यवस्थेने या विचारवाद्यांची पाठराखण करणे अपेक्षित. पण अत्याधुनिक विमानांस दृष्ट लागू नये म्हणून लिंबू-मिरची बांधणाऱ्यांच्या आणि गणेश हे प्लास्टिक सर्जरीचे पहिले प्रारूप मानणाऱ्यांच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलकांस असा पाठिंबा मिळणे अवघडच. तरीही दाभोलकरांसारखे लढत राहतात. म्हणूनच त्या लढ्याचे महत्त्व. असा लढा देणाऱ्यांचे रक्षण राहिले दूर; पण निदान त्यांच्या हत्येच्या सूत्रधारांपर्यंत तरी पोहोचण्याची हिंमत सरकारने दाखवावयास हवी. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांची खंत असेल तर या निकालास सरकारनेच आव्हान द्यावे. नपेक्षा ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवरील श्रद्धेच्याच निर्मूलनाचा धोका संभवतो.
