ही गुन्हेगारी अलीकडे अशी बाहेर पडू लागली यामागे आणखी एक कारण आहे- ते म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच नसणे..
सुरुवातीला उद्याोग-कारखाने गावाबाहेर असायचे. ते पाहण्यासाठी मुद्दाम गावाबाहेर जावे लागे. हळूहळू काळाच्या ओघात गावे मोठी होत गेली. पसरत गेली. इतकी विस्तारली की जे गावाबाहेरचे होते ते असे गावात मध्यभागी येऊन ठाकले. जे कारखाने पाहायला गावाबाहेर जावे लागायचे ते गावाच्या मध्यभागी आले आणि मग अचानक सगळ्यांना कारखान्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची चिंता वाटू लागली. वास्तविक कारखाने आधीही होते. तेव्हाही प्रदूषण करत होते. पण तेव्हा त्यांच्या प्रदूषणाचा इतका त्रास होत नसे. पण ते गावात आले आणि त्यांच्यामुळे होणारे प्रदूषण सर्वांस जाणवायला लागले.
जे कारखान्यांबाबत झाले तेच गुन्हेगारीबाबतही घडले.
पूर्वीही राजकारणात गुन्हेगारी होती. पण गावकुसाबाहेर. काळाच्या ओघात राजकारणाचा पैस वाढत गेला. इतका की गावाबाहेरची गुन्हेगारी मग राजकारणाच्या मध्यभागी, अगदी पक्ष कार्यालयात मध्यभागी अशी येऊन बसली. गेल्या आठवड्यात चाळीसगाव येथे जे घडले, अथवा मुंबईजवळच्या उल्हासनगरात भर पोलीस स्थानकात जे झाले किंवा गुरुवारी मुंबईत अशाच एका राजकीय उत्सुकाने जे केले ते सारे या वास्तवाचे निदर्शक. गुन्हेगारी अशी राजकारणाच्या मध्यभागी येऊन बसली की दुसरे, यापेक्षा वेगळे आणखी काय होणार? यात नावे महत्त्वाची नाहीत. पक्ष महत्त्वाचे नाहीत. मुख्यमंत्रीपदी कोण आहेत वा गृहमंत्रीपदी कोण नाहीत हेही महत्त्वाचे नाही. याचे कारण कोणी एखादी व्यक्ती असली काय आणि नसली काय, अमका पक्ष सत्तेवर असला काय आणि तमका विरोधी पक्षात असला काय…! फरक काहीच पडत नाही. कारण राजकारण सगळ्यांचे तेच असते. सगळे पक्ष, सगळे नेते त्याच राजकीय रिंगणात फिरत असतात. आणि त्या रिंगणाच्या केंद्रस्थानी जर गुन्हेगारी आलेली आहे हे सत्य असेल- आणि ते आहे- तर आसपास फिरणारे बदलले तरी काहीही फरक पडत नाही.
पण आपण सगळे इतके जागरूक, नैतिक, सजग इत्यादी असे सुजाण नागरिक असताना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गुन्हेगारी नेमकी गेली कशी? आणि कधी?
या प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तर अर्थव्यवस्थेस, आर्थिक मुद्द्यास हात घालावा लागेल. त्यासाठी एक प्रश्न विचारावा लागेल. तो म्हणजे आपल्याकडे राजकारणात असावे, नसल्यास राजकारण्यांच्या जवळचे असावे, पॉवरफुल लोकांशी आपली जानपहचान असावी असे मुळात अनेकांस वाटतेच का?
तसे वाटते याचे कारण आपल्याकडे पैसे करण्याचा, झटपट धनप्राप्तीचा सोपा मार्ग हा राजकारणाच्या अंगणातून जातो. म्हणून मग प्रचंड बंदरे, विमानतळ, महामार्ग इत्यादी असे बरेच काही बांधणारा एखादा उद्याोगपती असो वा एखाद्या शहरात केबल टीव्हीचा उद्याोग करणारा, पतपेढी चालवणारा, घरे बांधून देणारा, वकील, शाळा/शैक्षणिक संस्था चालवू पाहणारा आणि आता तर पत्रकारही यात आले अशा इत्यादी इत्यादी अनेकांस राजकारण्यांचे सख्य प्रगतीसाठी आवश्यक वाटते. आणि राजकारण म्हणजे सत्ताकारण हे ओघाने आलेच. म्हणून जो कोणी सत्तेवर असेल, कोणत्याही रंगाचा, आकाराचा झेंडा त्याचा असेल तरी तोही आपल्या खांद्यावर कसा येईल याकडे सगळ्यांचा कल असतो. या पक्षातून त्या पक्षात आणि त्या पक्षातून पुन्हा या पक्षात अशा कोलांटउड्या मारणाऱ्यांची पैदास अलीकडे वाढलेली आहे ती यामुळेच.
सत्ता महत्त्वाची! आणि सत्ताधीशांना हे असले काहीही करावयास तयार असलेले भालदार-चोपदार महत्त्वाचे. या भालदार-चोपदारांचा वैचारिक निष्ठा वगैरेंशी काडीचाही संबंध नाही, कदाचित विचारांस कट्टा, खोके इत्यादी सामग्री आवश्यक असते असे मानणारे हे आहेत हे सत्तेवर असणाऱ्यांना माहीत असते आणि हा सत्तेवरचाही आपल्याप्रमाणे सत्तातुरच आहे हे या भालदार-चोपदारांना ठाऊक असते. तेव्हा सर्व काही परस्पर-सुखान्त, परस्पर-हितकारक! म्हणून सामान्य नागरिकांस या गुन्हेगारीची जितकी चिंता वाटते तितकी राजकारण्यांस वाटत नाही. अर्थात अलीकडे ‘सामान्य नागरिक’ असे काही नसते, हेही खरेच! सामान्य नागरिक नामक प्राणी कधीच काळाच्या पडद्याआड गेला. मोबाइलच्या ‘स्क्रीन’आड दिसेनासा झाला. आता असतात ते प्रोपगंडा यंत्रणेतले हलते- फिरते- बोलके घटक. ‘आपल्या’ पक्षातल्या नेत्याची ती जमीन आणि ‘त्यांच्या’ पक्षातल्या नेत्यांचा तो भूखंड असे हा वर्ग मानतो. तेव्हा त्यासही वाढत्या गुन्हेगारीचे वगैरे असे काही वैषम्य नसते.
ही गुन्हेगारी अलीकडे अशी बाहेर पडू लागली यामागे आणखी एक कारण आहे.
ते म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच नसणे. आज आपल्याकडे काही शहरे अशी आहेत की ज्यांत तीन-चार वर्षे झाली स्थानिक लोकशाही यंत्रणाच नाही. मुंबईतही महानगरपालिका विसर्जित होऊन आता दोन वर्षे होतील. आता या स्थानिक स्वराज्य संस्था नसणे आणि वाढती गुन्हेगारी यांचा संबंध काय असा प्रश्न काहींस पडेल. हे अगदीच बाळबोध म्हणता येतील.
याचे कारण असे की स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे गाडे जेव्हा विनासायास फिरत असते, ग्रामसेवक, नगरसेवक आणि नगरपालिका-महानगरपालिका अस्तित्वात असतात तेव्हा स्थायी समिती असते, बांधकाम खाते असते, विशेष सभा असतात आणि महापौरही असतात. हे असे असले की स्थानिक अर्थचक्रही बिनबोभाट फिरत असते. नगरसेवकांच्या गळ्यात लवकरच ‘चैनी’ येतात, अंगठ्याधारी बोटांची संख्या वाढू लागते आणि ‘चार बांगड्या’च्या मोटारी गावा-शहरात हिंडू लागतात. अनेकांच्या तोडपाण्याची व्यवस्था होते.
गेली काही वर्षे हे सगळेच नळ आटलेले. सगळी सूत्रे आपली प्रशासक नामे व्यक्तीच्या हाती. हा प्रशासक सरकारी तालावर चालणार आणि नाचणार. म्हणजे सरकार ज्या पक्षाचे त्याच पक्षाच्या नेते, कार्यकर्ते यांची चांदी होणार. इतर पक्षीय केबल चालकांनी, छोट्या-मोठ्या कंत्राटदारांनी पाहायचे तरी कोणाच्या तोंडाकडे? संपत्ती निर्मितीचा गाडा जोपर्यंत फिरत असतो तोपर्यंत त्याच्याबरोबर नळ्यांची यात्राही सुखेनैव सुरू असते. हा गाडा एकदा का- आणि त्यातही विशिष्ट पक्षाच्या अंगणात- रुतला की सगळ्या समस्या सुरू होतात.
सध्या महाराष्ट्रात जे काही दिसते आहे त्यामागे हे कारण! आणि जे दिल्लीत चालले आहे तेच महाराष्ट्रातही घडणार! आपल्या विरोधी गटाचा जो कोणी असेल त्याचे तेलपाणी बंद करायचे, त्याच्या घोड्यांना चारापाणीही मिळणार नाही अशी व्यवस्था करायची. इतके अडवायचे की तो आपल्याच अंगणात यायला हवा. तेच गावपातळीवरही सुरू आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच होत नसल्याने एक मोठा धुम्मस ठिकठिकाणी दिसू लागला आहे. यावर काही नवनैतिकतावादी हे तर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण असे म्हणतील. ते तसे नाही.
तर हे गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण आहे. जेव्हा समाज निवडक नैतिकतावादी होतो तेव्हा या गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणाचा वेग वाढतो. कारण ‘त्यांच्या’ पक्षातला गुंड ‘आपल्या’ पक्षात आला की चारित्र्यवान होतो, ‘त्यांच्या’ पक्षातला भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी आपल्या पक्षात आला की ‘हभप’ होतो ही वर्गवारी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत हे असेच होणार. अधिक प्रमाणात होणार. आज काही गेले. उद्या काही जाणार. कडेकडेला जे होते ते कमी केले जायच्या ऐवजी त्यास मध्यभागी आणल्यास आणखी काय होणार?
