अग्रलेख : पेरिले ते उगवले…

भारतीय जनता पक्षाने इतके दिवस अजितदादा पवार यांच्या वहाणेने अखंडित राष्ट्रवादीच्या राजकीय आव्हानाचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी दुभंगली. भाजपचा डाव यशस्वी झाला. आता भाजप तीच वहाण ज्यांच्या पायात होती त्या अजितदादा आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाचा विंचू ठेचण्यासाठी वापरणार हे ‘लोकसत्ता’ने याआधीच सूचित केले होते. धनंजय मुंडे यांचा घेण्यात आलेला राजीनामा ‘लोकसत्ता’ने जे वर्तवले ते प्रत्यक्षात येऊ लागल्याची पहिली निशाणी. ती अर्थातच अंतिम नाही. आता या सरकारातील माणिकराव कोकाटे यांचा बळी पडेल. पाठोपाठ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना मंत्र्यांची काही प्रकरणे बाहेर आल्यास आश्चर्य वाटू नये. तूर्त धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याविषयी.

तो त्यांना द्यावा लागणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. ‘लोकसत्ता’ने ‘वाल्मीकींचे वाल्या’ (६ जानेवारी) या संपादकीयातून मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची गरज व्यक्त केली होती आणि ते वा त्यांचे म्होरके अजितदादा हे स्वत:हून राजीनाम्यास तयार नसतील तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंडे यांस हात धरून बाहेर काढावे असे म्हटले होते. तसेच घडले. मुंडे यांनी आपखुशीने राजीनामा दिलेला नाही. त्यांची आणि त्यांचे नेते अजितदादा पवार यांची नैतिकतेची भाषा बोगस ठरते. नैतिकता सोडा पण तिचा अंश जरी असता तरी त्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर कारवाईसाठी तीन महिने लावले नसते. तेव्हा धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण फारच गळ्याशी येणार हे लक्षात आल्यावर त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. तशी वेळ खुद्द मुंडे आणि अजितदादा यांच्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणली. गेले तीन महिने हे मुंडे महाभारत सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यात अधिकृतपणे भूमिका घेतली ती ‘हा निर्णय अजितदादांचा’ अशी. म्हणजे मुंडे हे अजितदादांच्या पक्षाचे असल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात ठेवायचे की नाही, हे अजितदादांनी ठरवावे असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे. तत्त्वत: वा कागदोपत्री ते रास्तच. पण कागदोपत्रीच. याचे कारण ‘राजीनाम्याबाबत तुमचे तुम्ही बघा’ अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असली तरी त्यांनी त्याच वेळी मुंडे यांच्या मागे हात धुऊन लागलेले भाजपचे आमदार सुरेश धस वा कथित समाजसेविका अंजली दमानिया यांना गप्प केले नाही. यातील दमानिया यांचा मुद्दा एक वेळ सोडून देता येईल. कारण त्या काही भाजपच्या अधिकृत सदस्य नाहीत. पण धस यांचे काय? मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष फूस असेल/ नसेल; पण फडणवीस यांचा आशीर्वाद तर धस यांस नक्की होताच होता.

फडणवीस यांनी त्यांच्या मतदारसंघात हजेरी लावून तो जाहीर व्यक्तही केला आणि धस यांना बोलते ठेवून त्यातील अव्यक्तताही राखली. तीच बाब दमानिया यांचीही. त्या अधिकृतपणे भाजपच्या नसल्या तरी त्यांना मुंडे यांच्याविरोधात इतकी सारी कागदपत्रे, ‘आतील माहिती’ कशी काय मिळत गेली हे राजकारणातील शेंबडे पोरही सांगेल. एका बाजूने पक्षातले धस, दुसऱ्या बाजूने पक्षाबाहेरच्या दमानिया आणि तिसऱ्या बाजूने माध्यमे असा कल्लोळ मुंडे यांच्याविरोधात उठत राहिला आणि तो असाच सुरू राहील याची तजवीज केली गेली तेव्हाच मुंडे यांस पायउतार व्हावे लागणार हे सत्य अधोरेखित झाले. हे वाचून कोणालाही पडेल असा प्रश्न म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंडे यांना याआधीच नारळ का नाही दिला?

याचे उत्तर अगदी साधे. जितका काळ मुंडे मंत्रिमंडळात राहतील तितका काळ त्यांच्या आणि त्यांच्या आश्रयदात्या अजितदादांच्या शुभ्र कुडत्यावर अधिकाधिक शिंतोडे उडत राहणे हे भाजपसाठी सोयीचे होते. अजितदादा आणि त्यांचे सवंगडी स्वत:हून चिखलफेक ओढवून घेत असतील तर भाजपने त्यांना का रोखावे? वास्तविक फडणवीस यांनी मनात आणले असते तर मुंडे यांना कधीच घरी पाठवता आले असते आणि हे प्रकरण कधीच शांतही करता आले असते. पण मग ते राजकारण कसले? सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्याविरोधातील आगीस इंधन पुरवठा होत राहील याची प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष व्यवस्था करून फडणवीस यांनी एका दगडात एका पक्षास जायबंदी केले आणि दुसऱ्यास उडण्याचे अधिक बळ दिले. घायाळ झालेला पक्षी अर्थातच अजितदादांचा राष्ट्रवादी हा. आणि उडण्यास अधिक बळ मिळवणारा पक्षी विरोधकांचा. हे प्रकरण यापुढे केवळ मुंडेंपुरते मर्यादित राहणार नाही. धनंजय मुंडे ही अजितदादांची ढाल होती. ती आता दूर झाल्याने अजितदादा विरोधकांच्या टप्प्यात येणार. कारण अजितदादांनी इतके दिवस त्यांचा राजीनामा घेणे टाळून एक प्रकारे त्यांना वाचवायचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे विरोधकांच्या हल्ल्यास अधिक धार येणार. हे वाघासारखे आहे. मानवी रक्ताची चव एकदा का त्याने घेतली की त्यास नरभक्षक होण्यापासून रोखणे अवघड. राजकारणात एकदा का सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या मोहऱ्याचा बळी घेता आला की नव्या भक्ष्याच्या शोधातील विरोधकांस थांबवणे अवघड.

आणि येथे तर अजितदादा यांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अशा संभाव्य भक्ष्यांची फौजच्या फौज पदरी बाळगून आहेत. मुंडे यांच्यानंतर आता नंबर लागेल तो कोकाटे यांचा. भ्रष्टाचार प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना नि:संदिग्धपणे दोषी ठरवले असून त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती मिळाली तरी त्यामुळे त्यांच्यावरचा दोषाचा ठपका पुसला जात नाही. खेरीज आधी सुनील केदार आदींवर अशी वेळ आली असता सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना त्वरित नारळ देण्याची कार्यतत्परता दाखवली होती. तेव्हा आता कोकाटे यांना वाचवणे अवघड. म्हणजे पहिल्या सहा महिन्यांतच फडणवीस मंत्रिमंडळातील दोघांस गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार या कारणांस्तव घरी पाठवण्याची वेळ येणार. हे दोघेही अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवरही भाजपचा दबाव वाढत जाणार हे उघड आहे.

एक तर त्यांच्या इच्छेनुसार हव्या त्या जिल्ह्यांची पालकमंत्रीपदेही त्यांना देण्यात आलेली नाहीत. त्या पक्षाच्या ‘सर्वसाधनसंपत्तीयुक्त’ तानाजी सावंत, दीपक केसरकर आणि अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्यांस फडणवीस यांनी खड्यासारखे दूर ठेवले. इतकेच नव्हे; तर शिंदे-सेनेतील माजी मंत्र्यांचे अनेक निर्णय नव्या सरकारात फिरवले गेले आणि काहींची चौकशी जाहीर केली गेली. या इतक्या संदेशानंतरही त्या सेनेने योग्य तो बोध न घेतल्यास काही जणांचा ‘मुंडे’ होणारच नाही, असे नाही. दुसरे असे की धनंजय मुंडे यांच्यावरील या कारवाईनंतर शिंदे-सेनेतीलही कोणावर कारवाई व्हावी यासाठी अजितदादांची राष्ट्रवादी आवश्यक ती सक्रियताही दाखवेल. म्हणजे भाजपस आवश्यक तो दारूगोळा बसल्याजागी मिळेल आणि तो विरोधकांहाती सहज पोहोचेल. त्याच वेळी भाजपने औदार्य दाखवून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेस विरोधी पक्ष नेतेपद देऊन संभाव्य भाजप विरोधकांस शांत केले तर त्यात अजिबात आश्चर्य नसेल. एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार यांना ‘आत’ घेतल्यानंतर भाजपसाठी आता त्यांना खूश ठेवण्यापेक्षा बाहेरच्यांना आपलेसे करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

यास काव्यात्म न्याय असे म्हणतात. हेच धनंजय मुंडे अगदी अलीकडेपर्यंत शरद पवारांनी अजितदादांवर कसा अन्याय केला याच्या खऱ्याखोट्या कहाण्या सांगण्यात धन्यता मानत होते. जसे काही कथित अन्याय निवारणाची जबाबदारी जणू त्यांच्या डोक्यावर! आता या अन्याय निवारणासाठी त्यांना वेळच वेळ मिळेल. या मंडळींनी राजकारणात जे पेरले तेच उगवू लागले आहे आणि तेच त्यांचा घास घेणार आहे.