रस्त्यांवर दिवाळी खरेदीचा उत्साह, श्रीमंती मोटारींची प्रचंड विक्री आणि ‘आहे रे’ वर्गाचा झगमगाट या सर्व दृश्यमानतेच्या पलीकडे अर्थव्यवस्थेतील तणाव मात्र वाढतोच आहे..
दीपावली हा लक्ष्मीचा उत्सव. यात लक्ष्मीपूजनास फार महत्त्व. व्यापारी मंडळी या दिवशी चोपडीपूजन करतात आणि भांडवली बाजाराचे तर एक विशेष सायंकालीन सत्र भरते. ‘मुहूरत ट्रेडिंग’ असेच त्यास म्हणतात. यावरून दीपावली आणि लक्ष्मी यांचे नाते लक्षात यावे. या दिवसात घरगुती खरेदी मोठय़ा प्रमाणावर होत असते. फुललेले बाजार आणि प्रकाशलेला आसमंत हे दृश्य विहंगमच. त्यामुळे या काळात अर्थस्थितीविषयी एक प्रकारची सकारात्मकता निर्माण होते. हे सर्व यंदाही होईल. शहरांतील महादुकाने, मार्ग, फुललेल्या बाजारपेठा इत्यादींमुळे सारे काही कसे आलबेल आहे असे अनेकांस वाटेल. ज्यांचे आलबेल आहे त्यांना त्यांस तर अधिक आलबेल झाल्याचे वाटेल. असे होते. आपले उत्तम असले की जगाचेही चांगले चालले असल्याचे वाटते आणि आपल्या हलाखीच्या काळात जगाचेही काही बरे दिसत नाही. असे एकटय़ा-दुकटय़ाबाबत होणे नैसर्गिक. तथापि प्रचंड समाजाबाबत जेव्हा विचार करावयाचा असतो तेव्हा काही एक ‘वाटणे’ या भावनेस प्रत्यक्ष काही आधार असणे आवश्यक असते. अशा वेळी ज्यावर भाष्य करावयाचे त्याबाबत ठोस आकडेवारी सादर करणे उत्तम. गत सप्ताहात ‘लोकसत्ता’ने इचलकरंजी आणि भिवंडी या राज्यांतील दोन वस्त्रोद्योग बाजारपेठांतील वास्तव मांडले. मालास मागणी नाही आणि तयार केलेल्या मालास उठाव नाही यामुळे उभय बाजारांतील औदासीन्याचे वास्तव यातून समोर आले. या पार्श्वभूमीवर रोजगार आणि निर्मिती निर्देशांक याबाबत प्रसृत झालेली आकडेवारी पाहणे उद्बोधक ठरेल.
प्रथम ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ (एनसीएईआर) या संस्थेच्या पाहणीविषयी. ही संस्था देशातील सर्वात जुनी आणि स्वतंत्र अर्थाभ्यास संस्था. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या नऊ वर्षांत १९५६ साली तिची स्थापना झाली. देशातील अनेक महत्त्वाचे अर्थविषयक निष्कर्ष या संस्थेच्या पाहणीवर अवलंबून असतात. अशा या संस्थेने ताज्या अहवालात देशातील रोजगार स्थितीविषयी भाष्य केले असून आगामी सहा महिन्यांत कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करू पाहणाऱ्या कंपन्या/आस्थापनांच्या संख्येत निम्म्याने घट झाल्याचे म्हटले आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत, म्हणजे सरलेल्या सप्टेंबपर्यंत, अशी कायमस्वरूपी भरती करू पाहणाऱ्या आस्थापनांचे प्रमाण १५.९ टक्क्यांवर गेले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याआधी हे प्रमाण ३०.९ टक्के इतके होते. याचा सरळ अर्थ या काळात कर्मचारी भरती थांबली, असा आहे. पण म्हणून कंत्राटी रोजगार भरती सुरू आहे का, असे म्हणावे तर तसेही काही दिसत नाही. अशी हंगामी भरती करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमाणातही १० टक्क्यांनी घट झाली. याआधी अशा कंत्राटी भरती करू पाहणाऱ्यांचे प्रमाण ४५ टक्के इतके होते. ते ३५.६ टक्के इतके झाले. म्हणजे कायम स्वरूपाचे रोजगारही नाहीत आणि हंगामी देखील नाहीत. थोडक्यात देशाचा रोजगार बाजार कुंठितावस्थेत आहे, असे हा अहवाल सांगतो. हे झाले वास्तव.
हा अहवाल भविष्याचाही वेध घेतो. आगामी सहा महिन्यांत देशातील ५०० कंपन्यांच्या रोजगार भरती इच्छा/योजना काय आहेत याचीही पाहणी व्यवसाय अपेक्षा निर्देशांकासाठी या संघटनेकडून केली गेली. या पाहणीत ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’चाही सहभाग होता. देशातील अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या भांडवली बाजारात ‘एनसीई’वर सूचिबद्ध असल्याने या पाहणीचे महत्त्व अधिक. तीनुसार पाहणी केलेल्यांतील तब्बल ८३.३ टक्के इतक्या कंपन्यांनी नव्या रोजगार भरतीबाबत कानावर हात ठेवले. आपापल्या कंपन्यांतील मनुष्यबळ संख्येत या काळात कोणताही बदल होणारा नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे. याचा अर्थ विद्यमान आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत रोजगार इच्छुकांस हातावर हात ठेवून केवळ वाट पहात बसावे लागेल. या काळात ज्या काही कंपन्या कुशल मनुष्यबळाची भरती करू इच्छितात त्यांच्या संख्येतही घट झाली. आम्ही कुशल मनुष्यबळ सेवेत दाखल करू इच्छितो असे ज्या २७.९ टक्के कंपन्या गत तिमाहीत म्हणत होत्या त्यांचे प्रमाण या काळात २४.९ टक्क्यांपर्यंत उतरले. इतकेच नव्हे तर या काळात अकुशल कामगारांच्या रोजगार संधींतही घट झाली. अकुशल कामगारांची भरती करण्याची इच्छा सरत्या काळात ३१.१ टक्के कंपन्यांनी व्यक्त केली होती. हे प्रमाण आता २१.१ टक्के इतके कमी झाले. हे झाले रोजगार संधींबाबत.
दुसरा मुद्दा आहे तो भारताच्या सेवा क्षेत्राबाबत. याचा आपणास अभिमान. तो रास्तच. याचे कारण आपल्या एकूण अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही दशकांत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागला असून कारखानदारीत होत असलेली घट या क्षेत्राच्या विस्ताराने काही अंशी तरी भरून येते. तथापि सरलेल्या ऑक्टोबरात सेवा क्षेत्राचा ‘पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’देखील लक्षणीयरीत्या घसरला. विविध १९ क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ४०० कंपन्यांतील व्यवस्थापकांकडून सुरू असलेल्या व्यावसायिक खरेदीचा आधार या निर्देशांकास असतो. या इतक्या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी व्यवस्थापनाकडून कच्च्या मालाची खरेदी किती प्रमाणात होत आहे याचा विचार या निर्देशांकासाठी केला जातो आणि दर महिन्यात प्रसृत होत असलेल्या या निर्देशांकामुळे अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्टपणे दिसून येत असते. ऑक्टोबर महिन्याचा हा निर्देशांक गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ६१ वरून ५८.४ इतका कमी झाला. ‘वस्तुमालास मागणी नाही, जी आहे ती निवडक’ असा त्याचा अर्थ. हा निर्देशांक ५० च्या वर असणे सकारात्मक मानले जाते. तसा तो आहे. पण त्याच्या विस्ताराची गती मंदावलेली आहे. यातही चिंताजनक मुद्दा म्हणजे इतके दिवस ग्रामीण भागांतून विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीचा रेटा मोठा होता. तो आता तितका राहिलेला नाही.
या दोन घटकांच्या जोडीला ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या विश्वासार्ह संस्थेने जाहीर केलेली रोजगार निर्मितीविषयक आकडेवारी लक्षात घेतल्यास अर्थव्यवस्थेचे व्यापक चित्र डोळय़ासमोर येते. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून ते १०.०९ टक्क्यांवर गेले असून हा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांक आहे. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या एका महिन्यात बेरोजगारी चक्क तीन टक्क्यांनी वाढली. सप्टेंबरात देशभरात ७.०९ टक्के बेरोजगार होते. ते आता १० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले. तसेच याच काळात ब्लूमबर्गच्या पाहणीनुसार ग्रामीण बेरोजगारीही ६.२ टक्क्यांवरून १०.८२ टक्क्यांवर गेली. हाही अलीकडच्या काळातील उच्चांक.
तथापि; ‘महाभारता’त पांडवांनी ज्याप्रमाणे शमीवृक्षापाशी आपली शस्त्रे ठेवली होती त्याप्रमाणे सध्याच्या महाभारतात सरकारचरणी निष्ठा आणि विचारशक्ती गहाण ठेवलेल्यांस हे सारे न दिसणे साहजिक. दुथडी भरून वाहणारी शहरी महादुकाने, श्रीमंती मोटारींची प्रचंड विक्री आणि ‘आहे रे’ वर्गाचा झगमगाट यामागे हे वास्तव दडून जाणेही साहजिक. पण या सर्व दृश्यमानतेच्या पलीकडे अर्थव्यवस्थेतील तणाव या आकडेवारींतून समोर येतो. काही तज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘टॉप हेवी’ असे करतात. श्रीमंत, धनिक, मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय यांचे अधिक भले सध्या सुरू आहे असा याचा अर्थ. मात्र; पण गरीब वर्गातून मध्यमवर्गात प्रवेश करण्यासाठी व्यवस्थेचे जोखड उलथून पाडणे अधिकाधिक अवघड होत चालले आहे, हे निश्चित. सर्व काही ‘वर’चे वर!
दीपावली हा लक्ष्मीचा उत्सव. यात लक्ष्मीपूजनास फार महत्त्व. व्यापारी मंडळी या दिवशी चोपडीपूजन करतात आणि भांडवली बाजाराचे तर एक विशेष सायंकालीन सत्र भरते. ‘मुहूरत ट्रेडिंग’ असेच त्यास म्हणतात. यावरून दीपावली आणि लक्ष्मी यांचे नाते लक्षात यावे. या दिवसात घरगुती खरेदी मोठय़ा प्रमाणावर होत असते. फुललेले बाजार आणि प्रकाशलेला आसमंत हे दृश्य विहंगमच. त्यामुळे या काळात अर्थस्थितीविषयी एक प्रकारची सकारात्मकता निर्माण होते. हे सर्व यंदाही होईल. शहरांतील महादुकाने, मार्ग, फुललेल्या बाजारपेठा इत्यादींमुळे सारे काही कसे आलबेल आहे असे अनेकांस वाटेल. ज्यांचे आलबेल आहे त्यांना त्यांस तर अधिक आलबेल झाल्याचे वाटेल. असे होते. आपले उत्तम असले की जगाचेही चांगले चालले असल्याचे वाटते आणि आपल्या हलाखीच्या काळात जगाचेही काही बरे दिसत नाही. असे एकटय़ा-दुकटय़ाबाबत होणे नैसर्गिक. तथापि प्रचंड समाजाबाबत जेव्हा विचार करावयाचा असतो तेव्हा काही एक ‘वाटणे’ या भावनेस प्रत्यक्ष काही आधार असणे आवश्यक असते. अशा वेळी ज्यावर भाष्य करावयाचे त्याबाबत ठोस आकडेवारी सादर करणे उत्तम. गत सप्ताहात ‘लोकसत्ता’ने इचलकरंजी आणि भिवंडी या राज्यांतील दोन वस्त्रोद्योग बाजारपेठांतील वास्तव मांडले. मालास मागणी नाही आणि तयार केलेल्या मालास उठाव नाही यामुळे उभय बाजारांतील औदासीन्याचे वास्तव यातून समोर आले. या पार्श्वभूमीवर रोजगार आणि निर्मिती निर्देशांक याबाबत प्रसृत झालेली आकडेवारी पाहणे उद्बोधक ठरेल.
प्रथम ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ (एनसीएईआर) या संस्थेच्या पाहणीविषयी. ही संस्था देशातील सर्वात जुनी आणि स्वतंत्र अर्थाभ्यास संस्था. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या नऊ वर्षांत १९५६ साली तिची स्थापना झाली. देशातील अनेक महत्त्वाचे अर्थविषयक निष्कर्ष या संस्थेच्या पाहणीवर अवलंबून असतात. अशा या संस्थेने ताज्या अहवालात देशातील रोजगार स्थितीविषयी भाष्य केले असून आगामी सहा महिन्यांत कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करू पाहणाऱ्या कंपन्या/आस्थापनांच्या संख्येत निम्म्याने घट झाल्याचे म्हटले आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत, म्हणजे सरलेल्या सप्टेंबपर्यंत, अशी कायमस्वरूपी भरती करू पाहणाऱ्या आस्थापनांचे प्रमाण १५.९ टक्क्यांवर गेले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याआधी हे प्रमाण ३०.९ टक्के इतके होते. याचा सरळ अर्थ या काळात कर्मचारी भरती थांबली, असा आहे. पण म्हणून कंत्राटी रोजगार भरती सुरू आहे का, असे म्हणावे तर तसेही काही दिसत नाही. अशी हंगामी भरती करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमाणातही १० टक्क्यांनी घट झाली. याआधी अशा कंत्राटी भरती करू पाहणाऱ्यांचे प्रमाण ४५ टक्के इतके होते. ते ३५.६ टक्के इतके झाले. म्हणजे कायम स्वरूपाचे रोजगारही नाहीत आणि हंगामी देखील नाहीत. थोडक्यात देशाचा रोजगार बाजार कुंठितावस्थेत आहे, असे हा अहवाल सांगतो. हे झाले वास्तव.
हा अहवाल भविष्याचाही वेध घेतो. आगामी सहा महिन्यांत देशातील ५०० कंपन्यांच्या रोजगार भरती इच्छा/योजना काय आहेत याचीही पाहणी व्यवसाय अपेक्षा निर्देशांकासाठी या संघटनेकडून केली गेली. या पाहणीत ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’चाही सहभाग होता. देशातील अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या भांडवली बाजारात ‘एनसीई’वर सूचिबद्ध असल्याने या पाहणीचे महत्त्व अधिक. तीनुसार पाहणी केलेल्यांतील तब्बल ८३.३ टक्के इतक्या कंपन्यांनी नव्या रोजगार भरतीबाबत कानावर हात ठेवले. आपापल्या कंपन्यांतील मनुष्यबळ संख्येत या काळात कोणताही बदल होणारा नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे. याचा अर्थ विद्यमान आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत रोजगार इच्छुकांस हातावर हात ठेवून केवळ वाट पहात बसावे लागेल. या काळात ज्या काही कंपन्या कुशल मनुष्यबळाची भरती करू इच्छितात त्यांच्या संख्येतही घट झाली. आम्ही कुशल मनुष्यबळ सेवेत दाखल करू इच्छितो असे ज्या २७.९ टक्के कंपन्या गत तिमाहीत म्हणत होत्या त्यांचे प्रमाण या काळात २४.९ टक्क्यांपर्यंत उतरले. इतकेच नव्हे तर या काळात अकुशल कामगारांच्या रोजगार संधींतही घट झाली. अकुशल कामगारांची भरती करण्याची इच्छा सरत्या काळात ३१.१ टक्के कंपन्यांनी व्यक्त केली होती. हे प्रमाण आता २१.१ टक्के इतके कमी झाले. हे झाले रोजगार संधींबाबत.
दुसरा मुद्दा आहे तो भारताच्या सेवा क्षेत्राबाबत. याचा आपणास अभिमान. तो रास्तच. याचे कारण आपल्या एकूण अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही दशकांत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागला असून कारखानदारीत होत असलेली घट या क्षेत्राच्या विस्ताराने काही अंशी तरी भरून येते. तथापि सरलेल्या ऑक्टोबरात सेवा क्षेत्राचा ‘पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’देखील लक्षणीयरीत्या घसरला. विविध १९ क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ४०० कंपन्यांतील व्यवस्थापकांकडून सुरू असलेल्या व्यावसायिक खरेदीचा आधार या निर्देशांकास असतो. या इतक्या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी व्यवस्थापनाकडून कच्च्या मालाची खरेदी किती प्रमाणात होत आहे याचा विचार या निर्देशांकासाठी केला जातो आणि दर महिन्यात प्रसृत होत असलेल्या या निर्देशांकामुळे अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्टपणे दिसून येत असते. ऑक्टोबर महिन्याचा हा निर्देशांक गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ६१ वरून ५८.४ इतका कमी झाला. ‘वस्तुमालास मागणी नाही, जी आहे ती निवडक’ असा त्याचा अर्थ. हा निर्देशांक ५० च्या वर असणे सकारात्मक मानले जाते. तसा तो आहे. पण त्याच्या विस्ताराची गती मंदावलेली आहे. यातही चिंताजनक मुद्दा म्हणजे इतके दिवस ग्रामीण भागांतून विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीचा रेटा मोठा होता. तो आता तितका राहिलेला नाही.
या दोन घटकांच्या जोडीला ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या विश्वासार्ह संस्थेने जाहीर केलेली रोजगार निर्मितीविषयक आकडेवारी लक्षात घेतल्यास अर्थव्यवस्थेचे व्यापक चित्र डोळय़ासमोर येते. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून ते १०.०९ टक्क्यांवर गेले असून हा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांक आहे. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या एका महिन्यात बेरोजगारी चक्क तीन टक्क्यांनी वाढली. सप्टेंबरात देशभरात ७.०९ टक्के बेरोजगार होते. ते आता १० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले. तसेच याच काळात ब्लूमबर्गच्या पाहणीनुसार ग्रामीण बेरोजगारीही ६.२ टक्क्यांवरून १०.८२ टक्क्यांवर गेली. हाही अलीकडच्या काळातील उच्चांक.
तथापि; ‘महाभारता’त पांडवांनी ज्याप्रमाणे शमीवृक्षापाशी आपली शस्त्रे ठेवली होती त्याप्रमाणे सध्याच्या महाभारतात सरकारचरणी निष्ठा आणि विचारशक्ती गहाण ठेवलेल्यांस हे सारे न दिसणे साहजिक. दुथडी भरून वाहणारी शहरी महादुकाने, श्रीमंती मोटारींची प्रचंड विक्री आणि ‘आहे रे’ वर्गाचा झगमगाट यामागे हे वास्तव दडून जाणेही साहजिक. पण या सर्व दृश्यमानतेच्या पलीकडे अर्थव्यवस्थेतील तणाव या आकडेवारींतून समोर येतो. काही तज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘टॉप हेवी’ असे करतात. श्रीमंत, धनिक, मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय यांचे अधिक भले सध्या सुरू आहे असा याचा अर्थ. मात्र; पण गरीब वर्गातून मध्यमवर्गात प्रवेश करण्यासाठी व्यवस्थेचे जोखड उलथून पाडणे अधिकाधिक अवघड होत चालले आहे, हे निश्चित. सर्व काही ‘वर’चे वर!
