अग्रलेख: …हाती कोलीत!

गेल्या शुक्रवारी अमेरिकी राज्य गव्हर्नरांच्या सभेत बोलताना ट्रम्प यांनी ‘‘माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस अमेरिकेतून २.१ कोटी डॉलर्स मिळाले’’ असे थेट विधान केले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने रविवारच्या अंकात पहिल्या पानावर ठसठशीतपणे ही बातमी दिली आहे. हे त्यांचे तिसरे वक्तव्य. आधी दोन मुक्ताफळांपासून त्यांनी पंतप्रधानांस दूर ठेवले होते. त्याआधी ‘‘बायडेन प्रशासनाने ‘दुसरे कोणी’ निवडून यावेत यासाठी भारतास २.१ कोटी डॉलर्स दिले’’, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे भाजपचे समाजमाध्यमवीर चेकाळले आणि काँग्रेसला हा पैसा गेल्याचा दावा करू लागले. त्यानंतर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने हा निधी भारतास नव्हे; बांगलादेशास मिळाला असे सप्रमाण सिद्ध करणारे वृत्त दिले. त्यामुळे या समाजमाध्यमवीरांची बोलती बंद झाली. आणि दुसरे असे की मधल्या काळात ट्रम्प यांनी ही रक्कमही कमी करून १.८ कोटी डॉलर्सवर आणली. असे झाल्यावर खरे तर आपल्या राजकारण्यांनी याबद्दल ट्रम्प यांस जाब विचारायला हवा होता. अवघ्या काही दिवसांतील दोन वक्तव्यांत इतक्या रकमेला गळती लागत असेल तर हा अवधी वाढल्यास गळतीही अधिक वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही. पण आपल्या राजकीय पक्षांमध्ये ट्रम्प यांस जाब विचारण्याचे धैर्य नसावे. किंवा तसे करण्यापेक्षा नक्की कोणाच्या तोंडास शेण लागले आहे हे पाहण्यात त्यांना अधिक रस असावा. कारणे काहीही असोत. पण आपल्या राजकीय पक्षांच्या या असल्या हास्यास्पद वर्तनामुळे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते.

‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चा सोमवारी प्रकाशित वृत्तांत या वास्तवाकडे लक्ष वेधतो. त्यातून दिसते ते असे की २०२३-२०२४ या एकाच वर्षात ‘यूएसएड’ या अमेरिकेच्या सरकारी यंत्रणेने भारतातील एकूण सात प्रकल्पांवर ७५ कोटी डॉलर्स (७५० मिलियन डॉलर्स) इतकी भरभक्कम रक्कम खर्च केली. हा तपशील अत्यंत विश्वसनीय. कारण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात तो नमूद करण्यात आला आहे. ही रक्कम आणि ती खर्च झाल्याचे वर्ष यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हे सर्व प्रकल्प भारत सरकारच्या सौजन्याने आणि सहकार्याने सुरू आहेत. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर ते रद्द केले असे झालेले नाही. तथापि या तपशिलातील हा आणि इतकाच भाग महत्त्वाचा नाही. तर यातील लक्षणीय बाब आहे ती हे प्रकल्प कोणते; ही. कारण ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे या काळात ‘लोकशाही संवर्धन’ वा ‘दुसरे कोणी’ निवडून यावेत यासाठी ही रक्कम मिळालेली नाही. हे सर्व प्रकल्प आहेत ते कृषी, अन्नसुरक्षा (फूड सिक्युरिटी), पाणीपुरवठा-जलसंधारण, हरित ऊर्जा, आरोग्य आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन या क्षेत्रांशी संबंधित. याखेरीज वनसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणार्थ करावयाचे उपाय यासाठीही ‘यूएसएड’ने भारतास घसघशीत रक्कम दिली.

खरे तर अशा विविध उपक्रमांसाठी ‘तिसऱ्या जगा’तील देशांस अमेरिकेने मदत देणे नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत, १९५१ साली, अशा अमेरिकी सहकार्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून आजतागायत जवळपास ५५५ विविध योजनांसाठी अमेरिकेकडून तब्बल १७०० कोटी डॉलर्स (१७ बिलियन) इतकी प्रचंड मदत आलेली आहे. यास सुरुवात झाली त्या वेळी अर्थातच पंतप्रधानपदी जवाहरलाल नेहरू होते. ते ‘अमेरिका वा पाश्चात्त्यधार्जिणे’ इत्यादी होते असे सांगण्यास विद्यामान सत्ताधीशांस संतोष होतो हे खरे असले तरी २०१४ नंतरच्या नव्या भारतात अशी मदत थांबवली गेली असेही नाही. हेच कशाला विद्यामान सरकारशी संबंधित विदुषी सुश्री स्मृती इराणी या तर चक्क ‘यूएसएड’च्या भारतीय सदिच्छादूत असल्याची आणि तशी माहिती त्याच अभिमानाने देत असल्याची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमांत सहज आढळते. भाजपच्या समाजमाध्यमवीर योद्ध्यांची त्याबाबत प्रतिक्रिया आल्याचे ऐकिवात नाही. पण तूर्त इराणीबाईंनीही हे नाकारलेले नाही. तेव्हा भाजपच्या खंद्या वीरांगना याच एके काळी ‘यूएसएड’च्या लाभार्थी होत्या हे जर खरे असेल आणि त्या अजूनही भाजपत असतील तर कोणी कोणावर कसले आरोप करावेत हाही प्रश्न. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते २०१२ साली भारतात अण्णा हजारेंनी छेडलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनासही अमेरिकेकडून रसद पुरवठा झाला. अण्णा हा त्या आंदोलनाचा चेहरा होते हे जरी खरे असले तरी अण्णांच्या बोलघेवड्या मुखवट्यामागे कोण होते हे नव्याने नमूद करायची गरज नाही. आता जयशंकर या अमेरिकी मदतीची चौकशी केली जाईल असे म्हणतात. देशप्रेमी त्याचे स्वागतच करतील आणि त्या चौकशीतून हा सारा तपशीलही समोर येईल अशी आशा बाळगतील. ट्रम्प यांनी याबाबतच्या एका वक्तव्यात निवडणुकांत मतदान इलेक्ट्रॉनिक नव्हे तर मतपत्रिकेद्वारे व्हावे असेही मत व्यक्त केले. भारत सरकार वा त्या सरकारचे खाते असल्यासारखा वागणारा निवडणूक आयोग यांनी कोणी या वक्तव्यास आक्षेप घेतल्याचे वा त्यावर भाष्य केल्याचे कानावर नाही.

हा मुद्दा नमूद केला कारण ट्रम्प यांच्या वक्तव्यास किती गांभीर्याने घ्यायचे याचा विचार आणि निर्णय आपल्या राजकीय पक्षांनी करणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात यावे म्हणून. विख्यात अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गेअर याने ट्रम्प यांचा उल्लेख ‘ठग’ असा केला. तितके टोकास आपण जाण्याची गरज नाही; पण अमेरिकी जनतेने ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या हाती अध्यक्षपदाचे कोलीत दिले असले तरी त्यांना येथे आग लावू देण्यापासून रोखण्याचा विवेक तरी आपण दाखवायला हवा. आग लावण्यास देशी विषय आणि कर्ते समर्थ आहेत.