वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेचे (जीएसटी) मूळ आरेखनकार डॉ. विजय केळकर यांनी अखेर सात वर्षांनंतर जाहीर मतप्रदर्शन केले..
अखेर डॉ. विजय केळकर बोलले. वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेचे मूळ आरेखनकार असलेले डॉ. केळकर यांनी ही नवीन कररचना प्रणाली अस्तित्वात आली तेव्हापासून (२०१७) ‘जीएसटी’विषयी चकार शब्द कधी काढला नव्हता. सुरुवातीच्या काळात या कररचनेची चांगलेच फे फे उडाली. या कररचनेत वारंवार बदल केले गेले. एखादा घटक कधी जीएसटीच्या आत, कधी बाहेर असे अनेकदा झाले. गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खाखरा हा खाद्यपदार्थ समस्त भारतीयांसाठी जणू जीवनावश्यक आहे असे समजून त्यावरील करात कपात केली गेली आणि पंजाब निवडणुकांचा विचार करून गुरुद्वारांतील लंगरसाठी केली जाणारी धान्यखरेदी या करातून वगळली गेली. तरीही डॉ. केळकर यांनी या कराविषयी जाहीर प्रतिक्रिया देणे नेहमीच टाळले. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर. तो थेट/ प्रत्यक्ष कराप्रमाणे उत्पन्नाशी निगडित नसतो. गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव न करता सगळय़ांवरच अप्रत्यक्षपणे तो आकारला जातो. अशा या अप्रत्यक्ष करात महत्त्वाच्या सुधारणांची गरज डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००० साली सुचवली होती. त्यानंतर १७ वर्षांनी तो प्रत्यक्षात आला. त्यासाठी १४ ऑगस्ट १९४७ ची आठवण करून देईल असा मोठा सोहळा संसदेत मध्यरात्री आयोजित केला गेला. हे सध्याच्या इव्हेंटीकरण संस्कृतीस तसे साजेसेच. पण लेकराच्या परीक्षेचा निकाल काय लागला याची फिकीर न बाळगता त्याच्या तीर्थरूपांनी कितीही झगझगीत सोहळा केला म्हणून चिरंजीवांच्या गुणपत्रिकेतले लाल शेरे काही कमी होत नाहीत. जीएसटीचे तसे झाले. शेवटी या योजनेचे मूळ ‘वर्गशिक्षक’ डॉ. केळकर यांनाही आपले मौन सोडावे लागले. राजधानीतील भाषणात त्यांनी या योजनेच्या विद्यमान वास्तवावर भाष्य केले आणि काही सुधारणा सुचवल्या.
डॉ. केळकर तीन प्रमुख सूचना करतात. आताच्या पाच-सहा दर वैविध्यांच्या तुलनेत एकच एक सरसकट १२ टक्के इतकीच कर आकारणी केली जावी, ही पहिली. सध्या जीएसटीचे नियंत्रण बहुतांशी केंद्राकडून होते. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात विसंवाद निर्माण होतो आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची सत्ता ज्या राज्यांत आहे आणि नाही त्यांच्यात एक घर्षण होत राहते. त्यामुळे केंद्रनियंत्रित जीएसटी परिषद ही केंद्रापासून अ-संलग्न करून तीस अधिक स्वातंत्र्य दिले जावे. ही दुसरी. आणि असे झाल्यानंतर या करांतून येणाऱ्या महसुलात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही वाटा दिला जावा, ही त्यांची तिसरी सूचना. हे तीनही मुद्दे अत्यंत स्वागतार्ह आणि तसेच नितांत गरजेचे आहेत. त्यामुळे या करातील ‘अनावश्यक गुंतागुंत’ दूर होईल. सध्याच्या राजकीय उन्मादी वातावरणात हा असा विषय दुर्लक्षित राहण्याचीच शक्यता अधिक. त्यात विद्यमान व्यवस्थेस तज्ज्ञांचे कमालीचे वावडे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून डॉ. केळकर यांनी केलेल्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या सूचनांचे स्वागत आणि त्यावर मतप्रदर्शन आवश्यक ठरते.
सद्य:स्थितीत आपल्याकडे शून्य, पाच, १२, १८, २८ टक्के वर अधिक दहा टक्के अधिभार अशा अनेक टप्प्यांत जीएसटी कर आकारला जातो. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य या घटकांचा अंतर्भाव जीएसटीत नाही. हे दोन्हीही मुद्दे जीएसटीच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहेत आणि पहिल्या दिवसापासून या अशा ‘दिव्यांग’ कराची अंमलबजावणी सुरू आहे. ‘एक देश एक कर’ हे आणि कोणत्याही घटकास या कर परिघाबाहेर ठेवायचे नाही, हे जीएसटीचे मूलभूत तत्त्व. तथापि सद्य:स्थितीत अनेक पातळय़ांवर कर आकारला जात असल्याने अनेक वस्तू निर्माते वा सेवादार यांचा प्रयत्न असतो तो आपणास कमीत कमी कर कसा लागू होईल, याचा. त्यातून लबाडय़ा होतात. त्यात आपल्याकडचे सुरुवातीचे काही हास्यास्पद भेदभाव. नाममुद्राधारी बंद पिशव्यांतून तांदूळ विकला तर कराचा एक दर आणि तोच उघडय़ा पोत्यांतून विकल्यास त्यास दुसरा दर! अशा बिनडोक वर्गीकरणांमुळे या कररचनेतील व्यंग अधिकच वाढले. शिवाय इंधन आणि मद्य यांस करजाळय़ात न आणल्याने कोणत्याही वस्तू/सेवा यांच्या दरनिश्चितीत महत्त्वाचा असलेला इंधन हा घटक कराबाहेरच राहिला. यामुळे विसंगती आणखीच वाढली. हे सर्व निर्णय घेतले जातात जीएसटी परिषदेत. तीत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असतो. वरवर पाहता केंद्र सरकार ही परिषद तिचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहे आणि त्या निर्णयाशी सरकारचा काही संबंध नाही, असे म्हणू शकते. हा लबाड युक्तिवाद भक्तगणांस रिझवण्यासाठी छान. पण तो शास्त्रकाटय़ाच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. या परिषदेत नकाराधिकाराचा अधिकार (व्हेटो) फक्त केंद्रास आहे आणि कोणताही प्रस्ताव राज्यांस मांडावयाचा असेल तर त्यास किमान १० ते १२ राज्यांचे समर्थन असावे लागते. ते समजा मिळाले आणि एखाद्या बदलाच्या बाजूने राज्यांचा कल असला; पण केंद्रास हा बदल मंजूर नसेल तर बदलाच्या बाजूच्या मतांचे प्रमाण एकूण मतांच्या तीनचतुर्थाश इतके होऊच शकत नाही. म्हणजे केंद्रास जे नामंजूर ते प्रत्यक्षात येणे अशक्य. त्यातूनच केंद्र आणि राज्य यांत खटके उडू लागले असून तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांसारख्या भाजपेतर राज्यांनी वेगळी चूल मांडण्याची भाषा सुरू केली आहे. तूर्त तरी आपला देश हे संघराज्य आहे. म्हणजे केंद्र आणि राज्ये या दोन्हींस कर अधिकार आहेत. पण जीएसटी परिषद सरळ सरळ राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच करते. अनेक राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचीच सरकारे असल्याने या रचनेस उघड विरोध केला जात नाही. तरीही येडियुरप्पा हे भाजपचेच नेते कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारनेही याविरोधात सूर लावला होता. त्यामुळे डॉ. केळकर यांची दुसरी सूचनाही तितकीच महत्त्वाची.
तिसरा मुद्दा आहे तो दिवसेंदिवस कफल्लक होत चाललेल्या आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. एखादी मुंबई वगळता आपल्या अन्य अनेक शहरांस उत्पन्नाचे काही साधनच नाही. कसाबसा हाती लागणारा मालमत्ता कर हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासही पुरत नाही. बरे राज्य सरकारांकडे काही मागावे तर तीही दरिद्रीच. कारण सगळे कर अधिकार वस्तू/सेवा कर घेऊन गेलेला. राज्यांहाती पूर्वी ‘विक्री कर’, ‘अबकारी’ असे काही अधिकार असत. आता ते नाहीत. जीएसटीने हे सर्व कर काढून घेतले. त्यामुळे राज्यांनाच आता केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटीतील वाटय़ाकडे डोळे लावून बसावे लागते. राज्यांच्या आडातच नसेल तर मग त्याखालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोहऱ्यात काय येणार? तेव्हा पहिली सूचना अमलात आली तर केंद्राच्या तिजोरीत कराचा ओघ वाढेल, दुसऱ्या सुधारणेमुळे राज्ये स्वखुशीने जीएसटीचा आवाका वाढवतील आणि असे झाल्यास तिसरी सूचना प्रत्यक्षात आणता येईल आणि दरिद्री होत चाललेल्या आपल्या शहरांच्या हातांवर काही टेकवता येईल.
‘‘नवीन सरकारने जीएसटी रचनेत हे महत्त्वाचे बदल करावेत’’, असा डॉ. केळकर यांचा सल्ला आहे. आपला आशावाद प्रत्यक्षात येईल, असेही त्यांस वाटत असावे. खरे तर गेल्या सात वर्षांत डॉ केळकर यांनी सर्वोच्च सत्ताकेंद्रापुढेही अनेकदा हे सुधारणा प्रस्ताव दिले असणार. तेव्हा त्यांचे काही झाले नाही. पण ‘पुढच्या सरकार’ने तरी ते करावे. सहज, सोप्या कररचनेत लक्ष्मी असते. कररचना जितकी सुलभ-सोपी, तितके लक्ष्मीचे दान अधिक. या सत्यासाठी तरी करसुधारणा व्हाव्यात, ही आशा.
अखेर डॉ. विजय केळकर बोलले. वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेचे मूळ आरेखनकार असलेले डॉ. केळकर यांनी ही नवीन कररचना प्रणाली अस्तित्वात आली तेव्हापासून (२०१७) ‘जीएसटी’विषयी चकार शब्द कधी काढला नव्हता. सुरुवातीच्या काळात या कररचनेची चांगलेच फे फे उडाली. या कररचनेत वारंवार बदल केले गेले. एखादा घटक कधी जीएसटीच्या आत, कधी बाहेर असे अनेकदा झाले. गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खाखरा हा खाद्यपदार्थ समस्त भारतीयांसाठी जणू जीवनावश्यक आहे असे समजून त्यावरील करात कपात केली गेली आणि पंजाब निवडणुकांचा विचार करून गुरुद्वारांतील लंगरसाठी केली जाणारी धान्यखरेदी या करातून वगळली गेली. तरीही डॉ. केळकर यांनी या कराविषयी जाहीर प्रतिक्रिया देणे नेहमीच टाळले. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर. तो थेट/ प्रत्यक्ष कराप्रमाणे उत्पन्नाशी निगडित नसतो. गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव न करता सगळय़ांवरच अप्रत्यक्षपणे तो आकारला जातो. अशा या अप्रत्यक्ष करात महत्त्वाच्या सुधारणांची गरज डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००० साली सुचवली होती. त्यानंतर १७ वर्षांनी तो प्रत्यक्षात आला. त्यासाठी १४ ऑगस्ट १९४७ ची आठवण करून देईल असा मोठा सोहळा संसदेत मध्यरात्री आयोजित केला गेला. हे सध्याच्या इव्हेंटीकरण संस्कृतीस तसे साजेसेच. पण लेकराच्या परीक्षेचा निकाल काय लागला याची फिकीर न बाळगता त्याच्या तीर्थरूपांनी कितीही झगझगीत सोहळा केला म्हणून चिरंजीवांच्या गुणपत्रिकेतले लाल शेरे काही कमी होत नाहीत. जीएसटीचे तसे झाले. शेवटी या योजनेचे मूळ ‘वर्गशिक्षक’ डॉ. केळकर यांनाही आपले मौन सोडावे लागले. राजधानीतील भाषणात त्यांनी या योजनेच्या विद्यमान वास्तवावर भाष्य केले आणि काही सुधारणा सुचवल्या.
डॉ. केळकर तीन प्रमुख सूचना करतात. आताच्या पाच-सहा दर वैविध्यांच्या तुलनेत एकच एक सरसकट १२ टक्के इतकीच कर आकारणी केली जावी, ही पहिली. सध्या जीएसटीचे नियंत्रण बहुतांशी केंद्राकडून होते. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात विसंवाद निर्माण होतो आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची सत्ता ज्या राज्यांत आहे आणि नाही त्यांच्यात एक घर्षण होत राहते. त्यामुळे केंद्रनियंत्रित जीएसटी परिषद ही केंद्रापासून अ-संलग्न करून तीस अधिक स्वातंत्र्य दिले जावे. ही दुसरी. आणि असे झाल्यानंतर या करांतून येणाऱ्या महसुलात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही वाटा दिला जावा, ही त्यांची तिसरी सूचना. हे तीनही मुद्दे अत्यंत स्वागतार्ह आणि तसेच नितांत गरजेचे आहेत. त्यामुळे या करातील ‘अनावश्यक गुंतागुंत’ दूर होईल. सध्याच्या राजकीय उन्मादी वातावरणात हा असा विषय दुर्लक्षित राहण्याचीच शक्यता अधिक. त्यात विद्यमान व्यवस्थेस तज्ज्ञांचे कमालीचे वावडे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून डॉ. केळकर यांनी केलेल्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या सूचनांचे स्वागत आणि त्यावर मतप्रदर्शन आवश्यक ठरते.
सद्य:स्थितीत आपल्याकडे शून्य, पाच, १२, १८, २८ टक्के वर अधिक दहा टक्के अधिभार अशा अनेक टप्प्यांत जीएसटी कर आकारला जातो. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य या घटकांचा अंतर्भाव जीएसटीत नाही. हे दोन्हीही मुद्दे जीएसटीच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहेत आणि पहिल्या दिवसापासून या अशा ‘दिव्यांग’ कराची अंमलबजावणी सुरू आहे. ‘एक देश एक कर’ हे आणि कोणत्याही घटकास या कर परिघाबाहेर ठेवायचे नाही, हे जीएसटीचे मूलभूत तत्त्व. तथापि सद्य:स्थितीत अनेक पातळय़ांवर कर आकारला जात असल्याने अनेक वस्तू निर्माते वा सेवादार यांचा प्रयत्न असतो तो आपणास कमीत कमी कर कसा लागू होईल, याचा. त्यातून लबाडय़ा होतात. त्यात आपल्याकडचे सुरुवातीचे काही हास्यास्पद भेदभाव. नाममुद्राधारी बंद पिशव्यांतून तांदूळ विकला तर कराचा एक दर आणि तोच उघडय़ा पोत्यांतून विकल्यास त्यास दुसरा दर! अशा बिनडोक वर्गीकरणांमुळे या कररचनेतील व्यंग अधिकच वाढले. शिवाय इंधन आणि मद्य यांस करजाळय़ात न आणल्याने कोणत्याही वस्तू/सेवा यांच्या दरनिश्चितीत महत्त्वाचा असलेला इंधन हा घटक कराबाहेरच राहिला. यामुळे विसंगती आणखीच वाढली. हे सर्व निर्णय घेतले जातात जीएसटी परिषदेत. तीत सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असतो. वरवर पाहता केंद्र सरकार ही परिषद तिचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहे आणि त्या निर्णयाशी सरकारचा काही संबंध नाही, असे म्हणू शकते. हा लबाड युक्तिवाद भक्तगणांस रिझवण्यासाठी छान. पण तो शास्त्रकाटय़ाच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. या परिषदेत नकाराधिकाराचा अधिकार (व्हेटो) फक्त केंद्रास आहे आणि कोणताही प्रस्ताव राज्यांस मांडावयाचा असेल तर त्यास किमान १० ते १२ राज्यांचे समर्थन असावे लागते. ते समजा मिळाले आणि एखाद्या बदलाच्या बाजूने राज्यांचा कल असला; पण केंद्रास हा बदल मंजूर नसेल तर बदलाच्या बाजूच्या मतांचे प्रमाण एकूण मतांच्या तीनचतुर्थाश इतके होऊच शकत नाही. म्हणजे केंद्रास जे नामंजूर ते प्रत्यक्षात येणे अशक्य. त्यातूनच केंद्र आणि राज्य यांत खटके उडू लागले असून तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांसारख्या भाजपेतर राज्यांनी वेगळी चूल मांडण्याची भाषा सुरू केली आहे. तूर्त तरी आपला देश हे संघराज्य आहे. म्हणजे केंद्र आणि राज्ये या दोन्हींस कर अधिकार आहेत. पण जीएसटी परिषद सरळ सरळ राज्यांच्या अधिकारांचा संकोच करते. अनेक राज्यांत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचीच सरकारे असल्याने या रचनेस उघड विरोध केला जात नाही. तरीही येडियुरप्पा हे भाजपचेच नेते कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारनेही याविरोधात सूर लावला होता. त्यामुळे डॉ. केळकर यांची दुसरी सूचनाही तितकीच महत्त्वाची.
तिसरा मुद्दा आहे तो दिवसेंदिवस कफल्लक होत चाललेल्या आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. एखादी मुंबई वगळता आपल्या अन्य अनेक शहरांस उत्पन्नाचे काही साधनच नाही. कसाबसा हाती लागणारा मालमत्ता कर हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासही पुरत नाही. बरे राज्य सरकारांकडे काही मागावे तर तीही दरिद्रीच. कारण सगळे कर अधिकार वस्तू/सेवा कर घेऊन गेलेला. राज्यांहाती पूर्वी ‘विक्री कर’, ‘अबकारी’ असे काही अधिकार असत. आता ते नाहीत. जीएसटीने हे सर्व कर काढून घेतले. त्यामुळे राज्यांनाच आता केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटीतील वाटय़ाकडे डोळे लावून बसावे लागते. राज्यांच्या आडातच नसेल तर मग त्याखालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोहऱ्यात काय येणार? तेव्हा पहिली सूचना अमलात आली तर केंद्राच्या तिजोरीत कराचा ओघ वाढेल, दुसऱ्या सुधारणेमुळे राज्ये स्वखुशीने जीएसटीचा आवाका वाढवतील आणि असे झाल्यास तिसरी सूचना प्रत्यक्षात आणता येईल आणि दरिद्री होत चाललेल्या आपल्या शहरांच्या हातांवर काही टेकवता येईल.
‘‘नवीन सरकारने जीएसटी रचनेत हे महत्त्वाचे बदल करावेत’’, असा डॉ. केळकर यांचा सल्ला आहे. आपला आशावाद प्रत्यक्षात येईल, असेही त्यांस वाटत असावे. खरे तर गेल्या सात वर्षांत डॉ केळकर यांनी सर्वोच्च सत्ताकेंद्रापुढेही अनेकदा हे सुधारणा प्रस्ताव दिले असणार. तेव्हा त्यांचे काही झाले नाही. पण ‘पुढच्या सरकार’ने तरी ते करावे. सहज, सोप्या कररचनेत लक्ष्मी असते. कररचना जितकी सुलभ-सोपी, तितके लक्ष्मीचे दान अधिक. या सत्यासाठी तरी करसुधारणा व्हाव्यात, ही आशा.
