एक दिवस पडलेल्या मुसळधार पावसाने, खडकवासला धरणातून सोडल्या गेलेल्या जादा पाण्याने पुण्यातल्या नागरिकांची उडालेली दैना हे आपल्या तथाकथित विकासाचे, स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाचे अत्यंत भकास आणि विद्रूप रूप आहे. गावांच्या तुलनेत शहरे विकसित, रोजगार देणारी, चांगले जीवनमान देणारी मानली जातात. ती कुठला ना कुठला रोजगार देतात हे खरेच. पण एरवीच्या बकाली, प्रदूषण या प्रश्नांच्या जोडीला आता पावसाचे पाणी थेट घराच्या दारातच आणून सोडू लागली आहेत. पुण्यात आनंदनगरमधल्या निंबजनगरसारख्या भर शहरात असलेल्या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना होडीतून बाहेर आणावे लागणे हे दृश्य त्यामुळे विदारकच होते. काल ते पुण्यात होते, त्याआधी कधी मुंबईत, कधी ठाण्यात, कधी कोल्हापुरात, कधी चिपळूणमध्ये. एवढेच नाही तर चेन्नई, बेंगळूरु, कोलकाता, श्रीनगर अशा कोणत्याही शहरात या ना त्या पावसाळ्यात कोणत्या ना कोणत्या भागात अशीच परिस्थिती असते. एखादा मोठा पाऊस होऊन गेल्यानंतर रस्त्यांवरून नदीसारखे वाटावे अशा पद्धतीने वाहणारे पाणी, कुठे कुठे जीव मुठीत घेऊन थांबलेली माणसे आणि पाण्यातून वाहून जाणाऱ्या दुचाक्याच नाही तर चारचाक्याही. या दुरवस्थेतून आता कुठलीही शहरे सुटलेली नाहीत. पाणीटंचाई झेलत उन्हाळ्याचे चार महिने काढल्यानंतर आलेला पाऊस असा जीवघेणा ठरतो हे विकासाच्या कोणत्या स्वप्नात बसते हा प्रश्न तिथल्या रहिवाशांना पडत असेलच, पण तो विचारणार कुणाला? पावसाने झोडपले तर तक्रार कोणाकडे करायची, हे अद्यापही कुणाला माहीत नाही. कारण पावसाने एखाद्या शहराला झोडपले तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नागरिकांना फटका बसू नये ही तळपासून वरपर्यंत कोणत्याच राजकारण्यांना, प्रशासकांना त्यांची जबाबदारी कुठे वाटते? राजकारण्यांच्या दृष्टीने नागरिक म्हणजे फक्त निवडणुकीच्या काळात मते देणारे मतदाते. प्रशासकांच्या दृष्टीने नागरिक म्हणजे दरमहा त्यांचे पगार, भत्ते यांची सोय करणारे करदाते. यापलीकडे नागरिकांच्या जगण्यामरण्याशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही. आज ते पुरात मरतील, उद्या पाण्याअभावी, परवा एखाद्या आगीत. काय फरक पडतो? राज्यकर्त्यांना रामराज्य आणायचे असेल तर नागरिकांना रामभरोसे जगावेच लागते, याचे यापेक्षा आणखी उदाहरण काय पाहिजे? नगरनियोजनाची ऐशीतैशी म्हणजे आपली सगळी शहरे आणि निमशहरे. शहरे म्हणजे खरे तर मोठी खेडीच. घरे, रस्ते, वीज, पाणी यांच्या बाबतीत त्यांची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता किती आहे, याचा विचारही न होता, ती फुगत चालली आहेत. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने घरे उपलब्ध करून देणे आले. एखाद्या शहराच्या बाहेरील परिसर महापालिकेत समाविष्ट होण्याची कुणकुण लागली की तिथे गवत उगवावे तशा इमारती उभ्या राहतात. बांधकामांच्या सगळ्या नियमांचे उल्लंघन हीच जणू त्यांची पूर्वअट असते. साहजिकच तिथली घरे तुलनेत स्वस्तात उपलब्ध असतात. त्यामुळे मग ती विकत घेतली जातात. कालपरवा पाण्याखाली गेलेले पुण्यातील निंबजनगर हे गेल्या ३०-४० वर्षांमध्ये अशाच पद्धतीने मुठा नदीच्या अगदी पात्रालगत उभे राहिले आहे. अगदी खेटून असलेल्या इमारती, निकृष्ट बांधकाम हे सगळे करून त्यात पैसे कमावणारे सगळेच जण बाजूला झाले आहेत आणि तिथल्या रोजच्या प्रश्नांशी झगडतो आहे तो तिथे राहणारा सामान्य माणूस. नगररचनेशी, नगरनियोजनाशी देणेघेणे नसलेल्या राज्यकर्ते आणि प्रशासकांच्या अभद्र युतीमुळे तो जगण्यातल्या समस्यांमध्ये किती खोलवर बुडाला आहे, हे त्याला प्रत्यक्षात बुडवायला येणाऱ्या पाण्याला कसे समजणार? त्यामुळेच २६ जुलै २००५ च्या ढगफुटीत मिठी ही नदी आहे, नाला नाही, हा साक्षात्कार मुंबईकरांना झाला तसाच मुठा ही नदी आहे, घरे बांधण्याची, वाहनांच्या पार्किंगची, रस्त्यांची जागा नाही, हा दरवर्षीच्या पावसाळ्यात पुणेकरांना नव्याने होतो आणि पावसाळा संपला की पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. फक्त पुण्यात वा मुंबईतच नाही, तर सगळ्या शहरांमध्ये थोड्याफार फरकाने हेच सुरू आहे. नगरनियोजन हा आपला विषय नाही, अशीही राज्यकर्त्यांची समजूत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या रुग्णालयाला लागून एखादा भव्यदिव्य मॉल उभा राहू शकतो आणि तिथल्या मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा पाहायला जाणारा सिनेरसिक आणि हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे अॅम्ब्युलन्समधून रुग्णालयात जाऊ पाहणारा रुग्ण असे दोघेही एकाच वेळी वाहतूक कोंडीमध्ये अडकतात. अति पावसामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांबद्दल बोलावे तर घरे, बांधकामे, पाणी तुंबवणारा प्लास्टिकचा कचरा, रस्ते, वाहतूक कोंडी हे सगळे मुद्दे आपोआपच आले. या काळात निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न, बंद ठेवाव्या लागणाऱ्या शाळा, पाणी शिरून होणारे वाहनांचे नुकसान, पावसात पडणाऱ्या पाण्याचे नीट व्यवस्थापन यांचा तर उल्लेखही करता आलेला नाही. अंडाभुर्जीची गाडी चालवणारे तीन सामान्य जीव विजेचा शॉक लागून गेले, अशांची ‘पावसाळी दुर्घटने’त मोजदाद तरी होते का? विकासाच्या स्वप्नांमध्ये या असल्या ‘फालतू’ गोष्टी झाकून ठेवल्या जातात आणि तिथे येतात मोठमोठे टॉवर्स, मोठमोठे महामार्ग. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अशा टॉवर्सच्या आसपासच्या परिसरातील वस्त्यांमध्ये याआधी पावसाचे पाणी साठत नव्हते आणि यंदाच ते साठू लागले, अशा तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अशाच तक्रारी समृद्धी महामार्गाच्या परिसरातील काही गावांनी केल्या आहेत, अशा बातम्याही यंदा आल्या आहेत. आपल्याला स्मार्ट सिटी हव्या आहेत, त्यात मेट्रो हव्या आहेत, समुद्रात भराव घालून नवे रस्ते करायचे आहेत, बुलेट ट्रेन पळवायची आहे, पण आहे ते शहर मात्र नीट करायचे, नीट ठेवायचे नाही. थोडक्यात सांगायचे तर स्मार्ट आणि गुणी यातला फरक माहीत नसेल तर जे होते, ते आपले झाले आहे. याचाच दाखला म्हणजे पुण्यात नदीकाठच्या सोसायट्या आणि वस्त्यांत आलेला पूर पावसापेक्षाही खडकवासला धरणातून पूर्वसूचना न देता जादा पाणी सोडल्यामुळे घडल्याचा राजकीय आरोप. बुधवारी रात्री पावसाचा जोर सातत्याने वाढत असल्याने पाणी सोडावे लागले, असे जलसंपदाचे खात्याचे म्हणणे. पण, महापालिका प्रशासनाला याची कल्पना दिली गेली नाही, असा आरोप राजकीय नेत्यांकडून अधिक प्रमाणात होतो आहे. या सगळ्यात नागरिकांपर्यंत गुरुवारी पहाटेपर्यंत कोणीच, कुठलीच माहिती पोहोचवली नाही, हे अधिक गंभीर. आजच्या संपर्क साधनांच्या विस्फोटाच्या जमान्यात एखादी पूर्वसूचना लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही, असे कसे होऊ शकते? हे सगळे घडले ते घडले. पण पुन्हा तसे होऊ नये, इतरत्र लोकांना अशा अनुभवाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी आपण काय करणार आहोत? विकास या संकल्पनेचा बिल्डरधार्जिणा विचार करणे सोडून देऊन कधी तरी नागरिकाभिमुख विचार करायला लागणार आहोत का? तथाकथित विकासाची ही मगरमिठी आज आपल्या शहरांच्या गळ्याशी आली आहे. ती या मगरमिठीमुळे घुसमटू लागली आहेत. ती स्मार्ट व्हायला हवी असतील तर आधी राज्यकर्त्यांना गुणी व्हावे लागेल. महिनाभरापूर्वी ‘पाणी नाही’ अशी ओरड आणि महिनाभरात ‘पाण्यापासून वाचवा’ हा धोशा हे काही अशा कोणत्याही दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे लक्षण नाही.
