जम्मू काश्मिरात सर्व कसे सुरळीत आहे हे दाखवण्यास केंद्र उत्सुक असेल. पण पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे हे सुरळीतपणाचे प्रमाण ठरेल…
पंतप्रधानांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा पुनरुच्चार करून चोवीस तास उलटत नाहीत तोच निवडणूक आयोगाने चार राज्यांसाठी दोन स्वतंत्र निवडणूक कार्यक्रम उघड केले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा या राज्यांच्या निवडणुका लगेच सप्टेंबरात होऊन ऑक्टोबराच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांचे निकाल लागतील. दुसऱ्या टप्प्यात दीपावलीनंतर महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांत निवडणुका होतील. अशा विभागणीतून या यंत्रणेच्या स्वायत्ततेचे दर्शन घडते असे लाडक्या भोळ्या-भाबड्या भक्तगणांस वाटत असल्यास त्यांचा आनंद हिरावून घेण्याचा अधिकार ‘इंडिया’स नाही. आयोगाने असे केले त्यात अर्थातच श्रेष्ठींची सोय आहे. त्यामागे दोन प्रमुख कारणे भक्तेतरांस दिसतील. एक म्हणजे एकाचवेळी अधिकाधिक ठिकाणी श्रेष्ठींस प्रचारात झोकून देता यावे हा. दुसरा मुद्दा आयोगाच्या स्त्रीदाक्षिण्याचा. निवडणुका लांबविल्यास महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींची रक्षाबंधनास सुरू झालेली ओवाळणी भाऊबीजेपर्यंत लांबवता येणे आणि झारखंडाच्या मुख्यमंत्र्यांमागे आणखी काही शुक्लकाष्ठे लावण्यास अधिक मुभा मिळणे. हे झाले आयोगाने न घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण. आता घेतलेल्या निर्णयाविषयी. म्हणजे हरियाणा तसेच जम्मू-काश्मीर या राज्यांतील निवडणुकांविषयी.
प्रथम हरियाणा. या राज्यात एकाच टप्प्यात १ ऑक्टोबरास निवडणुका होतील. सध्या त्या राज्यात प्रेमळ राज्यपालांच्या सौजन्याने भाजप सत्तेत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या या राज्यातील खासदारांची संख्या शंभर टक्क्यांवरून पन्नास टक्क्यांवर आली. म्हणजे १०चे पाच झाले. यापेक्षाही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे मतांचे प्रमाण एकाच झटक्यात १२ टक्क्यांनी घटले. राज्याच्या एकूण ९० पैकी ४४ विधानसभा क्षेत्रांत भाजपस काहीसे मताधिक्य मिळाले. याउलट काँग्रेस ४२ तर ‘आम आदमी पक्ष’ चार क्षेत्रांत आघाडीवर राहिला. लोकसभेचे वेगळे, विधानसभेचे निराळे हे खरे असले तरी यातून राजकीय वाऱ्यांची दिशा लक्षात येते. या दिशेत दोन कारणांनी बदल होऊ शकतो. भाजप स्वबळावर किती आश्वासक चेहरा त्या राज्यास देऊ शकतो, हे एक. आणि काँग्रेस, ‘आप’ हे ‘इंडिया’ आघाडी घटक किती पोक्तपणा दाखवू शकतात. खेरीज काँग्रेसला आपले बुलंद हरयाणवी भूपिंदर-दीपिंदर हुडा हे पितापुत्र आणि कुमारी सेलजा यांच्यातील संघर्षासही विराम द्यावा लागेल. त्या राज्यात काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस इतकी ताकद भाजपत नाही. वर ‘आप’ची स्वतंत्र लढण्याची भुणभुण हा धोका आहेच. या आव्हानांवर काँग्रेस कशी मात करते आणि दुसरीकडे भाजपचे अजूनही भिरभिरलेले मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हे माजी मनोहरलाल खट्टर यांच्या सावलीतून बाहेर येऊन काही करू शकतात का आणि त्यासाठी नरेंद्र मोदी आदींच्या साह्याचा किती उपयोग होतो यावर हरियाणात काय होईल हे ठरेल.
तथापि या निवडणुकीचे नायकत्व आहे ते जम्मू-काश्मिराकडे. तब्बल दहा वर्षांनी या राज्यातील मतदारांच्या तर्जनीस विधानसभा निवडणुकीची शाई लागेल. त्याआधी राष्ट्रप्रेमी भाजप आणि राष्ट्रद्रोही मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’ यांची सत्ता होती. ते सरकार भाजपच्या इच्छेनुसार गेले. पुढे २०१४ नंतर त्या राज्याने लोकनियुक्त सरकार पाहिलेले नाही. नंतर तर तीन वर्षांनी त्या राज्यास विशेष दर्जा देणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ केले गेले आणि त्या राज्याची दोन शकलेच केली गेली. त्यानंतरच्या पाच वर्षात या राज्याने काय कमावले याचा वेध ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच (६ ऑगस्ट) ‘लालयेत पंचवर्षाणि…’ या संपादकीयात घेतला. या दहा वर्षांत बरेच काही घडले. त्यात श्रीनगर हे ‘स्मार्ट’ बनणार होते ते राहिले ही अत्यंत गौण बाब. हा स्मार्टनेस येण्याआधीच त्या शहरास पुराने कसे विदीर्ण केले याच्या आठवणी अद्यापही ताज्या असतील. तेव्हा श्रीनगरचे स्मार्ट होणे राहिलेच. पण केंद्राने २०२२ साली राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हिंदूबहुल जम्मू परिसरातून अधिक आमदार येतील आणि त्याचवेळी मुसलमानबहुल काश्मीर खोऱ्यातून इतकी वाढ होणार नाही, याची खात्री करून घेतली. त्यानुसार जम्मूतून या विधानसभेत पूर्वीच्या ३७ ऐवजी आता ४३ – म्हणजे सहा आमदार अधिक येतील तर काश्मिरातून एक. अशा तऱ्हेने यंदाच्या ९० आमदारांत जम्मूतील ४३ आणि काश्मिरातील ४७ असतील. ही मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर काही महिन्यांत दुर्दैवाने दहशतवाद्यांनीही आपल्या ‘धोरणांची’ फेरआखणी केली. परिणामी जम्मूतील दहशतवाद वाढला आणि काश्मिरातील घटला. ही नवी डोकेदुखी.
ती वाढत असतानाच लोकसभा निवडणुका झाल्या. तीत दहशतीत जगणाऱ्या जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांनी सुखासीन दक्षिण मुंबईतील नागरिकांपेक्षा आपण अधिक लोकशाहीवादी आहोत हे दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात सरासरी ५८ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. त्यात काश्मीर खोऱ्यातून ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे दोन, जम्मूत भाजपचे दोन आणि बारामुल्लासारख्या तप्त मतदारसंघातून शेख रशीद अहमद ऊर्फ इंजिनीअर रशीद हा निवडून आला. तो ‘अवामी इत्तेहाद पार्टी’चा. त्याने एकाच वेळी पीपल्स कॉन्फरन्सच्या साजिद गनी लोन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे माजी मुख्यमंत्री साक्षात फारुख-सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला या दोन तगड्यांना हरवले. हा धक्का एवढाच नाही. हा इंजिनीअर रशीद दहशतवाद्यांस मदत केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे. त्याच्या प्रचाराची धुरा स्थानिक तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे सांभाळत प्रस्थापितांना धूळ (की बर्फ?) चारण्यात यश मिळवले. इतकेच नाही. या निवडणुकीत एकेकाळच्या फुटीरतावादी पण भाजपच्या सहकार्याने राष्ट्रवादी झालेल्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनाही मतदारांनी घरी पाठवले. अन्यत्र ज्याप्रमाणे पूर्वाश्रमीचे भ्रष्टाचारी भाजपच्या पुण्यस्पर्शाने पावन होतात तद्वत त्या राज्यात पूर्वाश्रमींच्या फुटीरतावाद्यांचे होते. तथापि समाधानाची बाब अशी की अन्य मतदारांप्रमाणे त्या राज्यांतील मतदारही अशा परिवर्तनास पराभूत करतात.
हा प्रसंग नमूद केला कारण त्यावरून नागरिकांच्या मनांतील खदखद लक्षात यावी. दोन भिन्न पक्षांच्या दोन भिन्न माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव या खदखदीचा मापक ठरतो. ही बाब आगामी निवडणुकांत काय होऊ शकते याचा अंदाज बांधण्यासाठी महत्त्वाची. तेव्हा मतदान यंत्रांद्वारे आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी मतदार कमालीचे उत्सुक असणार. हा संदेश कोणत्या दिशेने जाईल याचा अंदाज बांधणे त्यामुळे जोखमीचे ठरेल. या जोखमीचे दोन पदर. एक केंद्र सरकारचा आणि दुसरा या राज्यात हितसंबंध असलेल्या देशबाह्य ताकदींचा. दुसऱ्याचा बंदोबस्त सुरक्षा यंत्रणांद्वारे करता येईल. प्रश्न असेल तो पहिल्याचा. कारण त्या राज्यात सर्व कसे सुरळीत आहे हे दाखवण्यास केंद्र उत्सुक असणार. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर केंद्राने त्या राज्याच्या औद्याोगिक विकासासाठी २०२१ साली ऑगस्ट महिन्यात विशेष योजना जाहीर केली. तीत आजतागायत सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, असे म्हणतात. अलीकडे गुंतवणुकीसंदर्भात घोषणा हेच वास्तव असे मानण्याचा प्रघात असल्याने ‘असे’ म्हणावे लागते. निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरसाठी पुढचा टप्पा पूर्ण वयात आलेल्या राज्याचा दर्जा मिळणे, हा असेल. तूर्त ते ‘राज्य’ केंद्र शासित आहे आणि राज्यपाल नायब आहेत. ही नायब राज्यपाल जमात कशी उच्छाद मांडते ते दिल्ली अनुभवतेच आहे. अर्थात अन्य राज्यपालांविषयी देखील बरे बोलण्यासारखे काही नाही. असो.
या एका निवडणुकीतील आणखी एक साम्य (पहिले दोन्ही विधानसभांची सदस्यसंख्या ९०) म्हणजे उभय ठिकाणी असलेले नायब. हरियाणात ते मुख्यमंत्र्याच्या नामरूपात आहेत तर जम्मू-काश्मिरात ते पदरूपात ! या निवडणुकीनंतर कोणता नायब किती काळ राहतो आणि कोणता निवृत्त होतो याचा निर्णय होईल.
पंतप्रधानांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा पुनरुच्चार करून चोवीस तास उलटत नाहीत तोच निवडणूक आयोगाने चार राज्यांसाठी दोन स्वतंत्र निवडणूक कार्यक्रम उघड केले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा या राज्यांच्या निवडणुका लगेच सप्टेंबरात होऊन ऑक्टोबराच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांचे निकाल लागतील. दुसऱ्या टप्प्यात दीपावलीनंतर महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांत निवडणुका होतील. अशा विभागणीतून या यंत्रणेच्या स्वायत्ततेचे दर्शन घडते असे लाडक्या भोळ्या-भाबड्या भक्तगणांस वाटत असल्यास त्यांचा आनंद हिरावून घेण्याचा अधिकार ‘इंडिया’स नाही. आयोगाने असे केले त्यात अर्थातच श्रेष्ठींची सोय आहे. त्यामागे दोन प्रमुख कारणे भक्तेतरांस दिसतील. एक म्हणजे एकाचवेळी अधिकाधिक ठिकाणी श्रेष्ठींस प्रचारात झोकून देता यावे हा. दुसरा मुद्दा आयोगाच्या स्त्रीदाक्षिण्याचा. निवडणुका लांबविल्यास महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींची रक्षाबंधनास सुरू झालेली ओवाळणी भाऊबीजेपर्यंत लांबवता येणे आणि झारखंडाच्या मुख्यमंत्र्यांमागे आणखी काही शुक्लकाष्ठे लावण्यास अधिक मुभा मिळणे. हे झाले आयोगाने न घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण. आता घेतलेल्या निर्णयाविषयी. म्हणजे हरियाणा तसेच जम्मू-काश्मीर या राज्यांतील निवडणुकांविषयी.
प्रथम हरियाणा. या राज्यात एकाच टप्प्यात १ ऑक्टोबरास निवडणुका होतील. सध्या त्या राज्यात प्रेमळ राज्यपालांच्या सौजन्याने भाजप सत्तेत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या या राज्यातील खासदारांची संख्या शंभर टक्क्यांवरून पन्नास टक्क्यांवर आली. म्हणजे १०चे पाच झाले. यापेक्षाही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे मतांचे प्रमाण एकाच झटक्यात १२ टक्क्यांनी घटले. राज्याच्या एकूण ९० पैकी ४४ विधानसभा क्षेत्रांत भाजपस काहीसे मताधिक्य मिळाले. याउलट काँग्रेस ४२ तर ‘आम आदमी पक्ष’ चार क्षेत्रांत आघाडीवर राहिला. लोकसभेचे वेगळे, विधानसभेचे निराळे हे खरे असले तरी यातून राजकीय वाऱ्यांची दिशा लक्षात येते. या दिशेत दोन कारणांनी बदल होऊ शकतो. भाजप स्वबळावर किती आश्वासक चेहरा त्या राज्यास देऊ शकतो, हे एक. आणि काँग्रेस, ‘आप’ हे ‘इंडिया’ आघाडी घटक किती पोक्तपणा दाखवू शकतात. खेरीज काँग्रेसला आपले बुलंद हरयाणवी भूपिंदर-दीपिंदर हुडा हे पितापुत्र आणि कुमारी सेलजा यांच्यातील संघर्षासही विराम द्यावा लागेल. त्या राज्यात काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस इतकी ताकद भाजपत नाही. वर ‘आप’ची स्वतंत्र लढण्याची भुणभुण हा धोका आहेच. या आव्हानांवर काँग्रेस कशी मात करते आणि दुसरीकडे भाजपचे अजूनही भिरभिरलेले मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हे माजी मनोहरलाल खट्टर यांच्या सावलीतून बाहेर येऊन काही करू शकतात का आणि त्यासाठी नरेंद्र मोदी आदींच्या साह्याचा किती उपयोग होतो यावर हरियाणात काय होईल हे ठरेल.
तथापि या निवडणुकीचे नायकत्व आहे ते जम्मू-काश्मिराकडे. तब्बल दहा वर्षांनी या राज्यातील मतदारांच्या तर्जनीस विधानसभा निवडणुकीची शाई लागेल. त्याआधी राष्ट्रप्रेमी भाजप आणि राष्ट्रद्रोही मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’ यांची सत्ता होती. ते सरकार भाजपच्या इच्छेनुसार गेले. पुढे २०१४ नंतर त्या राज्याने लोकनियुक्त सरकार पाहिलेले नाही. नंतर तर तीन वर्षांनी त्या राज्यास विशेष दर्जा देणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ केले गेले आणि त्या राज्याची दोन शकलेच केली गेली. त्यानंतरच्या पाच वर्षात या राज्याने काय कमावले याचा वेध ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच (६ ऑगस्ट) ‘लालयेत पंचवर्षाणि…’ या संपादकीयात घेतला. या दहा वर्षांत बरेच काही घडले. त्यात श्रीनगर हे ‘स्मार्ट’ बनणार होते ते राहिले ही अत्यंत गौण बाब. हा स्मार्टनेस येण्याआधीच त्या शहरास पुराने कसे विदीर्ण केले याच्या आठवणी अद्यापही ताज्या असतील. तेव्हा श्रीनगरचे स्मार्ट होणे राहिलेच. पण केंद्राने २०२२ साली राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हिंदूबहुल जम्मू परिसरातून अधिक आमदार येतील आणि त्याचवेळी मुसलमानबहुल काश्मीर खोऱ्यातून इतकी वाढ होणार नाही, याची खात्री करून घेतली. त्यानुसार जम्मूतून या विधानसभेत पूर्वीच्या ३७ ऐवजी आता ४३ – म्हणजे सहा आमदार अधिक येतील तर काश्मिरातून एक. अशा तऱ्हेने यंदाच्या ९० आमदारांत जम्मूतील ४३ आणि काश्मिरातील ४७ असतील. ही मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर काही महिन्यांत दुर्दैवाने दहशतवाद्यांनीही आपल्या ‘धोरणांची’ फेरआखणी केली. परिणामी जम्मूतील दहशतवाद वाढला आणि काश्मिरातील घटला. ही नवी डोकेदुखी.
ती वाढत असतानाच लोकसभा निवडणुका झाल्या. तीत दहशतीत जगणाऱ्या जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांनी सुखासीन दक्षिण मुंबईतील नागरिकांपेक्षा आपण अधिक लोकशाहीवादी आहोत हे दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात सरासरी ५८ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. त्यात काश्मीर खोऱ्यातून ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे दोन, जम्मूत भाजपचे दोन आणि बारामुल्लासारख्या तप्त मतदारसंघातून शेख रशीद अहमद ऊर्फ इंजिनीअर रशीद हा निवडून आला. तो ‘अवामी इत्तेहाद पार्टी’चा. त्याने एकाच वेळी पीपल्स कॉन्फरन्सच्या साजिद गनी लोन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे माजी मुख्यमंत्री साक्षात फारुख-सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला या दोन तगड्यांना हरवले. हा धक्का एवढाच नाही. हा इंजिनीअर रशीद दहशतवाद्यांस मदत केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे. त्याच्या प्रचाराची धुरा स्थानिक तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे सांभाळत प्रस्थापितांना धूळ (की बर्फ?) चारण्यात यश मिळवले. इतकेच नाही. या निवडणुकीत एकेकाळच्या फुटीरतावादी पण भाजपच्या सहकार्याने राष्ट्रवादी झालेल्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनाही मतदारांनी घरी पाठवले. अन्यत्र ज्याप्रमाणे पूर्वाश्रमीचे भ्रष्टाचारी भाजपच्या पुण्यस्पर्शाने पावन होतात तद्वत त्या राज्यात पूर्वाश्रमींच्या फुटीरतावाद्यांचे होते. तथापि समाधानाची बाब अशी की अन्य मतदारांप्रमाणे त्या राज्यांतील मतदारही अशा परिवर्तनास पराभूत करतात.
हा प्रसंग नमूद केला कारण त्यावरून नागरिकांच्या मनांतील खदखद लक्षात यावी. दोन भिन्न पक्षांच्या दोन भिन्न माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव या खदखदीचा मापक ठरतो. ही बाब आगामी निवडणुकांत काय होऊ शकते याचा अंदाज बांधण्यासाठी महत्त्वाची. तेव्हा मतदान यंत्रांद्वारे आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी मतदार कमालीचे उत्सुक असणार. हा संदेश कोणत्या दिशेने जाईल याचा अंदाज बांधणे त्यामुळे जोखमीचे ठरेल. या जोखमीचे दोन पदर. एक केंद्र सरकारचा आणि दुसरा या राज्यात हितसंबंध असलेल्या देशबाह्य ताकदींचा. दुसऱ्याचा बंदोबस्त सुरक्षा यंत्रणांद्वारे करता येईल. प्रश्न असेल तो पहिल्याचा. कारण त्या राज्यात सर्व कसे सुरळीत आहे हे दाखवण्यास केंद्र उत्सुक असणार. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर केंद्राने त्या राज्याच्या औद्याोगिक विकासासाठी २०२१ साली ऑगस्ट महिन्यात विशेष योजना जाहीर केली. तीत आजतागायत सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, असे म्हणतात. अलीकडे गुंतवणुकीसंदर्भात घोषणा हेच वास्तव असे मानण्याचा प्रघात असल्याने ‘असे’ म्हणावे लागते. निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरसाठी पुढचा टप्पा पूर्ण वयात आलेल्या राज्याचा दर्जा मिळणे, हा असेल. तूर्त ते ‘राज्य’ केंद्र शासित आहे आणि राज्यपाल नायब आहेत. ही नायब राज्यपाल जमात कशी उच्छाद मांडते ते दिल्ली अनुभवतेच आहे. अर्थात अन्य राज्यपालांविषयी देखील बरे बोलण्यासारखे काही नाही. असो.
या एका निवडणुकीतील आणखी एक साम्य (पहिले दोन्ही विधानसभांची सदस्यसंख्या ९०) म्हणजे उभय ठिकाणी असलेले नायब. हरियाणात ते मुख्यमंत्र्याच्या नामरूपात आहेत तर जम्मू-काश्मिरात ते पदरूपात ! या निवडणुकीनंतर कोणता नायब किती काळ राहतो आणि कोणता निवृत्त होतो याचा निर्णय होईल.
