२०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत असा काय बदल झाला की निवडणूक आयोगास गुजरात राज्यास निवडणुकांआधी अधिक उसंत मिळावी, असे वाटू लागले?
गुजरात विधानसभेचे मतदान वेळापत्रक जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने मोरबी पूल दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांस श्रद्धांजली वाहिली, ते योग्यच झाले. निवडणूक आयोगाने तसे करणे आवश्यक होते. याचे कारण गुजरातच्या बरोबरीने मतमोजणी होणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकांबरोबर आयोगाने गुजरातच्या मतदानाचीही तारीख जाहीर केली असती तर मोरबी पूल दुर्घटना घडलीच नसती आणि १३३ वा अधिकांचे प्राण त्यात गेले नसते. निवडणुका जाहीर झाल्या की नव्या प्रकल्पांचे उद्घाटनादी प्रकार करता येत नाहीत. म्हणजे गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक तारखाही हिमाचल प्रदेशाच्या बरोबरीने १४ ऑक्टोबरास जाहीर झाल्या असत्या तर अर्ध्यामुर्ध्या मोरबी पुलाचे उद्घाटनच झाले नसते आणि उद्घाटन झाले नसते तर त्या धोकादायक पुलाचा वापरच झाला नसता. म्हणजे मग पुढचा अपघातही झाला नसता. तेव्हा निवडणूक आयोगाने या अपघातातील बळींना श्रद्धांजली वाहिली हे योग्यच केले. या पुलाच्या कोसळण्याने खरे तर गुजरातचे शासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील लागेबांधेच उघडय़ावर आले आणि कंत्राटदार कंपनीच्या कर्त्यांसत्र्यांना दूर ठेवून छोटय़ामोठय़ांना अटक केल्याने या लागेबांध्यांवर शिक्कामोर्तबच झाले. या पूल अपघाताने अनेक अश्रापांचे प्राण तर गेलेच, पण त्याचबरोबर विकासाच्या गुजरात प्रारूपाच्या सद्य:स्थितीचा सांगाडाही कोसळला. त्याचबरोबर या सर्व प्रकारामुळे निवडणूक आयोग नामक घटनात्मक यंत्रणेच्या तटस्थतेवरही प्रश्न निर्माण झाले, ते नुकसान वेगळेच. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी एकाच दिवशी, म्हणजे ८ डिसेंबरला, होईल. पण हिमाचल प्रदेश निवडणुकांची घोषणा झाली १४ ऑक्टोबरला आणि गुजरातची मात्र त्यानंतर २० दिवसांनी. या २० दिवसांत पूल अपघाताव्यतिरिक्त काय काय झाले?
हिमाचल प्रदेश निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी आपल्या मातृराज्याचा दोन दिवसांचा दौरा केला. या दौऱ्यात एका हवाईतळाचे उद्घाटन झाले, जुनागड येथे ३५८० कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा झाली, राजकोटला ७७१० कोटींचे प्रकल्प जाहीर झाले आणि गुजरातेतील गरिबांसाठी ११०० गृहबांधणी योजनांची घोषणा झाली. खेरीज मोरबी अपघातातील बळींच्या कुटुंबीयांस प्रत्येकी दोन लाख रुपये ही मदत. या अपघातास जबाबदार असणाऱ्या कंपनीच्या धनाढय़ राजकारण-स्नेही प्रवर्तकांकडून ही रक्कम वसूल होईल किंवा काय हा प्रश्न या वेळी उपस्थित करणे अमानुष ठरेल. पण अपघातास जबाबदार तसेच मोकाट असताना कर भरणाऱ्या जनतेच्या पैशातून या अशा मदती दिल्या जातात हा मुद्दा राहतोच. असो. तेव्हा निवडणूक आयोगास आजच्या पत्रकार परिषदेत या घोषणा दिनांक द्वैताबाबत विचारले असता त्यांनी २०१७ सालच्या निवडणुकांतही असेच घडले होते, याचा दाखला दिला. त्या वेळी हिमाचल प्रदेश निवडणुकांची घोषणा १२ ऑक्टोबरला झाली आणि गुजरातची २५ ऑक्टोबरास. दोन्ही राज्यांची मतमोजणी त्याही वेळी एकाच दिवशी झाली होती. १८ डिसेंबरास ती झाली. त्या वेळी या दोन राज्यांतील निवडणुकांच्या घोषणांत १३ दिवसांचा फरक होता. त्या वेळी काय काय घडले या १३ दिवसांत?
गुजरातेतील शेतकऱ्यांस तीन लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्जपुरवठय़ाची घोषणा झाली, विविध पिकांसाठी आकर्षक आधारभूत किमती जाहीर झाल्या, कापूस खरेदीवर बोनस दिला गेला, गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळांची डझनभर नवी केंद्रे सूचित झाली, पंतप्रधानांनी स्वत: काही योजनांचा शुभारंभ केला, पाटबंधाऱ्यांसाठी आवश्यक उपकरणांवर वस्तू-सेवा कर माफी, भडोचच्या पाणी प्रश्नासाठी जवळपास साडेचार हजार कोटी रुपयांची योजना, ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ इत्यादी या दोन निवडणूक घोषणांच्या सांदीत केले गेले. ही तफावतीची परंपरा आम्ही यंदाही पाळली असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असेल तर त्याहीआधी २०१२ साली निवडणुकांच्या तारखा अशा फरकाने जाहीर झाल्या होत्या का, हे पाहणे परंपरावादी आयोगाच्या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल. पण २०१२ साली मात्र असे काही झाले नव्हते. हिमाचल आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी एकाच दिवशी, ४ ऑक्टोबरला, केली होती. याचा अर्थ निवडणूक घोषणांच्या दिन-भिन्नतेची परंपरा २०१२ नंतर २०१७ सालच्या निवडणुकांवेळी सुरू झाली. आता २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत असा काय बदल झाला की निवडणूक आयोगास गुजरात राज्यास निवडणुकांआधी अधिक उसंत मिळावी, असे वाटू लागले? या प्रश्नाचे उत्तर जाणण्यासाठी चाणाक्ष असण्याचीही गरज नाही. तरीही आपले कर्तव्य पालन करणाऱ्या माध्यमकर्मीकडून निवडणूक आयोगास आज हा प्रश्न पुन्हा विचारला गेला. त्यावर गुजरात विधानसभेची मुदत संपण्यासाठी अजूनही बराच अवधी असल्याचे आणि हिमाचलातील वाढत्या थंडीचे कारण मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिले. सुज्ञ नागरिक या असल्या बहाण्यांवर विश्वास ठेवू शकतात याबाबत आयोगास असलेला आत्मविश्वास तेवढा यातून दिसतो. या आत्मविश्वासास तडा जाणार नाही असा ठाम विश्वास सत्ताधाऱ्यांसही असणार.
कारण तो नसता तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयात बैठकीसाठी या, अशी आदेशवजा सूचना घटनात्मक यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांस उघडपणे कधी केली गेली नसती. गेल्या वर्षी डिसेंबरात मुख्य निवडणूक आयुक्तांस पंतप्रधान कार्यालयात बैठकीसाठी बोलावले गेल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रकाशित केल्यानंतर संबंधित यंत्रणांत एकच खळबळ उडाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे. म्हणजे ते पशुसंवर्धन, माहिती तंत्रज्ञान, अर्थ, कृषी इत्यादी खात्यांप्रमाणे सरकारचे अंग नाही. याचाच अर्थ आयोगाने सरकारी यंत्रणा, सर्व राजकीय पक्ष इत्यादींस समान अंतरावर दूर ठेवणे आवश्यक आहे. टी. एन. शेषन यांच्या काळात आणि नंतरही काही काळ हे अंतर पाळण्याच्या प्रथेचे पालन आयोगाकडून झाले. त्या काळी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने घटनात्मक पदांवरील व्यक्तीस असे निमंत्रण धाडण्याचे औद्धत्य केले नसते. गेल्या वर्षीही हे वृत्त प्रकाशित झाल्या झाल्या लगेच ‘आमचा तसा काही विचार नाही’, ‘निमंत्रण मुख्य निवडणूक आयुक्तांस नव्हतेच, ते अन्य दोन सदस्यांस होते’, ‘ती काही औपचारिक चर्चा नव्हती, महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी येण्याचे अनौपचारिक निमंत्रण होते ते’ वगैरे खुलासे झाले. पण निवडणूक आयोगाची ‘बुंदसे’ गेलेली या हौदभर खुलाशांनी काही परत आली नाही. त्याही आधी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन सर्वोच्च सत्ताधीशांविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आयोगाने दाखवलेला निवांतपणा हा चर्चेचा विषय ठरला होता. त्या वेळी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर मात्र आयोगाने याबाबत लगेच निर्णय देण्याची तत्परता दाखवली. या पार्श्वभूमीवर आताच्या निवडणुकांची घोषणा करताना आयोगाने गुजरातला दिलेली अधिक उसंत टीकाविषय ठरत असेल तर ती करणाऱ्यांस दोष देता येणार नाही. न्यायाबाबत असे म्हटले जाते की तो केवळ करून चालत नाही, न्याय केला जाताना दिसणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. हे निवडणूक आयोगासही तसेच्या तसे लागू पडावे. केवळ निष्पक्ष, मोकळय़ा इत्यादी वातावरणात निवडणुका घेणे इतकीच आयोगाची जबाबदारी नाही. तर आपण खरोखरच निष्पक्ष आहोत हे दिसेल याची खबरदारी आयोगाने घ्यायला हवी. या अशा ‘दिसण्याची’ गरजही वाटणार नाही, इतके निर्ढावलेपण राजकीय पक्षांस शोभते. घटनात्मक यंत्रणांनी आपला आब कायम राखायला हवा. आयोगास तर याची अधिकच गरज आहे.
