युरोपीय देशांसाठी पोलंडमधील सत्तांतर महत्त्वाचे आहेच, पण ‘मतपेटीद्वारे हुकूमशाही’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न पोलिश जनतेने रोखला, हे जगासाठी स्वागतार्ह.. सरकारी माध्यमांचा कमालीचा दुरुपयोग, न्यायव्यवस्थेसह सर्व नियामक यंत्रणांची मोडतोड, अध्यक्षपदावर आपल्या ‘बोलक्या बाहुल्या’ची नियुक्ती, सर्वच महत्त्वाच्या नेमणुकांत कार्यक्षमतेपेक्षा निष्ठांस महत्त्व देणे आणि या सगळय़ाच्या हातात हात घालून येणारा अवगुण म्हणजे लोकशाहीचा संपूर्ण संकोच. हे सारे वर्णन मध्य युरोपातील मोक्याच्या अशा पोलंड या देशातील सरकारचे. गेल्या आठवडय़ातील निवडणुकांत पोलंडमधील उजव्या सरकारास सत्ता हाती राखण्यात अपयश आले. हंगेरी, काही प्रमाणात इटली, टर्की आदी देशांतील राजकारणाने घेतलेल्या उजव्या वळणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलंडमधील निवडणुकांत काय होते याकडे सारे जग नाही तरी निदान युरोप खंड डोळे लावून बसला होता. गेल्या आठ वर्षांपासून या देशातील असहिष्णू, प्रतिगामी आणि म्हणून देशास मागे नेत असलेले सरकार पुन्हा एकदा बहुमताने सत्तेवर येणार की पोलिश मतदार आपल्या देशातील हे दु:स्वप्न संपवणार हा प्रश्न युरोपसाठी महत्त्वाचा होता. याचे कारण जर्मनी, फ्रान्स आदी देशांत पुन्हा एकदा धर्मवादी शक्ती मूळ धरत असताना पोलंडमध्येही पुन्हा त्यांनाच बहुमत मिळते तर ते हिरमोड करणारे ठरले असते. या निकालाने तो हिरमोड टळला म्हणायचे. सातासमुद्रापारच्या न्यूझीलंडमध्ये कर्तबगार पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न राजकीय पटलावरून दूर झाल्यानंतर त्यांच्या उदारमतवादी पक्षास ताज्या निवडणुकांत पराभवास सामोरे जावे लागले. त्या पार्श्वभूमीवर आधीच उजवीकडे झुकत असलेल्या पोलंडमध्ये काय होणार याची अनेकांस उत्सुकता होती. पोलंडने निराश केले नाही. अनेक अंगांनी या विजयाचे महत्त्व. ते जाणून घेण्याआधी न्यूझीलंडमध्ये उदारमतवाद्यांच्या पराभवाची दखल घेणे आवश्यक. आर्डर्नबाईंची राजवट अनेक मुद्दय़ांसाठी महत्त्वाची होती. करोनाकाळात दाखवलेली कार्यक्षमता, धर्माभिमान्यांच्या नृशंस हल्ल्यानंतरचे औदार्य यामुळे आर्डर्न यांचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. त्यांच्या मजूर पक्षाच्या सहा वर्षांच्या राजवटीत त्या देशात सहिष्णुतेचे मळे जोमाने फुलले. तथापि या सामाजिक कामगिरीस आणि सौहार्दास त्यांचा पक्ष आर्थिक जोड देऊ शकला नाही. आर्डर्नबाईंच्या करोनाकाळातील आर्थिक उपाययोजना चांगल्याच लोकप्रिय ठरल्या होत्या. तथापि हा काळ संपल्यावर आणि मुख्य म्हणजे ‘आता नवीन करण्यासारखे काही नाही’ असे सांगत पंतप्रधानपदावरून आर्डर्नबाई उतरल्यानंतर त्या देशास मोठय़ा चलनवाढीस सामोरे जावे लागले. न्यूझीलंडच्या या सार्वत्रिक निवडणुकांत संपूर्ण प्रचारकाळात चर्चेचा विषय एकच होता. तो म्हणजे महागाई. आर्डर्नबाईंची जागा घेणारे ख्रिस हिपकिन्स यांना महागाई नियंत्रणात यश आले नाही. शिवाय आर्डर्नबाईंच्या चमकदार कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर हिपकिन्स यांची राजवट चांगलीच फिकी पडली. राजकारणात सर्वत्र हे असे होते. अत्यंत लोकप्रिय नेता क्षितिजावरून दूर गेला की त्याची जागा घेणारा तितका प्रभावशाली ठरत नाही. खेरीज न्यूझीलंडमध्ये आघाडी सरकारांची प्रथा आहे. म्हणजे आर्डर्नबाई लोकप्रिय होत्या तरीही त्यांचे सरकार स्वबळाचे नव्हते. डावे, पर्यावरणवादी अशा पक्षांना घेऊनच त्यांना सरकार बनवावे लागले. उजव्या राष्ट्रवादी पक्षाचे विन्स्टन पीटर्स हे आता उजवीकडच्या समविचारी पक्षांस हाताशी धरून सरकार बनवतील. त्याच वेळी पोलंडमध्ये मात्र उजव्यांच्या या आघाडीस मतदारांनी कौल दिला नाही. त्यामुळे आठ वर्षांनंतर पोलंडमध्ये आधुनिक आणि सहिष्णू विचारांचे सरकार येईल. या देशातील निवडणूक निकालाची दखल घ्यावयाची याचे कारण या देशाचे युरोप तसेच इतिहास यातील स्थान. भौगोलिकदृष्टय़ा पोलंड मध्य युरोपात गणला जातो. चेक प्रजासत्ताक, बेलारूस-युक्रेन, रशिया, जर्मनी अशा अत्यंत महत्त्वाच्या देशांच्या गराडय़ात असलेल्या पोलंडचे ऐतिहासिक आणि राजकीय मोलही मोठे. हिटलरच्या दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात पोलंडवरील हल्ल्याने झाली आणि याच पोलंडच्या व्याप्त भागात त्याची कुख्यात आउशवित्झ छावणी उभी राहिली. यहुदींच्या वेदनेस जगभरात वाचा फुटली ती आउशवित्झमुळे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात पोलंडने हिटलरची दडपशाही सहन केली. महायुद्धानंतर या देशाने सोव्हिएत रशियाच्या स्टालिनची अरेरावी अनुभवली. या देशातील साम्यवादी आपल्याशी एकनिष्ठ नसावेत अशा केवळ संशयाने स्टालिनने हजारो पोलिश नेत्यांचे शिरकाण केले. महायुद्धोत्तर शीतयुद्धकाळात हा देश रशियाच्या साम्यवादी गटात होता. त्याने तसे तेथेच राहावे यासाठी पोलिश जनतेस साम्यवाद्यांच्या दांडगाईस सामोरे जावे लागले. तथापि जागतिक इतिहासात आश्चर्याची बाब म्हणजे याच साम्यवादी पोलंडमधील ख्रिश्चन धर्मगुरू कार्डिनल कारोल वोजत्याला हे ख्रिस्ती धर्मसत्तेच्या सर्वोच्च गुरुपदी- म्हणजे पोप- निवडले गेले. पोप जॉन पॉल (दुसरे) म्हणून ओळखले जातात ते हेच. याच पोलंडमधील वॉर्सा बंदरातून पुढे ८०च्या दशकात साम्यवादी राजवटीस आव्हान उभे राहिले आणि लेक वालेसा या साध्या गोदी कामगाराने कम्युनिस्टांच्या चिरेबंदी वाडय़ास िखडार पाडले. त्याच्या सॉलिडॅरिटी या पक्षाने काही काळ राज्यही केले. पुढे सोव्हिएत रशियात मिखाइल गोर्बाचोव यांचा उदय झाल्यानंतर साम्यवादी राजवटींचीच अखेर झाली आणि पोलंडचीही लाल दहशतीतून सुटका होऊन त्या देशात लोकशाही नांदू लागली. अगदी अलीकडे पोलंड गाजला तो ग्रेट ब्रिटनमधील ‘ब्रेग्झिट’ मोहिमेत. या मोहिमेस कारणीभूत असलेले स्थलांतरित मजूर हे मुख्यत: पोलिश होते. त्यांच्यामुळे आपले रोजगार जातात अशी भावना ब्रिटनमध्ये तयार झाली. त्यातून त्यामुळे एकंदर युरोपमधील खदखदच समोर आली. त्याच युरोपीय संघटनेत महत्त्वाची भूमिका बजावलेले डोनाल्ड टस्क यांच्याकडे आता पंतप्रधानपदाची सूत्रे जातील. टस्क हे पूर्वी युरोपीय देशांच्या परिषदेचे अध्यक्ष होते आणि पोलंडच्या पंतप्रधानपदाचाही अनुभव त्यांच्या ठायी आहे. या निवडणुकीत सहिष्णू, युरोपवादी तसेच युक्रेनवादीही पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. युरोपवादी आणि काही प्रमाणात युक्रेनवादी भूमिकेमुळे त्यांच्या विजयाचे महत्त्व केवळ पोलंडपुरतेच मर्यादित राहात नाही. ते संपूर्ण युरोपसाठी लक्षणीय ठरते. टस्क यांच्या आघाडीने ज्यांचा पराभव केला त्या उजव्या, लोकानुनयी पक्षाच्या सरकारने सुरुवातीस युक्रेनच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. पण नंतर ती बदलली. त्यामुळे शेजारील बेलारूसप्रमाणे पोलंडही युक्रेनविरोधी गणला जाऊ लागला. त्यात विद्यमान सरकारचे असहिष्णू धोरण. त्यामुळे पोलंड हळूहळू एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले. अलीकडे जगातील अनेक देशांत ‘मतपेटीद्वारे हुकूमशाही’ (इलेक्टेड डिक्टेटरशिप) असा नवाच प्रकार उदयास आल्याचे पाहायला मिळते. निवडणुकांतील यशाद्वारे सत्ता मिळवायची आणि ती मिळाली की आपली हुकूमशाही वृत्ती परजत लोकशाहीस आवश्यक सर्व संस्थांचे खच्चीकरण करायचे हा नवा प्रकार अनेक देशांत दिसतो. युरोपातील टर्की, हंगेरी आदी देशांप्रमाणे पोलंडमध्येही तेच सुरू होते. टस्क यांच्या निवडीने त्यास आळा बसेल. ‘‘आता देशात पूर्ण लोकशाही नांदेल,’’ असे उद्गार टस्क यांनी निवडणूक निकालानंतर काढले. पण त्यांच्या आघाडीस हे लोकशाहीस नांदवणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण अध्यक्षपदावरील व्यक्ती ही सरळ सरळ राजकीयच आणि न्यायिक प्राधिकरणातील बहुतांश न्यायाधीश हेही आधीच्या राजवटीस निष्ठा वाहिलेले. परिणामी अध्यक्ष महत्त्वाच्या अनेक विधायकांवर आपला नकाराधिकार वापरतील आणि प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास न्यायाधीश अनुकूल निर्णय न देण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा हाती आलेल्या लोकशाहीच्या पाळण्याची दोरी हातातच राखणे टस्क यांच्यासाठी सोपे नाही, हे उघड आहे. पण असहिष्णुतेच्या अंधारात चाचपडत राहण्यापेक्षा लोकशाहीच्या पहाटेची अंधूकशी का असेना; पण चाहूल केव्हाही आशादायी आणि आश्वासक असते. पोलंडमधील निकाल ही अशी पहाट आहे.
