कुसुमताईंवर ‘पर्यावरणवादी’ असा शिक्का बसला, तर इलाबेनवर ‘गांधीवादी’ असा. या शिक्क्यांशी सरकारे जशी वागतात तशी त्यांच्याशी वागली..
रुपयाची मूल्यघसरण जशी खुद्द रुपयामुळे नव्हेच तर ‘डॉलर वर गेल्यामुळे’ होते, तसेच शब्दांच्या अर्थामधील घसरणीचेही आहे. काळाच्या ओघात काही चांगल्या शब्दांचे अर्थ गुळगुळीत होतात. याचे कारण या शब्दांच्या मूळ अपेक्षित अर्थाऐवजी भलतेच अर्थ शिरजोर झालेले असतात. उदा.- स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘ध्येयवादी’ किंवा ‘स्वावलंबन’ हे शब्द सत्तालोलुप राजकारणात अर्थहीन ठरले. स्वातंत्र्योत्तर काळात जाणीवजागृती, सबलीकरण या शब्दांचा वापर स्वयंसेवी संस्थांनी जेवढय़ा प्रमाणात केला, तेवढय़ा प्रमाणात प्रत्यक्ष सबलीकरण काही झाले नाही. याला अर्थातच अपवाद आहेत आणि होते. यापैकी दोन अपवाद – इला भट आणि कुसुम कर्णिक – बुधवारी निवर्तल्या. या दोघींना वाहण्यात आलेल्या आदरांजलीतूनही शब्दांचा गुळगुळीतपणाच पुन्हा दिसला. इला भट यांचे कार्य ‘दीर्घकाळ स्मरणात राहील’ किंवा कुसुम कर्णिक या ‘संघर्षांची मशाल’ होत्या असे म्हणण्याने, या दोघींनी लोकांच्या जगण्यात काय फरक पाडला किंवा त्यासाठी या दोघींनी स्वत: काय केले, हे कसे उमगणार? ‘सेल्फ एम्प्लॉइड विमेन्स असोसिएशन’ (आद्याक्षरांनुसार ‘सेवा’) ही इला भट यांनी, तर ‘शाश्वत’ ही कुसुम कर्णिक यांनी स्थापलेली संस्था. त्या दोन संस्थांचे काम या दोघींमुळे कसे पुढे गेले हे पाहिल्याखेरीज त्यांच्याविषयीचा आदर तर वाढणार नाहीच, पण या दोघींचा आदर्श ठेवायचा म्हणजे काय करायचे हेही समजणार नाही. या दोघींच्या जाण्यातून आपण काय गमावले आहे, हे समजण्यासाठी त्यांचे वेगळेपण पाहिले पाहिजे. दोघीही सुस्थापित, सुखवस्तू घरातल्या होत्या या तपशिलाचे कौतुक किती करायचे, याचे भान ठेवून दोघींनी पुढे केले काय, हे तपासले पाहिजे.
त्यातून कळेल ते हे की, दोघींनी समाजाकडे डोळे उघडे ठेवून पाहिले. स्वत:ला जे दारिद्रय़, जी पिळवणूक आणि जो अन्याय दिसला, त्याचे निराकरण करण्याचे मार्ग शोधले. ते लांब पल्ल्याचे मार्ग होते. पण ते शोधणाऱ्या इलाबेन आणि कुसुमताई यांचे काम सामाजिक क्षेत्रामध्ये, एखाद्या वैज्ञानिकाच्या तोडीचे ठरते. इला भट यांनी इंग्रजी साहित्याचे आणि वकिलीचे शिक्षण घेतले आणि त्यांचे वाडवडील वकिलीच्या पेशात असले तरी गांधीवादी होते, याचा अधिक प्रभाव त्यांच्यावर पडला. १९५५ पासून अहमदाबादच्या वस्रोद्योग कामगार संघटनेत नोकरी करताना, महिला कामगारांचे प्रश्न त्या ऐकून घेऊ लागल्या आणि १९६८ मध्ये याच संघटनेच्या ‘महिला विभागा’चे नेतृत्व इला यांच्याकडे देण्यात आले. पण यानंतर ‘महिला कामगार’ म्हणजे काय, असा मूलभूतच प्रश्न त्यांना पडला. केवळ कापडगिरणीमध्ये कामावर असलेल्याच महिलांचे प्रश्न आपण हाताळतो, प्रत्यक्षात कामगारवर्गीय महिलांची संख्या कितीतरी अधिक आहे आणि त्या सर्वजणी घरच्या घरी कागदी पाकिटे बनवण्यापासून ते शिलाई-भरतकामापर्यंत अनेकपरींची कौशल्ययुक्त कामे करत आहेत, हे त्यांना जाणवू लागले आणि यातून १९७१ च्या डिसेंबरात कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद बुच यांच्याच अध्यक्षतेखाली ‘सेवा‘ स्थापन झाली. ‘सेवा’चा पसारा वाढत जाऊन महिला पतपेढी स्थापन होणे, या कामकरी महिलाच पतपेढीचे निर्णय घेऊ लागणे असे टप्पे पाच वर्षांत गाठले गेले. १९७७ चा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार इला भट यांना मिळाल्यानंतर या कामाची व्याप्ती देशभर होऊन मुंबईतील महिला-स्वयंरोजगार संस्थासुद्धा ‘सेवा’शी जुळल्या. ‘सेवा’चे प्रारूप अन्य संघटनांनी वापरले. तोवर इला भट ‘विमेन्स वल्र्ड बँके’पर्यंत पोहोचल्या होत्या, ‘समाजकार्यातील नोबेल’ मानला जाणारा ‘राइट लाइव्हलीहूड पुरस्कार’ (१९८५) त्यांना मिळाला होता. ‘पद्मभूषण’ (१९८६) किंवा ‘इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार’ (२०१३) हे त्या- त्या वेळच्या राष्ट्रपतींकडून स्वीकारण्यापूर्वी, ‘हार्वर्ड बिझनेस स्कूल’ने इला भट यांना ‘डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमेन लेटर्स’ ही मानद पदवी देऊन त्यांच्या कामाचे दस्तावेजीकरण केले होते. ‘हार्वर्ड’शी अलीकडे बोलताना, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कच्च्या मालावर प्रक्रिया करण्याचे काम वंचित समूहांकडे थेटपणे (मध्यस्थ न ठेवता) द्यावे, अशी माफक अपेक्षा भट यांनी मांडली. लोकांना- महिलांना काय हवे आहे हे मी महिलांकडूनच शिकले, ‘सेवा’ने स्थापलेल्या संगणक-प्रशिक्षण संस्थेतील महिलांच्या म्हणण्यानुसारच आम्ही अशी सूचना करतो की मुलीच्या लग्नाचे कायदेशीर वय २३ वर न्या, ‘महिलांनी स्वत:चे शरीर ओळखावे आणि त्याचा आदर करावा, म्हणजे पोषणमूल्ये आणि स्वच्छता यांचीही काळजी त्या घेतील; महिलांनी कमाईसाठी एक तरी कौशल्य शिकावे आणि महिलांनी लोकशाही संरचना समजून घेऊन त्यात सहभागी व्हावे’ अशा भूमिका भट यांनी मांडल्या त्यामागे समष्टीच्या अनुभवाचा आधार होता. पण ‘गरिबी राहू देणे, हा सामाजिक हिंसाचारच’ असा गांधीविचारही होता. महात्मा गांधी हे पहिले कुलपती असलेल्या ‘गुजरात विद्यापीठ’ (हे इंग्रजीत युनिव्हर्सिटी न होता विद्यापीठच) या अभिमत विद्यापीठाच्या इला भट या अखेरच्या गांधीवादी कुलपती. त्यांच्या आजारपणाचे निमित्त करून याही विद्यापीठाचे कुलपतीपद आता राज्यपालांकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. मुळात हे विद्यापीठ हीदेखील १९२० मध्ये गांधीजींनी स्थापलेली ‘स्वयंसेवी संस्था’च होती, पण काळाच्या ओघात तिचे सरकारीकरण झाले. ‘सेवा’लादेखील या परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो.
कुसुम कर्णिक आणि त्यांचे पती आनंद कपूर यांनी ‘शाश्वत ट्रस्ट’ स्थापण्याच्या आधी ‘महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ’ या हडपसरच्या संस्थेतून काम सुरू केले. पण त्यांचा खरा संघर्ष जबलपूर भागात, बारगी धरणासाठी विस्थापित होणाऱ्या १५२ गावांमधून सुरू झाला, तो काळ १९८१ चा, म्हणजे नर्मदेवरील आणखी मोठय़ा धरणांमुळे होणाऱ्या विस्थापनाची कुणकुण नुकती लागत असतानाचा. या गावांच्या पुनर्वसनानंतर, त्यातील मच्छीमारांना धरणाच्या पाण्यात मासेमारीचा हक्क मिळवून देऊन तो संघर्ष यशस्वी झाला, तेव्हाच पुणे जिल्ह्यात, घोडनदीवरील डिंभे धरणामुळे होणारे ११ गावांचे विस्थापन आणि आणखी १३ गावांमधल्या कसदार शेतजमिनीचा इस्कोट दिसू लागला होता. इथेही कपूर व कर्णिक उतरले. डिंभे धरणात मासेमारीच नव्हे तर मत्स्यबीज सोडून मत्स्यशेतीचाही हक्क मिळवता आला. मग भीमाशंकर पट्टय़ातील महादेव कोळी, ठाकर जमातींच्या मूळ रहिवाशांचे देवरायांवर पिढय़ानपिढय़ा असलेले हक्क सुस्थापित करण्यासाठी आणि तेवढय़ावर न थांबता वनोपज हक्कांचे भान देण्यासाठी कुसुमताईचे काम सुरू झाले. ‘मूल काय आईचं रक्त शोषून घेतं का? दूधच पितं ना? तसेच आमचे लोक आहेत..’ अशा भाषेत कुसुमताई जाणीवजागृती करत, डोंगरच्या डोंगर पायी फिरू लागल्या. दाखला नाही, म्हणून रोजगार हमीची नोंदणी नाही, असे साधे- पण जगण्याचे प्रश्नही सोडवू लागल्या. जुन्नर, आंबेगाव भीमाशंकर पट्टय़ाच्या बाहेर न जाता, म्हणजे कामाची व्याप्ती न वाढवता इथल्या लोकांमध्ये बदलत्या परिस्थितीत जीवनसंघर्षांच्या क्षमता सखोलपणे वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. याची एकच पावती त्यांना मिळाली.. २०१२ चा ’इक्वेटर इनिशिएटिव्ह’ पुरस्कार.
कुसुमताईंवर ‘पर्यावरणवादी’ असा शिक्का बसला, तर इलाबेनवर ‘गांधीवादी’ असा. या शिक्क्यांशी सरकारे जशी वागतात तशी त्यांच्याशी वागली. पण दोघीही स्वयंसेवी चळवळीच्या प्रणेत्या होत्या, सत्तेपुढे मान न तुकवता सन्मानाने जगणे ही माणूसपणाची खूण मानणाऱ्या होत्या. त्यासाठी लोकांकडेच कर्तेपण असायला हवे, हा विचार रुजवणाऱ्या होत्या. हा विचार सर्वच स्वयंसेवी संस्थांच्या मुळाशी असायला हवा, पण कालौघात काही संस्था स्वत:तच गुरफटल्या. मग सत्तेनेही संधी साधली आणि या ‘बिगरसरकारी संस्थां’ची भाषा आपलीशी करून लोकांना केवळ ‘लाभार्थी’ बनवले. ही खरी स्वयंसेवी चळवळीची मृत्युघंटा. अशा वेळी, लोकांच्या जगण्यात ‘कर्तेपणा’ची पेरणी करणाऱ्या या दोघींचे जाणे अधिक क्लेशकारक ठरते.
