मितभाषिकास मर्यादा मानणाऱ्या, सज्जनतेस नामर्द समजणाऱ्या, विचारवंतांपेक्षा वावदुकांस डोक्यावर घेणाऱ्या समाजात मनमोहन सिंग दुर्लक्षित राहणे साहजिक.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याला शांतता ऐकता येत नाही, असे कुमार गंधर्व म्हणत. खरे आहे ते. इतके की घरात एखाद्या किरकिऱ्या तान्ह्या बाळापेक्षा शांत, सुस्वभावी बालकाची अधिक काळजी त्याच्या पालकांस वाटते. असे शांततेचा दुस्वास करण्याचे संस्कार रक्तातूनच आपल्या अंगी भिनले जात असल्यामुळे एखाद्या सुशांत, प्रगल्भ, अल्पभाषी/अल्पाक्षरी व्यक्तीपेक्षा सदैव वचावचा करणारी, तोंडाची टकळी सतत सुरू ठेवणारी व्यक्ती ही अधिक दिलखेचक ठरते. जत्रेत ज्याप्रमाणे साबणसदृश द्रावाचे फुगे लहानग्यांस आकृष्ट करतात त्याप्रमाणे समाजात शब्दांचे बुडबुडे हवेत सोडणारी व्यक्ती जनसामान्यांस अधिक आकर्षित करत असते. म्हणून आपली संस्कृती ‘‘बोलणाऱ्याची बोरे खपतात, पण अबोलांचे आंबेही खपत नाहीत’’, हे मान्य करते. हे इतपत एक वेळ ठीक. पण आवाज, नादास सतत महत्त्व देण्याच्या बौद्धिक अजागळपणामुळे शांत व्यक्ती मुखदुर्बळ गणली जाऊन बडबड्या असामींच्या तुलनेत अकार्यक्षम ठरवली जाऊ लागते, तेव्हा मात्र ही परिस्थिती काळजी करावी अशी ठरते. हा काळ परीक्षा पाहणारा खरा. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्ती म्हणून हा काळ कसा व्यतीत केला असेल? जागतिक स्तरावर गौरविला गेलेला बुद्धिमान, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे रुतलेले गाडे ज्यांच्यामुळे भरधाव धावू लागले असा अर्थशास्त्री जेव्हा राजकारणाच्या रामरगाड्यात ‘नामर्द’, ‘निष्क्रिय’ ठरवला जातो तेव्हा ती अधोगती त्या व्यक्तीची नव्हे, तर ती समाजाची असते. ती अधोगती मनमोहन सिंग यांनी साहिली आणि जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळाची आपली संसदीय कारकीर्द संपवून ते आज वयाच्या ९१ व्या वर्षी या ‘लोकशाहीच्या मंदिर’ वगैरेतून निवृत्त झाले. या अतिशय तरल क्षणी त्यांना स्वत:चे एक भाकीत प्रत्यक्षात येताना पाहून समाधान वाटत असेल.
‘‘हिस्टरी विल बी काईंडर टू मी दॅन द मीडिया’’ (माध्यमांपेक्षा इतिहास मला अधिक न्याय देईल) हे मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधानपदावरील अखेरच्या पत्रकार परिषदेतील विधान आज त्यांच्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद ठरेल. ते माध्यमांच्या मर्यादाही दाखवून देते. आवाज करणाऱ्याकडे आकृष्ट होण्याची माध्यमांचीही सवय. तथापि समोरचा आपल्यापेक्षाही अधिक आवाज करणारा निघाला की माध्यमे एक पाय मागे घेतात. मनमोहन सिंग असे नसल्यामुळे त्यांच्यावर माध्यमांनी राळ उडवली. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांच्यासारख्या वावदुकांनाही माध्यमांनी त्या वेळी डोक्यावर घेतले आणि डोक्यात बरेच काही असलेल्या मनमोहन सिंग यांस पायदळी तुडवले. आज त्याच माध्यमांची अवस्था पाहून मनमोहन सिंग यांच्या मनात ‘जितं मया’ या भावनेपेक्षा माध्यमांविषयी सहानुभूतीच दाटून येत असेल. भारतीय समाज त्यास गप्प बसवणाऱ्याच्या मागे मोठ्या उत्साहाने जातो. म्हणजे एखादा स्वातंत्र्य देतो आहे त्याचा आदर करण्याऐवजी स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्यास कर्तबगार मानण्याची वृत्ती भारतीयांत प्राधान्याने दिसते. त्यातूनच ‘कल्याणकारी हुकूमशाही’ (बेनोव्हलंट डिक्टेटरशिप) हा अत्यंत फसवा शब्दप्रयोग जन्माला येतो. फसवा असे ठामपणे म्हणता येते कारण कोणतीही हुकूमशाही कल्याणकारी नसते. ती कल्याणकारी आहे असा आभास फक्त अधिकार पूर्णांशांने हाती येईपर्यंतचा. नंतर ही हुकूमशाही कोणत्याही अन्य हुकूमशाह्यांप्रमाणेच कराल होते, हा इतिहास. मनमोहन सिंग यांस तो अर्थातच ठाऊक. पण त्याच्या अवलोकनाची गरज त्यांस कधीही लागली नाही. कारण अस्सल पाश्चात्त्य लोकशाहीवादी मूल्यांचे त्यांच्यावर झालेले संस्कार.
तथापि या संस्कारांनीच त्यांचा घात केला. माध्यमांप्रमाणेच त्यांच्यावर आणखी कोणी अन्याय केला असेल तर तो म्हणजे त्यांचा स्वत:चा काँग्रेस पक्ष. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या फेरीत डाव्यांचा रोष ओढवून घेत सत्ता पणास लावण्याची हिंमत दाखवणारे मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या फेरीत पक्षीय राजकारणामुळे हळूहळू नामोहरम होत गेले. सत्तेचा सर्वाधिकार त्यांच्या हाती कधीच आला नाही आणि केवळ पंतप्रधानपदाच्या अधिकारांस त्यांच्या पक्षाने काही किंमत ठेवली नाही. स्वत:च्या पक्षाचे, स्वत: निवडलेल्या नेत्याहाती सरकार असताना काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे ‘नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिल’ हे सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अधिक प्रभावी सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र ठरले, हा मनमोहन सिंग यांच्यावर त्यांच्या पक्षाने केलेला अन्याय. काँग्रेसचे नेतृत्व त्या काळी ‘एनजीओ टेररिझम’चे सक्रिय केंद्र बनले. त्यातून आपल्याच पक्षाचा पंतप्रधान घायाळ होत आहे, याचेही भान त्या पक्षास राहिले नाही. म्हणूनच सरळ सरळ एका उद्याोग समूहास धार्जिणी भूमिका घेणारे, अर्थदुष्ट धोरणे आखणारे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना इच्छा असूनही मनमोहन सिंग अर्थमंत्रीपदावरून दूर करू शकले नाहीत. मुखर्जी यांचा पंतप्रधान सिंग यांच्यावर विशेष राग. याचे कारण सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक १९८२ साली झाली ती तत्कालीन अर्थमंत्री मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीने. आपण ज्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमले ती व्यक्ती पंतप्रधान होऊन आता आपल्या डोक्यावर बसणार हे सत्य पचनी पडणे प्रणबदांस अवघड गेले. त्यामुळे ते सिंग मंत्रिमंडळात राहून सिंग यांस अप्रिय धोरणे राबवत राहिले आणि काँग्रेस पक्ष ते निष्क्रियपणे पाहत राहिला. एका समर्थ बुद्धिमंतास कसे असमर्थ केले जाते हे दाखवून देणारी ही शोकांतिका. शिवाय त्यावर अवमानाचे मीठ चोळणारे राहुल गांधी! आपल्याच सरकारच्या विधेयकाचा मसुदा जाहीरपणे टराटरा फाडण्याची राहुल गांधी यांची रोड-साइड हिरोगिरीही मनमोहन सिंग यांनी पोटात घेतली. तो त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात वेदनादायी क्षण ठरावा. असो.
एरवी अभिमान बाळगावे असे बरेच संचित मनमोहन सिंग यांच्या गाठीशी आहे. रिझर्व्ह बँकेतील गव्हर्नर ते अर्थमंत्रीपद हा त्यांचा तेजस्वी टप्पा. पंतप्रधानपदी असलेल्या नरसिंह राव यांनी दिलेल्या सुरक्षिततेत मनमोहन सिंग यांनी अर्थसुधारणांचा असा काही रेटा दिला की भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन कप्पे पडले. १९९१ म्हणजे मनमोहन सिंग पूर्व आणि मनमोहन सिंगोत्तर. त्या काळाचे मोठेपण असे की या सर्व सुधारणावादी निर्णयांचा प्रकाशझोत पंतप्रधानपदी असलेल्या राव यांनी सुखेनैव आपल्या अर्थमंत्र्यावर पडू दिला. सर्व काही आपल्यालाच कळते आणि सर्व काही आपल्याच हस्ते असे मानणाऱ्यातले ना राव होते ना सिंग. त्याचमुळे स्वत:कडे देशातील सर्वात शक्तिमान पद आल्यावरही मनमोहन सिंग यांचा महत्त्वाचा निर्णय कोणता होता? तर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी सरकारला सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञ परिषद नेमली. वास्तविक स्वत: जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असूनही सिंग यांना असे करावेसे वाटले हा त्यांचा मोठेपणा. म्हणूनच त्यांच्या काळात उद्याोगपती न घाबरता धोरणभाष्य करू शकत असत. सिंग सरकार आपल्या सूचनांची दखल घेईल, याची निर्भय खात्री या उद्याोगपतींना होती.
ही ऋजुता हे सिंग यांचे खास वैशिष्ट्य. मितभाषिकास मर्यादा मानणाऱ्या, सज्जनतेस नामर्द समजणाऱ्या, विचारवंतांपेक्षा वावदुकांस डोक्यावर घेणाऱ्या समाजात मनमोहन सिंग दुर्लक्षित राहणे साहजिक. तसेच ते राहिले. त्यांचे मोठेपण हे सगळे त्यांनी सहन केले यात नाही. तर त्यांच्यावर जे जे आरोप केले गेले, त्यातील कोणतेही हाती सत्ता असतानाही आरोपकर्त्यांना सिद्ध करता आले नाही. मग तो दूरसंचार घोटाळा असो वा अमेरिकेशी केलेला अणुकरार. मनमोहन सिंग यांच्या ज्या धोरणांवर टीकेचा भडिमार झाला तीच टीकाकारांना राबवावी लागत आहेत हे मनमोहन सिंग यांचे खरे यश आहे. वस्तु/सेवा कर ते आधार ते मनरेगा! बरे इतके करूनही मनमोहन सिंग यांस मागे टाकणारी अर्थगती टीकाकारांस साधली म्हणावे तर तेही नाही, हे वास्तव मनमोहन सिंग यांचा निवृत्तीतील विरंगुळा ठरेल. बडबड बहराच्या काळात शहाण्यांच्या मौनाचे महत्त्व समजावून सांगणारा मनमोहन सिंग हा महत्त्वाचा धडा आहे.
आपल्याला शांतता ऐकता येत नाही, असे कुमार गंधर्व म्हणत. खरे आहे ते. इतके की घरात एखाद्या किरकिऱ्या तान्ह्या बाळापेक्षा शांत, सुस्वभावी बालकाची अधिक काळजी त्याच्या पालकांस वाटते. असे शांततेचा दुस्वास करण्याचे संस्कार रक्तातूनच आपल्या अंगी भिनले जात असल्यामुळे एखाद्या सुशांत, प्रगल्भ, अल्पभाषी/अल्पाक्षरी व्यक्तीपेक्षा सदैव वचावचा करणारी, तोंडाची टकळी सतत सुरू ठेवणारी व्यक्ती ही अधिक दिलखेचक ठरते. जत्रेत ज्याप्रमाणे साबणसदृश द्रावाचे फुगे लहानग्यांस आकृष्ट करतात त्याप्रमाणे समाजात शब्दांचे बुडबुडे हवेत सोडणारी व्यक्ती जनसामान्यांस अधिक आकर्षित करत असते. म्हणून आपली संस्कृती ‘‘बोलणाऱ्याची बोरे खपतात, पण अबोलांचे आंबेही खपत नाहीत’’, हे मान्य करते. हे इतपत एक वेळ ठीक. पण आवाज, नादास सतत महत्त्व देण्याच्या बौद्धिक अजागळपणामुळे शांत व्यक्ती मुखदुर्बळ गणली जाऊन बडबड्या असामींच्या तुलनेत अकार्यक्षम ठरवली जाऊ लागते, तेव्हा मात्र ही परिस्थिती काळजी करावी अशी ठरते. हा काळ परीक्षा पाहणारा खरा. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्ती म्हणून हा काळ कसा व्यतीत केला असेल? जागतिक स्तरावर गौरविला गेलेला बुद्धिमान, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे रुतलेले गाडे ज्यांच्यामुळे भरधाव धावू लागले असा अर्थशास्त्री जेव्हा राजकारणाच्या रामरगाड्यात ‘नामर्द’, ‘निष्क्रिय’ ठरवला जातो तेव्हा ती अधोगती त्या व्यक्तीची नव्हे, तर ती समाजाची असते. ती अधोगती मनमोहन सिंग यांनी साहिली आणि जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळाची आपली संसदीय कारकीर्द संपवून ते आज वयाच्या ९१ व्या वर्षी या ‘लोकशाहीच्या मंदिर’ वगैरेतून निवृत्त झाले. या अतिशय तरल क्षणी त्यांना स्वत:चे एक भाकीत प्रत्यक्षात येताना पाहून समाधान वाटत असेल.
‘‘हिस्टरी विल बी काईंडर टू मी दॅन द मीडिया’’ (माध्यमांपेक्षा इतिहास मला अधिक न्याय देईल) हे मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधानपदावरील अखेरच्या पत्रकार परिषदेतील विधान आज त्यांच्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद ठरेल. ते माध्यमांच्या मर्यादाही दाखवून देते. आवाज करणाऱ्याकडे आकृष्ट होण्याची माध्यमांचीही सवय. तथापि समोरचा आपल्यापेक्षाही अधिक आवाज करणारा निघाला की माध्यमे एक पाय मागे घेतात. मनमोहन सिंग असे नसल्यामुळे त्यांच्यावर माध्यमांनी राळ उडवली. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांच्यासारख्या वावदुकांनाही माध्यमांनी त्या वेळी डोक्यावर घेतले आणि डोक्यात बरेच काही असलेल्या मनमोहन सिंग यांस पायदळी तुडवले. आज त्याच माध्यमांची अवस्था पाहून मनमोहन सिंग यांच्या मनात ‘जितं मया’ या भावनेपेक्षा माध्यमांविषयी सहानुभूतीच दाटून येत असेल. भारतीय समाज त्यास गप्प बसवणाऱ्याच्या मागे मोठ्या उत्साहाने जातो. म्हणजे एखादा स्वातंत्र्य देतो आहे त्याचा आदर करण्याऐवजी स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्यास कर्तबगार मानण्याची वृत्ती भारतीयांत प्राधान्याने दिसते. त्यातूनच ‘कल्याणकारी हुकूमशाही’ (बेनोव्हलंट डिक्टेटरशिप) हा अत्यंत फसवा शब्दप्रयोग जन्माला येतो. फसवा असे ठामपणे म्हणता येते कारण कोणतीही हुकूमशाही कल्याणकारी नसते. ती कल्याणकारी आहे असा आभास फक्त अधिकार पूर्णांशांने हाती येईपर्यंतचा. नंतर ही हुकूमशाही कोणत्याही अन्य हुकूमशाह्यांप्रमाणेच कराल होते, हा इतिहास. मनमोहन सिंग यांस तो अर्थातच ठाऊक. पण त्याच्या अवलोकनाची गरज त्यांस कधीही लागली नाही. कारण अस्सल पाश्चात्त्य लोकशाहीवादी मूल्यांचे त्यांच्यावर झालेले संस्कार.
तथापि या संस्कारांनीच त्यांचा घात केला. माध्यमांप्रमाणेच त्यांच्यावर आणखी कोणी अन्याय केला असेल तर तो म्हणजे त्यांचा स्वत:चा काँग्रेस पक्ष. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या फेरीत डाव्यांचा रोष ओढवून घेत सत्ता पणास लावण्याची हिंमत दाखवणारे मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या फेरीत पक्षीय राजकारणामुळे हळूहळू नामोहरम होत गेले. सत्तेचा सर्वाधिकार त्यांच्या हाती कधीच आला नाही आणि केवळ पंतप्रधानपदाच्या अधिकारांस त्यांच्या पक्षाने काही किंमत ठेवली नाही. स्वत:च्या पक्षाचे, स्वत: निवडलेल्या नेत्याहाती सरकार असताना काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे ‘नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिल’ हे सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अधिक प्रभावी सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र ठरले, हा मनमोहन सिंग यांच्यावर त्यांच्या पक्षाने केलेला अन्याय. काँग्रेसचे नेतृत्व त्या काळी ‘एनजीओ टेररिझम’चे सक्रिय केंद्र बनले. त्यातून आपल्याच पक्षाचा पंतप्रधान घायाळ होत आहे, याचेही भान त्या पक्षास राहिले नाही. म्हणूनच सरळ सरळ एका उद्याोग समूहास धार्जिणी भूमिका घेणारे, अर्थदुष्ट धोरणे आखणारे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना इच्छा असूनही मनमोहन सिंग अर्थमंत्रीपदावरून दूर करू शकले नाहीत. मुखर्जी यांचा पंतप्रधान सिंग यांच्यावर विशेष राग. याचे कारण सिंग यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक १९८२ साली झाली ती तत्कालीन अर्थमंत्री मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीने. आपण ज्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमले ती व्यक्ती पंतप्रधान होऊन आता आपल्या डोक्यावर बसणार हे सत्य पचनी पडणे प्रणबदांस अवघड गेले. त्यामुळे ते सिंग मंत्रिमंडळात राहून सिंग यांस अप्रिय धोरणे राबवत राहिले आणि काँग्रेस पक्ष ते निष्क्रियपणे पाहत राहिला. एका समर्थ बुद्धिमंतास कसे असमर्थ केले जाते हे दाखवून देणारी ही शोकांतिका. शिवाय त्यावर अवमानाचे मीठ चोळणारे राहुल गांधी! आपल्याच सरकारच्या विधेयकाचा मसुदा जाहीरपणे टराटरा फाडण्याची राहुल गांधी यांची रोड-साइड हिरोगिरीही मनमोहन सिंग यांनी पोटात घेतली. तो त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात वेदनादायी क्षण ठरावा. असो.
एरवी अभिमान बाळगावे असे बरेच संचित मनमोहन सिंग यांच्या गाठीशी आहे. रिझर्व्ह बँकेतील गव्हर्नर ते अर्थमंत्रीपद हा त्यांचा तेजस्वी टप्पा. पंतप्रधानपदी असलेल्या नरसिंह राव यांनी दिलेल्या सुरक्षिततेत मनमोहन सिंग यांनी अर्थसुधारणांचा असा काही रेटा दिला की भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दोन कप्पे पडले. १९९१ म्हणजे मनमोहन सिंग पूर्व आणि मनमोहन सिंगोत्तर. त्या काळाचे मोठेपण असे की या सर्व सुधारणावादी निर्णयांचा प्रकाशझोत पंतप्रधानपदी असलेल्या राव यांनी सुखेनैव आपल्या अर्थमंत्र्यावर पडू दिला. सर्व काही आपल्यालाच कळते आणि सर्व काही आपल्याच हस्ते असे मानणाऱ्यातले ना राव होते ना सिंग. त्याचमुळे स्वत:कडे देशातील सर्वात शक्तिमान पद आल्यावरही मनमोहन सिंग यांचा महत्त्वाचा निर्णय कोणता होता? तर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी सरकारला सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञ परिषद नेमली. वास्तविक स्वत: जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असूनही सिंग यांना असे करावेसे वाटले हा त्यांचा मोठेपणा. म्हणूनच त्यांच्या काळात उद्याोगपती न घाबरता धोरणभाष्य करू शकत असत. सिंग सरकार आपल्या सूचनांची दखल घेईल, याची निर्भय खात्री या उद्याोगपतींना होती.
ही ऋजुता हे सिंग यांचे खास वैशिष्ट्य. मितभाषिकास मर्यादा मानणाऱ्या, सज्जनतेस नामर्द समजणाऱ्या, विचारवंतांपेक्षा वावदुकांस डोक्यावर घेणाऱ्या समाजात मनमोहन सिंग दुर्लक्षित राहणे साहजिक. तसेच ते राहिले. त्यांचे मोठेपण हे सगळे त्यांनी सहन केले यात नाही. तर त्यांच्यावर जे जे आरोप केले गेले, त्यातील कोणतेही हाती सत्ता असतानाही आरोपकर्त्यांना सिद्ध करता आले नाही. मग तो दूरसंचार घोटाळा असो वा अमेरिकेशी केलेला अणुकरार. मनमोहन सिंग यांच्या ज्या धोरणांवर टीकेचा भडिमार झाला तीच टीकाकारांना राबवावी लागत आहेत हे मनमोहन सिंग यांचे खरे यश आहे. वस्तु/सेवा कर ते आधार ते मनरेगा! बरे इतके करूनही मनमोहन सिंग यांस मागे टाकणारी अर्थगती टीकाकारांस साधली म्हणावे तर तेही नाही, हे वास्तव मनमोहन सिंग यांचा निवृत्तीतील विरंगुळा ठरेल. बडबड बहराच्या काळात शहाण्यांच्या मौनाचे महत्त्व समजावून सांगणारा मनमोहन सिंग हा महत्त्वाचा धडा आहे.
