महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणारा आपला देश सार्वजनिक आरोग्यावर जेमतेम ८० हजार कोटी रु. खर्च करतो, हे प्रमाण दोन टक्के इतकेही नाही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येस अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. परंतु निवडणुकांमुळे यंदा अर्थसंकल्प नाही. त्याऐवजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीस लेखानुदान सादर करतील. त्यातून नवे सरकार येईपर्यंत सरकारला आवश्यक खर्च करण्याचा अधिकार मिळेल. तो आवश्यक कारण आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपते. म्हणजे १ एप्रिलपासून सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्याचा सरकारचा अधिकार संपुष्टात येतो. म्हणून ३१ मार्चच्या आत आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करवून घेतला जातो. यंदा निवडणुकांमुळे ते शक्य नाही. म्हणून मग लेखानुदान. या प्रथेस २०१९ साली सरकारने मुरड घातली आणि जवळपास संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे त्या वर्षी दोन अर्थसंकल्प सादर झाले. यंदाही तसे होणार नाही; असे नाही. पण तसे झाले तरी आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र एकच असेल. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथ नागेस्वरन यांनीच तशी घोषणा केली. पण तरीही या अर्थसंकल्पसदृश लेखानुदानापूर्वी सरकारने सोमवारी ‘जवळपास’ आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यातून देशाच्या आर्थिक घोडदौडीचे शुभवर्तमान कळते. जसे की आपली अर्थव्यवस्था किमान दोन वर्षे तरी दरसाल सात टक्के इतक्या गतीने वाढेल आणि २०३० पर्यंत तिचा आकार जवळपास दुप्पट होऊन तो सात लाख कोटी डॉलर्सइतका होईल. हा अंदाज व्यक्त करताना ‘भारत हे स्वप्न पाहू शकतो’ (‘इंडिया कॅन अस्पायर’) असे विधान नागेस्वरन करतात. म्हणजे हे असे होईल याची खात्री नाही. तेव्हा स्वप्नच पाहायचे तर फक्त सात लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे का, अधिक मोठे का नाही, असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. त्याचे उत्तर अर्थसंकल्पात मिळावे. तोपर्यंत आर्थिक पाहणी अहवालातील अत्यंत महत्त्वाच्या निरीक्षणांसंबंधी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : लाळघोटे लटकले!
ती आहेत शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांविषयी. विकसित देश या दोन घटकांवर सर्वाधिक खर्च करतात. आपला पाहणी अहवाल याबाबतचे आपले वास्तव दाखवून देतो. सरकारी आकडेवारीच्या ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने केलेल्या चिकित्सेनुसार विद्यामान सरकारच्या काळात शिक्षण आणि आरोग्य यावरील तरतूद गतसालाच्या तुलनेत कमी झाल्याचे आणि संरक्षणावरील तरतूद आहे तशीच असल्याचे दिसते. आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम २.५ टक्के इतकी स्वल्प रक्कम शिक्षणावर खर्च करतो आणि आरोग्यासाठी तर ही तरतूद कशीबशी दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. विद्यामान सत्ताधीशांनी २०१४ साली निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षणावरील तरतूद पहिल्या वर्षापासून दुप्पट केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आज दहा वर्षांनंतरचे वास्तव हे की या रकमेच्या टक्केवारीत काडीचाही बदल झालेला नाही. विद्यामान सरकारने चार वर्षांपूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकदा ही २.५ टक्क्यांनी मर्यादा ओलांडली. पण फक्त एकदाच. त्यानंतर सातत्याने शिक्षणावरील खर्चात घटच होत असून यंदा एकूण रक्कम भले साधारण लाखभर कोटी रुपये असेल. पण टक्केवारी २.५ इतकीच आहे. तीच बाब आरोग्य खात्याबाबतही. वास्तविक तीन वर्षांपूर्वी करोनाच्या महासाथीने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले. महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणारा आपला देश सार्वजनिक आरोग्यावर जेमतेम ६० हजार कोटी रु. खर्च करतो, हे सत्य त्या वेळी अनेकांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्या वर्षी आणि त्यानंतर काही काळ ही तरतूद वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. आज हा खर्च ८० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पण हे प्रमाण दोन टक्के इतकेही नाही. हे अनेकांस धक्कादायक वाटेल खरे. पण त्यास इलाज नाही. तेव्हा इतक्या बलाढ्य सरकारचा पैसा खर्च होतो कशावर असा प्रश्न काहींस पडू शकतो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘अ’नीतीश कुमार!
अन्न, इंधन आणि खते यावरील अनुदानांवर हे या प्रश्नाचे उत्तर. हे तीनही घटक राजकीयदृष्ट्या नाजूक. त्यांच्या दरांत वाढ झाल्यास जनक्षोभ उसळू शकतो आणि निवडणुकांच्या तोंडावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रयत्न हा रोष टाळण्याकडेच असतो. असे करणे म्हणजे किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवणे. म्हणजेच त्या सगळ्या घटकांसाठी अनुदान देणे. विविध अन्नधान्यांसाठी वाढीव खरेदी किंमत, जागतिक बाजारात इंधनांचे भाव वाढले तरी देशांतर्गत पातळीवर ते कमी ठेवणे आणि शेतकऱ्यांसाठीच खते जास्तीत जास्त कशी स्वस्त मिळतील हे पाहणे हे या अनुदानांमुळे शक्य होते. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या एका वर्गास दिले जाणारे अनुदान म्हणजे दुसऱ्या वर्गावर कर लादणे. परंतु बेतासबात अर्थसाक्षरता असलेल्या देशांत ही अनुदाने खपून जातात आणि फार काही त्यावर कोणी प्रश्न विचारत नाही. तसा तो विचारल्यास यंदाच्या आर्थिक वर्षात अनुदानावरील खर्च किती हे लक्षात येईल. विविध सरकारी अनुदानांवर उधळली जाणारी रक्कम यंदा तब्बल ३.७५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असून हे प्रमाण ८.३ टक्के इतके आहे. याचा साधा अर्थ असा की दूरगामी महत्त्वाच्या शिक्षणासाठी आवश्यक रकमेच्या चार पट अधिक रक्कम राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनुदानांवर खर्च केली जाते. करोनाकाळात तीन वर्षांपूर्वी २०२०-२१ या काळात ही अनुदान रक्कम सात लाख कोटी रुपयांपेक्षाही वर गेली होती. त्या वेळी हे प्रमाण १८ टक्क्यांहून अधिक होते. त्या तुलनेत यंदाचा खर्च निम्म्याने कमी आहे हे खरे. पण तरीही महसुलाच्या आठ टक्के इतका आपला खर्च केवळ अनुदानांवर होत असेल तर ही बाब चिंता करावी अशी. यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम काय याचा अंदाज येतो आणि तो आल्यावर आपण नक्की कोणत्या दिशेने आणि कोठवर जाऊ शकतो या वास्तवाचेही भान येते. परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या आपल्या विद्यार्थ्यांत अलीकडच्या काळात वाढ का होऊ लागली आहे या प्रश्नाचे उत्तर हे शिक्षणावरील अत्यल्प तरतुदीत आहे, हे सत्यही यानिमित्ताने आपणास स्वीकारावे लागते. याच्या जोडीला सरकारचा यापेक्षाही अधिक मोठा खर्च आहे तो विविध कर्जांवरील व्याजापोटी. आपल्या सरकारच्या तिजोरीतील सणसणीत १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम यंदाच्या वर्षात विविध कर्जांच्या व्याजापोटी खर्च होईल. हे प्रमाण सुमारे २४ टक्के इतके आहे. मध्यंतरी सरकारने देशातील ८० कोटी ‘गरिबांस’ (?) मोफत अन्नधान्य वितरणाची योजना आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्याची घोषणा केली. म्हणजे हा अनुदान खर्च असाच वाढत जाणार, हे उघड आहे. खेरीज देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त जनता मोफत अन्नधान्यावर जगण्याइतकी गरीब असेल तर महासत्तापदाचे काय, हा प्रश्नही आहेच. ते होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी सरकारने निदान शिक्षणावरील तरतूद तरी वाढवायला हवी. देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी किमान १५ टक्के तरतुदीची मागणी धरली होती. उच्चविद्याविभूषित पं. नेहरूंनी ती अव्हेरली. पं नेहरूंची आणखी एक चूक सुधारण्याची संधी यानिमित्ताने सरकारला मिळेल. ती त्यांनी दवडता नये. विशेषत: ‘परीक्षा पे चर्चा’सारख्या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांस अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन दिले जात असताना ही तरतूद वाढल्यास शिक्षणाच्या मौलिकतेबरोबर बौद्धिक पौष्टिकताही वाढेल. आजच सरकारचे दुसरे आर्थिक सल्लागार बिबेक डेब्रॉय यांनी रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यात परीक्षा देऊन करायचे काय, याचे उत्तर आहे. ते मिळाल्यास परीक्षा पे चर्चा अधिक मधुर ठरतील.
अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येस अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. परंतु निवडणुकांमुळे यंदा अर्थसंकल्प नाही. त्याऐवजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीस लेखानुदान सादर करतील. त्यातून नवे सरकार येईपर्यंत सरकारला आवश्यक खर्च करण्याचा अधिकार मिळेल. तो आवश्यक कारण आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपते. म्हणजे १ एप्रिलपासून सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्याचा सरकारचा अधिकार संपुष्टात येतो. म्हणून ३१ मार्चच्या आत आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करवून घेतला जातो. यंदा निवडणुकांमुळे ते शक्य नाही. म्हणून मग लेखानुदान. या प्रथेस २०१९ साली सरकारने मुरड घातली आणि जवळपास संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे त्या वर्षी दोन अर्थसंकल्प सादर झाले. यंदाही तसे होणार नाही; असे नाही. पण तसे झाले तरी आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र एकच असेल. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथ नागेस्वरन यांनीच तशी घोषणा केली. पण तरीही या अर्थसंकल्पसदृश लेखानुदानापूर्वी सरकारने सोमवारी ‘जवळपास’ आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यातून देशाच्या आर्थिक घोडदौडीचे शुभवर्तमान कळते. जसे की आपली अर्थव्यवस्था किमान दोन वर्षे तरी दरसाल सात टक्के इतक्या गतीने वाढेल आणि २०३० पर्यंत तिचा आकार जवळपास दुप्पट होऊन तो सात लाख कोटी डॉलर्सइतका होईल. हा अंदाज व्यक्त करताना ‘भारत हे स्वप्न पाहू शकतो’ (‘इंडिया कॅन अस्पायर’) असे विधान नागेस्वरन करतात. म्हणजे हे असे होईल याची खात्री नाही. तेव्हा स्वप्नच पाहायचे तर फक्त सात लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे का, अधिक मोठे का नाही, असा प्रश्न काहींस पडू शकेल. त्याचे उत्तर अर्थसंकल्पात मिळावे. तोपर्यंत आर्थिक पाहणी अहवालातील अत्यंत महत्त्वाच्या निरीक्षणांसंबंधी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : लाळघोटे लटकले!
ती आहेत शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांविषयी. विकसित देश या दोन घटकांवर सर्वाधिक खर्च करतात. आपला पाहणी अहवाल याबाबतचे आपले वास्तव दाखवून देतो. सरकारी आकडेवारीच्या ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने केलेल्या चिकित्सेनुसार विद्यामान सरकारच्या काळात शिक्षण आणि आरोग्य यावरील तरतूद गतसालाच्या तुलनेत कमी झाल्याचे आणि संरक्षणावरील तरतूद आहे तशीच असल्याचे दिसते. आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम २.५ टक्के इतकी स्वल्प रक्कम शिक्षणावर खर्च करतो आणि आरोग्यासाठी तर ही तरतूद कशीबशी दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. विद्यामान सत्ताधीशांनी २०१४ साली निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षणावरील तरतूद पहिल्या वर्षापासून दुप्पट केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आज दहा वर्षांनंतरचे वास्तव हे की या रकमेच्या टक्केवारीत काडीचाही बदल झालेला नाही. विद्यामान सरकारने चार वर्षांपूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकदा ही २.५ टक्क्यांनी मर्यादा ओलांडली. पण फक्त एकदाच. त्यानंतर सातत्याने शिक्षणावरील खर्चात घटच होत असून यंदा एकूण रक्कम भले साधारण लाखभर कोटी रुपये असेल. पण टक्केवारी २.५ इतकीच आहे. तीच बाब आरोग्य खात्याबाबतही. वास्तविक तीन वर्षांपूर्वी करोनाच्या महासाथीने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले. महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणारा आपला देश सार्वजनिक आरोग्यावर जेमतेम ६० हजार कोटी रु. खर्च करतो, हे सत्य त्या वेळी अनेकांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्या वर्षी आणि त्यानंतर काही काळ ही तरतूद वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. आज हा खर्च ८० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पण हे प्रमाण दोन टक्के इतकेही नाही. हे अनेकांस धक्कादायक वाटेल खरे. पण त्यास इलाज नाही. तेव्हा इतक्या बलाढ्य सरकारचा पैसा खर्च होतो कशावर असा प्रश्न काहींस पडू शकतो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘अ’नीतीश कुमार!
अन्न, इंधन आणि खते यावरील अनुदानांवर हे या प्रश्नाचे उत्तर. हे तीनही घटक राजकीयदृष्ट्या नाजूक. त्यांच्या दरांत वाढ झाल्यास जनक्षोभ उसळू शकतो आणि निवडणुकांच्या तोंडावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रयत्न हा रोष टाळण्याकडेच असतो. असे करणे म्हणजे किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवणे. म्हणजेच त्या सगळ्या घटकांसाठी अनुदान देणे. विविध अन्नधान्यांसाठी वाढीव खरेदी किंमत, जागतिक बाजारात इंधनांचे भाव वाढले तरी देशांतर्गत पातळीवर ते कमी ठेवणे आणि शेतकऱ्यांसाठीच खते जास्तीत जास्त कशी स्वस्त मिळतील हे पाहणे हे या अनुदानांमुळे शक्य होते. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या एका वर्गास दिले जाणारे अनुदान म्हणजे दुसऱ्या वर्गावर कर लादणे. परंतु बेतासबात अर्थसाक्षरता असलेल्या देशांत ही अनुदाने खपून जातात आणि फार काही त्यावर कोणी प्रश्न विचारत नाही. तसा तो विचारल्यास यंदाच्या आर्थिक वर्षात अनुदानावरील खर्च किती हे लक्षात येईल. विविध सरकारी अनुदानांवर उधळली जाणारी रक्कम यंदा तब्बल ३.७५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असून हे प्रमाण ८.३ टक्के इतके आहे. याचा साधा अर्थ असा की दूरगामी महत्त्वाच्या शिक्षणासाठी आवश्यक रकमेच्या चार पट अधिक रक्कम राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनुदानांवर खर्च केली जाते. करोनाकाळात तीन वर्षांपूर्वी २०२०-२१ या काळात ही अनुदान रक्कम सात लाख कोटी रुपयांपेक्षाही वर गेली होती. त्या वेळी हे प्रमाण १८ टक्क्यांहून अधिक होते. त्या तुलनेत यंदाचा खर्च निम्म्याने कमी आहे हे खरे. पण तरीही महसुलाच्या आठ टक्के इतका आपला खर्च केवळ अनुदानांवर होत असेल तर ही बाब चिंता करावी अशी. यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम काय याचा अंदाज येतो आणि तो आल्यावर आपण नक्की कोणत्या दिशेने आणि कोठवर जाऊ शकतो या वास्तवाचेही भान येते. परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या आपल्या विद्यार्थ्यांत अलीकडच्या काळात वाढ का होऊ लागली आहे या प्रश्नाचे उत्तर हे शिक्षणावरील अत्यल्प तरतुदीत आहे, हे सत्यही यानिमित्ताने आपणास स्वीकारावे लागते. याच्या जोडीला सरकारचा यापेक्षाही अधिक मोठा खर्च आहे तो विविध कर्जांवरील व्याजापोटी. आपल्या सरकारच्या तिजोरीतील सणसणीत १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम यंदाच्या वर्षात विविध कर्जांच्या व्याजापोटी खर्च होईल. हे प्रमाण सुमारे २४ टक्के इतके आहे. मध्यंतरी सरकारने देशातील ८० कोटी ‘गरिबांस’ (?) मोफत अन्नधान्य वितरणाची योजना आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्याची घोषणा केली. म्हणजे हा अनुदान खर्च असाच वाढत जाणार, हे उघड आहे. खेरीज देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त जनता मोफत अन्नधान्यावर जगण्याइतकी गरीब असेल तर महासत्तापदाचे काय, हा प्रश्नही आहेच. ते होईल तेव्हा होईल. पण त्याआधी सरकारने निदान शिक्षणावरील तरतूद तरी वाढवायला हवी. देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी किमान १५ टक्के तरतुदीची मागणी धरली होती. उच्चविद्याविभूषित पं. नेहरूंनी ती अव्हेरली. पं नेहरूंची आणखी एक चूक सुधारण्याची संधी यानिमित्ताने सरकारला मिळेल. ती त्यांनी दवडता नये. विशेषत: ‘परीक्षा पे चर्चा’सारख्या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांस अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन दिले जात असताना ही तरतूद वाढल्यास शिक्षणाच्या मौलिकतेबरोबर बौद्धिक पौष्टिकताही वाढेल. आजच सरकारचे दुसरे आर्थिक सल्लागार बिबेक डेब्रॉय यांनी रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यात परीक्षा देऊन करायचे काय, याचे उत्तर आहे. ते मिळाल्यास परीक्षा पे चर्चा अधिक मधुर ठरतील.
