देशाची प्रगती, पायाभूत क्षेत्राची झेप, विकासाची धोरणे इत्यादीबाबत आपणास बरेच काही सांगितले जात असले तरी वास्तव नक्की कसे आहे ते ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष वृत्तातून समोर येते. हा वृत्तांत बँकबुडवे आणि बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे यांबाबत असून तो तपशील मिळवण्यासाठी ‘एक्स्प्रेस’ला तब्बल चार वर्षे संघर्ष करावा लागला आणि विविध पातळ्यांवर माहिती-अधिकार अर्ज सादर करत करत त्यांसाठी ‘केंद्रीय माहिती आयोगा’पर्यंत त्यासाठी धडक द्यावी लागली. वास्तविक हे बँकबुडवे कारखानदार आणि त्यांनी बुडवलेल्या कर्जांचा तपशील रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून सादर करायला हवा. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या काळात असा प्रयत्न झाला. त्या वेळी ही बुडीत खात्यात जाणारी कर्जे दूर करण्याऐवजी राजन यांच्यावर पदावरून दूर जाण्याची वेळ आली. नंतर या पदी ऊर्जित पटेल आले आणि मुदत संपण्यापूर्वीच गेले. मग शक्तिकांत दास आले. ते तर तत्कालीन अर्थव्यवहार सचिव या नात्याने त्या वेळच्या- आणि विद्यामानही- सरकारचे निश्चलनीकरणकर्ते. सरकारचा महान, बुद्धिमान, दूरदृष्टीचा नोटाबंदीनिर्णय अमलात आणण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून इतक्या काही पारदर्शीपणाची अपेक्षा करणेही अयोग्य होते. दास यांनी या मुद्द्यावर अपेक्षाभंग केला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा आधार घेत ‘एक्स्प्रेस’ने देशातील बड्या बँकबुडव्या कारखानदारांचा तपशील स्वत: मिळवला. तरीही ती माहिती पूर्णांशाने मिळाली नाही. पण जी काही हाती लागली त्यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.
म्हणजे २०१९ च्या ३१ मार्चपर्यंत देशातील एकूण बुडीत खात्यातील कर्जांची रक्कम तब्बल ९.३३ लाख कोटी रु. इतकी आहे. देशातील सर्वात मोठे, नामांकित बँक कर्जबुडवे उद्याोगपती एकंदर ८.४४ लाख कोटी रु. इतकी महाकाय रक्कम बँकांस देणी लागतात आणि या बँका प्राधान्याने सरकारी मालकीच्या आहेत. या जवळपास साडेआठ लाख कोट रुपये कर्जांतील साधारण निम्मी रक्कम ही बुडीत खात्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरे असे की देशातील एकूण बुडीत खात्यात गेलेल्या/ निघालेल्या कर्जांत बड्या शंभर कर्जबुडव्यांचा वाटा ४३ टक्के (४.२ लाख कोटी रु.) इतका आहे. या शंभर श्रेष्ठ बुडव्यांत ३० उद्याोगपती असे आहेत की त्यांच्या बुडीत खर्चाचा वाटा त्यात ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. या उच्चकोटीच्या कर्जबुडव्यांत १५ कंपन्या या फक्त तीन उद्याोगक्षेत्रांतील आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग, ऊर्जा आणि घरबांधणी या तीन क्षेत्रांतील विविध कंपन्यांनी बुडवलेली/ बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे ५० टक्के इतकी आहेत. ही रक्कम होते ४.५८ लाख कोटी रु. इतकी गगनभेदी. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे ही तीन क्षेत्रे. पण आपल्याकडे तोच नेमका पिचका निघाल्याचे दिसते. या तीन क्षेत्रांतील कर्जबुडव्या कंपन्या तरी पाहा : जयप्रकाश पॉवर व्हेंचर्स, केएसके महानदी पॉवर कंपनी, रत्तन इंडिया, लँको अमरकंटक, मॅन्युफॅक्चरिंगमधील भूषण पॉवर अँड स्टील, एस्सार स्टील, व्हिडिओकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, एबीजी शिपयार्ड, बांधकाम क्षेत्रातील जयप्रकाश असोसिएट्स, आयएलअँडएफएस, ईपीसी, दूरसंचार क्षेत्रातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, डिशनेट वायरलेस, एअरसेल, जीटीएल लिमिटेड इत्यादी. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे कर्जे बुडीत खाती निघालेल्या कंपन्यांतील ३४ कंपन्या एकट्या ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील आहेत तर ३२ कंपन्या आहेत मॅन्युफॅक्चरिंगमधील आणि २० बांधकाम क्षेत्रातील!
याखेरीज अन्यांतील उल्लेखनीय आहे ती मुंबईतील पहिली मेट्रो म्हणून जिचा गवगवा झाला ती ‘मुंबई मेट्रो वन’ ही कंपनी. ती अनिल अंबानी-चलित रिलायन्स समूहातील. इतकी वर्षे सुरू होऊनही अद्याप ही मेट्रो सेवा तोट्यातच असून मध्यंतरी ती राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावी असा प्रयत्न माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात झाला. ‘लोकसत्ता’ने त्यासंदर्भात वृत्त दिले होते. पुढे त्याचा फारच बभ्रा झाल्याने सरकारला तो प्रयत्न सोडून द्यावा लागला. त्यावरून मेट्रो प्रकरण हा महसुलाबाबत किती गळका डबा आहे हे लक्षात येते. मुंबईत नव्याने गाजावाजा करून निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यान्वित केल्या गेलेल्या ‘मेट्रो ३’ या सेवेलाही प्रवाशांची अद्याप प्रतीक्षा आहे. याचा अर्थ मेट्रो अनावश्यक आहे, असा नाही. तर मुंबईतील मेट्रोची रचना आणि तिचा भांडवली खर्च याबाबत संशय घेण्यास जागा आहे. या ‘मेट्रो’खेरीज ‘गीतांजली जेम्स’ या कुख्यात मेहुल चोक्सी यांच्याशी निगडित कंपनीचाही समावेश या कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या यादीत आहे आणि ‘रुची सोया’देखील येथे आढळते. हीच रुची सोया पुढे अत्यंत पडेल दरात ‘बाबा रामदेव’ यांच्या पतंजली साम्राज्याचा भाग झाली. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने काही कंपन्या बँकांना बुडवल्यानंतर अत्यल्प दरांत काही विशिष्ट उद्याोजकांस कशा विकल्या जातात यावर प्रकाशझोत टाकला होता. म्हणजे या कंपन्या/ उद्याोग यामुळे केवळ बँकांची बुडणारी कर्जे एवढाच मुद्दा नाही.
या इतकीच दुसरी गंभीर बाब आहे ती बँकांस घ्यावा लागणारा ‘हेअरकट’. म्हणजे त्यांच्याकडून स्वत:च स्वत:चे केले जाणारे कर्जकर्तन. याचा अर्थ असा की या बँका आपल्या खतावण्यात ‘बुडीत कर्जे’ दिसू नयेत म्हणून ती कर्जेच निर्लेखित करतात. तसे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे गंगार्पणमस्तु असे म्हणत सदर कर्जबुडवी कंपनी उत्सुक खरेदीदारास तो देईल त्या पैशात विकणे आणि हे खाते बंद करून टाकणे. अर्थात काही ‘विशिष्ट’ उद्याोजकांच्या पदरातच बरोबर हे कर्जबुडवे उद्याोग पडतात हा तर केवळ योगायोग म्हणायचा. हे विशिष्ट उद्याोजक कोणते हे आता नव्याने नमूद करण्याचीदेखील गरज नाही इतका हा उद्याोग सर्रास आणि सरावाचा होऊन गेला आहे. वास्तविक यात पैसा धुपतो तो सरकारी बँकांचा. म्हणजे सामान्य नागरिकाचा. पण त्यास या व्यवहारात कसलेही स्थान नसते आणि अर्थांधळेपणामुळे त्यास ते कळून घ्यायचेही नसते. सरकार या बँकांच्या खासगीकरणास प्राणपणाने विरोध करते त्यामागील महत्त्वाचे कारण हे. कर्जबुडव्यांत खासगी उद्याोजकच असले तरी त्यांनी/ त्यांच्या उद्याोगांनी घेतलेली कर्जे मात्र खासगी बँकांतील नसतात. ती असतात सरकारी बँकांची. म्हणजे जेव्हा ती बुडतात तेव्हा फटका बसतो सरकारी बँकांना. या फटक्यास आर्थिक परिभाषेत हेअरकट असे म्हटले जाते. म्हणजे अमुक बँकेने ५०० कोटी रुपयांचा ‘हेअरकट’ घेतला; असे. याचा साधा अर्थ सदर बँकेने जनतेच्या मालकीच्या ५०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडले. हे आयजीच्या जिवावर बायजीने उदार होण्यासारखेच. निधी कोणाचा, तो येतो कोणाकडून, तो सांभाळते कोण आणि त्याची विनासायास उधळपट्टी करते कोण!
यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत या बुडीत गेलेल्या कर्जांची एकूण रक्कम होती ३.२३ लाख कोटी इतकी. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत त्यांत वाढ होऊन ही रक्कम १०.३६ लाख कोटी रुपयांवर गेली. हा विक्रम! यात नंतर घट झाली. पण ती काही कर्जवसुली झाल्यामुळे नव्हे. तर विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी स्वत:च स्वत:चे कर्जकर्तन करून घेतल्यामुळे! त्यामुळे विद्यामान सरकारचे वर्णन ‘कर्ज कर्तनकाळ’ असे केल्यास ते अयोग्य ठरणार नाही. आपल्या पैशाचे काय होते याची फिकीर नागरिकांनाच नसेल तर अशा कर्जकर्तनातून बँकांच्या डोक्याचा ‘चकोट’ झाला तरी कोणास काय फरक पडतो?
