देशाची प्रगती, पायाभूत क्षेत्राची झेप, विकासाची धोरणे इत्यादीबाबत आपणास बरेच काही सांगितले जात असले तरी वास्तव नक्की कसे आहे ते ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष वृत्तातून समोर येते. हा वृत्तांत बँकबुडवे आणि बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे यांबाबत असून तो तपशील मिळवण्यासाठी ‘एक्स्प्रेस’ला तब्बल चार वर्षे संघर्ष करावा लागला आणि विविध पातळ्यांवर माहिती-अधिकार अर्ज सादर करत करत त्यांसाठी ‘केंद्रीय माहिती आयोगा’पर्यंत त्यासाठी धडक द्यावी लागली. वास्तविक हे बँकबुडवे कारखानदार आणि त्यांनी बुडवलेल्या कर्जांचा तपशील रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून सादर करायला हवा. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या काळात असा प्रयत्न झाला. त्या वेळी ही बुडीत खात्यात जाणारी कर्जे दूर करण्याऐवजी राजन यांच्यावर पदावरून दूर जाण्याची वेळ आली. नंतर या पदी ऊर्जित पटेल आले आणि मुदत संपण्यापूर्वीच गेले. मग शक्तिकांत दास आले. ते तर तत्कालीन अर्थव्यवहार सचिव या नात्याने त्या वेळच्या- आणि विद्यामानही- सरकारचे निश्चलनीकरणकर्ते. सरकारचा महान, बुद्धिमान, दूरदृष्टीचा नोटाबंदीनिर्णय अमलात आणण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून इतक्या काही पारदर्शीपणाची अपेक्षा करणेही अयोग्य होते. दास यांनी या मुद्द्यावर अपेक्षाभंग केला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा आधार घेत ‘एक्स्प्रेस’ने देशातील बड्या बँकबुडव्या कारखानदारांचा तपशील स्वत: मिळवला. तरीही ती माहिती पूर्णांशाने मिळाली नाही. पण जी काही हाती लागली त्यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
