एखादा वर्ग जिंकणे/जोडणे हेच वा इतकेच अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट ठेवले की काय होते हे या अर्थसंकल्पातून दिसते.
पूर्वसुरींच्या अनुभवसिद्ध नेणतेपणाची यथेच्छ चेष्टा करत स्वत:च्या असिद्ध कर्तृत्वाचे ढोल बडवणारे प्रस्थापित झाले की पूर्वसुरींच्या मार्गानेच जाण्याची वेळ कशी येते याची उदाहरणे अनेक. नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प हे यातील एक नवे. अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस आणि विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीस मुभा देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात आहे. त्याचे स्वागत करताना या निर्णयाचा समर्पक अन्वयार्थ लावणे आवश्यक. कारण अमेरिकेशी मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या अणुकराराची संभावना भाजपने त्या देशापुढे ‘शरणागती’, ‘अमेरिकेचे मांडलिकत्व’ आदी शेलक्या विशेषणांनी केली आणि ते ‘मांडलिकत्व’, ‘शरणागती’ टाळण्यासाठी अणुऊर्जा कंपन्यांवरील निर्बंधांचा हट्ट धरला. तथापि ताज्या अर्थसंकल्पात तो हट्ट सोडण्याची तयारी दाखवण्याची वेळ त्याच भाजपवर आली असून ही माघार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लवकरच वॉशिंग्टनी डोनाल्ड ट्रम्प दरबारी सादर होणे याचा काहीही संबंध नाही असे मानणे शतमूर्खपणाचे ठरेल. भारतीय उत्पादनांवर अधिक जकातीची कुऱ्हाड टाळावयाची असेल तर भारतास अधिकाधिक खरेदी अमेरिकी कंपन्यांकडून करावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर आलेले हे शहाणपण. जी बाब कोणत्याही धमकीशिवाय मनमोहनसिंग सन्मानपूर्वक करू पाहात होते ती आता आपणास अमेरिकी दडपणाखाली मान खाली घालून स्वीकारावी लागणार. तीच बाब विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक करू देण्याबाबत. आज जगातील पहिल्या पाच विमा कंपन्यांत दोन अमेरिकी, दोन चिनी आणि एक जर्मन कंपनी आहे. या कंपन्यांस आता भारतीय बाजार खुला होईल. हे सर्व पाहून एन्रॉन समुद्रात बुडवण्याची भाषा करणाऱ्यांनाच त्याचे कसे पुनर्वसन करावे लागले त्याचे, ‘आधार’ला विरोध करणाऱ्यांनी ‘आधार’सक्ती केली त्याचे, वा ‘जीएसटी’ नको म्हणणाऱ्यांनीच तो कसा गोड मानून घेतला इत्यादी सर्वांचे वा यातील काहींचे स्मरण झाल्यास आश्चर्य नाही. असो. उशीर झाला म्हणून शहाणपणाचे महत्त्व काही कमी होत नाही. ‘लोकसत्ता’कडून या अर्थसंकल्पी निर्णयांचे स्वागत.
तथापि यातून देश म्हणून आपली धोरण-धरसोड तितकी दिसते आणि त्याचमुळे भारताबाबत परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार अधिक सावधगिरी का बाळगतात, हेही समजून घेता येते. ही आपल्याबाबतची सावधगिरीची भावना कमी होण्यास हा अर्थसंकल्प उपयोगी ठरतो, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. याचे कारण दीर्घकालीन धोरणांपेक्षा तत्कालिक राजकीय लाभाचाच विचार अलीकडे आपल्या अर्थसंकल्पातून समोर येतो. ताजा अर्थसंकल्प त्यास अपवाद नाही. एकदा कारखानदारांवर सवलतींचा वर्षाव करायचा, त्यांचे गोडवे गायचे, श्रेय घ्यायचे आणि त्याचा जमिनीवरील परिस्थिती बदलण्यात काहीही फायदा झालेला नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि सवलतींसाठी नवे गिऱ्हाईक शोधायचे; असा हा खाक्या. यावेळचे हे नवे गिऱ्हाईक अर्थातच मध्यमवर्ग. पण पंचाईत अशी की या वर्गास हवे ते देता यावे यासाठी आवश्यक ती श्रीशिल्लक नाही हे लक्षात आल्याने पुन्हा कात्री लावली गेली ती दीर्घकालीन धोरणालाच. भांडवली खर्चाबाबत (कॅपेक्स) घेण्यात आलेला सार्वत्रिक आखडता हात हे याचे उदाहरण. यंदा ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाची तरतूद होती ११.१ लाख कोटी रुपयांची. अर्थसंकल्पानुसार हा प्रत्यक्ष खर्च होईल १०.८ लाख कोटी रु. इतका. म्हणजे अपेक्षेपेक्षा कमी. असे असताना आगामी वर्षासाठी सरकार ११.२ लाख कोटी रु. इतकाच खर्च विविध पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी करणार असे अर्थसंकल्प म्हणतो. म्हणजे ‘विकसित भारता’साठी शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान आदीवर खर्च करायला सरकारहाती अधिक पैसाच नाही. कारण मध्यमवर्गीयांस खूश करण्यासाठी प्राप्तिकरात सवलती दिल्याने एक लाखांहून अधिक कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार. तो अन्य मार्गांनी बुजवायचा तर वित्तीय तूट वाढणार. आताच ती ४.८ टक्क्यांवर राखली गेली आहे. म्हणजे पाच टक्क्यांची मर्यादा आपण कशीबशी पाळणार. ती नाही पाळली तर आंतरराष्ट्रीय मानांकनातील घसरगुंडीपासून कर्ज उभारणी महाग होणार. हे सर्व न परवडणारे. त्यापेक्षा महत्त्वाच्या कामांसाठी हात आखडता घेणे अधिक सोपे.
हाच सोपा मार्ग केंद्र सरकारने रेल्वेबाबतही स्वीकारला असल्याचे अर्थसंकल्पावरून दिसते. रेल्वेसाठी आगामी वर्षात अर्थसंकल्पात २.६५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यातील धक्कादायक बाब अशी की या भांडवली खर्च रकमेत गेल्या दोन वर्षांत केंद्राने एक रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. या रकमेची विभागणी बघा. यातील २.५२ लाख कोटी रु. सरकारी साहाय्यासह एकूण महसुलाद्वारे तर १० हजार कोटी रु. अर्थसंकल्पेतर साहाय्य, तीन हजार कोटी रु. ‘अंतर्गत’ महसूल निर्मिती आणि २०० कोटी रु. निर्भया निधी याद्वारे मिळतील. अशी ही विभागणी. ‘निर्भया निधी’ रेल्वेचा महत्त्वाचा महसुलाधार असावा? एका बाजूने धडाधड ‘वंदे भारत’ वा तत्सम रेल्वेगाड्यांच्या घोषणा आणि त्याचवेळी ‘जनरल’ प्रवाशांचा रेल्वेप्रवास सुखाचा नव्हे तरी निदान सुसह्य व्हावा यासाठी अधिक तरतूद शून्य, असे हे वास्तव. एकेकाळी रामभाऊ नाईक, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर असे काही सत्त्व असलेले नेते रेल्वेसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदींबाबत कमालीचे जागरूक असत आणि त्यात कपर्दिक जरी कमी झाली तरी आवाज उठवत. तो काळ गेला. आज सामान्य रेल्वे प्रवाशांचे हाल कुत्राही खात नाही, अशी स्थिती. त्यामुळे रेल्वेसाठी एक रुपयाचीही अधिक तरतूद न केली जाणे याची ‘बातमी’देखील होत नाही. रेल्वेचा कल्याणकारी विचार करणारे शेवटचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू. त्यांनी स्वहस्ते रेल्वे संकल्प २०१६ साली मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन केला आणि पुढे भाजपने त्यांचे अस्तित्वच विलीन करून टाकले. ‘बुलेट ट्रेन’चा हट्ट गोड मानून घेण्याचे चातुर्य अंगी नसल्याने प्रभू यांचे असे झाले असे म्हणतात. असो. पण जे झाले त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांत रेल्वेबाबत एकही मोठी दखल घ्यावी अशी घटना अर्थसंकल्पात घडलेली नाही, याचीही दखल घेणे आवश्यक ठरते.
तेव्हा एखादा वर्ग जिंकणे/जोडणे हेच वा इतकेच अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट ठेवले की काय होते हे यातून दिसते. आधी उद्योगपतींस जिंकण्याचा प्रयत्न झाला. आता मध्यमवर्गास. वास्तविक हे दोन्हीही वर्ग असे आहेत की सरकारने जिंकण्याचा वा जोडून घेण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न केला नाही तरी राजीखुशीने ते आपली सेवा (विद्यामान) सत्ताचरणी सादर करतील. तरीही त्यांच्या लांगुलचालनाचा प्रयत्न करण्याची गरज सत्ताधीशांस वाटत असेल ती केवळ धोरण अपयशाची कबुलीच ठरते. एकदा या राज्यांस चुचकार, मग त्या राज्यांस, एकदा हा वर्ग, मग तो; या पलीकडे दहा वर्षांनंतरही अर्थसंकल्प जाण्यास काही तयार नाही, हे दुर्दैवी. यंदाचे वर्ष बिहारचे. कारण होऊ घातलेल्या निवडणुका. त्यामुळे अर्थमंत्रीणबाईंनी नेसलेली साडीही खास मधुबनी बिहारी. या असल्या बालिश प्रतीकात्मकतेमुळे आपली लोकशाहीही ‘मधुबनी’में नाचणाऱ्या राधिकेसारखीच बावरलेली राहणार.
