भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाबाबत आणि त्यातही पूर्व लडाखमधून जाणाऱ्या सीमेसंदर्भात उभय देशांत ‘लक्षणीय प्रगती’ झाली ही तशी चांगलीच घटना. तिचे स्वागत. काही दिवसांपूर्वी आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी उभय देशांतील संबंधांत ‘७५ टक्के’ सुधारणा झाल्याचे विधान केले होते. या ७५ टक्क्यांत मार्गी लागलेल्या वा मिटलेल्या समस्या कोणत्या आणि त्याहीपेक्षा उर्वरित २५ टक्क्यांत कशा-कशाचा समावेश आहे याबाबत स्पष्टता नसली तरी आपले परराष्ट्रमंत्रीच ७५ टक्क्यांचा वायदा देत असतील तर त्याबाबतही समाधान बाळगायला हवे. कारण उभय देशांतील तणावात गेल्या चार वर्षांत चांगलीच वाढ झालेली आहे आणि त्यास प्राय: चीन जबाबदार आहे. करोनाकाळात जग स्तब्ध असताना चीनने आगळीक केली आणि हे संबंध पुन्हा बिघडले. सध्या पूर्व लडाख परिसरात ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ (लाइन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल) परिसरात उभय देशांतील तणाव कमी व्हावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत चांगली प्रगती होत असल्याचे वृत्त आहे. कोणत्याही घटकांतील संघर्ष कमी होणे, उभयतांत विश्वास निर्माण होणे हे नेहमीच स्वागतार्ह असते. येथे तर ते अधिक. कारण नाही म्हटले तरी हा दोन प्रत्येकी शंभर-सव्वाशे कोटी नागरिकांना सामावून घेणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांना खेटून असलेल्या अगडबंब देशांतील संबंधांचा प्रश्न आहे. तो संवादाच्या मार्गाने, कोणत्याही लष्करी संघर्षाविना सुटू शकत असेल तर ती बाब निश्चितच स्वागतार्ह ठरते. तेव्हा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा ‘७५ टक्क्यांचा’ वायदा असो वा लष्करी/नागरी अधिकाऱ्यांतील चर्चेच्या पुढील फेऱ्या असोत; या दोन्हीही घटना दखलपात्र ठरतात. ते स्वागत करताना काही शंका उपस्थित होतात. त्यांचे निराकरण झाल्यास अधिक बरे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जसे की उभय देशांत मतभेदांचे नक्की कोणते मुद्दे शिल्लक आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर एकमत झालेले आहे, याचा तपशील. उभय देशांत चर्चेच्या जवळपास दोन डझन फेऱ्या आतापर्यंत पार पडल्या. इतक्या प्रदीर्घ चर्चेत काही मुद्दे तरी निश्चितच सुटले असणार. तेव्हा न सुटलेल्या मुद्द्यांचे एक वेळ राहू दिले जावे, असे सरकारला वाटत असले तरी निदान सुटलेल्या प्रश्नांची माहिती देण्यास प्रत्यवाय नसावा. ही माहिती उपयुक्त ठरेल. त्याच वेळी सध्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्क येथे असलेले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एक वेगळेच विधान केले. ‘‘उभय देशांतील संघर्ष, हा भारत-चीन देशांतील समस्येचा फक्त एक भाग झाला. पण कळीचा मुद्दा आहे तो गस्त घालण्याचा अधिकार’’ असे जयशंकर म्हणतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे करावे तितके कौतुक थोडे. विशेषत: भारत-चीन तणावासंदर्भात ‘‘ना कोणी आले, ना कोणी गेले’’ अशा प्रकारचा दावा सर्वोच्च सत्ताधीश करत होते तेव्हाही जयशंकर हे संघर्ष असल्याचे मान्य करत होते. जयशंकर यांच्या प्रामाणिक निवेदनामुळे त्या पक्षातील लोकशाही वृत्तीचे दर्शन घडते, हीदेखील तशी हरखून जावे अशीच बाब. त्यामुळे निर्माण झालेली हरखावस्था कायम असतानाच जयशंकर हे विधान करतात. त्यातून आपल्या सैनिकांच्या गस्त घालण्याच्या अधिकाराचा संकोच चीनने केला, असा अर्थ ध्वनित होतो. म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय बाजूपर्यंत आपल्या सैनिकांना असलेला गस्तीचा अधिकार चिनी सैनिकांमुळे कमी झाला, असे. हे खरे असेल- आणि जयशंकर म्हणतात म्हणजे ते खरेच असणार- तर या चिनी अरेरावीमुळे आपला किती प्रदेश आक्रसला, हा प्रश्न पडणे नैसर्गिक. या तपशिलाशिवाय चिनी सैनिकांच्या कृतीमुळे आपल्या गस्ती इलाख्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत, या वास्तवाचा अर्थ कसा लावायचा? पँगाँग तळे, गोगरा, देपसांग पठार आदी ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत उभय देशांत संघर्ष झाला. त्यातून तणाव तर वाढलाच; पण ‘आलेले’ चिनी सैनिक परत न गेल्याने आपला गस्ती अधिकार कमी झाला, असे तज्ज्ञ म्हणतात.

आणखी वाचा

यास सरकारकडून थेट दुजोरा दिला गेल्याचे स्मरत नाही. तसा थेट दुजोरा द्यावयाचा म्हणजे चिनी घुसखोरी झाली, असे मान्य करायचे. तसे करता येणे अंमळ अवघड. राजकीयदृष्ट्या आव्हानच ते. त्या आव्हानाचा मुकाबला तर आपण करत आहोत. ते आव्हान आहे, असे जयशंकर मान्यही करतात. फक्त आव्हानाचा ‘आकार’ किती हा प्रश्न तेवढा अनुत्तरित राहतो. आताही ‘‘भारतीय सैनिक लवकरच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत जाऊ शकतील’’, असे विधान केले जाते; पण आपले सैनिक या प्रत्यक्ष रेषेपासून किती लांब आहेत, हा तपशील मात्र गुलदस्त्यात राहतो. ‘‘भारत आणि चीन यांच्यामधली ही गस्त व्यवस्था २०२० पासून विस्कळीत (डिस्टर्ब्ड) झालेली आहे’’, असे विधान जयशंकर यांनी न्यूयॉर्क येथे केले. ते तसे म्हणाले नसते तर प्रश्न नव्हता. पण म्हणाले असल्यामुळे प्रश्न पडतो. ही व्यवस्था ‘विस्कळीत झाली आहे’ म्हणजे काय? ही व्यवस्था आधी कशी होती? ती ‘विस्कळीत’ कोणत्या कारणांमुळे झाली? आणि मुख्य म्हणजे किती ‘विस्कळीत’ झाली हे प्रश्न या संदर्भात चर्चिले जाणे गरजेचे नाही काय? जयशंकर हे विस्कळीत वास्तव मान्य करतात हे चांगलेच असले तरी विस्कटलेल्या वावराचा आकार किती हे कळल्याखेरीज हा विस्कळीतपणा आवरला जाणार कसा? ‘‘आम्ही बरेच मुद्दे सोडवलेले आहेत. पण तरी काही मुद्दे अद्याप सुटायचे आहेत’’, असेही जयशंकर म्हणतात. अशा वेळी उभयतांनी चर्चेद्वारे सोडवलेले ‘बरेच मुद्दे’ कोणते असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास ते रास्तच म्हणावे लागेल. या प्रश्नाचे उत्तर सुस्पष्टपणे मिळाले नसल्यामुळे अद्याप सुटलेले नाहीत असे ‘काही मुद्दे’ लक्षात येणार नाहीत. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर उभय देशांनी सीमेवर प्रचंड प्रमाणावर सैन्य तैनात केले. त्याच्या कपातीची (डिएस्कलेशन), म्हणजे तेथील सैन्यकपाताची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जयशंकर सांगतात. तो प्रश्न मोठा होता, पण त्यानंतरचा ‘अधिक मोठा’ प्रश्न म्हणजे उभय देशांचे संबंध कोणत्या मार्गाने पुढे जातील हा आहे, हे त्यांचे म्हणणे वास्तववादी खरे. तथापि या वास्तवास तपशिलाची जोड मिळाली तर वास्तवाचा आकार, उकार समजण्यास मदत होते. चार वर्षांपूर्वीच्या गलवान संघर्षांनंतर उभय बाजूंची मोठी जीवितहानी झाली. त्यानंतर अर्थातच चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांतही मोठा तणाव निर्माण झाला. तेव्हापासून हे संबंध किती आणि कसे सुरळीत होणार, हा प्रश्न होताच. त्याचे स्पष्ट उत्तर चार वर्षांनंतरही हाती लागत नसल्याने या संदर्भात अधिक प्रश्न निर्माण होतात.

तथापि याच काळात उभय देशांतील व्यापार किती प्रचंड प्रमाणात वाढला हे सत्य अचंबित करते. हा व्यापार एकतर्फी अधिक. म्हणजे चीनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंची संख्या, प्रमाण प्रचंड आणि त्यामानाने भारतीय बनावटीच्या चीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या चीजा अगदीच नगण्य. या अर्थवास्तवाचा सविस्तर धांडोळा ‘लोकसत्ता’ने ‘या विस्ताराचे काय?’ या संपादकीयातून (६ सप्टेंबर) अलीकडेच घेतला. त्यातून भारत-चीन व्यापारातील विस्कळीतपणा समोर आला. जयशंकर यांच्या निवेदनातून सीमेवर विस्कटलेले वास्तव समोर येते. ते अमान्य करता येणे अवघड.

जसे की उभय देशांत मतभेदांचे नक्की कोणते मुद्दे शिल्लक आहेत आणि कोणत्या मुद्द्यांवर एकमत झालेले आहे, याचा तपशील. उभय देशांत चर्चेच्या जवळपास दोन डझन फेऱ्या आतापर्यंत पार पडल्या. इतक्या प्रदीर्घ चर्चेत काही मुद्दे तरी निश्चितच सुटले असणार. तेव्हा न सुटलेल्या मुद्द्यांचे एक वेळ राहू दिले जावे, असे सरकारला वाटत असले तरी निदान सुटलेल्या प्रश्नांची माहिती देण्यास प्रत्यवाय नसावा. ही माहिती उपयुक्त ठरेल. त्याच वेळी सध्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्क येथे असलेले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एक वेगळेच विधान केले. ‘‘उभय देशांतील संघर्ष, हा भारत-चीन देशांतील समस्येचा फक्त एक भाग झाला. पण कळीचा मुद्दा आहे तो गस्त घालण्याचा अधिकार’’ असे जयशंकर म्हणतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे करावे तितके कौतुक थोडे. विशेषत: भारत-चीन तणावासंदर्भात ‘‘ना कोणी आले, ना कोणी गेले’’ अशा प्रकारचा दावा सर्वोच्च सत्ताधीश करत होते तेव्हाही जयशंकर हे संघर्ष असल्याचे मान्य करत होते. जयशंकर यांच्या प्रामाणिक निवेदनामुळे त्या पक्षातील लोकशाही वृत्तीचे दर्शन घडते, हीदेखील तशी हरखून जावे अशीच बाब. त्यामुळे निर्माण झालेली हरखावस्था कायम असतानाच जयशंकर हे विधान करतात. त्यातून आपल्या सैनिकांच्या गस्त घालण्याच्या अधिकाराचा संकोच चीनने केला, असा अर्थ ध्वनित होतो. म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय बाजूपर्यंत आपल्या सैनिकांना असलेला गस्तीचा अधिकार चिनी सैनिकांमुळे कमी झाला, असे. हे खरे असेल- आणि जयशंकर म्हणतात म्हणजे ते खरेच असणार- तर या चिनी अरेरावीमुळे आपला किती प्रदेश आक्रसला, हा प्रश्न पडणे नैसर्गिक. या तपशिलाशिवाय चिनी सैनिकांच्या कृतीमुळे आपल्या गस्ती इलाख्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत, या वास्तवाचा अर्थ कसा लावायचा? पँगाँग तळे, गोगरा, देपसांग पठार आदी ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत उभय देशांत संघर्ष झाला. त्यातून तणाव तर वाढलाच; पण ‘आलेले’ चिनी सैनिक परत न गेल्याने आपला गस्ती अधिकार कमी झाला, असे तज्ज्ञ म्हणतात.

आणखी वाचा

यास सरकारकडून थेट दुजोरा दिला गेल्याचे स्मरत नाही. तसा थेट दुजोरा द्यावयाचा म्हणजे चिनी घुसखोरी झाली, असे मान्य करायचे. तसे करता येणे अंमळ अवघड. राजकीयदृष्ट्या आव्हानच ते. त्या आव्हानाचा मुकाबला तर आपण करत आहोत. ते आव्हान आहे, असे जयशंकर मान्यही करतात. फक्त आव्हानाचा ‘आकार’ किती हा प्रश्न तेवढा अनुत्तरित राहतो. आताही ‘‘भारतीय सैनिक लवकरच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत जाऊ शकतील’’, असे विधान केले जाते; पण आपले सैनिक या प्रत्यक्ष रेषेपासून किती लांब आहेत, हा तपशील मात्र गुलदस्त्यात राहतो. ‘‘भारत आणि चीन यांच्यामधली ही गस्त व्यवस्था २०२० पासून विस्कळीत (डिस्टर्ब्ड) झालेली आहे’’, असे विधान जयशंकर यांनी न्यूयॉर्क येथे केले. ते तसे म्हणाले नसते तर प्रश्न नव्हता. पण म्हणाले असल्यामुळे प्रश्न पडतो. ही व्यवस्था ‘विस्कळीत झाली आहे’ म्हणजे काय? ही व्यवस्था आधी कशी होती? ती ‘विस्कळीत’ कोणत्या कारणांमुळे झाली? आणि मुख्य म्हणजे किती ‘विस्कळीत’ झाली हे प्रश्न या संदर्भात चर्चिले जाणे गरजेचे नाही काय? जयशंकर हे विस्कळीत वास्तव मान्य करतात हे चांगलेच असले तरी विस्कटलेल्या वावराचा आकार किती हे कळल्याखेरीज हा विस्कळीतपणा आवरला जाणार कसा? ‘‘आम्ही बरेच मुद्दे सोडवलेले आहेत. पण तरी काही मुद्दे अद्याप सुटायचे आहेत’’, असेही जयशंकर म्हणतात. अशा वेळी उभयतांनी चर्चेद्वारे सोडवलेले ‘बरेच मुद्दे’ कोणते असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास ते रास्तच म्हणावे लागेल. या प्रश्नाचे उत्तर सुस्पष्टपणे मिळाले नसल्यामुळे अद्याप सुटलेले नाहीत असे ‘काही मुद्दे’ लक्षात येणार नाहीत. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर उभय देशांनी सीमेवर प्रचंड प्रमाणावर सैन्य तैनात केले. त्याच्या कपातीची (डिएस्कलेशन), म्हणजे तेथील सैन्यकपाताची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे जयशंकर सांगतात. तो प्रश्न मोठा होता, पण त्यानंतरचा ‘अधिक मोठा’ प्रश्न म्हणजे उभय देशांचे संबंध कोणत्या मार्गाने पुढे जातील हा आहे, हे त्यांचे म्हणणे वास्तववादी खरे. तथापि या वास्तवास तपशिलाची जोड मिळाली तर वास्तवाचा आकार, उकार समजण्यास मदत होते. चार वर्षांपूर्वीच्या गलवान संघर्षांनंतर उभय बाजूंची मोठी जीवितहानी झाली. त्यानंतर अर्थातच चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांतही मोठा तणाव निर्माण झाला. तेव्हापासून हे संबंध किती आणि कसे सुरळीत होणार, हा प्रश्न होताच. त्याचे स्पष्ट उत्तर चार वर्षांनंतरही हाती लागत नसल्याने या संदर्भात अधिक प्रश्न निर्माण होतात.

तथापि याच काळात उभय देशांतील व्यापार किती प्रचंड प्रमाणात वाढला हे सत्य अचंबित करते. हा व्यापार एकतर्फी अधिक. म्हणजे चीनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंची संख्या, प्रमाण प्रचंड आणि त्यामानाने भारतीय बनावटीच्या चीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या चीजा अगदीच नगण्य. या अर्थवास्तवाचा सविस्तर धांडोळा ‘लोकसत्ता’ने ‘या विस्ताराचे काय?’ या संपादकीयातून (६ सप्टेंबर) अलीकडेच घेतला. त्यातून भारत-चीन व्यापारातील विस्कळीतपणा समोर आला. जयशंकर यांच्या निवेदनातून सीमेवर विस्कटलेले वास्तव समोर येते. ते अमान्य करता येणे अवघड.