औषधांतील भेसळीसारख्या गंभीर विषयांची चर्चा नाही आणि मतमतांचे फड झडतात ते देवस्थानातील प्रसादातील तुपात चरबी प्राणीजन्य आहे किंवा काय, यावर!
‘सामाजिक विवेक’ हा एरवीही अपुरा असलेला गुण आपल्यातून कायमचा निघून गेला की काय असा प्रश्न आसपासचे वास्तव पाहिल्यावर पडतो. कोणा देवळात प्रसाद म्हणून विकल्या जाणाऱ्या लाडवातील भेसळीची चविष्ट चर्चा देशभर सुरू असताना जीवनावश्यक/जीवरक्षक औषधातील भेसळीविषयी कोणालाच काही वाटू नये हे या सामाजिक विवेकाची अनुपस्थिती किती व्यापक आहे याची जाणीव करून देते. खरे तर प्रसाद हा विकायचा नसतो. विकत मिळत असेल तर तो वडे/भजी/मिठाई या प्रमाणे एक केवळ खाद्यापदार्थ. अर्थात दर्शनही सुखेनैव विकले जात असेल तर प्रसादाचे मोल या विषयी चर्चा करण्याचे कारण नाही. तथापि प्रसाद हा न खाण्याची मुभा नागरिकांस असते. म्हणजे जे कोणी संबंधित देवस्थळास दर्शनास जात असतील/जातात त्यांच्यावर फक्त प्रसाद खाण्याची नौबत येते. अन्यांचा प्रसादाशी तसा संबंध नाही. पण औषधांचे तसे नसते. ते डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे लागते आणि त्यात निवड करण्याचा अधिकार रुग्णास नसतो. तसेच औषधाचे सेवन अपरिहार्य. त्याची विश्वासार्हता, परिणामकारकता ही त्याच्या शुद्धतेवर अवलंबून असते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास विकसित आणि विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशांत औषधांचे सत्त्व हा घटक प्राणपणाने जपला जातो. म्हणून महत्त्वाचा प्रश्न हा की कशातील भेसळीची चर्चा अधिक व्हायला हवी? प्रसाद की औषधे? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही स्पष्टपणे देता येत नसेल त्यांच्यासाठी आणखी काही तपशील.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: सुखद स्वयंप्रज्ञेचे सुचिन्ह!
जसे की महाराष्ट्र सरकारने २० सप्टेंबर रोजी दाखल केलेले तब्बल १२०० पानी आरोपपत्र. महाराष्ट्र सरकारचा उल्लेख यात आवर्जून केला कारण हे पाप कोणा पाखंडी काँग्रेस-शासित राज्याने उघडकीस आणलेले नाही, हे ध्यानात यावे म्हणून. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘अन्न व औषध प्रशासन’ आणि पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत अनेक सरकारी रुग्णालयांत महत्त्वाची प्रतिजैविके भिकार भेसळरूपात पुरवली जात असल्याचे उघड झाले. सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिव्होफॉक्सॅसिन, अॅमॉक्सिसिलीन, सेफिक्साईम, अझिथ्रोमायसिन इत्यादी महत्त्वाच्या प्रतिजैविकांच्या गोळ्या म्हणजे अंगाला लावायची पावडर आणि कांजी यांचे मिश्रण! त्यात औषध नावालाही नाही. ही प्रतिजैविके कित्येक गंभीर आजारांवर दिली जातात. पण त्यातच भेसळ !! महाराष्ट्र, झारखंड आणि अर्थातच यात उत्तर प्रदेश हवेच आणि ते असेल तर उत्तराखंड नाही असे कसे… अशा मोठ्या राज्यांतील सरकारी रुग्णालयांत ही ‘औषधे’ बेमालूमपणे पुरवली जात असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला आढळले. याबद्दल या सुशिक्षित, प्रगत, विकसित आदी राज्यांत एक चकार शब्दही उमटलेला नाही. या बोगस औषध निर्मितीचे पाप हरिद्वार या पुण्यनगरीतील प्रयोगशाळेचे, हे तर यामागील कारण नसावे? इतकी गंभीर भेसळ; पण चर्चा मात्र देवळातील प्रसादाच्या भेसळीची. हे इतकेच नाही.
त्यानंतर अवघ्या सहाच दिवसांनी, २६ सप्टेंबरला, केंद्र सरकारच्याच औषध दर्जा नियंत्रण संघटनेने एक जाहीर इशारा प्रसृत केला आणि देशात अत्यंत ‘लोकप्रिय’ (?) असलेल्या तब्बल ५० औषधांच्या दर्जाबाबत दवंडी पिटली. यात घराघरांत सर्दी/तापावर सर्रास दिली जाणारी पॅरासिटामोल, मधुमेहींसाठी आवश्यक काही दैनंदिन औषधे, अॅमॉक्सिसिलीनसारख्या प्रतिजैविकाची संयुगे, अतिसारावर दिले जाणारे पॅन-डी, कॅल्शियम/व्हिटॅमिन डी यांसारखी महत्त्वाची पुरके अशा अनेक औषधांचा समावेश आहे. यातील काही औषधे तर डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सर्रास किराणा घटकांप्रमाणे विकली जातात. केंद्रीय यंत्रणेने ऑगस्ट महिन्यात या संदर्भात केलेल्या चाचण्यांत यात मोठ्या प्रमाणावर दर्जाशून्यता आढळली. महाराष्ट्र सरकारने शोधून काढलेल्या औषध भेसळीपेक्षा हे पाप अधिक महान. महाराष्ट्र सरकारच्या शोध मोहिमेतील कंपनी प्रत्यक्षात प्राण्यांसाठी वापरावयाच्या पदार्थांची प्रयोगशाळा निघाली. पण केंद्रीय यंत्रणेने प्रसृत केलेल्या यादीतील औषधांचे तसे नाही. ती नामांकित कंपन्यांनी बनवलेली आहेत. उदाहरणार्थ युनिक्युअर इंडिया, हेटेरो ड्रग्ज, हेल्थ बायोटेक, अल्केम लॅबोरेटरीज, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स, लाईफ मॅक्स कॅन्सर लॅबोरेटरीज, प्युअर अँड क्युअर हेल्थकेअर, मेग लाईफसायन्सेस इत्यादी. या कंपन्यांतून तयार झालेल्या वा तसा दावा करणाऱ्या औषधांच्या काही ‘बॅचेस’ दर्जाहीन असल्याचे आढळले. याचा अर्थ या कंपन्यांची सगळीच औषधे ‘तशी’ होती असे नाही. या नावाजलेल्या कंपन्यांचे नाव पुढे करून अन्य कोणा भुरट्या कंपन्यांनी ती बनवलेली होती, असेही कदाचित असू शकेल. असा संशयाचा फायदा या कंपन्यांस देता येईल. पण एका मुद्द्यावर मात्र या कंपन्यांच्या व्यवहारांबाबत संशय घेण्यास बरीच जागा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: विस्कळीत वास्तव!
तो म्हणजे या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांत दिलेल्या देणग्या. औषध कंपन्यांनी विविध राजकीय पक्षांस-आणि त्यातही सत्ताधारी भाजपस- दिलेल्या देणग्यांचा सविस्तर तपशील प्रसिद्ध झालेला आहेच. या बाबतच्या वृत्तानुसार एकूण ९०० कोटी रुपयांचे रोखे औषध कंपन्यांकडून खरेदी केले गेले. त्यातील कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षास किती रकमेचे रोखे दिले हेही विदित आहेच. त्यानुसार वर उल्लेखलेल्या कंपन्यांच्या देणग्यांचा तपशील आणि राजकीय पक्ष यांत जोड्या लावण्याचे काम जिज्ञासू सहज करू शकतील. यातील काही कंपन्यांवर तर त्याआधी सक्तवसुली संचालनालय वा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून विविध मुद्द्यांवर कारवाई सुरू झाली होती. या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यातून देणग्या दिल्या आणि नंतर त्या कारवायांचे काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ते एकवेळ क्षम्य ठरावे असा हा प्रकार. ‘ते’ क्षम्य याचे कारण त्यात प्रश्न केवळ आर्थिक हितसंबंधांचा होता. बनावट वा दर्जाहीन औषधांचा संबंध मानवी जीविताशी आहे. निवडणूक रोखे व्यवहार पश्चात त्या कंपन्यांवरील कारवाईचा फेरा टळला. पण आता याप्रकरणीही असेच होणार काय, हा यातील कळीचा मुद्दा. म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार करा, देणग्या द्या आणि कारवाई टाळा या समीकरणाप्रमाणे दर्जाहीन औषधे बनवा, देणग्या द्या आणि कारवाई टाळा असेही होणार नाही, असे नाही.
ज्यांस हे वास्तव उद्विग्न करणारे वाटत नसेल ते भूलोकीचे संत म्हणून वंदनीय. पण तुम्हा-आम्हा पामरांचे काय? या असल्या औषधांनी ज्यांच्यावर दुष्परिणाम झाला, ज्यांचे काही बरेवाईट झाले, त्यांच्या तसेच त्यांच्या जिवलगांच्या भावनांस काडीचीही किंमत नसेल तर अशा व्यवस्थेस काय म्हणावे? या इतक्या गंभीर विषयांची कसलीही चर्चा नाही आणि त्याच वेळी मतमतांचे फड झडतात ते देवस्थानातील प्रसादातील तुपात चरबी प्राणीजन्य आहे किंवा काय, यावर! त्यातही अधिक किळसवाणी बाब म्हणजे भारतात माहिती तंत्रज्ञान उद्याोगाचे पुरस्कर्ते, सायबराबादचे जनक असे प्रगतिशील राजकारणी चंद्राबाबू नायडू केवळ राजकीय हेतूने आपले पूर्वसुरी जगन रेड्डी यांचा धर्म कोणता असा प्रश्न विचारतात. जगन धर्माने ख्रिाश्चन. म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीत हिंदू देवस्थानातील प्रसादात भेसळ झाली हे दाखवणे हा यामागील उद्देश. बनावट/दुय्यम औषध निर्मितीसाठी बोट दाखवले जाते अशा काही कंपन्या आंध्रातील आहेत. त्याबाबत नायडू यांस काही खेद-खंत नाही. त्यांना ‘चिंता’ प्रसादातील भेसळीची आणि त्याहीपेक्षा राजकीय विरोधकाचा धर्म दाखवून देण्याची. ‘‘बेइमानदारी भी इमानदारी से नही कर सकते’’ अशा अर्थाचे वाक्य एका चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्या तोंडी आहे. त्या धर्तीवर आपले हे वीर भक्तीदेखील भेसळीशिवाय करू शकत नाहीत, असे म्हणता येईल. या अशा भेसळ भक्तीने भारतास विकसिततेचा प्रसाद मिळेल काय?
‘सामाजिक विवेक’ हा एरवीही अपुरा असलेला गुण आपल्यातून कायमचा निघून गेला की काय असा प्रश्न आसपासचे वास्तव पाहिल्यावर पडतो. कोणा देवळात प्रसाद म्हणून विकल्या जाणाऱ्या लाडवातील भेसळीची चविष्ट चर्चा देशभर सुरू असताना जीवनावश्यक/जीवरक्षक औषधातील भेसळीविषयी कोणालाच काही वाटू नये हे या सामाजिक विवेकाची अनुपस्थिती किती व्यापक आहे याची जाणीव करून देते. खरे तर प्रसाद हा विकायचा नसतो. विकत मिळत असेल तर तो वडे/भजी/मिठाई या प्रमाणे एक केवळ खाद्यापदार्थ. अर्थात दर्शनही सुखेनैव विकले जात असेल तर प्रसादाचे मोल या विषयी चर्चा करण्याचे कारण नाही. तथापि प्रसाद हा न खाण्याची मुभा नागरिकांस असते. म्हणजे जे कोणी संबंधित देवस्थळास दर्शनास जात असतील/जातात त्यांच्यावर फक्त प्रसाद खाण्याची नौबत येते. अन्यांचा प्रसादाशी तसा संबंध नाही. पण औषधांचे तसे नसते. ते डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घ्यावे लागते आणि त्यात निवड करण्याचा अधिकार रुग्णास नसतो. तसेच औषधाचे सेवन अपरिहार्य. त्याची विश्वासार्हता, परिणामकारकता ही त्याच्या शुद्धतेवर अवलंबून असते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास विकसित आणि विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशांत औषधांचे सत्त्व हा घटक प्राणपणाने जपला जातो. म्हणून महत्त्वाचा प्रश्न हा की कशातील भेसळीची चर्चा अधिक व्हायला हवी? प्रसाद की औषधे? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही स्पष्टपणे देता येत नसेल त्यांच्यासाठी आणखी काही तपशील.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: सुखद स्वयंप्रज्ञेचे सुचिन्ह!
जसे की महाराष्ट्र सरकारने २० सप्टेंबर रोजी दाखल केलेले तब्बल १२०० पानी आरोपपत्र. महाराष्ट्र सरकारचा उल्लेख यात आवर्जून केला कारण हे पाप कोणा पाखंडी काँग्रेस-शासित राज्याने उघडकीस आणलेले नाही, हे ध्यानात यावे म्हणून. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘अन्न व औषध प्रशासन’ आणि पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत अनेक सरकारी रुग्णालयांत महत्त्वाची प्रतिजैविके भिकार भेसळरूपात पुरवली जात असल्याचे उघड झाले. सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिव्होफॉक्सॅसिन, अॅमॉक्सिसिलीन, सेफिक्साईम, अझिथ्रोमायसिन इत्यादी महत्त्वाच्या प्रतिजैविकांच्या गोळ्या म्हणजे अंगाला लावायची पावडर आणि कांजी यांचे मिश्रण! त्यात औषध नावालाही नाही. ही प्रतिजैविके कित्येक गंभीर आजारांवर दिली जातात. पण त्यातच भेसळ !! महाराष्ट्र, झारखंड आणि अर्थातच यात उत्तर प्रदेश हवेच आणि ते असेल तर उत्तराखंड नाही असे कसे… अशा मोठ्या राज्यांतील सरकारी रुग्णालयांत ही ‘औषधे’ बेमालूमपणे पुरवली जात असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला आढळले. याबद्दल या सुशिक्षित, प्रगत, विकसित आदी राज्यांत एक चकार शब्दही उमटलेला नाही. या बोगस औषध निर्मितीचे पाप हरिद्वार या पुण्यनगरीतील प्रयोगशाळेचे, हे तर यामागील कारण नसावे? इतकी गंभीर भेसळ; पण चर्चा मात्र देवळातील प्रसादाच्या भेसळीची. हे इतकेच नाही.
त्यानंतर अवघ्या सहाच दिवसांनी, २६ सप्टेंबरला, केंद्र सरकारच्याच औषध दर्जा नियंत्रण संघटनेने एक जाहीर इशारा प्रसृत केला आणि देशात अत्यंत ‘लोकप्रिय’ (?) असलेल्या तब्बल ५० औषधांच्या दर्जाबाबत दवंडी पिटली. यात घराघरांत सर्दी/तापावर सर्रास दिली जाणारी पॅरासिटामोल, मधुमेहींसाठी आवश्यक काही दैनंदिन औषधे, अॅमॉक्सिसिलीनसारख्या प्रतिजैविकाची संयुगे, अतिसारावर दिले जाणारे पॅन-डी, कॅल्शियम/व्हिटॅमिन डी यांसारखी महत्त्वाची पुरके अशा अनेक औषधांचा समावेश आहे. यातील काही औषधे तर डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सर्रास किराणा घटकांप्रमाणे विकली जातात. केंद्रीय यंत्रणेने ऑगस्ट महिन्यात या संदर्भात केलेल्या चाचण्यांत यात मोठ्या प्रमाणावर दर्जाशून्यता आढळली. महाराष्ट्र सरकारने शोधून काढलेल्या औषध भेसळीपेक्षा हे पाप अधिक महान. महाराष्ट्र सरकारच्या शोध मोहिमेतील कंपनी प्रत्यक्षात प्राण्यांसाठी वापरावयाच्या पदार्थांची प्रयोगशाळा निघाली. पण केंद्रीय यंत्रणेने प्रसृत केलेल्या यादीतील औषधांचे तसे नाही. ती नामांकित कंपन्यांनी बनवलेली आहेत. उदाहरणार्थ युनिक्युअर इंडिया, हेटेरो ड्रग्ज, हेल्थ बायोटेक, अल्केम लॅबोरेटरीज, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स, लाईफ मॅक्स कॅन्सर लॅबोरेटरीज, प्युअर अँड क्युअर हेल्थकेअर, मेग लाईफसायन्सेस इत्यादी. या कंपन्यांतून तयार झालेल्या वा तसा दावा करणाऱ्या औषधांच्या काही ‘बॅचेस’ दर्जाहीन असल्याचे आढळले. याचा अर्थ या कंपन्यांची सगळीच औषधे ‘तशी’ होती असे नाही. या नावाजलेल्या कंपन्यांचे नाव पुढे करून अन्य कोणा भुरट्या कंपन्यांनी ती बनवलेली होती, असेही कदाचित असू शकेल. असा संशयाचा फायदा या कंपन्यांस देता येईल. पण एका मुद्द्यावर मात्र या कंपन्यांच्या व्यवहारांबाबत संशय घेण्यास बरीच जागा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: विस्कळीत वास्तव!
तो म्हणजे या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांत दिलेल्या देणग्या. औषध कंपन्यांनी विविध राजकीय पक्षांस-आणि त्यातही सत्ताधारी भाजपस- दिलेल्या देणग्यांचा सविस्तर तपशील प्रसिद्ध झालेला आहेच. या बाबतच्या वृत्तानुसार एकूण ९०० कोटी रुपयांचे रोखे औषध कंपन्यांकडून खरेदी केले गेले. त्यातील कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षास किती रकमेचे रोखे दिले हेही विदित आहेच. त्यानुसार वर उल्लेखलेल्या कंपन्यांच्या देणग्यांचा तपशील आणि राजकीय पक्ष यांत जोड्या लावण्याचे काम जिज्ञासू सहज करू शकतील. यातील काही कंपन्यांवर तर त्याआधी सक्तवसुली संचालनालय वा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून विविध मुद्द्यांवर कारवाई सुरू झाली होती. या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यातून देणग्या दिल्या आणि नंतर त्या कारवायांचे काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ते एकवेळ क्षम्य ठरावे असा हा प्रकार. ‘ते’ क्षम्य याचे कारण त्यात प्रश्न केवळ आर्थिक हितसंबंधांचा होता. बनावट वा दर्जाहीन औषधांचा संबंध मानवी जीविताशी आहे. निवडणूक रोखे व्यवहार पश्चात त्या कंपन्यांवरील कारवाईचा फेरा टळला. पण आता याप्रकरणीही असेच होणार काय, हा यातील कळीचा मुद्दा. म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार करा, देणग्या द्या आणि कारवाई टाळा या समीकरणाप्रमाणे दर्जाहीन औषधे बनवा, देणग्या द्या आणि कारवाई टाळा असेही होणार नाही, असे नाही.
ज्यांस हे वास्तव उद्विग्न करणारे वाटत नसेल ते भूलोकीचे संत म्हणून वंदनीय. पण तुम्हा-आम्हा पामरांचे काय? या असल्या औषधांनी ज्यांच्यावर दुष्परिणाम झाला, ज्यांचे काही बरेवाईट झाले, त्यांच्या तसेच त्यांच्या जिवलगांच्या भावनांस काडीचीही किंमत नसेल तर अशा व्यवस्थेस काय म्हणावे? या इतक्या गंभीर विषयांची कसलीही चर्चा नाही आणि त्याच वेळी मतमतांचे फड झडतात ते देवस्थानातील प्रसादातील तुपात चरबी प्राणीजन्य आहे किंवा काय, यावर! त्यातही अधिक किळसवाणी बाब म्हणजे भारतात माहिती तंत्रज्ञान उद्याोगाचे पुरस्कर्ते, सायबराबादचे जनक असे प्रगतिशील राजकारणी चंद्राबाबू नायडू केवळ राजकीय हेतूने आपले पूर्वसुरी जगन रेड्डी यांचा धर्म कोणता असा प्रश्न विचारतात. जगन धर्माने ख्रिाश्चन. म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीत हिंदू देवस्थानातील प्रसादात भेसळ झाली हे दाखवणे हा यामागील उद्देश. बनावट/दुय्यम औषध निर्मितीसाठी बोट दाखवले जाते अशा काही कंपन्या आंध्रातील आहेत. त्याबाबत नायडू यांस काही खेद-खंत नाही. त्यांना ‘चिंता’ प्रसादातील भेसळीची आणि त्याहीपेक्षा राजकीय विरोधकाचा धर्म दाखवून देण्याची. ‘‘बेइमानदारी भी इमानदारी से नही कर सकते’’ अशा अर्थाचे वाक्य एका चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्या तोंडी आहे. त्या धर्तीवर आपले हे वीर भक्तीदेखील भेसळीशिवाय करू शकत नाहीत, असे म्हणता येईल. या अशा भेसळ भक्तीने भारतास विकसिततेचा प्रसाद मिळेल काय?
