जे ‘सेट’ करावे लागते, ‘पसरवावे’ लागते ते ‘बनावट’, ‘फेक’च असते. किंबहुना ते तसे असते म्हणून तर पसरवावे लागते. सत्य पसरवावे लागत नाही.
न्याय केवळ करून चालत नाही. तो केला जात असल्याचे ‘दिसावे’ही लागते. हे तत्त्व सत्ताकारणासही असेच्या असे लागते. म्हणजे सत्तास्थानी असलेल्यांनी आपले वर्तन किती समन्यायी आहे असा कितीही आक्रोश केला तरी ते तसे आहे असे ‘दिसावे’देखील लागते. ते तसे दिसून येत नसेल तर सत्ताधीशांचा कंठशोष वाया जातो आणि नागरिकांस जे ‘दिसलेले’ नाही ते आहे असे भासवण्याचे सर्व प्रयत्न अंतिमत: निरर्थक ठरतात. या सत्याची सत्ताधीशांस नव्याने जाणीव करून देण्याचे निमित्त म्हणजे अर्थसंकल्पात केंद्राने विरोधी पक्षीयांच्या राज्यांबाबत सापत्नभावाचे धोरण अंगीकारले असल्याचा विरोधकांचा आरोप. त्यावर संसदेत बुधवारी बराच गदारोळ झाला आणि अर्थमंत्र्यांसह अन्यांवर त्याबाबत खुलासा करण्याची वेळ आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर खैरात केली असे विरोधकांचे म्हणणे, तर आपण या राज्यांबाबत असे काही विशेष औदार्य दाखवलेले नाही, असा सत्ताधीशांचा खुलासा. यावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अजूनही सुरूच असून या आरोपाचा डाग सत्ताधीशांच्या वस्त्रप्रावरणांवरून इतक्या लवकर धुतला जाण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत हे मुदलात झालेच का आणि त्यामुळे आता काय होईल याची चर्चा आवश्यक ठरते.
जे झाले त्यास सर्वथा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जबाबदार असल्याचे वरवर दिसत असले तरी अर्थसंकल्प, त्याचे भाषण ही मंत्रिमंडळाची सामुदायिक जबाबदारी असते. तेव्हा आपला अर्थमंत्री संकल्पाच्या भाषणात एकूण वेळेतील एकचतुर्थांश वेळ फक्त दोन राज्यांवर- आंध्र प्रदेश आणि बिहार- व्यतीत करत असेल तर ते बरे ‘दिसणार’ नाही, हे कळण्याइतके राजकीय शहाणपण या सरकारने दाखवायला हवे होते. विशेषत: एकहाती बहुमताचा आणि त्यामुळे विरोधकांस कस्पटासमान लेखण्याचा काळ आता सरला, यापुढे अनेकांस बाबापुता करत सरकार चालवावे लागणार आहे याचे तरी भान सत्ताधीशांतील चाणक्य वा तत्समांस यायला हवे होते. ते नसल्यामुळे निर्मलाबाई जवळपास २४ मिनिटे फक्त या दोन राज्यांस काय काय देण्यात आले आहे यावरच बोलत असल्याचे मंत्रिमंडळातील कोणास लक्षात आले नाही आणि त्यामुळे याचे राजकीय परिणाम किती दूरगामी होतील हेही या मान्यवरांस जाणवण्याचा प्रश्न आला नाही. निर्मलाबाईंनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेली ही केवळ शब्दसेवा नव्हती. याच्या जोडीला जवळपास ७०-७५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प, योजना या राज्यांसाठी त्यांनी जाहीर केल्या. विरोधकांस आणि देशासही गुजरात वगळता अन्य राज्यांबाबत अशा अर्थसंकल्पीय औदार्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशास इतके काही दिले जात असल्याचे पाहून सगळ्यांचेच डोळे दिपले आणि या सढळ हातांमागील कारणांचा शोध सुरू झाला. या दोन राज्यांतील २८ खासदारांचा सरकारला असलेला टेकू हे कारण अशा वेळी समोर येणे साहजिकच. त्यामुळे राजकीय पाठिंबा आणि आर्थिक दानशूरता यांचा संबंध जोडला जाणेही साहजिक. तसा तो जोडला गेला आणि विरोधकांनी त्यावर ठणाणा केला. आता सरकार म्हणते असे काही नाही, आम्ही अन्य राज्यांनाही तसे बरेच काही दिलेले आहे; पण सगळ्याचाच उल्लेख अर्थसंकल्पात कसा करणार…?
सरकारकडून केल्या गेलेल्या या बचावात्मक प्रश्नात ना बौद्धिक चातुर्य आहे ना राजकीय शहाणपण! कारण अन्य राज्यांसही ‘असेच’ काही अर्थसंकल्पातून ‘देण्यात’ आले असेल तर मग उल्लेख फक्त या दोन राज्यांचाच का केला? दुसरे असे की या राज्यांना ‘विशेष’ असे काही दिलेले नाही, हा सरकारचा युक्तिवाद खरा असेल तरीही तो मुद्दा तोच. मग प्रश्न असा की असे काही विशेष दिलेले नसतानाही त्या राज्यावर आपल्या भाषणातील जवळपास अर्धा तास वेळ अर्थमंत्रीणबाईंनी का दवडला? तेव्हा कशाही आणि कोणत्याही कोनातून पाहिले तरी या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळास राजकीय शहाणपणाने दगा दिला हे नाकारता येणे अशक्य. हा प्रमाद समजा अन्य कोणत्या पक्षाकडून सत्तेत असताना झाला असता तर भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या उदार अंत:करणाचे दर्शन घडवत तो मायेने पोटात घेतला असता काय? तेव्हा विरोधकांवर आगपाखड करण्यात, त्यांना बोल लावण्यात काय हशील? विरोधक ‘बनावट कथा’ (फेक नॅरेटिव्ह) पसरवत आहेत असाही शहाजोग युक्तिवाद अलीकडे राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय सत्ताधीश करताना दिसतात. या मुद्द्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावायला हवा.
जे ‘सेट’ करावे लागते, ‘पसरवावे’ लागते ते ‘बनावट’, ‘फेक’च असते. किंबहुना ते तसे असते म्हणून तर पसरवावे लागते. सत्य पसरवावे लागत नाही. ते आपल्या गतीने आपोआप पसरते. तेव्हा घटनेचा मुद्दा असो वा विरोधी पक्षीय राज्यांना काही न दिल्याचा… तो ‘पसरला’ कारण नागरिकांस तो सत्य वाटला वा सत्याच्या जवळ जाणारा वाटला म्हणून. हे असे होते. उदाहरणार्थ २०१४ सालच्या निवडणुकीत विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी महागाई आणि त्या वेळचे कथित घोटाळे यांचा बेमालूम संबंध जोडला आणि या कथित घोटाळ्यांमुळे महागाई वाढत असल्याचे ‘कथानक’ रचले. ते त्या वेळी नागरिकांनी स्वीकारले आणि त्याचे राजकीय परिणाम दिसले. पण ते कथानक किती ‘बनावट’ होते हे या कथित घोटाळ्यांबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांतून दिसून आले. दूरसंचार घोटाळा वा तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांचे आरोप असोत. सगळेच खोटे ठरले. इतकेच काय तत्कालीन पंतप्रधानांस ‘नामर्द’ वगैरे ठरवून त्याचा संबंध रुपयाच्या मूल्याशी जोडण्याचे कथानकही त्या वेळी राजकीय उद्दिष्टांसाठी रचले गेले, ते सत्यवचनीच्या समर्थकांचे कृत्य किती ‘खरे’ होते? आज रुपयाच्या नाकातोंडात पुण्यातील भिडे पुलालगतच्या रहिवाशांप्रमाणे पाणी जाऊन त्याचे मूल्य राज्यांतील रस्त्यांप्रमाणे खड्ड्यात जाताना दिसते. त्याचा संबंध मग कोणाच्या मर्दानगीशी जोडायचा? सबब तेव्हाच्या विरोधकांनी जी कथानके ‘रचली’ आणि ‘पसरवली’ ही कृती तेव्हा योग्य होती असा जर निष्कर्ष असेल तर आताचे विरोधक जी कथानके ‘रचत’ आणि ‘पसरवत’ आहेत ती त्यांची कृतीही योग्यच ठरवावी लागणार. आमची ती जमीन आणि तुमचा मात्र भूखंड, या दाव्याप्रमाणे आमचे ते सत्य आणि तुमचे ते कुंभांड असे असू शकत नाही.
याही पलीकडे मुद्दा असतो आणि आहे तो नागरिकांस काय खरे वाटते हा. त्या वेळी २०१४ साली विरोधकांचा प्रचार नागरिकांस खरा वाटला आणि त्यांनी ‘ते’ कथानक स्वीकारले कारण त्या वेळी सत्ताधीशांचे वर्तन तसे होते. त्याचप्रमाणे आताही ताज्या लोकसभा निवडणुकीत ‘घटना बदला’चा विरोधकांचा आरोप नागरिकांस सत्याच्या जवळ जाणारा वाटला आणि आताही दोन राज्ये वगळता अन्यांबाबत सरकार हात आखडता घेत असल्याची टीका नागरिकांस रास्त वाटते कारण सत्ताधीशांचे वर्तन तसे आहे. त्या वेळचे सत्ताधीश, विशेषत: पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेसच्या दांडगट नेत्यांसमोर हतबुद्ध वाटले आणि म्हणून त्या वेळी नागरिकांनी तत्कालीन विरोधकांच्या कथानकावर विश्वास ठेवला. आता परिस्थिती नेमकी विरोधी आहे. पण तरीही परिणाम तोच. विरोधकांच्या कथानकावर नागरिकांचा विश्वास बसतो, हा! तेव्हा विरोधकांविरोधात बोटे मोडण्याने काहीही होणार नाही. त्यांच्या कथानकांवर नागरिकांचा विश्वास का बसतो हे वास्तव समजून घेण्याचा प्रामाणिकपणा हवा.
न्याय केवळ करून चालत नाही. तो केला जात असल्याचे ‘दिसावे’ही लागते. हे तत्त्व सत्ताकारणासही असेच्या असे लागते. म्हणजे सत्तास्थानी असलेल्यांनी आपले वर्तन किती समन्यायी आहे असा कितीही आक्रोश केला तरी ते तसे आहे असे ‘दिसावे’देखील लागते. ते तसे दिसून येत नसेल तर सत्ताधीशांचा कंठशोष वाया जातो आणि नागरिकांस जे ‘दिसलेले’ नाही ते आहे असे भासवण्याचे सर्व प्रयत्न अंतिमत: निरर्थक ठरतात. या सत्याची सत्ताधीशांस नव्याने जाणीव करून देण्याचे निमित्त म्हणजे अर्थसंकल्पात केंद्राने विरोधी पक्षीयांच्या राज्यांबाबत सापत्नभावाचे धोरण अंगीकारले असल्याचा विरोधकांचा आरोप. त्यावर संसदेत बुधवारी बराच गदारोळ झाला आणि अर्थमंत्र्यांसह अन्यांवर त्याबाबत खुलासा करण्याची वेळ आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर खैरात केली असे विरोधकांचे म्हणणे, तर आपण या राज्यांबाबत असे काही विशेष औदार्य दाखवलेले नाही, असा सत्ताधीशांचा खुलासा. यावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अजूनही सुरूच असून या आरोपाचा डाग सत्ताधीशांच्या वस्त्रप्रावरणांवरून इतक्या लवकर धुतला जाण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत हे मुदलात झालेच का आणि त्यामुळे आता काय होईल याची चर्चा आवश्यक ठरते.
जे झाले त्यास सर्वथा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जबाबदार असल्याचे वरवर दिसत असले तरी अर्थसंकल्प, त्याचे भाषण ही मंत्रिमंडळाची सामुदायिक जबाबदारी असते. तेव्हा आपला अर्थमंत्री संकल्पाच्या भाषणात एकूण वेळेतील एकचतुर्थांश वेळ फक्त दोन राज्यांवर- आंध्र प्रदेश आणि बिहार- व्यतीत करत असेल तर ते बरे ‘दिसणार’ नाही, हे कळण्याइतके राजकीय शहाणपण या सरकारने दाखवायला हवे होते. विशेषत: एकहाती बहुमताचा आणि त्यामुळे विरोधकांस कस्पटासमान लेखण्याचा काळ आता सरला, यापुढे अनेकांस बाबापुता करत सरकार चालवावे लागणार आहे याचे तरी भान सत्ताधीशांतील चाणक्य वा तत्समांस यायला हवे होते. ते नसल्यामुळे निर्मलाबाई जवळपास २४ मिनिटे फक्त या दोन राज्यांस काय काय देण्यात आले आहे यावरच बोलत असल्याचे मंत्रिमंडळातील कोणास लक्षात आले नाही आणि त्यामुळे याचे राजकीय परिणाम किती दूरगामी होतील हेही या मान्यवरांस जाणवण्याचा प्रश्न आला नाही. निर्मलाबाईंनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेली ही केवळ शब्दसेवा नव्हती. याच्या जोडीला जवळपास ७०-७५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प, योजना या राज्यांसाठी त्यांनी जाहीर केल्या. विरोधकांस आणि देशासही गुजरात वगळता अन्य राज्यांबाबत अशा अर्थसंकल्पीय औदार्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशास इतके काही दिले जात असल्याचे पाहून सगळ्यांचेच डोळे दिपले आणि या सढळ हातांमागील कारणांचा शोध सुरू झाला. या दोन राज्यांतील २८ खासदारांचा सरकारला असलेला टेकू हे कारण अशा वेळी समोर येणे साहजिकच. त्यामुळे राजकीय पाठिंबा आणि आर्थिक दानशूरता यांचा संबंध जोडला जाणेही साहजिक. तसा तो जोडला गेला आणि विरोधकांनी त्यावर ठणाणा केला. आता सरकार म्हणते असे काही नाही, आम्ही अन्य राज्यांनाही तसे बरेच काही दिलेले आहे; पण सगळ्याचाच उल्लेख अर्थसंकल्पात कसा करणार…?
सरकारकडून केल्या गेलेल्या या बचावात्मक प्रश्नात ना बौद्धिक चातुर्य आहे ना राजकीय शहाणपण! कारण अन्य राज्यांसही ‘असेच’ काही अर्थसंकल्पातून ‘देण्यात’ आले असेल तर मग उल्लेख फक्त या दोन राज्यांचाच का केला? दुसरे असे की या राज्यांना ‘विशेष’ असे काही दिलेले नाही, हा सरकारचा युक्तिवाद खरा असेल तरीही तो मुद्दा तोच. मग प्रश्न असा की असे काही विशेष दिलेले नसतानाही त्या राज्यावर आपल्या भाषणातील जवळपास अर्धा तास वेळ अर्थमंत्रीणबाईंनी का दवडला? तेव्हा कशाही आणि कोणत्याही कोनातून पाहिले तरी या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळास राजकीय शहाणपणाने दगा दिला हे नाकारता येणे अशक्य. हा प्रमाद समजा अन्य कोणत्या पक्षाकडून सत्तेत असताना झाला असता तर भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या उदार अंत:करणाचे दर्शन घडवत तो मायेने पोटात घेतला असता काय? तेव्हा विरोधकांवर आगपाखड करण्यात, त्यांना बोल लावण्यात काय हशील? विरोधक ‘बनावट कथा’ (फेक नॅरेटिव्ह) पसरवत आहेत असाही शहाजोग युक्तिवाद अलीकडे राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय सत्ताधीश करताना दिसतात. या मुद्द्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावायला हवा.
जे ‘सेट’ करावे लागते, ‘पसरवावे’ लागते ते ‘बनावट’, ‘फेक’च असते. किंबहुना ते तसे असते म्हणून तर पसरवावे लागते. सत्य पसरवावे लागत नाही. ते आपल्या गतीने आपोआप पसरते. तेव्हा घटनेचा मुद्दा असो वा विरोधी पक्षीय राज्यांना काही न दिल्याचा… तो ‘पसरला’ कारण नागरिकांस तो सत्य वाटला वा सत्याच्या जवळ जाणारा वाटला म्हणून. हे असे होते. उदाहरणार्थ २०१४ सालच्या निवडणुकीत विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी महागाई आणि त्या वेळचे कथित घोटाळे यांचा बेमालूम संबंध जोडला आणि या कथित घोटाळ्यांमुळे महागाई वाढत असल्याचे ‘कथानक’ रचले. ते त्या वेळी नागरिकांनी स्वीकारले आणि त्याचे राजकीय परिणाम दिसले. पण ते कथानक किती ‘बनावट’ होते हे या कथित घोटाळ्यांबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांतून दिसून आले. दूरसंचार घोटाळा वा तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांचे आरोप असोत. सगळेच खोटे ठरले. इतकेच काय तत्कालीन पंतप्रधानांस ‘नामर्द’ वगैरे ठरवून त्याचा संबंध रुपयाच्या मूल्याशी जोडण्याचे कथानकही त्या वेळी राजकीय उद्दिष्टांसाठी रचले गेले, ते सत्यवचनीच्या समर्थकांचे कृत्य किती ‘खरे’ होते? आज रुपयाच्या नाकातोंडात पुण्यातील भिडे पुलालगतच्या रहिवाशांप्रमाणे पाणी जाऊन त्याचे मूल्य राज्यांतील रस्त्यांप्रमाणे खड्ड्यात जाताना दिसते. त्याचा संबंध मग कोणाच्या मर्दानगीशी जोडायचा? सबब तेव्हाच्या विरोधकांनी जी कथानके ‘रचली’ आणि ‘पसरवली’ ही कृती तेव्हा योग्य होती असा जर निष्कर्ष असेल तर आताचे विरोधक जी कथानके ‘रचत’ आणि ‘पसरवत’ आहेत ती त्यांची कृतीही योग्यच ठरवावी लागणार. आमची ती जमीन आणि तुमचा मात्र भूखंड, या दाव्याप्रमाणे आमचे ते सत्य आणि तुमचे ते कुंभांड असे असू शकत नाही.
याही पलीकडे मुद्दा असतो आणि आहे तो नागरिकांस काय खरे वाटते हा. त्या वेळी २०१४ साली विरोधकांचा प्रचार नागरिकांस खरा वाटला आणि त्यांनी ‘ते’ कथानक स्वीकारले कारण त्या वेळी सत्ताधीशांचे वर्तन तसे होते. त्याचप्रमाणे आताही ताज्या लोकसभा निवडणुकीत ‘घटना बदला’चा विरोधकांचा आरोप नागरिकांस सत्याच्या जवळ जाणारा वाटला आणि आताही दोन राज्ये वगळता अन्यांबाबत सरकार हात आखडता घेत असल्याची टीका नागरिकांस रास्त वाटते कारण सत्ताधीशांचे वर्तन तसे आहे. त्या वेळचे सत्ताधीश, विशेषत: पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेसच्या दांडगट नेत्यांसमोर हतबुद्ध वाटले आणि म्हणून त्या वेळी नागरिकांनी तत्कालीन विरोधकांच्या कथानकावर विश्वास ठेवला. आता परिस्थिती नेमकी विरोधी आहे. पण तरीही परिणाम तोच. विरोधकांच्या कथानकावर नागरिकांचा विश्वास बसतो, हा! तेव्हा विरोधकांविरोधात बोटे मोडण्याने काहीही होणार नाही. त्यांच्या कथानकांवर नागरिकांचा विश्वास का बसतो हे वास्तव समजून घेण्याचा प्रामाणिकपणा हवा.
