सेवा क्षेत्राचे महत्त्व असले तरी हे क्षेत्र उत्पादक उद्योग क्षेत्रास पर्याय ठरू शकत नाही, या वास्तवाकडे आपले सातत्याने दुर्लक्ष होते..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुका जिंकण्याचे कसब, ‘पंच-प्रण’, सक्तवसुली संचालनालय, राम मंदिर, संभाव्य समान नागरी कायदा इत्यादी इत्यादी सर्व ठीक. त्याबाबत विद्यमान सत्ताधीशांच्या पासंगासही विरोधक पुरणार नाहीत. यांतील विद्यमान केंद्रीय सत्ताधीशांचे अग्रेसरत्व त्यांचे स्पर्धकही मान्य करतील. तथापि यातून सत्ताधारी पक्षाचे भले झाले म्हणजे देशाचेही भले त्यातून आपोआप होतेच असे नाही. देशाचे भागधेय सत्ताधारी पक्षाच्या यशापयशाशी जोडणे हे राजकीय-सामाजिक समजेची उंची किती हे दाखवून देणारे ठरते. सत्ताधारी पक्षाच्या यशातील काही वाटा देश, प्रांत यांच्या भलेपणासाठी वापरता येण्यात खरे प्रशासकीय कौशल्य असते. या कौशल्याचे मोजमाप करण्याचा महत्त्वाचा निकष म्हणजे देशाची आर्थिक प्रगती. कारखानदारी किती वाढली,परदेशी गुंतवणुकीतील वाढ, रोजगारनिर्मितीचा तपशील इत्यादी घटकांच्या आधारे ही प्रगती मोजली जाते. यातील परदेशी गुंतवणुकीचा तपशील काही महत्त्वाच्या अर्थनियतकालिकांनी प्रकाशित केला असून तो चिंता वाढवणारा ठरतो. त्यात शिरण्याआधी एक मुद्दा स्पष्ट करायला हवा. तो म्हणजे वित्तीय गुंतवणूक आणि भांडवली गुंतवणूक. वित्तीय गुंतवणूक भांडवली बाजारात- शेअर बाजारात- होत असते आणि त्यामुळे निर्देशांक वर-खाली होण्यात त्याचा मोठा वाटा असतो. ही आपल्याकडे मुबलक! दुसरी गुंतवणूक ही भांडवली असते आणि त्यातून भव्य कारखानदारी, अभियांत्रिकी प्रकल्प उभे राहून कुशल मनुष्यबळाच्या रोजगारसंधीत वाढ होते. चिंता आहे ती या दुसऱ्या घटकाबाबत.
याचे कारण या क्षेत्राचा भारताकडे पाठ करण्याचा वाढता कल. जनरल मोटर्स, फोर्ड, हार्ले डेव्हिडसन, दाईची सांक्यो, हेंकेल, लाफार्ज, केअरफोर, बँकिंग क्षेत्रातील अग्रगण्य सिटी बँक, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड असे अनेकानेक समूह भारतातून काढता पाय घेत असून ही बाब नि:संशय चिंता वाढवणारी आहे. नवे कारखाने उभारणीत तीव्र घट दिसून येते ती २०१७ पासून. त्या एका वर्षांत आपल्या देशात कारखाने उभारण्यासाठी एकूण १७ कंपन्यांनी अर्ज केले. ते अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. पण यात सातत्याने घट होत असून यंदाच्या वर्षांत तर भारतात कारखाने काढू पाहणाऱ्या जागतिक कंपन्यांची संख्या आहे फक्त दोन. सध्याचे सत्ताधीश आल्यानंतर २०१४ ते २०२१ या सात वर्षांत तब्बल २७८३ इतक्या परदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशातील आपापले चंबूगवाळे आवरते घेतले. म्हणजे एकंदर १२,४५८ नोंदणीकृत कंपन्या वा त्यांच्या उपकंपन्यांपैकी जवळपास एकपंचमांश कंपन्यांनी आपल्या देशातून काढता पाय घेतला. ही माहिती संसदेत दिली गेली असल्याने त्यामागे विरोधकांचे काही कारस्थान आहे असे म्हणता येणारे नाही आणि ती प्रसिद्ध केली म्हणून माध्यमांच्या चारित्र्यावर शिंतोडेही उडवता येणार नाहीत. यातील आपल्यासाठी लाजिरवाणे सत्य हे की गतवर्षीच्या डिसेंबपर्यंत भारतात नोंदल्या गेलेल्या परदेशी कंपन्यांची संख्या भले ५०३५ इतकी आहे. पण गुंतवणुकीनंतर प्रत्यक्ष सक्रिय असलेल्या कंपन्या अगदीच नगण्य आहेत. म्हणजे गुंतवणूक आहे ती फक्त कागदोपत्री. तिचे रूपांतर जमिनीवर प्रत्यक्ष कारखाना उभारणीत झालेले नाही. यामागील कारणे अनेक असतील. आणि आहेतही. पण त्या सर्वाचा परिणाम मात्र एकच. दिसेनाशी होत चाललेली कारखानदारी.
खरे तर हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या व्यापारोद्योगस्नेही प्रतिमेमुळे उद्योजकांच्या स्वप्नांस चांगलेच पंख फुटले. परिणामस्वरूप २०१५ आणि पाठोपाठच्या २०१६ या वर्षांत अनुक्रमे ६३०० कोटी डॉलर्स आणि ६२०३ कोटी डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे झाली. हे सर्व प्रकल्प ग्रीनफील्ड सदरात मोडणारे होते. म्हणजे संपूर्णपणे नव्याने बांधले जात असलेले. याचा अर्थ आहेत त्या कंपन्यांचा विस्तार, आहेत त्याच उद्योगात सुधारणा असे नाही. असे प्रकल्प ‘ब्राउनफील्ड’ गटात मोडतात. आपल्याकडे आली ती ग्रीनफील्ड गटातील कोरीकरकरीत गुंतवणूक. साहजिकच यामुळे या दोन वर्षांत आपल्या देशाची अर्थगतीही सरासरी आठ टक्के वा अधिक होती. जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थांत भारताची गणना त्याचमुळे होत गेली. पण उत्तरोत्तर हा प्रवाह आटत गेला आणि यंदाच्या वर्षभरात तर अवघ्या दोन परदेशी कारखान्यांची भारतात उभारणी झाली. जे आहेत त्यांतील काही व्हिएतनाम देशात स्थलांतरित होत असल्याचे वृत्त आहे. ते खरे ठरले तर भारतापेक्षा हा टीचभर देश गुंतवणूकदारांस अधिक आकर्षक वाटतो असा त्याचा अर्थ असेल. तो काही आपणास भूषणावह खचितच नाही.
कोणत्याही देशाच्या विकास आणि प्रगतीत या अशा कारखानदारीचा वाटा लक्षणीय असतो. एखादा भव्य प्रकल्प उभा राहिला की त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात त्या प्रकल्पांस लागणाऱ्या सुटय़ा भागांचे उत्पादक लघु आणि मध्यम क्षेत्रात तयार होतात आणि पाहता पाहता सारा प्रदेश उद्यमशील होतो. उदाहरणार्थ टाटांच्या भव्य पोलाद प्रकल्पामुळे जमशेदपूर वा टाटा, बजाज यांच्या वाहन उद्योगांमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसराचे बदललेले रूप. पुण्याजवळील रांजणगाव वा हिंजवडी हीदेखील याचीच रूपे. तेव्हा या कारखानदारीस पर्याय नाही. तथापि अलीकडे या सगळय़ांकडे पाठ करून सेवा क्षेत्राची आरती करण्याचे भलतेच खूळ आपल्याकडे वाढलेले दिसते. त्याचे महत्त्व आहेच. पण हे सेवा क्षेत्र मूळ उद्योगक्षेत्रास पर्याय असू शकत नाही. दुर्दैवाने या सत्याकडे आपले सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते. कृषी आणि कारखानदारी हे दोन कोणत्याही दीर्घकालीन अर्थप्रगतीचे आधारस्तंभ असतात. सेवा क्षेत्राच्या चतकोरावर आपल्यासारखा अवाढव्य देश विसंबून राहू शकत नाही. ते परवडणारे नाही. तथापि या सत्याचे भान राज्यकर्त्यांस किती हा प्रश्न.
तो पडण्याचे कारण म्हणजे आपल्याच (सरकारी) ‘नीति आयोगा’ने वर्तवलेले भाकीत. पुढील काही वर्षांत ‘गिग इकॉनॉमी’त कोटय़वधी रोजगार वाढणार असल्याचा अहवाल या आयोगाने अलीकडेच प्रसृत केला. पुढील काही वर्षांत या क्षेत्रात कित्येक कोटी रोजगार तयार होतील, असे हा आयोग म्हणतो. छान! पावसाळय़ातील कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणाऱ्या आणि त्याच गतीने नष्ट होणाऱ्या विविध सेवा कंपन्या, खानपान घरी आणून देणारे, १० मिनिटात किराणा आदी घरपोच देणारे इत्यादी यात मोडतात. हंगामी, कंत्राटी वा तत्कालीन सेवा क्षेत्राचे वर्णन ‘गिग इकॉनॉमी’ असे केले जाते. यातून रोजगारनिर्मिती होते हे खरेच. त्याची गरजही आहेच. पण यातील किती जण याच कामावर आयुष्य काढू शकतील? तसे ते निघेल इतके उत्पन्न त्यांना मिळते का, इत्यादी प्रश्न आहेतच. परत त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचे काय? म्हणूनच ‘नीति आयोगा’ने या हंगामी क्षेत्रातील कामगारांसाठी काय काय करायला हवे त्याचा साद्यंत अहवाल सादर केला. ते ठीकच.
पण त्याचबरोबरीने सशक्त कारखानदारी कशी वाढेल यासाठीही प्रयत्न हवेत. गिग इकॉनॉमी, स्टार्ट अप्स आदींच्या कौतुकात वाहून जाण्याचे कारण नाही. अशा अनेक लाडावलेल्या स्टार्ट अप्समधून अलीकडेच प्रचंड कामगारकपात झाली. नव्या नवरीप्रमाणे या नवउद्यम क्षेत्राचे कौतुक होत असले तरी नव्याची नवलाई संपते याचेही भान असलेले बरे. कारखानदारीची तुलना चौरस आहाराशी करू गेल्यास सेवा क्षेत्रास भेळ-पाणीपुरी म्हणावे लागेल. त्यानेही पोट भरू शकते हे खरेच. पण हा आधार बारा महिने चौदा काळ असू शकत नाही. छछोर खाणे हा जसा चौरस आहारास पर्याय असू शकत नाही, तद्वत सेवा क्षेत्र हे कारखानदारीचे भविष्य असू शकत नाही.
निवडणुका जिंकण्याचे कसब, ‘पंच-प्रण’, सक्तवसुली संचालनालय, राम मंदिर, संभाव्य समान नागरी कायदा इत्यादी इत्यादी सर्व ठीक. त्याबाबत विद्यमान सत्ताधीशांच्या पासंगासही विरोधक पुरणार नाहीत. यांतील विद्यमान केंद्रीय सत्ताधीशांचे अग्रेसरत्व त्यांचे स्पर्धकही मान्य करतील. तथापि यातून सत्ताधारी पक्षाचे भले झाले म्हणजे देशाचेही भले त्यातून आपोआप होतेच असे नाही. देशाचे भागधेय सत्ताधारी पक्षाच्या यशापयशाशी जोडणे हे राजकीय-सामाजिक समजेची उंची किती हे दाखवून देणारे ठरते. सत्ताधारी पक्षाच्या यशातील काही वाटा देश, प्रांत यांच्या भलेपणासाठी वापरता येण्यात खरे प्रशासकीय कौशल्य असते. या कौशल्याचे मोजमाप करण्याचा महत्त्वाचा निकष म्हणजे देशाची आर्थिक प्रगती. कारखानदारी किती वाढली,परदेशी गुंतवणुकीतील वाढ, रोजगारनिर्मितीचा तपशील इत्यादी घटकांच्या आधारे ही प्रगती मोजली जाते. यातील परदेशी गुंतवणुकीचा तपशील काही महत्त्वाच्या अर्थनियतकालिकांनी प्रकाशित केला असून तो चिंता वाढवणारा ठरतो. त्यात शिरण्याआधी एक मुद्दा स्पष्ट करायला हवा. तो म्हणजे वित्तीय गुंतवणूक आणि भांडवली गुंतवणूक. वित्तीय गुंतवणूक भांडवली बाजारात- शेअर बाजारात- होत असते आणि त्यामुळे निर्देशांक वर-खाली होण्यात त्याचा मोठा वाटा असतो. ही आपल्याकडे मुबलक! दुसरी गुंतवणूक ही भांडवली असते आणि त्यातून भव्य कारखानदारी, अभियांत्रिकी प्रकल्प उभे राहून कुशल मनुष्यबळाच्या रोजगारसंधीत वाढ होते. चिंता आहे ती या दुसऱ्या घटकाबाबत.
याचे कारण या क्षेत्राचा भारताकडे पाठ करण्याचा वाढता कल. जनरल मोटर्स, फोर्ड, हार्ले डेव्हिडसन, दाईची सांक्यो, हेंकेल, लाफार्ज, केअरफोर, बँकिंग क्षेत्रातील अग्रगण्य सिटी बँक, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड असे अनेकानेक समूह भारतातून काढता पाय घेत असून ही बाब नि:संशय चिंता वाढवणारी आहे. नवे कारखाने उभारणीत तीव्र घट दिसून येते ती २०१७ पासून. त्या एका वर्षांत आपल्या देशात कारखाने उभारण्यासाठी एकूण १७ कंपन्यांनी अर्ज केले. ते अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. पण यात सातत्याने घट होत असून यंदाच्या वर्षांत तर भारतात कारखाने काढू पाहणाऱ्या जागतिक कंपन्यांची संख्या आहे फक्त दोन. सध्याचे सत्ताधीश आल्यानंतर २०१४ ते २०२१ या सात वर्षांत तब्बल २७८३ इतक्या परदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशातील आपापले चंबूगवाळे आवरते घेतले. म्हणजे एकंदर १२,४५८ नोंदणीकृत कंपन्या वा त्यांच्या उपकंपन्यांपैकी जवळपास एकपंचमांश कंपन्यांनी आपल्या देशातून काढता पाय घेतला. ही माहिती संसदेत दिली गेली असल्याने त्यामागे विरोधकांचे काही कारस्थान आहे असे म्हणता येणारे नाही आणि ती प्रसिद्ध केली म्हणून माध्यमांच्या चारित्र्यावर शिंतोडेही उडवता येणार नाहीत. यातील आपल्यासाठी लाजिरवाणे सत्य हे की गतवर्षीच्या डिसेंबपर्यंत भारतात नोंदल्या गेलेल्या परदेशी कंपन्यांची संख्या भले ५०३५ इतकी आहे. पण गुंतवणुकीनंतर प्रत्यक्ष सक्रिय असलेल्या कंपन्या अगदीच नगण्य आहेत. म्हणजे गुंतवणूक आहे ती फक्त कागदोपत्री. तिचे रूपांतर जमिनीवर प्रत्यक्ष कारखाना उभारणीत झालेले नाही. यामागील कारणे अनेक असतील. आणि आहेतही. पण त्या सर्वाचा परिणाम मात्र एकच. दिसेनाशी होत चाललेली कारखानदारी.
खरे तर हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या व्यापारोद्योगस्नेही प्रतिमेमुळे उद्योजकांच्या स्वप्नांस चांगलेच पंख फुटले. परिणामस्वरूप २०१५ आणि पाठोपाठच्या २०१६ या वर्षांत अनुक्रमे ६३०० कोटी डॉलर्स आणि ६२०३ कोटी डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे झाली. हे सर्व प्रकल्प ग्रीनफील्ड सदरात मोडणारे होते. म्हणजे संपूर्णपणे नव्याने बांधले जात असलेले. याचा अर्थ आहेत त्या कंपन्यांचा विस्तार, आहेत त्याच उद्योगात सुधारणा असे नाही. असे प्रकल्प ‘ब्राउनफील्ड’ गटात मोडतात. आपल्याकडे आली ती ग्रीनफील्ड गटातील कोरीकरकरीत गुंतवणूक. साहजिकच यामुळे या दोन वर्षांत आपल्या देशाची अर्थगतीही सरासरी आठ टक्के वा अधिक होती. जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थांत भारताची गणना त्याचमुळे होत गेली. पण उत्तरोत्तर हा प्रवाह आटत गेला आणि यंदाच्या वर्षभरात तर अवघ्या दोन परदेशी कारखान्यांची भारतात उभारणी झाली. जे आहेत त्यांतील काही व्हिएतनाम देशात स्थलांतरित होत असल्याचे वृत्त आहे. ते खरे ठरले तर भारतापेक्षा हा टीचभर देश गुंतवणूकदारांस अधिक आकर्षक वाटतो असा त्याचा अर्थ असेल. तो काही आपणास भूषणावह खचितच नाही.
कोणत्याही देशाच्या विकास आणि प्रगतीत या अशा कारखानदारीचा वाटा लक्षणीय असतो. एखादा भव्य प्रकल्प उभा राहिला की त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात त्या प्रकल्पांस लागणाऱ्या सुटय़ा भागांचे उत्पादक लघु आणि मध्यम क्षेत्रात तयार होतात आणि पाहता पाहता सारा प्रदेश उद्यमशील होतो. उदाहरणार्थ टाटांच्या भव्य पोलाद प्रकल्पामुळे जमशेदपूर वा टाटा, बजाज यांच्या वाहन उद्योगांमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसराचे बदललेले रूप. पुण्याजवळील रांजणगाव वा हिंजवडी हीदेखील याचीच रूपे. तेव्हा या कारखानदारीस पर्याय नाही. तथापि अलीकडे या सगळय़ांकडे पाठ करून सेवा क्षेत्राची आरती करण्याचे भलतेच खूळ आपल्याकडे वाढलेले दिसते. त्याचे महत्त्व आहेच. पण हे सेवा क्षेत्र मूळ उद्योगक्षेत्रास पर्याय असू शकत नाही. दुर्दैवाने या सत्याकडे आपले सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते. कृषी आणि कारखानदारी हे दोन कोणत्याही दीर्घकालीन अर्थप्रगतीचे आधारस्तंभ असतात. सेवा क्षेत्राच्या चतकोरावर आपल्यासारखा अवाढव्य देश विसंबून राहू शकत नाही. ते परवडणारे नाही. तथापि या सत्याचे भान राज्यकर्त्यांस किती हा प्रश्न.
तो पडण्याचे कारण म्हणजे आपल्याच (सरकारी) ‘नीति आयोगा’ने वर्तवलेले भाकीत. पुढील काही वर्षांत ‘गिग इकॉनॉमी’त कोटय़वधी रोजगार वाढणार असल्याचा अहवाल या आयोगाने अलीकडेच प्रसृत केला. पुढील काही वर्षांत या क्षेत्रात कित्येक कोटी रोजगार तयार होतील, असे हा आयोग म्हणतो. छान! पावसाळय़ातील कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणाऱ्या आणि त्याच गतीने नष्ट होणाऱ्या विविध सेवा कंपन्या, खानपान घरी आणून देणारे, १० मिनिटात किराणा आदी घरपोच देणारे इत्यादी यात मोडतात. हंगामी, कंत्राटी वा तत्कालीन सेवा क्षेत्राचे वर्णन ‘गिग इकॉनॉमी’ असे केले जाते. यातून रोजगारनिर्मिती होते हे खरेच. त्याची गरजही आहेच. पण यातील किती जण याच कामावर आयुष्य काढू शकतील? तसे ते निघेल इतके उत्पन्न त्यांना मिळते का, इत्यादी प्रश्न आहेतच. परत त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचे काय? म्हणूनच ‘नीति आयोगा’ने या हंगामी क्षेत्रातील कामगारांसाठी काय काय करायला हवे त्याचा साद्यंत अहवाल सादर केला. ते ठीकच.
पण त्याचबरोबरीने सशक्त कारखानदारी कशी वाढेल यासाठीही प्रयत्न हवेत. गिग इकॉनॉमी, स्टार्ट अप्स आदींच्या कौतुकात वाहून जाण्याचे कारण नाही. अशा अनेक लाडावलेल्या स्टार्ट अप्समधून अलीकडेच प्रचंड कामगारकपात झाली. नव्या नवरीप्रमाणे या नवउद्यम क्षेत्राचे कौतुक होत असले तरी नव्याची नवलाई संपते याचेही भान असलेले बरे. कारखानदारीची तुलना चौरस आहाराशी करू गेल्यास सेवा क्षेत्रास भेळ-पाणीपुरी म्हणावे लागेल. त्यानेही पोट भरू शकते हे खरेच. पण हा आधार बारा महिने चौदा काळ असू शकत नाही. छछोर खाणे हा जसा चौरस आहारास पर्याय असू शकत नाही, तद्वत सेवा क्षेत्र हे कारखानदारीचे भविष्य असू शकत नाही.
