अग्रलेख : चौरस वि. छछोर!

निवडणुका जिंकण्याचे कसब, ‘पंच-प्रण’, सक्तवसुली संचालनालय, राम मंदिर, संभाव्य समान नागरी कायदा इत्यादी इत्यादी सर्व ठीक. त्याबाबत विद्यमान सत्ताधीशांच्या पासंगासही विरोधक पुरणार नाहीत. यांतील विद्यमान केंद्रीय सत्ताधीशांचे अग्रेसरत्व त्यांचे स्पर्धकही मान्य करतील. तथापि यातून सत्ताधारी पक्षाचे भले झाले म्हणजे देशाचेही भले त्यातून आपोआप होतेच असे नाही. देशाचे भागधेय सत्ताधारी पक्षाच्या यशापयशाशी जोडणे हे राजकीय-सामाजिक समजेची उंची किती हे दाखवून देणारे ठरते. सत्ताधारी पक्षाच्या यशातील काही वाटा देश, प्रांत यांच्या भलेपणासाठी वापरता येण्यात खरे प्रशासकीय कौशल्य असते. या कौशल्याचे मोजमाप करण्याचा महत्त्वाचा निकष म्हणजे देशाची आर्थिक प्रगती. कारखानदारी किती वाढली,परदेशी गुंतवणुकीतील वाढ, रोजगारनिर्मितीचा तपशील इत्यादी घटकांच्या आधारे ही प्रगती मोजली जाते. यातील परदेशी गुंतवणुकीचा तपशील काही महत्त्वाच्या अर्थनियतकालिकांनी प्रकाशित केला असून तो चिंता वाढवणारा ठरतो. त्यात शिरण्याआधी एक मुद्दा स्पष्ट करायला हवा. तो म्हणजे वित्तीय गुंतवणूक आणि भांडवली गुंतवणूक. वित्तीय गुंतवणूक भांडवली बाजारात- शेअर बाजारात- होत असते आणि त्यामुळे निर्देशांक वर-खाली होण्यात त्याचा मोठा वाटा असतो. ही आपल्याकडे मुबलक! दुसरी गुंतवणूक ही भांडवली असते आणि त्यातून भव्य कारखानदारी, अभियांत्रिकी प्रकल्प उभे राहून कुशल मनुष्यबळाच्या रोजगारसंधीत वाढ होते. चिंता आहे ती या दुसऱ्या घटकाबाबत.