जर्मनीत कोणी एक पक्ष निवडणुकीत बहुमताने सत्तेवर आला त्यास आणखी दोन वर्षांनी सात दशके होतील. म्हणजे गेली किमान साठ वर्षे जर्मनी सतत अनेक पक्षीय आघाडी सरकार अनुभवतो आहे. कोणा एका पक्षास स्पष्ट बहुमत म्हणजे स्थैर्य आणि स्थैर्य म्हणजे प्रगती असे म्हणणारा कोणी या देशात निपजला नाही आणि तसा असता तरी जनतेने विश्वास ठेवला असता असे अजिबात नाही. आताच्या ताज्या मध्यावधी निवडणुकीतही ही ‘आघाडी आवडे सर्वांना’ ही परंपरा मतदारांनी पाळली आणि एका पक्षास निश्चित बहुमत मिळू दिले नाही. या निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष होते. याचे कारण अत्यंत प्रतिगामी नाझी-वादी, कडव्या उजव्यांनी अलीकडे त्या देशात उच्छाद मांडला असून युरोपातील हंगेरी आदी देशांप्रमाणे जर्मनीतही या मागासांचे सरकार येणार असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले. त्यातूनच धर्मवादी, वंशवादी, वर्णवादी अशा या ‘आल्टरनेटिव्ह फॉर डॉइचेलॅण्ड’ (एएफडी) पक्षास खरोखरच बहुमत मिळते किंवा काय अशी हवा तयार झाली. फ्रान्समधील मेरी ल पेन यांच्या कडव्या उजव्या पक्षाप्रमाणे जर्मनीतही त्यांचे प्राबल्य वाढताना दिसत होते. पण फ्रान्सप्रमाणेच जर्मनीतही या पक्षाचे मताधिक्य वाढले. पण तरीही तो सत्तास्थापनेपासून दूरच राहील. फ्रेंचांप्रमाणे जर्मन नागरिकांनीही हा विवेक दाखवला ही बाब कौतुकास्पद. या निवडणुकीत ‘एएफडी’स दुसऱ्या क्रमांकाची, सुमारे १९ टक्के, मते मिळाली आणि ख्रिाश्चन डेमॉक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) पक्ष सर्वाधिक, साधारण २९ टक्के मते मिळवून आघाडीवर राहिला. या सीडीयूचे फ्रिड्रीश मेर्झ हे आता नव्या आघाडी सरकारचे प्रमुख- जर्मनीचे चॅन्सेलर- असतील.
मेर्झ हे अँगेला मर्केल यांच्या ‘सीडीयू’ पक्षाचे. पण मेर्झ आणि मर्केल एकपक्षीय असले तरी उभयतांचे राजकीय तत्त्वज्ञान संपूर्णत: एक नाही. मेर्झ हे आर्थिक विचारांबाबत मर्केल यांच्याशी नाते सांगतात पण सांस्कृतिक मुद्द्यावर ते मर्केल यांच्यापेक्षा वेगळे ठरतात. ते स्थलांतरितांबाबत मर्केल यांच्याइतके उदारमतवादी नाहीत. जर्मनी ही स्थलांतरितांची धर्मशाळा बनू नये असे त्यांस वाटते आणि ते ही भूमिका जाहीरपणे आणि जोरकसपणे मांडतात. जर्मन नागरिकांस ती पटली. याचे कारण जर्मनी आर्थिक मुद्द्यावर अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थिती अनुभवत असून स्थलांतरितांसाठी मुक्तद्वार धोरण त्या देशास आता झेपेनासे झाले आहे. त्यात अणुऊर्जेकडे पाठ फिरवल्याने महाग होत चाललेली वीज आणि वाढते इंधन दर यांची भर. त्यामुळे मेर्झ हे वेगळी धोरणे राबवू इच्छितात. त्यांच्यात आणि मर्केलबाईंच्या विचारांत साम्य आहे ते रशियाबाबत. मर्केलबाईंनी पुतिन यांच्या रशियास अनेकदा धारेवर धरले आणि मेर्झ हेही रशियापासून चार हात दूर राहू इच्छितात. त्याचमुळे रशियावादी होऊ लागलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही ते विरोधक. वास्तविक मेर्झ यांची हयात गेली अमेरिकी कंपनीत. जगातील अत्यंत बलाढ्य अशा ‘ब्लॅकरॉक’ या अमेरिकी वित्तसंस्थेचे ते ज्येष्ठ अधिकारी. पण जर्मनहिताच्या मुद्द्यावर त्यांचा अमेरिकी धोरणास विरोध असून ट्रम्प हे युरोपस्नेही नाहीत, असे त्यांचे मत. इतकेच नाही. निवडून आल्या आल्या त्यांनी पहिले विधान केले ते जर्मनीस अमेरिकेपासून दूर नेण्याचे आणि पहिली चर्चा केली ती आण्विक संरक्षणाबाबत ब्रिटिश पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांच्याशी. जर्मनी ही युरोपची सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था. त्यापाठोपाठ फ्रान्सचे स्थान. तो देशही अमेरिकाधार्जिणा नाही. सद्या:स्थितीत इंग्लंडमधील मजूर पक्षाचे सरकारही अमेरिकेपासून फटकून वागताना दिसते. इंग्लंडचे स्टार्मर, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्रॉन यांच्याप्रमाणे मेर्झ यांचाही युक्रेनच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि रशिया या देशांस तीव्र विरोध आहे. निवडणूक निकालानंतर मेर्झ यांनी युक्रेन आणि त्या देशाचे प्रमुख झेलेन्स्की यांना रशियाविरोधात पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. युरोप आणि अमेरिका ही दरी अधिकाधिक वाढणार आणि जर्मनीचे नवे चॅन्सेलर मेर्झ त्या दिशेने अधिकाधिक प्रयत्न करणार. ताज्या निवडणुकीने घडवून आणलेला हा सर्वात मोठा बदल. तो लक्षात घेता ही निवडणूक आणि त्यात मेर्झ यांचे निवडून येणे अनेकार्थी महत्त्वाचे ठरते. याआधी नमूद केल्याप्रमाणे मेर्झ यांचे सरकारही आघाडीचे असेल. ‘एएफडी’स सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विद्यामान सत्ताधारी ‘सोशल डेमॉक्रॅटिक युनियन’शी मेर्झ यांचा पक्ष हातमिळवणी करेल असे दिसते. त्याखेरीज पर्याय नाही. सांस्कृतिक-राजकीय मुद्द्यांवर हे सरकार लोकानुनयी वाटतील अशी नागरिक-स्नेही धोरणे अवलंबेल आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर जुना मार्गच पत्करेल. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे जर्मनी, इंग्लंड आणि फ्रान्स यांचा सद्या:स्थितीतील अमेरिकेस असलेला विरोध. तो लक्षात घेतल्यास जर्मनीची ही निवडणूक, तिचा निकाल यातून जागतिक संबंधांत नवी समीकरणे आकारास येण्याची चिन्हे दिसतात.
विशेषत: संरक्षण या मुद्द्यावर. आतापर्यंत केवळ जर्मनीच नव्हे; तर समग्र युरोप संरक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेच्या खांद्यावर डोके ठेवून निवांत राहिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपने संरक्षणाबाबत स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे अमेरिकेचे जवळपास लाखभर सैनिक युरोपमधील विविध अमेरिकी तळांवर तैनात राहिले आणि जर्मनीसारख्या देशाने संरक्षणसिद्धता हा विषय जणू ‘ऑप्शन’ला टाकला. ते सर्व आता बदलेल. विशेषत: इंग्लंड आणि जर्मनी या दोनही देशांनी आपापल्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून मेर्झ यांनी तर एक पाऊल पुढे जात इंग्लंडकडे ‘आण्विक कवच’ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा लक्षणीय बदल. युरोप हा यापुढे अमेरिकेस आपला विश्वासू स्नेही, भागीदार मानणार नाही असा याचा स्पष्ट अर्थ. मेर्झ यांनी निवडणुकीनंतर अमेरिकेवर टीका केली ती याच अर्थाने. अमेरिकेचे रशियास्नेही, पुतिनप्रेमी धोरण युरोपला मंजूर नाही. हे असे अमेरिकेपासून फटकून वागणे म्हणजे आर्थिक आणि संरक्षण मुद्द्यांवर स्वावलंबी होणे. जर्मनीचे मावळते चॅन्सेलर शूल्ट्झ यांनी खरे तर त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली होती. जर्मनी अलीकडच्या काळात चीनशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करताना दिसत होता त्यामागे हाच विचार होता. जे जे अमेरिकाविरोधी ते सर्व जवळ करणे हे अनेक देशांचे धोरण बनताना दिसते. तथापि त्या दिशेने प्रयत्न करत असताना विद्यामान सरकारला देशांतर्गत आर्थिक, सामाजिक मुद्द्यांचा समतोल साधता आला नाही. त्यांनी बहुमत गमावले आणि परिणामी मध्यावधी निवडणुकांची वेळ आली.
यापुढे देशांतर्गत वाढत्या स्वदेशी भावनेस चुचकारणे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेस चार हात दूर ठेवताना आर्थिक गती राखणे हे आता मेर्झ यांच्यापुढील आव्हान असेल. या निवडणूक निकालाची ट्रम्प यांनी खिल्ली उडवली. ते त्यांच्या उथळ स्वभावानुसार योग्यच. पण एकापाठोपाठ एक देश अमेरिकेचा हात सोडण्याचे स्पष्ट संकेत देऊ लागले असून हा अमेरिकेप्रमाणेच मानले तर आपल्यासारख्या ट्रम्प यांच्या दांडगाईसमोर नमते घेणाऱ्या देशांसही इशाराच आहे म्हणायचे. इतिहासात एक क्षण असा येतो की ‘हेही हवे आणि तेही हवे’ अशी बोटचेपी भूमिका सोडून ठाम उभे राहावे लागते. कसे ते जर्मनीचे उगवते चॅन्सेलर मेर्झ दाखवून देतात. हा मेर्झ‘मार्ग’ किती देश चोखाळतात त्यावर यापुढे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण अवलंबून असेल.
