लोकसभा तसेच ताज्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘रामजन्मभूमी’, ‘अनुच्छेद ३७०’ किंवा ‘अदानीअंबानी’ हे मुद्दे चालल्याचे दिसले नाही…
निवडणुकीत जय असो वा पराजय. त्यास एकच एक कारण नसते. विजय असेल तर त्याचे पालकत्व घेण्यास अनेक तयार असतात आणि पराजयासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवणारेही कमी नसतात. त्यात माध्यमांची कोणा ना कोणास ‘चाणक्य’ पदावर बसवण्याची हौस! गेल्या इतक्या निवडणुकांत आपल्याकडे इतक्या साऱ्या चाणक्यांची निर्मिती झालेली आहे की ती अशीच सुरू राहिली तर ‘नागरिक कमी; चाणक्य फार’ अशी अवस्था व्हायची. ताज्या निवडणुकाही या चाणक्य निर्मितीस अपवाद नाहीत. तथापि या वेळी ही चाणक्य निर्मिती फक्त हरियाणा या एकाच राज्यापुरती मर्यादित दिसते. काही माध्यमांच्या मते हरियाणात जे काही झाले ती चार चाणक्यांची किमया, अन्य कोणी हे चाणक्य तीन असल्याचे सांगतात. ते असतील तितके असतील. पण जम्मू-काश्मीरबाबत असे कोणी चाणक्य नसावेत; असे दिसते. म्हणजे त्या राज्याचा निकाल चाणक्यांशिवायच लागला म्हणायचा. फारुख आणि ओमर या अब्दुल्ला पितापुत्रांच्या ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ विजयास कोणत्याच चाणक्याचा हात लागलेला दिसला नाही. असो. मुद्दा चाणक्य आणि त्यांच्या निर्मितीची माध्यमांची हौस हा नाही. यापेक्षाही एक महत्त्वाचे सत्य या निवडणुकांच्या निकालांतून दिसते. या विधानसभा निवडणुकांस चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचा निकालही जोडल्यास या मुद्द्याची व्याप्ती अधिक वाढू शकते. हा मुद्दा आहे दोन प्रमुख पक्षांनी हाती घेतलेल्या प्रमुख विषयांचा. या दोन निवडणुकांचे निकाल आणि त्यातील दोन राजकीय पक्षांची कार्यक्रमपत्रिका यावर यानिमित्ताने भाष्य करणे सयुक्तिक ठरावे.
प्रथम भाजपविषयी. दिसते ते असे की चार महिन्यांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुका असोत वा ताज्या हरियाणा, जम्मू-काश्मीर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका. या दोन्ही निवडणुकांत भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील त्या पक्षास प्राणप्रिय असलेले दोन अत्यंत जिव्हाळ्याचे विषय निष्प्रभ ठरले. रामजन्मभूमी आणि ‘अनुच्छेद ३७०’ हे दोन मुद्दे. हे दोन्ही विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी आत्मतेजाशी जोडले गेलेले आहेत. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडून तेथे जोपर्यंत प्रभू राम मंदिर उभे राहत नाही आणि जोपर्यंत जम्मू-काश्मिरास भारतापासून विलग मानणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द होत नाही तोपर्यंत भारत हा देश म्हणून आत्मविश्वासाने उभा राहू शकणार नाही, असे हिंदुत्ववादी विचारधारा मानते. त्यामुळे भाजपचा आधीचा अवतार असलेल्या जनसंघापासून जे काही मुद्दे त्या पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहेत त्यात हे दोन मुद्दे पहिल्या तिनांत आहेत. त्यामुळे १९९० पासून भाजपने रामजन्मभूमी चळवळ हाती घेतली आणि ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द व्हायला हवे ही त्या पक्षाची सातत्याने मागणी राहिली. त्याचमुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांआधी हे दोन्हीही मुद्दे भाजपने सकारात्मकपणे निकालात काढले. गेल्या निवडणुकांनंतर ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले गेले आणि या लोकसभा निवडणुकांआधी दणक्यात अयोध्येत राम मंदिराचे उद्घाटन झाले. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपस ना प्रभू रामचंद्राने हात दिला ना ताज्या विधानसभा निवडणुकांत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्याचा लाभ भाजपस झाला. अयोध्येचे मंदिर ज्या मतदारसंघात आहे त्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात तर मुसलमान-स्नेही समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराने भाजपस हरवले आणि जम्मू-काश्मिरातील काश्मीर खोऱ्यात भाजपस एकही जागा मिळाली नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख: अ-पक्षांचा जयो झाला…
ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण जे मुद्दे भाजपसाठी प्राणपणाचे आहेत, ज्यांच्यासाठी भाजपने आंदोलने केली, संघर्ष केला त्यातील एकही मुद्दा निवडणुकीत भाजपच्या मदतीस आला नाही. याच्या जोडीने भाजपसाठी तितकाच आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे समान नागरी कायदा. तोही मुद्दा लवकरात लवकर भाजप निकालात काढणार नाहीच, असे नाही. सध्याच्या लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे हात काही प्रमाणात तरी बांधले गेले असल्याने हा मुद्दा भाजपने तूर्त बाजूस ठेवला असेल. ‘योग्य वेळी’ तो कार्यक्रमपत्रिकेवर येईलही. तथापि जे अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्द्याचे वा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याच्या मुद्द्याचे झाले तेच ‘समान नागरी कायदा’ या मुद्द्याबाबतही होईल, असे मानण्यास जागा आहे. यावर ‘हे मुद्दे राजकीय नाहीत’, असा चतुर युक्तिवाद केला जाईल. त्यात काही अर्थ नाही.
आता काँग्रेसच्या मुद्द्याबाबत. तो मुद्दा आहे देश ‘अंबानी-अदानी’ यांस आंदण दिला जाण्याचा आरोप. या मुद्द्याची तर काळजी वाटावी अशी परिस्थिती दिसते. भाजपने काही दशकांपूर्वी काँग्रेसवर बोफोर्स तोफा खरेदीप्रकरणी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि दशकभरापूर्वी २०१२ पासून त्यावेळच्या मनमोहन सिंग सरकारवर दूरसंचार घोटाळ्यावर काहूर माजवले. त्यातून काहीही निघाले नाही आणि ते भ्रष्टाचाराचे आरोप फक्त मथळ्यांपुरतेच राहिले. त्यातून सत्ताधारी काँग्रेसची बदनामी तेवढी झाली. तेव्हा त्याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न म्हणून सध्या विरोधी पक्षात असलेला काँग्रेस आता सत्ताधारी पक्षात असलेल्या भाजपवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करतो किंवा काय, हा प्रश्न. तो पडण्याचे कारण म्हणजे कथित भ्रष्टाचार वा काही उद्याोगपतींस दिली जाणारी कथित विशेष वागणूक हा मुद्दा मुळात नागरिकांच्या राजकीय जाणिवांस स्पर्श करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने होकारार्थी देता येणे अवघड. भारतीय नागरिकांसाठी भ्रष्टाचार हा तरी निवडणूक मुद्दा असतो का? दशकभरापूर्वीच्या निवडणुकांत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला कारण त्यावेळच्या कथित भ्रष्टाचाराची सांगड त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने नागरिकांस भेडसावणाऱ्या महागाईशी यशस्वीपणे घातली; म्हणून. म्हणजे त्या वेळी नागरिकांनी प्रामुख्याने विरोधात मतदान केले ते महागाईच्या. भ्रष्टाचाराच्या नव्हे. कथित भ्रष्टाचाराचा संबंध त्या वेळी महागाईशी जोडण्याचे चातुर्य हे रा. स्व. संघाचे आणि त्या संघीय कळसूत्रावर नाचणाऱ्या अण्णा हजारे प्रभृतींचे. म्हणजेच भ्रष्टाचार हा खऱ्या अर्थाने त्याही वेळी निवडणूक मुद्दा अजिबात ठरला नाही. हे सत्य मान्य केले तर ‘अदानी-अंबानी’ हा निवडणूक मुद्दा कसा असू शकतो? लोकसभा निवडणुकीत एका तरी मतदाराने ‘अदानी-अंबानी’च्या मुद्द्यावर मतदान केले असे ठामपणे सांगता येईल काय? याचे नकारार्थी उत्तर वेदनादायी आहे/असेल; हे खरे. तथापि या कथित उद्याोगपतींच्या कथित अर्थगैरव्यवहारांवर मत व्यक्त करणारे या उद्याोगपतींच्या घरांतील हिडीस संपत्तीदर्शनाचे ओंगळवाणे, लाळघोटे प्रेक्षक असतात, हेही खरे!!
हेही वाचा : अग्रलेख: मंदावले ‘मेक इन…’!
लोकसभा निवडणुकांत मतदान झाले घटनादुरुस्तीचा कथित प्रयत्न या मुद्द्यावर आणि त्या मुद्द्यावरही एरवी भ्रष्टाचारावर तावातावाने बोलणारे, नवनैतिकवादी, मेणबत्ती संप्रदाय सदस्य अजिबात पेटून उठले नाहीत. ज्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी घटनेचा काहीही संबंध नसतो ते या कथित घटना बदलाच्या प्रयत्नामुळे खऱ्या अर्थाने अस्वस्थ झाले आणि त्यांच्या मतदानीय कृतीने इतरांस भान आले. असे असताना या सामान्यांच्या आयुष्यास स्पर्श करतील असे विषय राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर कधी येणार हा प्रश्न एक लोकसभा आणि दोन राज्य विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पडतो. त्याच वेळी राजकीय पक्ष आणि नागरिक यांतील वाढती दरीदेखील यातून समोर येते.
याचाच अर्थ वाढती बेरोजगारी, आकसत चाललेल्या रोजगार संधी, त्यापेक्षाही आक्रसणारे कृषी उत्पन्न, अजूनही टोचणारे जात व्यवस्थेचे वास्तव आणि दैनंदिन जगण्यात पिचले जाणारे सामान्यजन यांची सांगड निवडणुकीशी घालण्याचे शहाणपण राजकीय पक्षांनी आता तरी दाखवायला हवे. मते आणि मने यांची सांगड घालता येण्यात केवळ राजकीय पक्षांचेच नव्हे; तर देशाचेही हित आहे.
