मुद्दा सोरेन भ्रष्ट की अभ्रष्ट हा नसून आपल्या धन्याच्या समाधानासाठी केंद्रीय यंत्रणा कोणत्या थरास जाऊ शकतात हा आहे.. ‘दंड’ न करता ‘न्याय’ करणारी नवी संहिता वाजत-गाजत अमलात येत असताना आणि राजधानी दिल्लीत या नव्या नियमावलीचे गुणगान सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असताना तिकडे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाची चर्चा होणे हा खरा काव्यात्म न्याय. सोरेन हे सत्ताधारी भाजपस आव्हान देणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाचे प्रमुख होते आणि आहेत. ऐन निवडणुकीच्या काळात त्यांना तुरुंगात डांबून त्या पक्षावर मात करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. त्या प्रांतांतील राजकीय रिवाजाप्रमाणे सोरेन तुरुंगात असताना त्यांच्या पत्नीने किल्ला लढवला या वा अन्य कारणांमुळे सोरेन यांस मिळालेला जामीन महत्त्वाचा ठरतो, असे बिलकूल नाही. तर ज्या गुन्ह्यासाठी सोरेन यांस सक्तवसुली संचालनालयाने तुरुंगात डांबले, जो आर्थिक घोटाळा सोरेन यांनी केला असे केंद्रीय पातळीवर कंठशोष करून सांगितले जात होते, ज्या भ्रष्टाचारासाठी सोरेन यांच्यावर ठपका ठेवला जात होता ते वा तसे काही करण्यात सोरेन यांचा हात असल्याचा पुरावा नाही, असे न्यायाधीश सोरेन यांस जामीन देताना म्हणतात ही बाब संबंधित यंत्रणांसाठी आणि ती यंत्रणा राबवणाऱ्यांसाठी लाजिरवाणी ठरते. या नामुष्कीवर निर्विवाद मालकी हक्क केंद्र सरकारचा. संसदेत राजकीय प्रतिस्पध्र्यास केंद्रीय यंत्रणांच्या ससेमिऱ्याद्वारे नामोहरम करण्याचा कसा प्रयत्न होतो याचे वाभाडे निघत असताना त्या पार्श्वभूमीवर सोरेन यांचे एकूणच प्रकरण मुदलात समजून घेणे रास्त. सोरेन यांस अटक झाली ३१ जानेवारी रोजी. मनरेगा, खाण कंत्राट इत्यादींतील सोरेन यांच्या कथित घोटाळय़ांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू होती. यापेक्षाही गंभीर होता तो लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी असलेला भूखंड सोरेन यांनी अवैधपणे विकल्याचा आरोप. हा जमीन विक्रीचा प्रकार प्रथम आढळला लष्करी यंत्रणेस. आपल्या अखत्यारीतल्या जमिनींच्या नोंदी तपासत असताना झारखंडमधील जागेच्या मालकीबाबत काही फेरफार झाल्याचे या विभागास लक्षात आले आणि त्यामुळे त्याची चौकशी सुरू झाली. यात नाव समोर आले ते कोणा भानु प्रताप प्रसाद नामे इसमाचे. ही सरकारी सेवेतील व्यक्ती जमिनींच्या व्यवहारांसाठी त्या भागात ओळखली जाते. लष्कराच्या या जमीन व्यवहारात तिचा सहभाग असल्याच्या संशयावरून गतसाली एप्रिल महिन्यात सक्तवसुली संचालनालयाने धाडसत्र हाती घेतले. त्यात ‘कित्येक ट्रंका’ भरून जमीन व्यवहारांचा दस्तावेज साठा त्याच्या घरून हाती घेण्यात आल्याचे संबंधितांकडून सांगितले गेले. सरकारी सेवेत असलेल्या या प्रसाद यांचे लागेबांधे थेट मुख्यमंत्री सोरेन यांच्याशी आहेत असे सक्तवसुली यंत्रणेचे म्हणणे. त्यात सोरेन हे केंद्र सत्ताधारी भाजपस राजकीयदृष्टय़ा प्रतिकूल हा केवळ योगायोग म्हणायचा. त्याच योगायोग मालिकेतून या प्रसाद यांच्याविरोधात कारवाई सुरू झाली आणि ती करता करता संबंधित यंत्रणेने गतसाली सोरेन यांच्यावरही गैरव्यवहारांचा ठपका ठेवून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. या प्रसाद यांस तुरुंगात डांबल्यानंतर त्यांच्या मोबाइल फोनमधील तपशील तपास यंत्रणांनी काढून घेतला आणि त्याद्वारेही त्याचे आणि सोरेन यांचे संबंध सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला. यात वादग्रस्त ठरलेला जमिनीचा तुकडा प्रत्यक्षात सोरेन यांच्या मालकीचा आहे, असेही सांगितले गेले आणि ही मालकी सिद्ध करण्यासाठी जंग जंग पछाडले गेले. ही लष्करी जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार सोरेन यांस मुळातच नाही आणि तरीही त्यांनी हा जमीन व्यवहार केला हा यातील मध्यवर्ती आरोप. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डिरग अ‍ॅक्ट’ (पीएमएलए) या सध्या विरोधी पक्षीयांविरोधात परवलीच्या झालेल्या कायद्यांतर्गत सोरेन यांच्याविरोधात प्रकरण चालवले गेले आणि अखेर जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस त्यांस अटक झाली. म्हणजे सोरेन यांनी कधी न्यायालयीन कोठडी तर कधी पोलीस कोठडी असे पाच महिने तुरुंगात घालवले. गेल्या शुक्रवारी त्यांस जामीन मिळाला. तो देताना झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. रंगोन मुखोपाध्याय यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या आरोपपत्राची जी चिरफाड केली ती लक्षात घेण्यासारखी आहे. ज्या जमिनीबाबत सोरेन यांच्यावर ठपका ठेवला गेला त्या जमिनीवर इतकी वर्षे वास्तव्य करणाऱ्यांनी इतक्या वर्षांत या व्यवहाराबाबत काहीच कसा आवाज उठवला नाही येथपासून ते या जमिनीवर सोरेन हे भोजनगृह बांधू इच्छितात हे सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांस आधीच कसे काय कळले येथपर्यंत अनेक मुद्दे उपस्थित करून न्यायाधीशांनी या यंत्रणेची पिसे काढली. या प्रकरणात सदर जमिनीशी आपला काहीही संबंध नाही हे सोरेन यांनी वारंवार सांगितले आणि तसे प्रतिज्ञापत्रही दिले. पण तरीही सोरेन यांच्याविरोधात केंद्रीय यंत्रणेची कारवाई सुरूच राहिली. पण सोरेन आणि ही जमीन खरेदी यांचा काही संबंध असल्याचे चौकशी यंत्रणा सिद्ध करू शकल्या नाहीत. आता अखेर न्यायालयाने ‘‘या प्रकरणी सोरेन यांचा हात असेल हे सिद्ध होत नाही’’ अशा आशयाचे मत नोंदवून सोरेन यांची सुटका केल्याने ही यंत्रणा आणि तिचे केंद्रीय सूत्रधार तोंडावर आपटले. पुढे या प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे किंवा काय हे स्पष्ट झालेले नाही. पण ते तसे दिले गेले तरी उच्च न्यायालयाने जामीन दिलेला असेल तर सर्वोच्च न्यायालय तो सहसा रद्द करत नाही. त्यामुळे सोरेन जामिनावर राहतील असे दिसते. याचा अर्थ सोरेन हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत वा असतील असे मानण्याच्या भाबडेपणाची गरज नाही. फारच कमी राजकारण्यांच्या अभ्रष्टतेवर विश्वास ठेवावा अशी सध्याची स्थिती. तेव्हा ते भ्रष्ट की अभ्रष्ट हा मुद्दा नाही. तर आपल्या धन्याच्या समाधानासाठी केंद्रीय यंत्रणा कोणत्या थरास जाऊन काय काय करतात हा मुद्दा आहे. यातून या यंत्रणांच्या सच्चेपणाविषयीच प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे एखाद्याविरोधात या यंत्रणांनी कितीही प्रामाणिकपणे कारवाई सुरू केली असली तरी त्यामागे काही राजकीय काळेबेरे असेल असेच अलीकडे बहुतेकांस वाटू लागते आणि ते तसे वाटणे बऱ्याचदा रास्त असते. तसेच गुन्हा दाखल करण्यापासून ते आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊन संबंधितास शासन ठोठावले जाण्यात यशस्वी ठरण्याचे या यंत्रणांचे प्रमाण इतके नगण्य आहे की त्यामुळे त्यांच्या चौकशी- त्यातही केंद्रीय अधिक- यंत्रणांवरील विश्वासास तडा जातोच जातो. हे या यंत्रणेस अर्थातच मान्य नाही. आम्ही हाती घेतलेल्यांतील जेमतेम तीन टक्के प्रकरणे ही राजकारण्यांशी संबंधित आहेत, असा तपशील या यंत्रणेकडून मध्यंतरी दिला गेला. तो खरा असेलही. वा नसेलही. पण ज्यांच्याविरोधात कारवाई होते त्यात विरोधी पक्षीय नेतेच प्राधान्याने असतात, हे कसे. शिवाय हे विरोधी पक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या पदराखाली गेले की कारवाई कशी बंद होते? अलीकडे माजी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल पटेल यांच्यावरील कारवाई अशीच स्थगित झाली. त्याआधी पटेल यांच्या मुंबईतील शाही निवासस्थानास टाळे ठोकण्यापर्यंत केंद्रीय यंत्रणेची मजल गेली होती. पटेल सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात गेल्यावर तेथून लंबक एकदम दुसरीकडे गेला आणि पटेलांवरील कारवाईच थांबली. हे जर वास्तव असेल तर केवळ संहिता बदलली म्हणून प्रत्यक्षात काहीही फरक पडणार नाही. जोपर्यंत या यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक म्हणून वापरणे सुरू असेल तोपर्यंत हे असेच सुरू राहील. नियम हे केवळ साधन असते. ते नियम राबवणाऱ्यांची नियत अधिक महत्त्वाची.
