अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..

वर्ष संपता संपता गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा यांच्या उपस्थितीत ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम’ (उल्फा) या संघटनेशी शांतता करार केला. ‘‘आसामसाठी हा दिवस सुवर्णाक्षरांत नोंदवून ठेवण्याइतका महत्त्वाचा आहे,’’ असे गृहमंत्री शहा म्हणाले. ते ठीक. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंता सर्मा हे एकेकाळी ‘आसाम गण परिषद’ या संघटनेचे क्रियाशील सदस्य होते. एकेकाळी या संघटनेने आसामच काय पण संपूर्ण ईशान्य भारतच कसा हादरवून सोडला होता, हे अनेकांस स्मरेल. पुढे त्या संघटनेची शकले झाली. केवळ जनआंदोलनातून आकारास आलेल्या अनेक संघटनांचे हे असेच होते. त्यांस निश्चित अशी राजकीय विचारधारा नसते. त्यामुळे आसाम गण परिषदेचे जे झाले ते अजिबात आश्चर्याचे नाही. या संघटनेतील काही काँग्रेसवासी झाले, काही भाजपच्या धारेस लागले तर काही कालबाह्य झाले. सर्मा राजकीयदृष्टय़ा चिवट. बारा पिंपळावरच्या मुंजाप्रमाणे ते अनेक पक्षांचे पाणी पिऊन अखेर ंच्या उद्धारार्थ भाजपत दाखल झाले. आधी राजीव गांधी यांनी आसाम गण परिषदेशी करार केल्याचेही अनेकांस स्मरेल. ही एवढी पूर्वपीठिका अशासाठी नमूद करायची की त्यामुळे या प्रांतांतील करारांचा इतिहास लक्षात येईल. आसाम गण परिषद पुढे काळाच्या ओघात कालबाह्य झाली आणि त्या संघटनेतील अतिरेकी घटकांनी ‘उल्फा’चा घाट घातला. आज ही ‘उल्फा’ पूर्वीची नाही. तिचीही शकले झाली आणि या शकलांनीही वेळोवेळी करार केले. ही केवळ मतभेदांमुळे होतात तशी शकले नाहीत. तर मोठय़ा संघटनेत विविध वांशिक गटांनी आपापल्या स्वतंत्र चुली मांडणे आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यास गृहमंत्री म्हणतात त्या प्रमाणे हा करार सुवर्णाक्षरात नोंदवून ठेवावा असा आहे किंवा काय हे कळेल. त्यासाठी या प्रदेशांच्या करारांचा इतिहास लक्षात घ्यावा लागेल.

या प्रदेशांत आतापर्यंत असे डझनांनी करार झालेले आहेत. यातील सर्वात फुटीरतावादी होते ते नागा. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून लगेचच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला. पहिल्यांदा १९४९ साली, नंतर १९६० आणि १९७५ असे तीन वेळा फक्त नागांशी केंद्राचे करार झाले. दरम्यान १९६० साली या गटांस राज्याचा दर्जा दिला गेला. त्यानंतर १५ वर्षांनी काही भूमिगत नागा संघटनांनी ‘शरणागती’ पत्करली. पण तरी त्यामुळे राज्यात शांतता नांदू लागली असे नाही. पुन्हा २०१५ मध्ये नागा शांतता करार करावा लागला. याचे कारण यातील प्रत्येक करार हा कोणत्या ना कोणत्या गटाबरोबर होता. करारात सहभागी नसलेला गट अर्थातच त्यास मान्यता देत नसे. हा आणि असाच प्रकार बोडो फुटीरतावाद्यांबाबतही झाला. आसामातल्या आसामात बोडोंस स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न वा त्याबाबत चर्चा झाली. त्यांच्यातही विविध गट आहेत. कोणतेही सरकार एकाच वेळी सगळय़ांशी करार करू शकत नाही आणि एकाशी केलेला करार अन्य मानत नाहीत. हे सरकारला कळत नाही, असे अजिबातच नाही. तथापि ‘काही तरी’ राजकीय यश मिळवल्याच्या नादात हे असे करार केले जातात. त्याची बातमी होते. संबंधितांकडून हे करार साजरे होतात.

पण प्रत्यक्षात जमिनीवरील वास्तव काही बदलत नाही. पश्चिम बंगालचा भाग असलेल्या दार्जिलिंग या डोंगराळ प्रदेशास स्वायत्तता देण्याचा प्रश्न हा याच मालिकेतील. पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र आणि ‘गोरखालॅण्ड’ मागणारे बंडखोर यांत यावर चर्चेच्या कितीक फेऱ्या झाल्या असाव्यात. पण त्यामुळे गुरखाभूमीचा प्रश्न पूर्ण सुटला असे अजिबात म्हणता येणार नाही. शेजारील त्रिपुरा राज्यातील अनेक संघटनांशी असे काही करार केले गेले. या करारांचे यश तसे अवघडच. याचे कारण ते ज्यांच्याशी केले जातात त्या संघटना बऱ्याच अंशी आंतरराष्ट्रीय टोळय़ा आहेत. आंतरराष्ट्रीय याचा अर्थ त्या परिसरातील सीमा सहज ओलांडून या संघटनांचे भूतान, म्यानमार वा बांगलादेश इत्यादी ठिकाणी सहज येणे-जाणे असते. आसामच्या रांगिया शहराच्या मध्यवर्ती भागातून भूतानला ३५-४५ मिनिटांत जाता येते. बांगलादेश, म्यानमार इत्यादी देशांसमवेतच्या आंतरराष्ट्रीय सीमाही इतक्याच सच्छिद्र आहेत. या परिसरांतील अनेक करारांतील त्यातल्या त्यात यशस्वी करार म्हणून १९८६ सालच्या मिझो कराराचा उल्लेख करता येईल. यास इतरांच्या तुलनेत त्यातल्या त्यात यशस्वी असे म्हणता येते याचे कारण हा करार ज्या संघटनेशी झाला त्या ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ संघटनेचा पाया व्यापक आहे आणि ती केवळ एकाच गटातटाची संघटना नाही. तरीही नंतर यात काही फाटे फुटलेच आणि त्यातील ब्रू आणि हमार वंशीयांशी स्वतंत्र करार करावे लागले. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की या प्रांतांत स्वातंत्र्यापासून आजतागायत शब्दश: डझनांनी करार झालेले आहेत आणि त्यातील एकही करार सुवर्णाक्षराने नोंदवावा वगैरे इतका महत्त्वाचा ठरलेला नाही. एकेकाळी या प्रदेशांतील व्यक्ती राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असत. लाल डेंगा, लालथानहावला, सुभाष घेशिंग, भृगुकुमार फुकन, प्रफुल्ल मोहंता आदी अनेक नावे सांगता येतील. त्यांच्या संघटनांनी घडवलेले हिंसाचार, बंद वगैरे त्या वेळी वृत्त मथळे ठरत. काळाच्या ओघात यातील काही नेते दिवंगत झाले तर काहींना राष्ट्रीय पक्षांनी आपलेसे केले.

तथापि त्या वेळच्या या साऱ्या प्रदेशांतील आंदोलनांची धगदेखील काळाच्या ओघात कमी झाली. असे झाले त्याचे श्रेय कोणत्याही एका ‘सुवर्णाक्षरांत लिहून ठेवावे’ अशा करारास देता येणार नाही. अनेक छोटय़ा-मोठय़ा करारांनी या प्रदेशातील अनेक लहान-मोठय़ा वांशिक गटांस ‘शांत’ केले. तरीही ते यश पूर्ण नाही. याच प्रदेशातील मणिपूर राज्यात गेले कित्येक महिने जे काही सुरू आहे त्यावरून या सत्याची प्रचीती येईल. कुकी आणि मैती हे मणिपुरातील दोन महत्त्वाचे वंश गट. केंद्रातील सत्ताधीश कधी यास जवळ करतात तर कधी त्यास. त्यातून त्यांचे राजकारण साधले जाते. पण त्या परिसराचे काहीही होत नाही. मणिपुरात तेच दिसून येते. वंश, धर्म इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन त्या परिसरातील नागरिकांच्या स्व-भावना जोपर्यंत दिल्ली विचारात घेत नाही तोपर्यंत या अशा करारांचे यश दीर्घकालीन असण्याची शक्यता फारच कमी. ताज्या कराराबाबतही हेच म्हणता येईल.

हा करार समस्त ‘उल्फा’ संघटनेशी झालेला नाही. ‘उल्फा’चा संस्थापक प्रकाश बरुआ याचा या करारास विरोध आहे. जवळपास १२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्राशी-  म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारशी-  झालेल्या करारामुळे ‘उल्फा’ फुटून तिची दोन शकले झाली. गृहमंत्री शहा- सर्मा यांनी केलेला करार ‘उल्फा’च्या अरिबद राजखोवा गटाशी आहे. हा गट भारतवादी आणि त्यामुळे केंद्रास हाताळण्यास सोपा. एकत्रित ‘उल्फा’ची महत्त्वाची मागणी होती ती त्या राज्यातील सहा विशिष्ट ‘इतर मागास’ जमातींस ‘अनुसूचित जाती/जमाती’ असा दर्जा देण्याची. तिचा यात उल्लेख नाही. त्यामुळे हा करार अर्थातच परिपूर्ण नाही. शिवाय याच्या जोडीला नागरिकत्व नोंदणीच्या प्रक्षोभक मुद्दय़ाची टांगती तलवार आहेच. या प्रश्नांस न भिडता ‘उल्फा’शी करार होऊ शकत नाही. तरीही हा अर्धा-मुर्धा करार केला गेला कारण होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडांवर काही ‘यश’ दाखवणे गरजेचे होते. यात गैर काही नाही. तात्पर्य : ईशान्य भारतात असे करार करणे सोपे. राबवणे अवघड. तेव्हा ही रस्म-ए-‘उल्फा’त निभावणार कशी हा प्रश्न.