श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय प्रासादाच्या प्रांगणात तंबू ठोकून सरकारचा निषेध करण्यात सहभाग घेणारे अनुरा दिसनायके आता त्याच प्रासादात अधिकृतपणे वास्तव्य करतील…
आर्थिक आव्हानांनी गांजलेला, संपत्ती निर्मिती आणि तिचे समन्यायी वाटप यात अपयशी ठरलेला समाज अंतिमत: डाव्या विचाराकडे वळतो. मग हा समाज अमेरिकेतील लक्ष्मीपुत्रांच्या ‘वॉल स्ट्रीट’ यशात वाटा न मिळालेला असो वा एके काळच्या साम्राज्यवादाचे प्रतीक असलेल्या इंग्लंडमधील असो. संपत्तीतील विषमता समाजास डावीकडे वळवतेच वळवते. या सत्याचे ताजे प्रतीक म्हणजे श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अनुरा कुमारा दिसनायके या आतापर्यंत सत्तास्पर्धेत कधीही गांभीर्याने न घेतल्या गेलेल्या नेत्याचा अनपेक्षित विजय. बंदरनायके, राजपक्षे, गुणवर्धने, जयवर्धने अशा पारंपरिक धन आणि राजदांडग्या घराण्यांचा सहज पराभव करून अनुरा कुमारा दिसनायके अध्यक्षपदी निवडले गेले. ते श्रीलंका-बाह्य जगात अपरिचित आहेत हेच केवळ त्यांच्या विजयाची दखल घेण्याचे कारण नाही. तर ते मार्क्सवादी आहेत आणि चे गव्हेरा हा त्यांचा आदर्श आहे. अलीकडच्या काळात चे गव्हेरा याचे अस्तित्व सर्वसाधारणपणे तरुणांच्या टी-शर्टावरील चित्रापुरते उरले आहे किंवा काय असा प्रश्न पडण्याजोगी वैचारिकताशून्यता अनुभवास येत असताना चे गव्हेराचा कोणी अनुयायी आशिया खंडातील एखाद्या देशात अध्यक्षपदी निवडून येतो, ही बाब अद्भुत म्हणावी अशी. गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगभरातील तरुण चे गव्हेरा, फिडेल कॅस्ट्रो आणि एकंदरच डाव्यांचे क्रांतीचे स्वप्नाळू आश्वासन यांनी भारलेले होते. नंतर सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाला आणि चीनने डाव्या विचारांस ‘नियंत्रित भांडवलशाही’चे रूप दिले. असे असताना एकविसाव्या शतकात वंशवाद, त्यातून निर्माण झालेला दहशतवाद आदींनी खंगलेल्या श्रीलंकेसारख्या देशात मार्क्सवादी व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडली जात असेल तर ती घटना अनेकार्थांनी दखलपात्र ठरते.
म्हणूनच शब्दश: साऱ्या जगाचे लक्ष या निवडणुकीकडे होते आणि अनेक महत्त्वाच्या माध्यमांचे प्रतिनिधी या निवडणुकीच्या वार्तांकनासाठी तेथे तळ ठोकून होते. याचे कारण अर्थातच चीन. हे नवे अध्यक्ष डाव्या अंगाने एके काळी चीनवादी मानले जात. तथापि गेल्या काही वर्षांत चीनने त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अप्रत्यक्षपणे जणू ताबा घेतला. त्यामुळे आपल्या आर्थिक विवंचनेस चीनदेखील जबाबदार आहे, ही धारणा श्रीलंकावासीयांच्या मनात होती. आणि आहेही. असे असताना डाव्या विचारांची व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडली जाणे हे जनतेच्या मनातील भावना आणि त्यामागील राजकीय वास्तवासंदर्भात विसंवादी ठरते. या निवडणुकीत अनुरा कुमारा दिसनायके ऊर्फ ‘एकेडी’ यांच्यावर जनतेने विश्वास ठेवला याचे कारण राजकारणातील त्यांची डावी भूमिका. नागरिकांस ‘व्यवस्था बदला’ची भाषा करणारे नेहमीच जवळचे वाटतात. कारण कोणत्याही व्यवस्थेत भले झालेल्यांपेक्षा असे काही न झालेल्यांची संख्या नेहमीच जास्त असते. त्यात श्रीलंका तर खरोखरच डबघाईला आलेली असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे भिक्षेचा कटोरा घेऊन जाण्याची वेळ त्या देशावर आलेली आहे. भारताने जे १९९१ साली अनुभवले ते श्रीलंकनांस आता प्रत्ययास येत आहे. उभय देशांतील फरक इतकाच की तेथे कोणी शहाणा नरसिंह राव नाही आणि त्यांना साथ देणारा मनमोहन सिंगही नाही. अशा राजकीय पोकळीत सामान्य माणसाचा राग हा सत्ताधीशांवर निघत असतो. आपल्या या कफल्लकावस्थेस आपले प्रस्थापित राजकारणी जबाबदार आहेत असे जनसामान्यांस वाटू लागते आणि ही व्यवस्था उलथून पाडण्याची भाषा करणारा आकर्षक वाटून त्याच्या हाती सत्ता द्यावी असे बहुसंख्यास वाटते. म्हणजे ‘व्यवस्थेच्या विरोधात’ बोलणारा विचाराने डावाच असायला हवा असे नाही. नागरिकांच्या या नाराजावस्थेत उजवाही डावा ठरतो. उदाहरणार्थ दहा वर्षांपूर्वी आपल्याकडे झालेला सत्ताबदल.
त्या विचारधारेच्या बरोबर उलट स्थानी असलेली व्यक्ती आज श्रीलंकेत निवडून आली असली तरी भारतात दहा वर्षांपूर्वी होते तेच आव्हान श्रीलंकेत आज आहे. अर्थव्यवस्था सुधारणे, रोजगार निर्मिती आणि संपत्तीचे समान वाटप हे आजच्या श्रीलंकेसमोरील प्रश्न. ते पेलण्यासाठी त्या देशातील नागरिकांनी निवडलेली व्यक्ती त्याच देशातील जवळपास ८० हजारांच्या शिरकाणास एके काळी जबाबदार धरली गेली होती. हे वास्तव अनेकांस माहीत नसेल. श्रीलंकेत १९७० आणि ८० च्या दशकात एकेडी आणि त्यांच्या डाव्या ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ (जेव्हीपी) या पक्षाने सत्ताधाऱ्यांविरोधात जो उठाव केला त्यात ८० हजारांहून अधिकांचे बळी गेले. त्या वेळी एकेडी विद्यार्थी चळवळीशी संबंधित होता आणि सरकारी दमनशाही अनुभवत होता. डाव्या विचाराकडे आकर्षित होण्याचा हा काळ. त्यात त्याचा मोठा भाऊ डाव्या चळवळीत. तो रणसिंगे प्रेमदास यांच्या सरकारने केलेल्या कारवाईत मारला गेला. एकेडीचे घरही सरकारी फौजांनी पाडून टाकले. परिणामी एका साध्या कार्यालयीन शिपायाच्या पोटी जन्मलेला एकेडी कडवा सरकारविरोधी बनला आणि पाहता पाहता त्याची लोकप्रियता वाढीस लागली. अर्थात ती डाव्या गटांपुरतीच मर्यादित होती. त्या परिघाबाहेर एकेडी वा त्याचा पक्ष फार जनप्रिय वा प्रभावी होता, असे नाही. त्याचमुळे गेल्या दोन निवडणुकांत त्याच्या पक्षास एका हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकेच प्रतिनिधित्व होते. खरे तर १९९४ पर्यंत डाव्यांवर बंदीही होती. ती उठवली गेल्यानंतर एकेडीचे राजकारण डावेपणाच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करू लागले. इतके दिवस कट्टर स्थानिक सिंहली-वादी असलेला एकेडी तामिळ जनतेकडेही सहानुभूतीने पाहू लागला आणि त्यांचा पत्कर घेणाऱ्या भारताबाबतची त्याची भूमिकाही मवाळ झाली. पुढे आघाडीच्या राजकारणाचे महत्त्व त्यास लक्षात आले. चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या मंत्रिमंडळात २००४-०५ या काळात त्याने मंत्रीपदही अनुभवले. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे २०१४ साली ‘जेव्हीपी’चे नेतृत्व त्याच्याकडे आले.
आणि आता थेट देशाचे अध्यक्षपद. या वेळच्या मतदानातील साधारण निम्म्या मतदारांनी आपला कौल एकेडीच्या बाजूने दिला. या निवडणुकीत ७९.५ टक्के मतदान झाले आणि ४२ टक्के मते एकेडी यांस मिळाली. हा बदल वाटतो त्यापेक्षा मोठा आहे. कारण अवघ्या दोनच वर्षांपूर्वी २०२२ साली श्रीलंकेने अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात नागरिकांचा उठाव अनुभवला. अलीकडे जे बांगलादेशात झाले ते त्या वेळी श्रीलंकेत घडले. नागरिकांचे जथे अध्यक्षीय प्रासादात घुसले व राजपक्षे यांस परागंदा व्हावे लागले. प्रासादातील तरणतलावात पोहणारे, शाही शयनगृहात लोळण्याचा आनंद लुटणारे, सरकारी मुदपाकखान्यातील उरल्या-सुरल्यावर ताव मारणारे हजारो नागरिक जगाने पाहिले. त्या अराजकाने श्रीलंकेचे वास्तव सगळ्यांसमोर मांडले आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था किती डबघाईस आलेली आहे, हेही सगळ्यांस कळून चुकले. त्या वेळी त्या आंदोलकांत एकेडीचा सहभाग होता. त्या वेळी अध्यक्षीय प्रासादाच्या प्रांगणात ज्यांनी तंबू ठोकून सरकारचा निषेध करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला त्यात एकेडी आणि त्यांनी या निवडणुकीत ज्यांच्याशी आघाडी केली त्या ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ (एनपीपी)चे सदस्य प्राधान्याने होते. तेथून आता थेट त्याच अध्यक्षीय प्रासादात एकेडी अधिकृतपणे वास्तव्यास असतील आणि दोन वर्षांपूर्वी जे घडले ते निदान आपल्या अध्यक्षीय काळात पुन्हा घडू नये असाच त्यांचा प्रयत्न असेल.
त्यासाठी अर्थव्यवस्था सुधारणे हे अगत्याचे. यात राजकीय विचारधारा उपयोगी पडत नाही. या आघाडीवर एकेडी यांस किती यश येते ते दिसेलच. तसेच भारत सरकारच्या खांद्यावरून श्रीलंकेत कंत्राटे मिळवणाऱ्या उद्याोग समूहांचे आता काय होणार हेही पाहणे औत्सुक्याचे असेल. एकंदरीत उत्तरेच्या नेपाळपाठोपाठ आता दक्षिणेतील श्रीलंकेची ही ‘वाम’पंथी वाटचाल आपल्यासाठीही महत्त्वाची असेल.
