खासगी क्षेत्रातील संधींचे आकुंचन आणि सरकारी भरतीसाठीच्या परीक्षांतील गैरव्यवहारांचे वाढते प्रमाण अशा कात्रीत आजचा सुशिक्षित बेरोजगार पिळवटून निघत आहे.
केंद्र सरकारने परीक्षेतील गैरव्यवहार- म्हणजे बहुतांश प्रकरणांत कॉपी- रोखण्यासाठी नवे नमुना विधेयक सादर केले आहे. शिक्षण आणि परीक्षा हे राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय. तेव्हा केंद्राने सादर केलेल्या विधेयकाच्या आधारे राज्याराज्यांनी आपापले स्वतंत्र कायदे करणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय कायद्यात अशा गैरव्यवहारांसाठी तीन ते १० वर्षेपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा कोटभर रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा सुचवण्यात आलेली आहे. कोणत्याही विषयावरचा कायदा त्या विषयाशी संबंधित गैरव्यवहारांस शासन करण्यासाठी असतो. ते योग्यच. हा शासन व्यवहाराचा भाग झाला. तथापि अनेक मुद्दे हे कायदा आणि शासन यांच्या पलीकडचे असतात आणि ते केवळ सरकारला वाटते म्हणून यम-नियमांनी सोडवता येत नाहीत. त्यासाठी प्रबोधन आणि नागरिकांच्या जगण्याच्या सवयींत प्रयत्नपूर्वक बदल करावा लागतो. हे वेळखाऊ काम. शिवाय ज्याने सुरू केले त्यास त्याच्या हयातीत त्या कामाचे श्रेय मिळेल याची हमी नाही. तेव्हा अशा प्रकारच्या कामांपेक्षा झटपट निकाल आणि श्रेयनामावलीतील समावेशाची हमी देणारे निर्णय घेण्याकडे सरकारचा कल असतो. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. हे सत्य या नव्या कायद्यासही लागू होते. कसे ते समजून घेण्यासाठी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने विशेष वृत्ताद्वारे प्रसिद्ध केलेले स्पर्धा परीक्षांचे वास्तव उपयोगी पडेल. या स्पर्धा परीक्षा आणि शालेय-महाविद्यालयीन परीक्षा यांत अर्थातच फरक आहे. स्पर्धा परीक्षा विविध शासकीय भरत्यांसाठी होत असतात. म्हणजे यातील ‘यशस्वी’ हे पुढे सरकारांत विविध पदी नेमले जातात.
त्याचमुळे या परीक्षांचे वास्तव किती भयाण आहे हे जाणवून सरकारी सेवांच्या दर्जाविषयी प्रश्न निर्माण होतो. ‘एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार १५ राज्यांतील नेमणुकांच्या ४१ परीक्षांत गैरव्यवहार झाला आणि त्याचा थेट फटका देशभरातील सुमारे दीड कोट विद्यार्थ्यांना बसला. यात सर्व पक्षीय राज्य सरकारांचा समावेश आहे. यात प्रमुख घटना आहे ती पेपर फुटणे ही. महाराष्ट्रात तलाठी आदी परीक्षांतील पेपरफूट ज्याप्रमाणे सध्या गाजत आहे त्याप्रमाणे अन्य राज्यांतही असे विविध परीक्षांचे पेपर फुटले. यात कायद्याचे राज्य संकल्पना राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते त्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिकाही फुटल्याचा प्रकार आसाम राज्यात घडला. या विविध परीक्षांतून जवळपास एक लाख चार हजार पदे भरली जाणार होती. पण त्यासाठी अर्जदार होते एक कोटी पाच लाख. म्हणजे प्रत्येक पदासाठी किमान १०० -१०० दावेदार अशी स्थिती. यातून दोन मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. पहिला अर्थातच सरकारबाह्य रोजगार संधींच्या टंचाईचा. आणि दुसरा अशी टंचाई असतानाही सरकारी यंत्रणा ही परीक्षा घेताना दाखवत असलेली हेळसांड. ‘एक्स्प्रेस’चे वृत्त राज्ये आणि त्यांच्या परीक्षांतील गैरव्यवहार तसेच उपलब्ध रोजगार संधी आणि त्या तुलनेत विद्यार्थी अर्जदार यांचा तपशील देते. तो भयावह आहे. उदाहरणार्थ गुजरातसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, भरभराट वगैरे सुरू असलेल्या राज्यात तीन परीक्षांत गैरव्यवहार झाले. या तीन परीक्षांतून ५,२६० इतकी पदे भरली जाणार होती. पण या पदांसाठी तब्बल १६ लाख ४१ हजार इतके उमेदवार इच्छुक होते. यावरून त्या राज्यातील प्रगती आणि रोजगार संधी यांचा अंदाज यावा. उत्तर प्रदेशात अवघ्या ३,३०० पदांसाठी १९ लाखांहून अधिक उमेदवार तर उत्तराखंडातील १,८०० पदांसाठी दोन लाख ३७ हजार जण परीक्षेच्या रिंगणात होते. राजस्थानातील ४० हजार पदांसाठी ३८ लाखांहून अधिक प्रयत्न करीत होते तर महाराष्ट्रातील ६,५६० पदांसाठी ११ लाख २५ हजारांत चुरस होती. जम्मू-काश्मिरात स्थानिक सरकार नाही त्यास काळ लोटला. पण त्या राज्यांतील सेवा परीक्षांतही भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते. त्या राज्यात फक्त २,३३० सरकारी पदे भरण्यासाठी तीन विविध परीक्षा झाल्या आणि त्यांना दोन लाख ४९ हजार विद्यार्थी सामोरे गेले. यावरून ही परीक्षा गैरव्यवहाराची बाधा सर्वपक्षीय आहे हे लक्षात येईल. हा सर्व तपशील ज्या परीक्षांतील गैरव्यवहार उघडकीस आले त्याबाबतचा आहे. गैरव्यवहारांस वाच्यताच फुटली नाही आणि सर्व काही सुरळीत पार पडले, असे प्रकार वेगळेच. ते लक्षात घेतल्यास समस्येचा आकार लक्षात यावा. अलीकडे तर कनिष्ठ पदांसाठीही चांगले चांगले दुहेरी पदवीधर, त्याहूनही उच्चशिक्षित अर्ज करताना दिसतात. हीच बाब अभियंत्यांबाबतही. अभियांत्रिकीची वर्तमानातील पदवी पूर्वीइतक्या वेतनमानाची हमी देत नाही. परिणामी अभियांत्रिकीच्या स्पर्धेत उतरून, अभ्यासाचे ताण-तणाव सहन करून अभियंता होणारे तरुण-तरुणी किती तरी पायऱ्यांनी कनिष्ठ पदांसाठी जीव तोडून प्रयत्न करतात.
हे सारे बेरोजगारीच्या आव्हानाचे गांभीर्य अधोरेखित करणारे आहे. यंदा तर हे आव्हान अधिकच वाढेल अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. इतकी वर्षे विद्यापीठांच्या, महाविद्यालयांच्या आवारांतूनच थेट नेमणुकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्था रोजगारदात्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही विख्यात संस्थांनी आपल्या माजी विद्यार्थ्यांस ‘जरा आजी विद्यार्थ्यांच्या रोजगारांचे बघा’, असे आवाहन केले आहे. घाऊक भरतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आदींनी यंदा आपण हात आखडता घेणार आहोत हे आधीच जाहीर केले आहे आणि विप्रोसारख्या कंपनीने तर मधल्या फळीतील अनेकांस कामावरून काढून टाकले जाणार असल्याचे सूचित केले आहे. म्हणजे एका बाजूने खासगी क्षेत्रातील संधींचे आकुंचन आणि दुसरीकडे सरकारी सेवेतील भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांतील गैरव्यवहारांचे वाढते प्रसारण अशा दुहेरी कात्रीत आजचा सुशिक्षित बेरोजगार पिळवटून निघत आहे.
पण त्याची फिकीर काही कोणास आहे असे दिसत नाही. सर्वत्र सर्व काही आलबेल, उत्तम असल्याचे भुईनळे लावले जावेत आणि त्याची द्वाही फिरवणारे आपटबार वाजवले जावेत असाच व्यवस्थेचा आग्रह. त्यामुळे सरकारी सेवेतील परीक्षांत गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस येऊनही थेट काही कारवाई होते असे दिसत नाही आणि फेरपरीक्षाही लगेच घेतल्या जात नाहीत. म्हणजे सगळे काही भगवान भरोसेच! आधी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ, झाल्या तर कोणा एखाद्या केंद्रावर पेपर फुटणार वा काही तरी गैरव्यवहार होणार, मग त्याच्या चौकशीची मागणी, संबंधितांचे आंदोलन, फेरपरीक्षेची मागणी आणि मग ती मागणी करणारे आणि परीक्षा उत्तीर्ण झालेले यांच्या दोन तटांतील संघर्ष इत्यादी प्रकार! आणि यातील काहीही न होता परीक्षा धड पार पडल्या, निकाल सकारात्मक लागला तरी लगेच भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल याचीही आशा नाही. महाराष्ट्रात अशा भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या हजारांत तरी असावी. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांत ही स्थिती. त्यावरून उत्तर प्रदेश, बिहारादी राज्यांत काय काय आणि कसे होत असावे याचा अंदाजही घाम फोडणारा असेल.
अशा वेळी परीक्षांतील गैरव्यवहार रोखणारा कायदा आणणे हे काही तरी केल्याचे समाधान मिळवण्याइतकेच उपयुक्त. अशा समाधानाचा प्रयत्न योग्यच. पण तो समस्या सोडवण्यास पुरेसा नाही. खरी समस्या आहे ती लहानसहान सरकारी नोकऱ्यांसाठी इतक्या प्रचंड प्रमाणात विद्यार्थ्यांस सामोरे जावेच का लागते; ही. अशा सरकारी सेवांची मागणी कशी, किती कमी करता येईल यावरही विचार हवा. परीक्षांतील गैरव्यवहार रोखले जाणे गरजेचेच. पण बाजारपेठेसाठी टाकाऊ, परीक्षा-केंद्रित शिक्षण व्यवस्थेचे काय करायचे हा खरा गंभीर प्रश्न! बाकी सर्व चर्चा हे मनोरंजन!
