‘तुमच्याकडे देशाचे नेतृत्व देणार नाही, पण तुम्ही तुल्यबळ विरोधी पक्षाची जागा भरून काढा’ हा जनादेश स्वीकारण्याची शहाणीव इंडिया आघाडीने दाखवली.
दोन परस्परविरोधी राजकीय विचारधारेतील पक्ष आणि व्यक्ती यांच्याकडून एकाच दिवशी, एकाच वेळी दोन शहाणे निर्णय घेतले जाण्याचा अनुभव भारतीयांसाठी तसा दुर्मीळ. तो बुधवार, ५ जून या एकाच दिवसात आला. यातील पहिला शहाणा निर्णय राजधानी दिल्लीत घेतला गेला तर दुसरा देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत. यातील पहिल्या निर्णयाचे महत्त्व अधिक कारण त्यात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती होत्या आणि अनेक राजकीय पक्ष त्यात सहभागी होते. हा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीचा होता आणि दुसरा भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही अभिनंदनास पात्र ठरतात. या दोन्ही निर्णयांचे परिणाम तात्कालिक आणि दूरगामी असे दोनही पातळ्यांवर होणार असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
प्रथम ‘इंडिया’ आघाडीविषयी. या आघाडीने सत्ता स्थापनेसाठी दावा न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य, स्तुत्य आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी ठरतो. या निवडणुकीतील जनादेशाचा खरा अर्थ समजून घेण्याचे शहाणपण या आघाडीतील ज्येष्ठांनी दाखवले ही खरोखरच कौतुकाची बाब. निवडणूकपूर्वकालीन उन्माद आणि केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांतील ज्येष्ठांनी प्रचारात गाठलेली हीन पातळी लक्षात घेता संतापापोटी या आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा करणे एक वेळ राजकीयदृष्ट्या समर्थनीय ठरलेही असते. पण तसे केले असते तर त्यातून मुत्सद्दीपणाचा अभाव दिसून आला असता. तो धोका या आघाडीतील सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार, सीताराम येचुरी आदींनी टाळला. म्हणून त्यांचे अभिनंदन. याचे कारण असे की या निवडणुकीचा जनादेश नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात असला तरी ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाजूने निश्चित नाही. उन्मादी, स्वत:स परमेश्वराचा अवतार मानण्यापर्यंत विवेकाच्या पातळीवर घसरलेल्या सत्ताधीशांस भानावर आणणे हे या निवडणुकीचे उद्दिष्ट होते आणि तोच ‘इंडिया’ आघाडीच्या अस्तित्वाचा अर्थ होता. तो समजावून देण्याचे काम या आघाडीने चोख बजावले. खरे तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांइतकाच गुणदोषांनी भरलेला पक्ष. पण त्या पक्षाचे नेतृत्व स्वत:स अपौरुषेय मानू लागले होते. अशा वेळी तो पक्ष आणि विशेषत: पक्षनेतृत्व यांचेही पाय अन्य मर्त्य मानवांप्रमाणेच मातीचे आहेत हे दाखवून देण्याची नितांत गरज होती. ती ‘इंडिया’ आघाडीने उत्तमपणे पार पाडली.
तथापि ही जबाबदारी पार पाडणे म्हणजे विजय नव्हे. या आघाडीस निर्विवाद बहुमत मिळाले असते तर अर्थातच त्यास विजय मानावेच लागले असते. तसे झालेले नाही. त्यामुळे लागलेल्या निकालाचा रास्त अर्थ या आघाडीने लक्षात घेणे आवश्यक होते. तो घेण्याइतका प्रामाणिकपणा या आघाडीने दाखवला. या निकालाचा अर्थ देशास सक्षम, तुल्यबळ विरोधी पक्षाची गरज दाखवून देतो. ती गरज ही आघाडी पूर्णपणे भागवते. पण ती सत्ता राबवण्याइतकी ‘वयात’ आलेली नाही, हा अर्थही या जनमतातून दिसतो. तरुण-तरुणीने विवाह करण्यासाठी कायदेशीर वयाचा टप्पा गाठला याचा अर्थ त्यांनी लगेच बोहल्यावर चढावे असा खचितच नसतो. तद्वत ‘इंडिया’ आघाडीने या निवडणुकीत सत्तास्वयंवरास आवश्यक वयाचा टप्पा गाठला. पण विवाहोत्तर दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी ज्याप्रमाणे उभयतांत शारीरिक क्षमतेपलीकडे आर्थिक/ सामाजिक आदी आघाड्यांवर सौहार्द निर्माण व्हावे लागते त्याप्रमाणे ‘इंडिया’ आघाडीस या गुणांची जोपासना आधी आपल्यात करावी लागेल. याअभावी सत्तास्थापनेचे दु:साहस घडले असते तर राजकीयदृष्ट्या अनुदार, असहिष्णू आणि आक्रमक भाजपने हे सरकार पाडण्यासाठी जंगजंग पछाडले असते आणि त्यात यशस्वी ठरल्यानंतर पुढची ५० वर्षे एकपक्षीय, एकांगी आणि एककल्ली राजवटीचा वरवंटा देशावर फिरवला असता. तो धोका ‘इंडिया’ आघाडीच्या निर्णयाने टळला. हाच या जनादेशाचा अर्थ होता आणि तो तसाच या आघाडीने घेतला. म्हणून ही बाब कौतुकास्पद.
दुसरा मुद्दा पक्षीय आदेशाचा. तो देवेंद्र फडणवीस यांना हवा असून त्याची जाहीर वाच्यता करण्याचे धैर्य त्यांनी अखेर एकवटले म्हणून त्यांचेही अभिनंदन. वास्तविक अडीच वर्षांपूर्वी भाजप नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली तेव्हाही फडणवीस यांनी सरकारात सहभागी न होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली होती. भाजपच्या हवेत उडत असलेल्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्याची दखल न घेता त्यांचा जाहीर अपमान करत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फडणवीस यांस उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायला लावले. ‘पाडले कोणास? पडले कोण?’ या संपादकीयातून (१ जुलै २०२२) ‘लोकसत्ता’ने त्यावर त्या वेळी टिप्पणी केली होती. पक्षनेतृत्वाने केलेला जाहीर अपमान फडणवीस यांनी मुकाट्याने गिळला आणि ते सरकारात सामील झाले. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडावे ही फडणवीस यांची इच्छा होतीच. त्यासाठी आवश्यक ते उद्याोग आणि उचापती त्यांनी केल्याच. पण नंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही अशी फोडाफोड करावी यात त्यांच्यापेक्षा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास अधिक स्वारस्य होते. आपल्या अचाट ताकदीने आपण कोणालाही पाडू शकतो, कोणालाही फोडू शकतो असा दंभ निर्माण झालेल्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ही फूट स्थानिक भाजप नेतृत्वावर लादली आणि दोघांच्या सरकारांत आणखी एकास सामावून घेण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली. या राजकीय उलथापालथीत फडणवीस यांस साळसूदपणाचे प्रमाणपत्र देण्याची अजिबात गरज नाही, हे खरे. परंतु म्हणून न केलेले पापही त्यांच्या माथी मारण्याची गरज नाही, हेही तितकेच खरे. शिंदे यांना फोडण्यातून २०१९ साली साथ सोडणाऱ्या शिवसेनेस कथित ‘धडा शिकवणे’ ही भाजपची गरज होती हे वादासाठी मान्य केले तर पवार यांच्या घरात घडवून आणलेली फूट ही केवळ मदमस्त भाजपची चूष होती हेही मान्य करावे लागेल. फडणवीस यांनी ते केले होते आणि विधानसभेचा उर्वरित काळही त्यांनी हे गोड मानत असाच व्यतीत केला असता.
तथापि ताज्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी घात केला आणि भाजपस जमिनीवर यायला लावले. या निकालाचा अर्थ सुस्पष्ट आहे. राज्यातील सत्ताधारी तिरपागडा ‘तीन तिघाडा’ मतदारांस अजिबात मंजूर नाही. विधानसभा निवडणुकांस तो तसाच सामोरा गेला तर हा गाडा मोडून पडणार हे जाणण्याइतके चातुर्य फडणवीस यांच्या ठायी आहे. शिवाय; एके काळच्या काँग्रेस नेतृत्वाप्रमाणेच आपल्या दिल्लीतील शीर्षस्थ नेत्यांचे वर्तन असते, हेही फडणवीस जाणतात. यशाचे श्रेय स्वत:स मिळेल याची खातरजमा करायची आणि पराजयासाठी राज्यस्तरीय नेत्यांस बळी द्यायचे हेच विद्यामान भाजप नेतृत्व करते. आता महाराष्ट्रात भाजपस मोठी बाजी मारता आली असती तर ती ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणत दिल्लीस्थित कथित चाणक्यांनी ते यश मिरवले असते. शहाण्या महाराष्ट्राने ते होऊ दिले नाही. तेव्हा हे अपयशाचे पाप फडणवीस यांच्या पदरात पडणे ओघाने आलेच. त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतील आगामी पापाचे पालकत्वही आपल्यावर लादले जाऊ नये ही खबरदारी फडणवीस यांच्या ‘मला मोकळे करा’ या मागणीच्या मुळाशी आहे. अधिकारपदी बसवायचे पण अधिकार गाजवू द्यायचे नाहीत, असे एके काळी काँग्रेसश्रेष्ठी राज्यस्तरीय नेत्यांशी वागत. सध्याचा भाजपही असाच वागतो. सरकारातून मुक्ततेची मागणी करून फडणवीस हे दाखवून देतात.
जनादेश आणि पक्षादेश या दोहोंचा रास्त अर्थ दोन परस्परविरोधी घटकांतून लावला गेला हे अप्रूप. म्हणून त्याचे महत्त्व.
दोन परस्परविरोधी राजकीय विचारधारेतील पक्ष आणि व्यक्ती यांच्याकडून एकाच दिवशी, एकाच वेळी दोन शहाणे निर्णय घेतले जाण्याचा अनुभव भारतीयांसाठी तसा दुर्मीळ. तो बुधवार, ५ जून या एकाच दिवसात आला. यातील पहिला शहाणा निर्णय राजधानी दिल्लीत घेतला गेला तर दुसरा देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत. यातील पहिल्या निर्णयाचे महत्त्व अधिक कारण त्यात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती होत्या आणि अनेक राजकीय पक्ष त्यात सहभागी होते. हा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीचा होता आणि दुसरा भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही अभिनंदनास पात्र ठरतात. या दोन्ही निर्णयांचे परिणाम तात्कालिक आणि दूरगामी असे दोनही पातळ्यांवर होणार असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
प्रथम ‘इंडिया’ आघाडीविषयी. या आघाडीने सत्ता स्थापनेसाठी दावा न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य, स्तुत्य आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी ठरतो. या निवडणुकीतील जनादेशाचा खरा अर्थ समजून घेण्याचे शहाणपण या आघाडीतील ज्येष्ठांनी दाखवले ही खरोखरच कौतुकाची बाब. निवडणूकपूर्वकालीन उन्माद आणि केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांतील ज्येष्ठांनी प्रचारात गाठलेली हीन पातळी लक्षात घेता संतापापोटी या आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा करणे एक वेळ राजकीयदृष्ट्या समर्थनीय ठरलेही असते. पण तसे केले असते तर त्यातून मुत्सद्दीपणाचा अभाव दिसून आला असता. तो धोका या आघाडीतील सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार, सीताराम येचुरी आदींनी टाळला. म्हणून त्यांचे अभिनंदन. याचे कारण असे की या निवडणुकीचा जनादेश नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात असला तरी ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाजूने निश्चित नाही. उन्मादी, स्वत:स परमेश्वराचा अवतार मानण्यापर्यंत विवेकाच्या पातळीवर घसरलेल्या सत्ताधीशांस भानावर आणणे हे या निवडणुकीचे उद्दिष्ट होते आणि तोच ‘इंडिया’ आघाडीच्या अस्तित्वाचा अर्थ होता. तो समजावून देण्याचे काम या आघाडीने चोख बजावले. खरे तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांइतकाच गुणदोषांनी भरलेला पक्ष. पण त्या पक्षाचे नेतृत्व स्वत:स अपौरुषेय मानू लागले होते. अशा वेळी तो पक्ष आणि विशेषत: पक्षनेतृत्व यांचेही पाय अन्य मर्त्य मानवांप्रमाणेच मातीचे आहेत हे दाखवून देण्याची नितांत गरज होती. ती ‘इंडिया’ आघाडीने उत्तमपणे पार पाडली.
तथापि ही जबाबदारी पार पाडणे म्हणजे विजय नव्हे. या आघाडीस निर्विवाद बहुमत मिळाले असते तर अर्थातच त्यास विजय मानावेच लागले असते. तसे झालेले नाही. त्यामुळे लागलेल्या निकालाचा रास्त अर्थ या आघाडीने लक्षात घेणे आवश्यक होते. तो घेण्याइतका प्रामाणिकपणा या आघाडीने दाखवला. या निकालाचा अर्थ देशास सक्षम, तुल्यबळ विरोधी पक्षाची गरज दाखवून देतो. ती गरज ही आघाडी पूर्णपणे भागवते. पण ती सत्ता राबवण्याइतकी ‘वयात’ आलेली नाही, हा अर्थही या जनमतातून दिसतो. तरुण-तरुणीने विवाह करण्यासाठी कायदेशीर वयाचा टप्पा गाठला याचा अर्थ त्यांनी लगेच बोहल्यावर चढावे असा खचितच नसतो. तद्वत ‘इंडिया’ आघाडीने या निवडणुकीत सत्तास्वयंवरास आवश्यक वयाचा टप्पा गाठला. पण विवाहोत्तर दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी ज्याप्रमाणे उभयतांत शारीरिक क्षमतेपलीकडे आर्थिक/ सामाजिक आदी आघाड्यांवर सौहार्द निर्माण व्हावे लागते त्याप्रमाणे ‘इंडिया’ आघाडीस या गुणांची जोपासना आधी आपल्यात करावी लागेल. याअभावी सत्तास्थापनेचे दु:साहस घडले असते तर राजकीयदृष्ट्या अनुदार, असहिष्णू आणि आक्रमक भाजपने हे सरकार पाडण्यासाठी जंगजंग पछाडले असते आणि त्यात यशस्वी ठरल्यानंतर पुढची ५० वर्षे एकपक्षीय, एकांगी आणि एककल्ली राजवटीचा वरवंटा देशावर फिरवला असता. तो धोका ‘इंडिया’ आघाडीच्या निर्णयाने टळला. हाच या जनादेशाचा अर्थ होता आणि तो तसाच या आघाडीने घेतला. म्हणून ही बाब कौतुकास्पद.
दुसरा मुद्दा पक्षीय आदेशाचा. तो देवेंद्र फडणवीस यांना हवा असून त्याची जाहीर वाच्यता करण्याचे धैर्य त्यांनी अखेर एकवटले म्हणून त्यांचेही अभिनंदन. वास्तविक अडीच वर्षांपूर्वी भाजप नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली तेव्हाही फडणवीस यांनी सरकारात सहभागी न होण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली होती. भाजपच्या हवेत उडत असलेल्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्याची दखल न घेता त्यांचा जाहीर अपमान करत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फडणवीस यांस उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायला लावले. ‘पाडले कोणास? पडले कोण?’ या संपादकीयातून (१ जुलै २०२२) ‘लोकसत्ता’ने त्यावर त्या वेळी टिप्पणी केली होती. पक्षनेतृत्वाने केलेला जाहीर अपमान फडणवीस यांनी मुकाट्याने गिळला आणि ते सरकारात सामील झाले. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडावे ही फडणवीस यांची इच्छा होतीच. त्यासाठी आवश्यक ते उद्याोग आणि उचापती त्यांनी केल्याच. पण नंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही अशी फोडाफोड करावी यात त्यांच्यापेक्षा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास अधिक स्वारस्य होते. आपल्या अचाट ताकदीने आपण कोणालाही पाडू शकतो, कोणालाही फोडू शकतो असा दंभ निर्माण झालेल्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ही फूट स्थानिक भाजप नेतृत्वावर लादली आणि दोघांच्या सरकारांत आणखी एकास सामावून घेण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली. या राजकीय उलथापालथीत फडणवीस यांस साळसूदपणाचे प्रमाणपत्र देण्याची अजिबात गरज नाही, हे खरे. परंतु म्हणून न केलेले पापही त्यांच्या माथी मारण्याची गरज नाही, हेही तितकेच खरे. शिंदे यांना फोडण्यातून २०१९ साली साथ सोडणाऱ्या शिवसेनेस कथित ‘धडा शिकवणे’ ही भाजपची गरज होती हे वादासाठी मान्य केले तर पवार यांच्या घरात घडवून आणलेली फूट ही केवळ मदमस्त भाजपची चूष होती हेही मान्य करावे लागेल. फडणवीस यांनी ते केले होते आणि विधानसभेचा उर्वरित काळही त्यांनी हे गोड मानत असाच व्यतीत केला असता.
तथापि ताज्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी घात केला आणि भाजपस जमिनीवर यायला लावले. या निकालाचा अर्थ सुस्पष्ट आहे. राज्यातील सत्ताधारी तिरपागडा ‘तीन तिघाडा’ मतदारांस अजिबात मंजूर नाही. विधानसभा निवडणुकांस तो तसाच सामोरा गेला तर हा गाडा मोडून पडणार हे जाणण्याइतके चातुर्य फडणवीस यांच्या ठायी आहे. शिवाय; एके काळच्या काँग्रेस नेतृत्वाप्रमाणेच आपल्या दिल्लीतील शीर्षस्थ नेत्यांचे वर्तन असते, हेही फडणवीस जाणतात. यशाचे श्रेय स्वत:स मिळेल याची खातरजमा करायची आणि पराजयासाठी राज्यस्तरीय नेत्यांस बळी द्यायचे हेच विद्यामान भाजप नेतृत्व करते. आता महाराष्ट्रात भाजपस मोठी बाजी मारता आली असती तर ती ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणत दिल्लीस्थित कथित चाणक्यांनी ते यश मिरवले असते. शहाण्या महाराष्ट्राने ते होऊ दिले नाही. तेव्हा हे अपयशाचे पाप फडणवीस यांच्या पदरात पडणे ओघाने आलेच. त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतील आगामी पापाचे पालकत्वही आपल्यावर लादले जाऊ नये ही खबरदारी फडणवीस यांच्या ‘मला मोकळे करा’ या मागणीच्या मुळाशी आहे. अधिकारपदी बसवायचे पण अधिकार गाजवू द्यायचे नाहीत, असे एके काळी काँग्रेसश्रेष्ठी राज्यस्तरीय नेत्यांशी वागत. सध्याचा भाजपही असाच वागतो. सरकारातून मुक्ततेची मागणी करून फडणवीस हे दाखवून देतात.
जनादेश आणि पक्षादेश या दोहोंचा रास्त अर्थ दोन परस्परविरोधी घटकांतून लावला गेला हे अप्रूप. म्हणून त्याचे महत्त्व.
