गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे हे दोन देशांतील मतभेद मिटवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक लहान पाऊल. पुढची पायरी सैन्यमाघारी व निर्लष्करीकरणाची आहे…
भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाख टापूमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत दोन महत्त्वाच्या स्थानांवर गस्तबिंदूविषयी परस्पर संमती आणि समझोता झाला हे छानच झाले म्हणायचे. या संदर्भातील घोषणा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी केली. दोन्ही देशांदरम्यान संबंध सुविहित होण्याच्या दिशेने ही घडामोड हे महत्त्वाचेच पाऊल. मे-जून २०२० पासून म्हणजे गलवानच्या आधीच्या चकमकी आणि गलवानमधील धुमश्चक्री झाल्यानंतर पूर्व लडाखमधील जवळपास सात ठिकाणी चीनने मूळ ‘बफर’ क्षेत्रात घुसखोरी करून, पूर्वनिर्धारित गस्तबिंदूंची एकतर्फी फेरआखणी करण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही देश स्वामित्व सांगतात, म्हणून ही बफर क्षेत्रे निर्लष्करी राखली जातात. या क्षेत्रांमध्ये ठरावीक वेळी गस्त घालण्याची मुभा परस्परसंमतीने दोन्ही देशांच्या सैनिकांना असते. पण त्यासाठी निर्धारित गस्तबिंदूंचे पावित्र्य राखणे अपेक्षित असते. चीनने त्याचा भंग केला आणि या टापूतील शांतता विस्कळीत झाली. गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत भारताचे कर्नलसह २० जवान शहीद झाले. चीनचीही मनुष्यहानी झाली. गलवान घडले, कारण गस्तबिंदूंची फेरआखणी करत बफर क्षेत्रात भारतीय सीमेपर्यंत भिडण्याची अरेरावी चीनने केली आणि तीस भारतीय सैनिकांनी नेटाने विरोध केला म्हणून. पुढे काही ठिकाणी ‘गलवान’ होऊ नये म्हणून किंवा ‘उच्चस्तरीय वाटाघाटी सुरू आहेत’ म्हणून भारतीय सैनिकांच्या रेट्यावर मर्यादा येत होत्या. या भानगडीत उत्तरेकडील देप्सांग ते दक्षिणेकडील देम्चोक या पट्ट्यातील ६५ पैकी २५ गस्तबिंदूंकडे आपल्याला पुन्हा जाता येत नव्हते. यांपैकी आता उत्तरेकडील देप्सांग आणि दक्षिणेकडील देम्चोक या ठिकाणी गस्त पूर्ववत करण्यावर सहमती झाली आहे. याआधीची चकमक क्षेत्रे म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गलवान खोऱ्यात, तसेच पँगाँग सरोवराचे उत्तर आणि दक्षिण किनारे; तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी सैन्यमाघारी झालेली आहे. गस्तीमधून वाद उद्भवू नयेत म्हणून काही ठिकाणी नव्याने बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. देम्चोक आणि देप्सांग या ठिकाणचा गस्तहद्दीचा वाद गलवानच्या आधीपासून होता. तेथील गस्तबिंदूंविषयी बोलण्यास चीन फारसा उत्सुक नव्हता. पण आता मात्र इतर क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवली जात असताना, या दोन ठिकाणी भारतीय सैनिक २०२० मे आधीच्या स्थितीनुसार पुन्हा गस्त घालू शकतात. आता काही मूलभूत मुद्दे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘मायक्रो’चे मृगजळ!
कारण परराष्ट्र सचिवांनी सोमवारी जितके सांगितले, त्यापेक्षा अनेक मुद्दे अनुत्तरित ठेवले. उदा. गलवान आणि इतर चार ठिकाणी चकमकी टाळण्यासाठी बफर क्षेत्रातच नवी बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. तेथे पुन्हा गस्त घालण्याची संधी भारतीयांना कधी मिळणार, याविषयी परराष्ट्र सचिव किंवा यावर समाधान व्यक्त करणारे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही वक्तव्य केलेले नाही. ‘चीनशी वाद असलेल्या मुद्द्यांची ७५ टक्के उकल झाली आहे’, असे जयशंकर यांनी महिन्यापूर्वीच जाहीर केले होते. याचा अर्थ गस्तीसंदर्भात चर्चेची सर्वमान्य परिणती दृष्टिपथात आहे असे त्यांना सुचवायचे असावे. पण गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे हे दोन देशांत या विशिष्ट मुद्द्यावर असलेले टोकाचे मतभेद मिटवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक लहान पाऊल आहे. पुढची पायरी ही सैन्यमाघारी आणि निर्लष्करीकरणाची आहे. चीनने भारताला जरब बसावी यासाठी जवळपास ५० ते ६० हजार खडे सैन्य आणि सामग्री सीमावर्ती प्रदेशात आणून ठेवली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही या भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्यजुळणी केली आहे. दोन्हींकडील हे सैन्य माघारी जात नाही तोवर सैन्यभडक्याचा धोका टळला असे म्हणता येत नाही. शिवाय आणखी एक महत्त्वाची, परंतु सध्या दुर्लक्षित राहिलेली बाब म्हणजे, आपल्या गस्तबिंदूंवर चीनने दावा सांगून आपल्याला मूळ बफर क्षेत्रात अनेक ठिकाणी मागे रेटले आहे. त्याचे काय? म्हणजे चीनसारख्या मातबर प्रतिस्पर्ध्याशी वाटाघाटी आणि काही वेळा झटापटी करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आपले प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतील. देम्चोक, देप्सांगसारखी दिलजमाई इतर ठिकाणी झाली, तरच त्यास २०२० पूर्वीची परिस्थिती मानता येईल. इतर ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी जे झाले, ती होती तात्पुरती सैन्यमाघारी. तेथील तुकड्या पूर्ण माघारी फिरणे, सामग्री व वाहने हटवणे अपेक्षित आणि गरजेचे आहे. त्याविषयी चीन कधी आणि काय हमी देतो यावर सीमावाद मिटणे, शाश्वत शांतता वगैरे अवलंबून आहे. भरवसा आणि संकेत या दोन बाबींशी चीनचे वाकडे असावे. भारताला तर या देशाने कित्येकदा ठरवून बेसावध गाठले आहे. यात आपल्याकडे कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीचा अपवाद करण्याची सोय नाही. गस्तबिंदूंबाबत आपल्याकडून जे जाहीर झाले, त्यास चीनकडून मिळालेला दुजोरा अल्पसाच मानावा असा. तेव्हा जे सुरू आहे त्याविषयी फार आनंद साजरा करावा, अशी परिस्थिती नाही.
काहींनी या घोषणेची सांगड ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेशी घातली आहे. तीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग उपस्थित राहात आहेत. दोहोंतील संभाव्य भेटीविषयी अज्ञानी उत्साह दाखवणाऱ्यांना काही बाबींचे स्मरण करून देणे आवश्यक. २०१४ ते २०२० या काळात दोन्ही नेते तब्बल १८ वेळा भेटले. गलवानपश्चात या भेटीगाठी केवळ दोनदाच घडल्या. मोदींबरोबर साबरमतीकिनारी झोपाळ्यावर झोके घेणारे किंवा महाबलीपुरममध्ये मोदींसमवेत शहाळ्याचा आस्वाद घेणारे जिनपिंग यांचा चीन या दरम्यान घुसखोरीची तयारी करत होता. तेव्हा अशा भेटीगाठींतून फार सकारात्मक काहीही निष्पन्न झालेले नाही. करोनाच्या महासाथीत दळणवळण ठप्प झाले असताना चीनने पूर्व लडाखमधील मोक्याच्या ठिकाणी घुसखोरी केली. ती इतकी सुनियोजित होती, की त्यामुळे विस्कटलेली घडी निस्तरण्यात साडेचार वर्षे उलटून गेली आहेत. पर्वतीय युद्धकलेत आपल्या शूर जवानांकडे शत्रूपेक्षा अधिक नैपुण्य नसते, तर एव्हाना कितीतरी अधिक टापू आपण गमावला असता. या बेसावधगिरीचा दोष जितका आपल्या लष्करी नेतृत्वाचा, तितकाच राजकीय नेतृत्वाचाही. कारगिल घडून दोन दशके उलटूनही आपण काही शिकलो नसल्याचीच ही पावती. या दोन्ही घुसखोरींच्या वेळी देशाचे प्रभारी एकाच पक्षाचे होते. चीनने भारतासंदर्भात गेल्या दोनेक वर्षांत भाषा बदलली असा भास होऊ शकतो. त्याचे प्रमुख कारण हे आर्थिक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था करोनापश्चात आणि युक्रेन युद्धामुळे काहीशी विस्कळीत झाली आहे खास. भारत ही चीनची अजस्रा बाजारपेठ आहे. फुटकळ चिनी डिजिटल उपयोजनांवर भारताने कितीही सातत्याने बंदी घातली, तरीही आजही लघुतंत्रज्ञानकेंद्री आणि बड्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी यंत्रसामग्रीसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. भारताने पारंपरिक ऊर्जास्राोतांकडून अपारंपरिक आणि हरित ऊर्जेकडे संक्रमणासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. विजेची वाहने, त्यांसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्या आणि इतर उपकरणे, सौरऊर्जेसाठी सौरपट्ट्या ही सामग्री मोठ्या प्रमाणावर हवीच. या सामग्रीच्या बाजारपेठेवर चीनची निरंकुश मक्तेदारी आहे. तेव्हा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक आणि अनेक क्षेत्रांत जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ यांत वैरसातत्य असू शकत नाही, हे कळण्याइतके व्यवहारचातुर्य चीनकडे आहे. आपण चीनचे विविध वस्तूंचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहोत. तेव्हा आपण आणि चीन यांच्यात झालेल्या समझोत्यामागील हे बाजारपेठीय सत्य सूचक ठरते. गस्तीबाबत सहमती झाल्याच्या आनंदात फार न रमता सहमतीमागील अर्थमती लक्षात घेणे शहाणपणाचे.
भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाख टापूमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत दोन महत्त्वाच्या स्थानांवर गस्तबिंदूविषयी परस्पर संमती आणि समझोता झाला हे छानच झाले म्हणायचे. या संदर्भातील घोषणा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी केली. दोन्ही देशांदरम्यान संबंध सुविहित होण्याच्या दिशेने ही घडामोड हे महत्त्वाचेच पाऊल. मे-जून २०२० पासून म्हणजे गलवानच्या आधीच्या चकमकी आणि गलवानमधील धुमश्चक्री झाल्यानंतर पूर्व लडाखमधील जवळपास सात ठिकाणी चीनने मूळ ‘बफर’ क्षेत्रात घुसखोरी करून, पूर्वनिर्धारित गस्तबिंदूंची एकतर्फी फेरआखणी करण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही देश स्वामित्व सांगतात, म्हणून ही बफर क्षेत्रे निर्लष्करी राखली जातात. या क्षेत्रांमध्ये ठरावीक वेळी गस्त घालण्याची मुभा परस्परसंमतीने दोन्ही देशांच्या सैनिकांना असते. पण त्यासाठी निर्धारित गस्तबिंदूंचे पावित्र्य राखणे अपेक्षित असते. चीनने त्याचा भंग केला आणि या टापूतील शांतता विस्कळीत झाली. गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत भारताचे कर्नलसह २० जवान शहीद झाले. चीनचीही मनुष्यहानी झाली. गलवान घडले, कारण गस्तबिंदूंची फेरआखणी करत बफर क्षेत्रात भारतीय सीमेपर्यंत भिडण्याची अरेरावी चीनने केली आणि तीस भारतीय सैनिकांनी नेटाने विरोध केला म्हणून. पुढे काही ठिकाणी ‘गलवान’ होऊ नये म्हणून किंवा ‘उच्चस्तरीय वाटाघाटी सुरू आहेत’ म्हणून भारतीय सैनिकांच्या रेट्यावर मर्यादा येत होत्या. या भानगडीत उत्तरेकडील देप्सांग ते दक्षिणेकडील देम्चोक या पट्ट्यातील ६५ पैकी २५ गस्तबिंदूंकडे आपल्याला पुन्हा जाता येत नव्हते. यांपैकी आता उत्तरेकडील देप्सांग आणि दक्षिणेकडील देम्चोक या ठिकाणी गस्त पूर्ववत करण्यावर सहमती झाली आहे. याआधीची चकमक क्षेत्रे म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गलवान खोऱ्यात, तसेच पँगाँग सरोवराचे उत्तर आणि दक्षिण किनारे; तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी सैन्यमाघारी झालेली आहे. गस्तीमधून वाद उद्भवू नयेत म्हणून काही ठिकाणी नव्याने बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. देम्चोक आणि देप्सांग या ठिकाणचा गस्तहद्दीचा वाद गलवानच्या आधीपासून होता. तेथील गस्तबिंदूंविषयी बोलण्यास चीन फारसा उत्सुक नव्हता. पण आता मात्र इतर क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवली जात असताना, या दोन ठिकाणी भारतीय सैनिक २०२० मे आधीच्या स्थितीनुसार पुन्हा गस्त घालू शकतात. आता काही मूलभूत मुद्दे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘मायक्रो’चे मृगजळ!
कारण परराष्ट्र सचिवांनी सोमवारी जितके सांगितले, त्यापेक्षा अनेक मुद्दे अनुत्तरित ठेवले. उदा. गलवान आणि इतर चार ठिकाणी चकमकी टाळण्यासाठी बफर क्षेत्रातच नवी बफर क्षेत्रे आखण्यात आली आहेत. तेथे पुन्हा गस्त घालण्याची संधी भारतीयांना कधी मिळणार, याविषयी परराष्ट्र सचिव किंवा यावर समाधान व्यक्त करणारे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही वक्तव्य केलेले नाही. ‘चीनशी वाद असलेल्या मुद्द्यांची ७५ टक्के उकल झाली आहे’, असे जयशंकर यांनी महिन्यापूर्वीच जाहीर केले होते. याचा अर्थ गस्तीसंदर्भात चर्चेची सर्वमान्य परिणती दृष्टिपथात आहे असे त्यांना सुचवायचे असावे. पण गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे हे दोन देशांत या विशिष्ट मुद्द्यावर असलेले टोकाचे मतभेद मिटवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक लहान पाऊल आहे. पुढची पायरी ही सैन्यमाघारी आणि निर्लष्करीकरणाची आहे. चीनने भारताला जरब बसावी यासाठी जवळपास ५० ते ६० हजार खडे सैन्य आणि सामग्री सीमावर्ती प्रदेशात आणून ठेवली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही या भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्यजुळणी केली आहे. दोन्हींकडील हे सैन्य माघारी जात नाही तोवर सैन्यभडक्याचा धोका टळला असे म्हणता येत नाही. शिवाय आणखी एक महत्त्वाची, परंतु सध्या दुर्लक्षित राहिलेली बाब म्हणजे, आपल्या गस्तबिंदूंवर चीनने दावा सांगून आपल्याला मूळ बफर क्षेत्रात अनेक ठिकाणी मागे रेटले आहे. त्याचे काय? म्हणजे चीनसारख्या मातबर प्रतिस्पर्ध्याशी वाटाघाटी आणि काही वेळा झटापटी करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आपले प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतील. देम्चोक, देप्सांगसारखी दिलजमाई इतर ठिकाणी झाली, तरच त्यास २०२० पूर्वीची परिस्थिती मानता येईल. इतर ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी जे झाले, ती होती तात्पुरती सैन्यमाघारी. तेथील तुकड्या पूर्ण माघारी फिरणे, सामग्री व वाहने हटवणे अपेक्षित आणि गरजेचे आहे. त्याविषयी चीन कधी आणि काय हमी देतो यावर सीमावाद मिटणे, शाश्वत शांतता वगैरे अवलंबून आहे. भरवसा आणि संकेत या दोन बाबींशी चीनचे वाकडे असावे. भारताला तर या देशाने कित्येकदा ठरवून बेसावध गाठले आहे. यात आपल्याकडे कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीचा अपवाद करण्याची सोय नाही. गस्तबिंदूंबाबत आपल्याकडून जे जाहीर झाले, त्यास चीनकडून मिळालेला दुजोरा अल्पसाच मानावा असा. तेव्हा जे सुरू आहे त्याविषयी फार आनंद साजरा करावा, अशी परिस्थिती नाही.
काहींनी या घोषणेची सांगड ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेशी घातली आहे. तीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग उपस्थित राहात आहेत. दोहोंतील संभाव्य भेटीविषयी अज्ञानी उत्साह दाखवणाऱ्यांना काही बाबींचे स्मरण करून देणे आवश्यक. २०१४ ते २०२० या काळात दोन्ही नेते तब्बल १८ वेळा भेटले. गलवानपश्चात या भेटीगाठी केवळ दोनदाच घडल्या. मोदींबरोबर साबरमतीकिनारी झोपाळ्यावर झोके घेणारे किंवा महाबलीपुरममध्ये मोदींसमवेत शहाळ्याचा आस्वाद घेणारे जिनपिंग यांचा चीन या दरम्यान घुसखोरीची तयारी करत होता. तेव्हा अशा भेटीगाठींतून फार सकारात्मक काहीही निष्पन्न झालेले नाही. करोनाच्या महासाथीत दळणवळण ठप्प झाले असताना चीनने पूर्व लडाखमधील मोक्याच्या ठिकाणी घुसखोरी केली. ती इतकी सुनियोजित होती, की त्यामुळे विस्कटलेली घडी निस्तरण्यात साडेचार वर्षे उलटून गेली आहेत. पर्वतीय युद्धकलेत आपल्या शूर जवानांकडे शत्रूपेक्षा अधिक नैपुण्य नसते, तर एव्हाना कितीतरी अधिक टापू आपण गमावला असता. या बेसावधगिरीचा दोष जितका आपल्या लष्करी नेतृत्वाचा, तितकाच राजकीय नेतृत्वाचाही. कारगिल घडून दोन दशके उलटूनही आपण काही शिकलो नसल्याचीच ही पावती. या दोन्ही घुसखोरींच्या वेळी देशाचे प्रभारी एकाच पक्षाचे होते. चीनने भारतासंदर्भात गेल्या दोनेक वर्षांत भाषा बदलली असा भास होऊ शकतो. त्याचे प्रमुख कारण हे आर्थिक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था करोनापश्चात आणि युक्रेन युद्धामुळे काहीशी विस्कळीत झाली आहे खास. भारत ही चीनची अजस्रा बाजारपेठ आहे. फुटकळ चिनी डिजिटल उपयोजनांवर भारताने कितीही सातत्याने बंदी घातली, तरीही आजही लघुतंत्रज्ञानकेंद्री आणि बड्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी यंत्रसामग्रीसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. भारताने पारंपरिक ऊर्जास्राोतांकडून अपारंपरिक आणि हरित ऊर्जेकडे संक्रमणासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. विजेची वाहने, त्यांसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्या आणि इतर उपकरणे, सौरऊर्जेसाठी सौरपट्ट्या ही सामग्री मोठ्या प्रमाणावर हवीच. या सामग्रीच्या बाजारपेठेवर चीनची निरंकुश मक्तेदारी आहे. तेव्हा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक आणि अनेक क्षेत्रांत जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ यांत वैरसातत्य असू शकत नाही, हे कळण्याइतके व्यवहारचातुर्य चीनकडे आहे. आपण चीनचे विविध वस्तूंचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहोत. तेव्हा आपण आणि चीन यांच्यात झालेल्या समझोत्यामागील हे बाजारपेठीय सत्य सूचक ठरते. गस्तीबाबत सहमती झाल्याच्या आनंदात फार न रमता सहमतीमागील अर्थमती लक्षात घेणे शहाणपणाचे.
