दशकभरापूर्वीच्या सत्तांतरामागे कथित दूरसंचार घोटाळा हे एक कारण होते. मनमोहन सिंग सरकारातील दूरसंचारमंत्री ए. राजा हे त्यातील मुख्य आरोपी. हा ‘घोटाळा’ (?) कसा झाला हे आठवणे आता मनोरंजक ठरेल. याचे कारण दूरसंचारातील ज्या निर्णयांमुळे भ्रष्टाचार झाला असे तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपस त्या वेळी वाटले तोच मार्ग सत्ताधारी असलेल्या भाजपने दूरसंचारासाठी आत्ता निवडलेला असून त्या वेळी ज्या मार्गास खासगी कंपन्यांचा विरोध होता तोच मार्ग आता खासगी कंपन्यांस हवाहवासा वाटू लागला आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील या बदलत्या कंपनलहरी समजून घेणे आवश्यक.

‘त्या’वेळी दूरसंचारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केला कारण तत्कालीन दूरसंचारमंत्री राजा यांनी दूरसंचारासाठीची आवश्यक कंपनलहरींची (स्पेक्ट्रम) कंत्राटे प्रशासकीय अधिकारात दिली. त्यांचा लिलाव केला नाही. तो केला असता तर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये जमा झाले असते, ते बुडाले; म्हणून दूरसंचाराचा राजा-निर्णय हा ‘एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा’ असे तर्कट तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी लावले आणि विरोधी पक्षीय भाजप, माध्यमे यांनी तेच तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केल्याने घोटाळ्याचा आरोप सिंग सरकारला चिकटला. नंतर सरकार गेल्यावर कळले की असा काही भ्रष्टाचार झालेलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयातही हे सत्य समोर आले. कल्पनेत असलेले उत्पन्न प्रत्यक्षात न मिळाल्याने वास्तवात भ्रष्टाचार झाला; असे मानले गेले. ही कंपन-कंत्राटे दूरसंचार ‘टू जी’ सेवेसाठी होती. सद्या:स्थितीत ‘फाईव्ह जी’, ‘सिक्स जी’ यांची चर्चा सुरू आहे आणि ही कंपन कंत्राटे कशी दिली जावीत यावरून सरकार आणि खासगी दूरसंचार कंपन्या यांत मतभेद निर्माण झाले आहेत. ‘त्या’वेळी सरकारने कंपन-कंत्राटे प्रशासकीय मार्गाने देण्याचे समर्थन केले. ‘‘दूरसंचार क्षेत्र बाल्यावस्थेत आहे, अशा वेळी अधिक महसुलाच्या मिषाने त्यांच्यावर अधिक दडपण टाकणे योग्य नाही’’, ही भूमिका प्रमोद महाजन ते राजा अशा सर्व दूरसंचारमंत्र्यांची होती. पण महाजनांच्या काळात हा युक्तिवाद मान्य करणाऱ्या आणि सिंग सरकारच्या काळात मात्र तो अमान्य ठरवून भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या भाजपचे म्हणणे वेगळे होते. ‘‘लिलाव केल्यास कंपन्या अधिकाधिक रकमेची बोली लावतील आणि सरकारचा महसूल वाढेल’’, असा भाजपचा युक्तिवाद. पुढे यावर राजकीय रामायण झाले. सिंग सरकार गेले. सर्वोच्च न्यायालयात ‘त्या’ व्यवहारात काहीही भ्रष्टाचार नसल्याचे सिद्ध झाले. मात्र; ‘‘सरकारी मालकीची साधनसंपत्ती यापुढे लिलावाच्या मार्गानेच विका’’ अशा अर्थाचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात घालून दिला.

नक्की वाचा

आता तोच दंडक पाळण्यात विद्यामान सत्ताधारी भाजपस रस नाही. विद्यामान दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीच ही बाब स्पष्ट केली. आताची कंपन-कंत्राटे ही प्रशासकीय निर्णयाद्वारे विकली जातील, असे त्यांचे ताजे विधान. ही कंपन-कंत्राटे उपग्रही (सॅटेलाइट टेलिफोनी) संपर्क सेवेसाठी सरकार देऊ पाहते. ‘त्या’वेळी हा निर्णय होता जमिनीवरून चालवल्या जाणाऱ्या- म्हणजे सध्या वापरली जाते त्या- सेल्युलर मोबाइल सेवेबाबत. विद्यामान सेवेत मोबाइल आपल्या मोबाइलमधून जाणारा वा येणारा संदेश जवळची ‘सेल्युलर साइट’ (म्हणजे मोबाइल फोन टॉवर) पकडते आणि आपणाशी संपर्क साधणाऱ्या मोबाइलपर्यंत तो संदेश असा खांबा-खांबांवरून पोहोचवते. ही सेवा कार्यक्षम असली तरी तीस मर्यादा येतात. म्हणजे ज्या भागात मोबाइल टॉवर्स नाहीत तेथे मोबाइल फोन सेवा चालत नाही. खेडी, दुर्गम भाग, डोंगरी प्रदेश वा रेल्वेदी वाहनांत असताना मोबाइल सेवा खंडित होते ती त्यामुळे.

उपग्रह-चलित दूरसंचार सेवेचे असे नाही. तीत अवकाश-स्थित उपग्रहांच्या माध्यमांतून संदेशवहन होत असल्याने तीस हे असले ‘जमिनी अडथळे’ रोखू शकत नाहीत. मोबाइल फोन सेवेचा हा पुढचा टप्पा. त्याची कंपन-कंत्राटे प्रशासकीय मार्गानेच दिली जातील, असे विद्यामान सरकारचे म्हणणे. ‘‘हे क्षेत्र नवीन आहे’’ असे त्याबाबतचे एक कारण. मग प्रश्न असा की ‘टू जी’ सेवा सुरू झाली तेव्हा ती नवीनच होती आणि तेच नावीन्याचे कारण त्या सरकारने प्रशासकीय मार्गाने कंत्राटे देण्यासाठी पुढे केले होते. त्या वेळी खासगी कंपन्यांस तो मार्ग योग्य वाटला कारण तो दिरंगाईचा नव्हता. ‘तो’ मार्ग अवघड होता, तो दूरसंचार क्षेत्रातील नवख्या कंपन्यांसाठी. कारण बहुराष्ट्रीय, देशी बड्या प्रस्थापित कंपन्यांस त्या कंपन-कंत्राटांत नवख्या कंपन्यांच्या तुलनेत आघाडी होती. त्याचमुळे त्या वेळी रतन टाटांसारख्या उद्याोगपतीने लिलाव बरा अशी भूमिका घेतली होती. त्यास त्या वेळी ‘एअरटेल’च्या सुनील मित्तल यांनी कडाडून विरोध केला. ‘टाटांना पैसे जास्त झाले असतील तर त्यांनी पंतप्रधान मदत निधीस द्यावेत’ हे मित्तल यांचे त्या वेळचे विधान. पुढे टाटा समूह दूरसंचार क्षेत्रातून बाहेर पडला.

पण आता तेच मित्तल उपग्रह कंपन-कंत्राटे लिलावाद्वारे दिली जायला हवीत अशी मागणी करताना दिसतात आणि ‘जिओ’चे अंबानी यांच्या सुरात सूर मिसळताना ऐकू येतात. त्याच वेळी सरकार मात्र ही कंपन-कंत्राटे प्रशासकीय मार्गानेच दिली जातील याचा पुनरुच्चार करते. सरकारच्या मते दूरसंचार क्षेत्राचे नियामक प्राधिकरण (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, टीआरएआय) याबाबतची दरनिश्चिती करेल आणि त्यानंतर ही कंपनी-कंत्राटे ‘पैसे भरा आणि दूरसंचार लहरी घ्या’ अशा पद्धतीने वितरित केली जातील. ‘त्या’वेळेप्रमाणे याहीवेळी अनेक बड्या परदेशी कंपन्या ही व्यवसाय संधी साधण्यासाठी स्पर्धेत आहेत. अॅमेझॉन, इलॉन मस्क यांची ‘स्टार लिंक’, रिलायन्स जिओ आणि मित्तल यांच्या एअरटेलची ‘वन वेब’ या काही प्रमुख कंपन्या उपग्रह संदेशवहन क्षेत्रात येऊ इच्छितात. यातील एकही कंपनी नवखी म्हणावी अशी नाही. पण तरीही सरकार कंपन-कंत्राटांसाठी लिलाव मार्ग चोखाळण्यास तयार नाही आणि मस्क यांची स्टार लिंक वगळता अन्य कंपन्यांचा आग्रह मात्र लिलाव हवा, असा. ‘समान उद्दिष्टांसाठी समान न्याय, समान मार्ग हवा’ असे या संदर्भात मित्तल यांचे स्पष्टीकरण. त्याहीवेळी दूरसंचाराची कंत्राटे दिली जाणार होती आणि आताही त्यासाठीचीच कंत्राटे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे तेव्हा जर कंपन-कंत्राटांसाठी लिलाव योग्य होते तर आताही त्यासाठी लिलावांचा मार्ग निवडायला हवा, असे या कंपन्यांचे म्हणणे. सरकारला ते मान्य नाही. दूरसंचार हेच दोहोंचे समान क्षेत्र असले तरी सेल्युलर मोबाइल आणि उपग्रहाद्वारे मोबाइल सेवा यांत फरक आहे, असे सरकारचे म्हणणे. हा या दोन मांडणीतील मूलभूत फरक.

तो अधोरेखित करण्यासाठी या वेळी महालेखापाल विनोद राय नाहीत वा अण्णा हजारे, बाबा रामदेव वा किरण बेदी यांच्यासारखी पात्रेही नाहीत. त्यात हा विषय तांत्रिक. तो समजून घेता आला नाही तरी त्यावर भ्रष्टाचारादी आरोप करणारी माध्यमेही या वेळी शांत! परिणामी सरकारच्या भूमिकेतील बदल जनसामान्यांस कळणारदेखील नाही, अशी परिस्थिती. जी पद्धत एकेकाळी भ्रष्टाचाराचे कारण ठरली, तीच पद्धत आता चर्चेचा विषयदेखील नाही. ‘असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे’ असे संतश्रेष्ठच म्हणून गेले आहेत. यापेक्षा निराळा ‘अभ्यास’ सत्ताधाऱ्यांचा असल्याने ‘त्या’वेळी जे अभ्रष्ट असूनही भ्रष्ट झाले ते आता अभ्रष्ट; असे सरकार म्हणते. तेव्हा ‘अभ्रष्ट ते भ्रष्ट, करिता सायास’ असे म्हणणे कालानुरूप ठरावे.