अग्रलेख: धर्म? नव्हे अर्थ!

ही चर्चा दुबई येथे झाली आणि आपले परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी भारतीय तुकडीचे नेतृत्व केले तर तालिबानी बाजू त्यांचे ‘परराष्ट्रमंत्री’ आमिर खान मुत्ताकी यांनी सांभाळली. ही पहिली औपचारिक चर्चा होती या विधानाचा अर्थ इतके दिवस भारतीय प्रशासन तालिबानशी चर्चाच करीत नव्हते असा नाही. आपले कनिष्ठ अधिकारी वगैरे मंडळी तालिबानी नेतृत्वाशी याआधीही संवाद साधून होती. तथापि परराष्ट्र सचिवाच्या पातळीवर इतक्या औपचारिक चर्चेचे स्वरूप या बोलण्यांस इतके दिवस नव्हते. ते आता आले. म्हणून या चर्चेचे महत्त्व. आपले पराराष्ट्र सचिव हे उच्चशिक्षित तर तालिबानी परराष्ट्रमंत्री धर्मशिक्षित. या बैठकीत ‘‘व्यापारउदीम, प्रादेशिक घडामोडी’’ आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली, असे आपल्या परराष्ट्र खात्याचे पत्रक सांगते. या बैठकीत आपल्या परराष्ट्र सचिवांनी भारत-अफगाणिस्तान मैत्री पर्वाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला आणि आपण त्या देशात किती विकास प्रकल्पांस साह्य केले त्याचाही उल्लेख केला. अफगाणिस्तानच्या दैन्यावस्थेमुळे त्या देशातील निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक गरज मोठी आहे. तिचा काही भार आपण पेलत आहोत. गेल्या काही वर्षांत भारताने ३०० कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी या देशात गुंतवला असून त्यातून ४०० हून अधिक प्रकल्पांची उभारणी तेथे सुरू आहे. रस्ते, धरणे यापासून ते त्या देशाच्या प्रतिनिधीगृहापर्यंत आपण निधी दिलेला आहे. या सगळ्याबद्दल या चर्चेत अफगाण मंत्र्यांनी भारताचे आभार मानले, असे आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे पत्रक नमूद करते. आगामी काळात क्रिकेटसह सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अफगाणिस्तानास शक्य ती मदत करण्याचे आश्वासनही आपण दिले. ते योग्यच. लवकरच ५० हजार टन गहू, ३०० टन औषधे, शेतीसाठी आवश्यक ४० हजार लिटर्स कीटकनाशक रसायने, करोना-प्रतिबंधक लशी, गरम कपडे इत्यादी मदत भारताकडून अफगाणिस्तानला रवाना होईल.

हे सर्व ठीक. पण या अफगाणिस्तानच्या तालिबान्यांची दाढी आपण कुरवाळण्याचे कारण काय, असा प्रश्न काहींस पडेल. त्याचे उत्तर हिंदू-मुसलमान संघर्षाच्या चष्म्यातून मिळणार नाही. कारण हे उत्तर शुद्ध आर्थिक आहे. मध्य आशिया आणि परिसरातील व्यापारासाठी भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे ते चाबहार बंदर. ते इराणात आहे आणि त्याच्या उभारणीत भारताने प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. भारत आणि इराण संबंधांत हे बंदर हा कळीचा मुद्दा आहे. आपल्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे कारण त्यात इराणचा विकास हे कारण नाही. तर या बंदराचा वापर करता आला तर पाकिस्तानला पर्याय मिळतो हे कारण आहे. अन्यथा प्रदीर्घ व्यापार प्रवासासाठी पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराचा टेकू आपणास घ्यावा लागतो आणि भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध लक्षात घेता त्या देशावर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरते. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे या पाकिस्तानी बंदरात गुंतवणूक आहे ती चीनची. म्हणजे आधीच ते पाकिस्तानात आणि त्यात चीनचे नियंत्रण हे दुहेरी संकट. ते टाळता यावे यासाठी आपणास पर्यायी बंदर हवे होते. तो प्रश्न इराणने सोडवला. तथापि इराणवर सध्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत आणि त्यामुळे कोणाही देशास इराणशी व्यापारी करार-मदार करण्यास मज्जाव आहे. तसे केले तर त्या देशासही अमेरिकी निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. पण आपण या निर्बंधांस वळसा घालू शकलो कारण अफगाणिस्तान. त्या देशात आर्थिक, सामाजिक, जीवरक्षक मदत पोहोचविण्यासाठी हे चाबहार बंदर सोयीचे आहे. तेथून मदत सामग्री खुश्कीच्या मार्गाने थेट अफगाणिस्तानात पोहोचवता येते. तेव्हा आमच्यावर निर्बंध घातले तर अफगाणिस्तानातील जनतेस आवश्यक माणुसकीची मदत करता येणार नाही, असा आपला बहाणा असल्याने या बंदीतून आपण सुटलो. आपल्यासाठी हे चाबहार बंदर आणखी एका कारणाने महत्त्वाचे. ते म्हणजे आपली ऊर्जासुरक्षा. एनर्जी सिक्युरिटी. इराण तसेच पूर्वाश्रमीच्या सोविएत साम्राज्याचा एकेकाळी भाग असलेल्या देशांत उदंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि ऊर्जास्राोत आहेत. हे खनिज तेल वा नैसर्गिक वायू भारतापर्यंत आणावयाचे असेल तर इराणचे चाबहार बंदर अत्यंत सोयीचे. त्या बंदरातून आपल्या पश्चिम किनारपट्टीवर-म्हणजे मुंबई वा अन्य-थेट वाहतूक करता येते. ही सोय झाल्याने चीन आणि पाकिस्तान यांनी मिळून आपली व्यापारी अडचण करावयाची ठरवली तरी आपल्यासमोर इराणच्या चाबहार बंदराचा पर्याय राहतो. त्यामुळे या आपल्या पहिल्या सचिव पातळीवरील अधिकृत चर्चेचे महत्त्व.

या चर्चेत मानवी अधिकारांचा भंग, अफगाणिस्तानातील महिलांची गळचेपी, त्यांच्या हालअपेष्टा आदी बाबींवर आपण एक चकार शब्दही काढला नाही. तसे केले असते तर अफगाणी इस्लामी अतिरेकी रागावले असते. याचा अर्थ सरळ आहे. इस्लामी इराण असो वा अतिरेकी इस्लामवादी अफगाणिस्तान… संबंधात महत्त्वाचा असतो तो अर्थ, धर्म नव्हे.