सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन आणि विरोधकांवर दुगाण्या हा उद्योग एखादा राजदूत करणार असेल तर त्याच्या मुत्सद्दी म्हणवून घेण्याच्या पात्रतेविषयी प्रश्न निर्माण होतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगातील अनेक महत्त्वाच्या आणि निर्भीड वृत्तपत्रांप्रमाणे आयर्लंडमधील ‘द आयरिश टाइम्स’ या वर्तमानपत्रासही भारतात माध्यमस्वातंत्र्य आणि लोकशाही संकोच होत असल्याचे आढळले. या वर्तमानपत्राने आपल्या संपादकीयात भारतातील सरकारी वरवंट्याचा दाखला दिला आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासाचा उल्लेख केला. भारतात काँग्रेसच्या मुस्कटदाबीचे कसे प्रयत्न झाले ही बाबदेखील हे वर्तमानपत्र नमूद करते. ‘मोदींची पकड घट्ट’ अशा शीर्षकाच्या या संपादकीयात भारतातील राजकीय परिस्थितीवर विविध अंगाने भाष्य आहे. आपल्याकडे निवडणुका सुरू आहेत. यानिमित्ताने ‘लोकशाहीची जननी’ इत्यादी असलेल्या आपल्या देशात अन्य देशीय अनेक माध्यमांस रस निर्माण होणे साहजिक. अशा काही महत्त्वाच्या माध्यमगृहांनी आपापले प्रतिनिधी या निवडणुकांच्या वार्तांकनासाठी भारतात पाठवले. हे दोन कारणांसाठी होते. निवडणुकांचे वार्तांकन हा एक हेतू. आणि दुसरे म्हणजे त्या त्या देशात इतके भारतीय असतात की आपल्या वाचकांस त्यांच्या मायदेशातील घडामोडींची माहिती देणे हेदेखील माध्यमांचे कर्तव्य असते. या दोन्ही विचारांतून ‘द आयरिश टाइम्स’ने भारतातील राजकीय परिस्थितीवर त्यांच्या नजरेतून भाष्य केले. तसे ते करण्याचा अधिकार त्यांच्या देशातील प्रामाणिक लोकशाही त्या माध्यमांस देते. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी सहमत/ असहमत होण्याचा अधिकार आपण आणि अन्यांसही आहेच. हा इतका सोपा, सरळ व्यवहार. पण त्या देशातील भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा यांना तो फारच लागला आणि त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकीयावर ‘भारता’तर्फे खुलासा केला. इतपत ठीक.
तथापि तो करताना आपण भारताचे या देशातील राजदूत आहोत, सत्ताधारी पक्षाचे नव्हे हे भान या मिश्रा यांस राहिले नाही. त्यामुळे राजदूत या पदावरील व्यक्तीने ज्यावर बोलणे/ लिहिणे टाळायचे असते त्यावर हे मिश्रा महाशय व्यक्त होऊन गेले. उदाहरणार्थ : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशात आणि जगभरातही अत्यंत लोकप्रिय असून त्यास त्यांची नावीन्यपूर्ण विचारधारा, सर्वसमावेशक धोरणे आणि चिरस्थायी विकासाचा दृष्टिकोन आणि वैयक्तिक चारित्र्य कारणीभूत आहे,’’ असे हे मिश्रा महाशय लिहितात. हेही ठीक. कारण आपल्या उपराष्ट्रपतींनाच आपले पंतप्रधान हे विष्णूचा अवतार असल्याचा साक्षात्कार होत असेल तर य:कश्चित राजदूतासही तो झाल्यास आश्चर्य नाही. फरक इतकाच की उपराष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती राजकीय प्रक्रियेतून आलेली असते आणि राजदूत हा शुद्ध नोकरशहा असतो. राजकीय व्यक्तींस ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर ‘‘अगली बार…’’ अशी हाळी देण्याची मुभा असते. नोकरशहांस ती नसते. हे भान सुटल्याने मिश्रा बाबू पुढे लिहितात : ‘‘मोदी हे काही कोणत्याही लब्धप्रतिष्ठित घराण्यातून येत नाहीत. त्यामुळे देशातील आणि अन्य विकसनशील देशांतीलही लक्षावधी सामान्यांना त्यांचे आयुष्य प्रेरणा देते. देशाच्या संस्कृतीत रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचा (गेल्या ५५ वर्षांच्या राजवटीत झालेला आणि त्यातील ३० वर्षे तर एक घराणेच सत्तेवर होते) बीमोड करण्यासाठी मोदी उचलत असलेली पावले हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे इंगित.’’ विद्यामान लोकशाहीचे ‘ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी’ हे धोरण लक्षात घेतल्यास मिश्रा महाशयांनी पंतप्रधानांवर केलेल्या स्तुतिसुमनांकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. तथापि हे महाशय तेथेच थांबत नाहीत. किंबहुना कोठे थांबायचे हे कळू देणारा शहाणपणा त्यांच्या अंगी बहुधा विकसित झालाच नसावा. कारण ते म्हणतात : ‘‘बड्या, ताकदवान लोकांवर होत असलेल्या कारवाया आणि त्यांच्याकडून केली जाणारी वसुली यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ‘आपल्याला कोण हात लावणार’ हा त्यांचा इतक्या वर्षांचा दंभ आता दूर झालेला आहे.’’ त्यांच्या मते हेदेखील मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कारण. त्यांनी ते तसे व्यक्तिगत पातळीवर वाटून घेण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही.
पण राजदूत या नात्याने भाष्य करण्याचा अधिकार त्यांस नाही. ते देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. कोणा एका पक्षाचे नव्हे. देशाचे अस्तित्व कायमस्वरूपी असते. देशावर राज्य करणाऱ्यांचे नाही. हे सर्व शिक्षण या मिश्रा महाशयांस त्यांच्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील भरतीप्रसंगी दिले गेलेच असणार. पण ते सर्व गुंडाळून सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन आणि विरोधकांवर दुगाण्या झाडण्याचा राजकीय उद्याोग ते करणार असतील तर त्यांच्या मुत्सद्दी म्हणवून घेण्याच्या पात्रतेविषयी साधार प्रश्न निर्माण होतात. हा असला हुच्चपणा पाकिस्तानी व्यवस्थेत खपवून घेतला जाईल. लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्या देशाने असे करणे सर्वथा अयोग्य. हा असा मर्यादाभंग करताना त्यांच्या डोळ्यासमोर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर होते किंवा काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. पण जयशंकर यांनीही सेवेत असताना असा वावदूकपणा केल्याचा इतिहास नाही. आपला सेवाकाल भले त्यांनी ‘सेवोत्तर सेवे’साठी मोर्चेबांधणी करण्यात घालवला असेल. परराष्ट्रमंत्रीपदावर सुषमा स्वराज असताना त्यांना डावलून थेट ‘वर’ संधान बांधण्याचे कौशल्य त्यांनी दाखवलेही असेल. पण परदेशात जाऊन मायदेशातील राजकीय परिस्थिती, पक्ष आणि पक्षीय राजकारण यावर जयशंकर यांनी कधी भाष्य केल्याची नोंद नाही. कदाचित मिश्रा महाशयांच्या डोळ्यासमोर भारताचे दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत हे असू शकतील. लष्करी पदावर असताना जनरल रावत विरोधकांवर टीकाटिप्पणी करण्यात काही अनमान बाळगत नसत. भारतात लष्कराचे राजकीयीकरण अद्याप तरी झालेले नाही. तरीही हे जनरल रावत राजकीय विधाने करत. पण ते ज्या पदावर होते ते पद त्यांना जयशंकर यांच्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर मिळालेले होते. लष्कराच्या प्रमुखपदी असताना जनरल रावत यांनीही जयशंकर यांच्याप्रमाणे कधी राजकीय भाष्य करण्याचा वाह्यातपणा केलेला नाही.
तेव्हा मिश्रा महाशयांचे हे कृत्य सर्वार्थाने मर्यादाभंग करणारे ठरते. ते केवळ सदर वर्तमानपत्रास पत्र पाठवून थांबले नाहीत. स्वत:च्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरही त्यांनी हे पत्र प्रसिद्ध केले. म्हणजे चुकीची कृती करायचीच. पण ती करूनही आपणास काहीही होणार नसल्याची खात्री असल्याने स्वत:च स्वत:च्या चुकीचे प्रदर्शन करायचे. यास औद्धत्य असे म्हणतात. त्यांच्या या कृत्यासाठी त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली जात असेल तर ती अगदी रास्त ठरते. उद्या अन्य एखाद्या देशातील राजदूत गुजरात दंगली, बाबरी मशीद वाद इत्यादी मुद्द्यांवर परदेशात भाष्य करू लागला तर सरकार ते गोड मानून घेईल काय? म्हणून आताही मिश्रा महाशयांच्या या कृत्यावर सरकारने पाहून न पाहिल्यासारखे करू नये. भारतीय परराष्ट्र सेवेस काही एक दर्जा आहे आणि त्याचा आब कायम राहील हे पाहण्याची जबाबदारी परराष्ट्रमंत्री या नात्याने जयशंकर यांच्याकडे आहे. केवळ आपल्या साहेबाचे कवतिक केले म्हणून मिश्रा महाशयांच्या या प्रमादाकडे जयशंकर यांनी दुर्लक्ष करू नये. उद्या किंवा परवा, सत्ताबदल झालाच तर हे मिश्रा महाशय तत्कालीन सत्ताधीशांचे गोडवे गात विरोधकांवर दुगाण्या झाडण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. मिश्रा महाशय चुकले.
या मर्यादाभंगाची चर्चा रामनवमीदिनी होणे हा काव्यात्म न्याय असे काहींस वाटेल. या देशात पुरुषोत्तमांची कमी नाही. पण तरीही प्रभू रामचंद्रच पूजनीय ठरतात. कारण ते ‘मर्यादापुरुषोत्तम’ असतात. त्यांचे गोडवे गाणाऱ्यांनी आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा मर्यादाभंग गोड मानून घेऊ नये. नपेक्षा आजचा मुत्सद्दी हा उद्याचा मंत्री मानण्याची नवी परंपरा सुरू होईल. तसे होणे अयोग्य.
जगातील अनेक महत्त्वाच्या आणि निर्भीड वृत्तपत्रांप्रमाणे आयर्लंडमधील ‘द आयरिश टाइम्स’ या वर्तमानपत्रासही भारतात माध्यमस्वातंत्र्य आणि लोकशाही संकोच होत असल्याचे आढळले. या वर्तमानपत्राने आपल्या संपादकीयात भारतातील सरकारी वरवंट्याचा दाखला दिला आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासाचा उल्लेख केला. भारतात काँग्रेसच्या मुस्कटदाबीचे कसे प्रयत्न झाले ही बाबदेखील हे वर्तमानपत्र नमूद करते. ‘मोदींची पकड घट्ट’ अशा शीर्षकाच्या या संपादकीयात भारतातील राजकीय परिस्थितीवर विविध अंगाने भाष्य आहे. आपल्याकडे निवडणुका सुरू आहेत. यानिमित्ताने ‘लोकशाहीची जननी’ इत्यादी असलेल्या आपल्या देशात अन्य देशीय अनेक माध्यमांस रस निर्माण होणे साहजिक. अशा काही महत्त्वाच्या माध्यमगृहांनी आपापले प्रतिनिधी या निवडणुकांच्या वार्तांकनासाठी भारतात पाठवले. हे दोन कारणांसाठी होते. निवडणुकांचे वार्तांकन हा एक हेतू. आणि दुसरे म्हणजे त्या त्या देशात इतके भारतीय असतात की आपल्या वाचकांस त्यांच्या मायदेशातील घडामोडींची माहिती देणे हेदेखील माध्यमांचे कर्तव्य असते. या दोन्ही विचारांतून ‘द आयरिश टाइम्स’ने भारतातील राजकीय परिस्थितीवर त्यांच्या नजरेतून भाष्य केले. तसे ते करण्याचा अधिकार त्यांच्या देशातील प्रामाणिक लोकशाही त्या माध्यमांस देते. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी सहमत/ असहमत होण्याचा अधिकार आपण आणि अन्यांसही आहेच. हा इतका सोपा, सरळ व्यवहार. पण त्या देशातील भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा यांना तो फारच लागला आणि त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकीयावर ‘भारता’तर्फे खुलासा केला. इतपत ठीक.
तथापि तो करताना आपण भारताचे या देशातील राजदूत आहोत, सत्ताधारी पक्षाचे नव्हे हे भान या मिश्रा यांस राहिले नाही. त्यामुळे राजदूत या पदावरील व्यक्तीने ज्यावर बोलणे/ लिहिणे टाळायचे असते त्यावर हे मिश्रा महाशय व्यक्त होऊन गेले. उदाहरणार्थ : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशात आणि जगभरातही अत्यंत लोकप्रिय असून त्यास त्यांची नावीन्यपूर्ण विचारधारा, सर्वसमावेशक धोरणे आणि चिरस्थायी विकासाचा दृष्टिकोन आणि वैयक्तिक चारित्र्य कारणीभूत आहे,’’ असे हे मिश्रा महाशय लिहितात. हेही ठीक. कारण आपल्या उपराष्ट्रपतींनाच आपले पंतप्रधान हे विष्णूचा अवतार असल्याचा साक्षात्कार होत असेल तर य:कश्चित राजदूतासही तो झाल्यास आश्चर्य नाही. फरक इतकाच की उपराष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती राजकीय प्रक्रियेतून आलेली असते आणि राजदूत हा शुद्ध नोकरशहा असतो. राजकीय व्यक्तींस ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर ‘‘अगली बार…’’ अशी हाळी देण्याची मुभा असते. नोकरशहांस ती नसते. हे भान सुटल्याने मिश्रा बाबू पुढे लिहितात : ‘‘मोदी हे काही कोणत्याही लब्धप्रतिष्ठित घराण्यातून येत नाहीत. त्यामुळे देशातील आणि अन्य विकसनशील देशांतीलही लक्षावधी सामान्यांना त्यांचे आयुष्य प्रेरणा देते. देशाच्या संस्कृतीत रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचा (गेल्या ५५ वर्षांच्या राजवटीत झालेला आणि त्यातील ३० वर्षे तर एक घराणेच सत्तेवर होते) बीमोड करण्यासाठी मोदी उचलत असलेली पावले हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे इंगित.’’ विद्यामान लोकशाहीचे ‘ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी’ हे धोरण लक्षात घेतल्यास मिश्रा महाशयांनी पंतप्रधानांवर केलेल्या स्तुतिसुमनांकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. तथापि हे महाशय तेथेच थांबत नाहीत. किंबहुना कोठे थांबायचे हे कळू देणारा शहाणपणा त्यांच्या अंगी बहुधा विकसित झालाच नसावा. कारण ते म्हणतात : ‘‘बड्या, ताकदवान लोकांवर होत असलेल्या कारवाया आणि त्यांच्याकडून केली जाणारी वसुली यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ‘आपल्याला कोण हात लावणार’ हा त्यांचा इतक्या वर्षांचा दंभ आता दूर झालेला आहे.’’ त्यांच्या मते हेदेखील मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कारण. त्यांनी ते तसे व्यक्तिगत पातळीवर वाटून घेण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही.
पण राजदूत या नात्याने भाष्य करण्याचा अधिकार त्यांस नाही. ते देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. कोणा एका पक्षाचे नव्हे. देशाचे अस्तित्व कायमस्वरूपी असते. देशावर राज्य करणाऱ्यांचे नाही. हे सर्व शिक्षण या मिश्रा महाशयांस त्यांच्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील भरतीप्रसंगी दिले गेलेच असणार. पण ते सर्व गुंडाळून सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन आणि विरोधकांवर दुगाण्या झाडण्याचा राजकीय उद्याोग ते करणार असतील तर त्यांच्या मुत्सद्दी म्हणवून घेण्याच्या पात्रतेविषयी साधार प्रश्न निर्माण होतात. हा असला हुच्चपणा पाकिस्तानी व्यवस्थेत खपवून घेतला जाईल. लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्या देशाने असे करणे सर्वथा अयोग्य. हा असा मर्यादाभंग करताना त्यांच्या डोळ्यासमोर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर होते किंवा काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. पण जयशंकर यांनीही सेवेत असताना असा वावदूकपणा केल्याचा इतिहास नाही. आपला सेवाकाल भले त्यांनी ‘सेवोत्तर सेवे’साठी मोर्चेबांधणी करण्यात घालवला असेल. परराष्ट्रमंत्रीपदावर सुषमा स्वराज असताना त्यांना डावलून थेट ‘वर’ संधान बांधण्याचे कौशल्य त्यांनी दाखवलेही असेल. पण परदेशात जाऊन मायदेशातील राजकीय परिस्थिती, पक्ष आणि पक्षीय राजकारण यावर जयशंकर यांनी कधी भाष्य केल्याची नोंद नाही. कदाचित मिश्रा महाशयांच्या डोळ्यासमोर भारताचे दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत हे असू शकतील. लष्करी पदावर असताना जनरल रावत विरोधकांवर टीकाटिप्पणी करण्यात काही अनमान बाळगत नसत. भारतात लष्कराचे राजकीयीकरण अद्याप तरी झालेले नाही. तरीही हे जनरल रावत राजकीय विधाने करत. पण ते ज्या पदावर होते ते पद त्यांना जयशंकर यांच्याप्रमाणे निवृत्तीनंतर मिळालेले होते. लष्कराच्या प्रमुखपदी असताना जनरल रावत यांनीही जयशंकर यांच्याप्रमाणे कधी राजकीय भाष्य करण्याचा वाह्यातपणा केलेला नाही.
तेव्हा मिश्रा महाशयांचे हे कृत्य सर्वार्थाने मर्यादाभंग करणारे ठरते. ते केवळ सदर वर्तमानपत्रास पत्र पाठवून थांबले नाहीत. स्वत:च्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरही त्यांनी हे पत्र प्रसिद्ध केले. म्हणजे चुकीची कृती करायचीच. पण ती करूनही आपणास काहीही होणार नसल्याची खात्री असल्याने स्वत:च स्वत:च्या चुकीचे प्रदर्शन करायचे. यास औद्धत्य असे म्हणतात. त्यांच्या या कृत्यासाठी त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली जात असेल तर ती अगदी रास्त ठरते. उद्या अन्य एखाद्या देशातील राजदूत गुजरात दंगली, बाबरी मशीद वाद इत्यादी मुद्द्यांवर परदेशात भाष्य करू लागला तर सरकार ते गोड मानून घेईल काय? म्हणून आताही मिश्रा महाशयांच्या या कृत्यावर सरकारने पाहून न पाहिल्यासारखे करू नये. भारतीय परराष्ट्र सेवेस काही एक दर्जा आहे आणि त्याचा आब कायम राहील हे पाहण्याची जबाबदारी परराष्ट्रमंत्री या नात्याने जयशंकर यांच्याकडे आहे. केवळ आपल्या साहेबाचे कवतिक केले म्हणून मिश्रा महाशयांच्या या प्रमादाकडे जयशंकर यांनी दुर्लक्ष करू नये. उद्या किंवा परवा, सत्ताबदल झालाच तर हे मिश्रा महाशय तत्कालीन सत्ताधीशांचे गोडवे गात विरोधकांवर दुगाण्या झाडण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. मिश्रा महाशय चुकले.
या मर्यादाभंगाची चर्चा रामनवमीदिनी होणे हा काव्यात्म न्याय असे काहींस वाटेल. या देशात पुरुषोत्तमांची कमी नाही. पण तरीही प्रभू रामचंद्रच पूजनीय ठरतात. कारण ते ‘मर्यादापुरुषोत्तम’ असतात. त्यांचे गोडवे गाणाऱ्यांनी आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा मर्यादाभंग गोड मानून घेऊ नये. नपेक्षा आजचा मुत्सद्दी हा उद्याचा मंत्री मानण्याची नवी परंपरा सुरू होईल. तसे होणे अयोग्य.
