राज्यगीत निवडण्याची सूचना ‘वरून’ आली.. मग त्यासाठी समिती नेमून उशीर करण्यापेक्षा वापरला मंत्र्यांनी त्यांचा अधिकार, तर त्यात वावगे ते काय?
‘भीती न आम्हा तुझी मुळी ही, गडगडणाऱ्या नभा। अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा.. दरीदरीतुन नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा।’ अशा स्फुल्लिंग चेतवणाऱ्या स्फूर्तिदायी ओळी असलेले गाणे ‘राज्यगीत’ झाल्याचा आनंद प्रत्येक मराठी मनाला व्हायलाच हवा. तो साजरा करण्याचे सोडून कसलीही खातरजमा न करता हेच कडवे का घेतले, तेच कडवे का वगळले अशी खुसपटे काढणे शोभत नाही हो! समाजमाध्यमांनी व्यक्त होण्याची सोय उपलब्ध करून दिली म्हणून गवतासारख्या सर्वत्र उगवलेल्या आभासी विरोधकांनी किमान राज्याच्या प्रतीकांचा तरी मान राखायला हवा की नाही? सध्याचा अमृतकाळ तर या प्रतीकांवरच आधारलेला. त्यातल्या त्यात प्रत्येक राज्याने त्यांचे राज्यगीत निवडावे अशी विनंतीवजा सूचना दस्तुरखुद्द मोदींनी केली. त्याला देशातील बारा राज्यांनी आधीच प्रतिसाद दिला. नावात राष्ट्र असलेला महाराष्ट्र तेरावा. मग आणखी उशीर होऊ नये म्हणून आपले लाडके सांस्कृतिक मंत्री सुधीरभाऊंनी गीत निवडताना थोडी घाई केली तर बिघडले कुठे? प्रत्येक निर्णय घेताना तज्ज्ञांची समिती नेमायची, त्यांच्यावर अनावश्यक खर्च करायचा. मग त्यांच्या अहवालाची वाट बघायची. तो आला की त्यावर विचार करायचा. मग शेवटी निर्णय घ्यायचा. किती हा वेळकाढूपणा! त्यापेक्षा मंत्र्यांनीच तीन गीतांवर विचार केला व त्यातले एक निवडून पटकन मोकळे झाले तर त्यात वाईट काय?
हो, हे मान्यच की या राज्यगीताच्या स्पर्धेत श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांचे ‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा.. प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ व गोविंदाग्रजांचे ‘मंगल देशा, पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा’ यासारखी गीते असतील, चकोर आजगावकर यांचे ‘महाराष्ट्र जय, महाराष्ट्र जय, जय जय राष्ट्र महान।’ हेही असेल. पण वैदर्भीय असलेल्या सुधीरभाऊंना नागपूरच्या राजा बढेंचे गीत योग्य वाटले असेल तर यावर कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण काय? शेवटी विदर्भही महाराष्ट्राचाच अविभाज्य घटक आहेच की! एकेकाळी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणारे भाऊ यानिमित्ताने अखंड राज्याचा विचार करतात याचा आनंद मानायला काय हरकत आहे? तसेही हे गाणे राज्याच्या एकात्मतेचे दर्शन घडवणारेच. बढे नागपूरचे. त्यांच्या या गाण्याला चाल दिली मुंबईच्या श्रीनिवास खळय़ांनी. ते गायले शाहीर साबळेंनी. या अर्थाने हे गाणे राज्याच्या ऐक्याचे प्रतीक. आता काहीजण म्हणतात यासाठी साहित्यिकांची समिती नेमायला हवी होती. तीनपैकी कोणते एक हे ठरवण्यासाठी स्पर्धा घ्यायला हवी होती. आजकाल एकमताने निर्णय घेणारे साहित्यिक उरलेत कुठे? जरा एकत्र आले की नुसती भांडणे करत बसतात आणि स्पर्धेचे म्हणाल तर ती आणखी वेळखाऊ प्रक्रिया. त्यात पुन्हा मुंबई, पुण्याने बाजी मारली असती तर विदर्भ उपेक्षितच राहिला असता ना! त्यापेक्षा केला मंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर तर त्यात वावगे ते काय? मंत्र्यांना गद्य, पद्यातले काय समजते असे समजण्याचा काळ गेला आता. आपले भाऊ तर उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांचा साहित्याचा व्यासंगही दांडगा आहे. अशा अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाने निवडलेले गीत आपण डोक्यावर घ्यायला हवे. ते करायचे सोडून नाहक वाद निर्माण करायचा? ही आपल्या राज्याची संस्कृती नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
आता मुद्दा कडवे वगळण्याचा. राज्यगीत जाहीर झाल्याबरोबर समाजमाध्यमांनी हाकाटी सुरू केली. शेवटचे कडवे का वगळले अशी. मग लगेच खुलासा आला की पहिले कडवे वगळले, शेवटचे नाही. त्यावरही या पुरोगामी जल्पकांचा आक्षेप. शेवटच्या कडव्यात ‘दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा’ अशी ओळ तर पहिल्यात ‘रेवा, वरदा, कृष्णा, कोयना, भद्रा गोदावरी’ अशी नद्यांपर्यंत महाराष्ट्राचा विस्तार सांगितला आहे. शेवटच्या कडव्यात दिल्लीला आव्हान देण्याची भाषा आहे. सतराव्या शतकात महाराष्ट्राने काही काळ दिल्लीचे तख्तही सांभाळले होते. भले आज तशी धमक उरली नसेल आपल्यात. म्हणून इतिहासाची उजळणीही करायची नाही? हे राज्यगीत जेव्हा कोटय़वधी मराठी माणसांच्या ओठावर रुळेल तेव्हा येईल की खुमखुमी दिल्ली काबीज करण्याची. अशी दूरदृष्टी ठेवून या गाण्याची निवड करण्यात आली असा अर्थ विरोधकांनी लावायला काय हरकत आहे?
पहिल्या कडव्यात ज्या नद्यांचा उल्लेख आहे त्यातील काहींच्या पाणीवाटपावरून शेजारच्या राज्यांशी वाद सुरू आहेत म्हणून ते गाळले असा दुष्ट विचार केवळ विरोधकच करू शकतात. नदी जोवर आपल्या प्रदेशातून वाहते तोवर तिच्यावर आपला हक्क. शेवटी त्याही राज्याच्या अस्मितेची प्रतीकेच की! तरीही हे कडवे सुधीरभाऊंना दु:खी अंत:करणाने वगळावे लागले त्याचे कारण वेळेच्या मर्यादेत दडले आहे. राष्ट्र असो वा राज्यगीत एक ते सव्वा मिनिटांपेक्षा जास्त लांबीचे नको असे संकेत आहेत. सरकारला ते पाळावेच लागणार ना! हा साधा मुद्दा समजून न घेता केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा. नाही नाही ते मुद्दे उकरून काढायचे. अशाने राज्याची प्रगती कशी होणार? आता काही बोरुबहादूर म्हणतात सध्याच्या सरकारशी बांधिलकी उजव्या वर्तुळाशी. त्यांच्यात तर प्रत्येक कार्यक्रमात सर्वाना वंदनीय असलेले ‘वंदे मातरम्’ पूर्ण गायले जाते. मग याच राज्यगीतावर कात्री का? अहो, ते वर्तुळ सरकारांमध्ये असल्याचा भास सतत होत असला तरी अधिकृतपणे ते सरकारच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे परिवाराच्या पातळीवर ते पूर्ण गीत गाऊ शकतात. सरकारला तर संकेत पाळावाच लागणार ना! शिवाय राज्यगीत सर्वाच्या तोंडी रुळवायचे असेल तर ते आटोपशीर व छोटेच हवे. तेव्हाच साऱ्यांना त्याची गोडी लागेल ना! जशी भाऊंच्याच आदेशावरून समस्त राज्याला ‘वंदे मातरम्’ असे फोनवर म्हणण्याची लागली तशी. ‘नुसते हे गीत गायल्याने राज्यातील एकात्मता वाढीस लागेल काय? मग प्रादेशिक असमतोलाच्या मुद्दय़ाचे काय? समतोल विकासाचा मुद्दा सरकार कधी हाती घेणार? बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न याकडे कधी लक्ष देणार? पळवले जाणारे उद्योग कधी थांबवणार?’ यासारखे प्रश्न तर विरोधकांनी उपस्थितच करू नये. अहो, हा अमृतकाळ आहे. प्रतीकांचा गवगवा करणे, त्यात रममाण होणे हाच या काळाचा सांगावा. एकदा का आपण सारे हे गीत गुणगुणू लागलो की आपसूकच आपले बाहू स्फुरू लागतील. त्यातून निर्माण होणाऱ्या बळावर आपण साऱ्या समस्या चुटकीसरशी सोडवू शकू. काहीही झाले तरी अशी स्फूर्तिगीते आत्मविश्वास निर्माण करणारी असतात. केवळ गीतच नाही तर राज्याची भाषा, राज्याचा पक्षी, प्राणी, राज्याचे फळ, झाड, फुलपाखरू अशी अनेक प्रतीके अस्तित्वात आहेतच की आपल्यात बळ जागवायला. काही दिवसांत त्यात राज्याच्या अधिकृत ध्वजाचीसुद्धा भर पडेल. याचे गुणगान करत आपण वाटचाल सुरू केली की आ वासून उभ्या असलेल्या साऱ्या समस्या सुटल्याच असे समजा. सतराव्या-अठराव्या शतकातील पराक्रम आठवत एकदा का आपण राज्यरूपी अश्वावर स्वार झालो की राज्याचे प्रश्न तर सोडवूच शकू. शिवाय दिल्लीची यमुनासुद्धा आपल्यासाठी दूर नसेल. म्हणून या राज्यगीतावर नाहक शंका उपस्थित करण्यापेक्षा सारे एकाच सुरात, एकाच तालात गाऊ लागा बरे!
