अग्रलेख: स्थलांतराची शिडी; वर्गवादाचा साप!

जेम्स व्हान्स या चाळिशीही न ओलांडलेल्या युवा राजकारण्यास आपला सहकारी म्हणजे संभाव्य उपाध्यक्ष ठरवून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विचित्र विरोधाभासाला हात घातला आहे. या व्हान्सची अर्धांगिनी म्हणजे उषा चिलुकुरी या अस्सल भारतीय. येत्या काही महिन्यांनी त्या ‘श्रीमती उपाध्यक्ष’ होऊ शकतात. पुढील काही वर्षांत कदाचित अमेरिकेच्या प्रथम नारीदेखील! तिकडे जो बायडेन बाबांना कदाचित उपरती झाली आणि त्यांनी अध्यक्षीय लढतीतून माघार घेतली, तर मिश्र भारतवंशीय कमला हॅरिस कदाचित थेट अध्यक्षपदाच्या लढतीत उतरू शकतात… आणि अध्यक्षही बनू शकतात. जेम्स व्हान्स यांना उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त होण्यासाठी प्रथम ट्रम्प यांना अध्यक्षपदावर निवडून यावे लागेल. तसे निवडून येण्यासाठी ‘आपल्या’ मतदारांवर अधिकाधिक जोमाने प्रभाव पाडावा लागेल. या ‘आपल्या’ मतदाराची काही व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. प्राधान्याने गोऱ्या, ग्रामीण, पारंपरिक अशा या मतदाराला स्थलांतरितांचा तिटकारा आहे. यात दक्षिणेकडून म्हणजे मेक्सिकोकडून येणारे लॅटिनो-हिस्पॅनिकच नव्हे, तर सगळेच स्थलांतरित येतात! आफ्रिकन, पूर्व आशियाई आणि दक्षिण आशियाई म्हणजेच भारतीय! ट्रम्प म्हणतात, मेक्सिकोतून आलेल्यांनी अमेरिकाभर चोरी, मारामाऱ्या, खून, बलात्कार सुरू केले. तशीच एकांगी, तथ्यविपरीत भावना काहींच्या मनात आशियाई स्थलांतरितांविषयी आहे. यांनी आमचे रोजगार घेतले, हे एक सूत्र. या रिपब्लिकन मतदारांना अमेरिकेच्या सीमेपलीकडले कोणीच नको आहेत आणि अमेरिकेच्या सीमेच्या अलीकडले ‘त्यांच्यातले’ नको आहेत. कारण ट्रम्पपंथी रिपब्लिकन विश्वात ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) हा नारा वास्तवात ‘मेक अमेरिका व्हाइट अगेन’ असाच असतो. या अस्सल-श्वेत तत्त्वाला एकीकडे कवटाळताना, व्हान्स यांचे अश्वेत मिश्र-वास्तव कसे स्वीकारणार याचा विचार रिपब्लिकन नेतृत्वाला करावा लागेल.

वास्तविक या पक्षाने यापूर्वीही भारतीय वंशाचे अध्यक्षीय इच्छुक पाहिलेले आहेत. बॉबी जिंदाल, निकी हॅले, अगदी अलीकडले विवेक रामस्वामी हे भारतीयच. त्यांच्या तुलनेत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून कमला हॅरिस हे एकच नाव ठळक लक्षात यावे असे. हा खरे तर पहिला विरोधाभास. कारण भारतीय वंशाच्या मतदारांचा कल नेहमीच डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे राहिलेला आहे. एका पाहणीनुसार, यांतील ५६ टक्के स्वत:ला डेमोक्रॅट मानतात. २७ टक्के पक्षनिरपेक्ष भूमिका प्रमाण मानतात. तर केवळ १५ टक्के स्वत:ला रिपब्लिकन विचारसरणीचे म्हणवतात. अमेरिकेत स्थलांतरविषयक कायदे पहिल्यांदा १९६५ मध्ये शिथिल करण्यात आले. त्याचा फायदा अनेक आशियाई नागरिकांनी आणि अर्थातच भारतीयांनी घेतला. परंतु स्थलांतराची दुसरी लाट १९९० च्या दशकात आली. अमेरिकेतील नवतंत्रज्ञान कंपन्यांची गरज, भारतात अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमधून मोठ्या संख्येने बाहेर पडणारे विद्यार्थी असे मागणी-पुरवठा समीकरण जुळून आले. त्याचबरोबर तंत्रकुशल कामगारांसाठीचा एच-वन व्हिसा उपक्रम भारतीयांच्या पथ्यावर पडला. एच-वन व्हिसाच्या लाभार्थींमध्ये आजही सर्वाधिक म्हणजे ७५ टक्के भारतीय आहेत. त्यानंतर चिनी- त्यांची संख्या १२ टक्के आहे. २०२० मध्ये अमेरिकेच्या जनगणना पाहणीची आकडेवारी प्रसृत झाली. त्यातही यंदा प्रथमच आशियाई एकलवंशीय स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांनी चिन्यांवर आघाडी घेत सर्वाधिक संख्या नोंदवली. दोन्ही वेळेस- १९६०च्या दशकात आणि १९९०च्या दशकात- अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी स्थलांतरितांना त्या देशाची कवाडे उघडून दिली हे खरे. पण या धोरणाचा फायदा भारतीयांनाही झालाच. आज तेथील अत्यंत प्रभावी अशा स्थलांतरित समूहामध्ये भारतीयांचा समावेश होतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या आफ्रिकन अमेरिकन आणि भौगोलिकदृष्ट्या लॅटिनो-हिस्पॅनिक हे अधिक प्रस्थापित असले तरी त्यांच्यावर आघाडी घेऊन, युरोपियनांशी स्पर्धा करत भारतीय स्थलांतरितांचा प्रवास सुरू आहे.

हे भारतीय गोरेही नाहीत नि यांतील बहुतेक ख्रिाश्चनही नाहीत. पण स्थलांतरित म्हणजे ‘बाहेरचे’ आहेत! तेव्हा ‘त्या’ स्थलांतरितांवर तोफा चालवताना ‘या’ स्थलांतरितांना न दुखावण्याची कसरत ट्रम्प-व्हान्स कशी साधणार? सलग तिसऱ्यांदा ट्रम्प यांना अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळाली आहे. २०१६ पासून ट्रम्प निवडणूक लढवू लागले नि अमेरिकन राजकारणात टोकाचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. ध्रुवीकरणच सत्तास्थानावर बसवते किंवा सत्तास्थानाच्या समीप नेते हे ट्रम्प यांनी पुरेपूर ओळखले आहे. २०२० मधील निवडणूक ट्रम्प हरले, तरी जवळपास अर्ध्या म्हणजे सात कोटींहून अधिक मतदारांची पसंती ट्रम्प यांना मिळाली होती. त्या पराभवामुळे अधिक चेकाळलेले, चेव आलेले ट्रम्प त्यांच्या हुकमी एक्क्यांचा वापर अधिक आक्रमकपणे करणार! बहुवांशिक संसार थाटलेले व्हान्स या प्रचारात कुठे असतील, हे पाहणे रंजक ठरेल. समजा कमला हॅरिस यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळाली, तर त्यांच्या मिश्रवंशी पार्श्वभूमीवर हल्ला चढवण्याची एकही संधी ट्रम्प आणि त्यांचे श्वेतोन्मादी ‘मागा’ समर्थक सोडणार नाहीत. या स्थलांरितविरोधी, वांशिक हल्ल्यांकडे भारतीय कसे पाहतात, यावर बरेच काही अवलंबून राहील. बराक ओबामा यांनी पहिल्यांदा म्हणजे २००८ मध्ये निवडणूक लढवली, त्या वेळी त्यांच्यामागे आफ्रिकन अमेरिकन समाज भक्कमपणे उभा राहिला होता. वास्तविक ओबामा हे मिश्रवर्णीय होते. तरीदेखील त्यांना ‘काळे’ ठरवून, त्यांच्या नावावर कोट्या करून (ओबामा ऑर ओसामा) पारंपरिक मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न त्यावेळच्या रिपब्लिकन नेतृत्वाने केलाच. अर्थात तो विद्यामान ट्रम्पपंथी रिपब्लिकन पक्षाइतका उघडावागडा नि ओंगळवाणा नव्हता.

ट्रम्प यांचा आणखी एक हुकमी एक्का म्हणजे स्वेच्छा गर्भपाताला विरोध. ‘माझ्या शरीरावर माझाच हक्क’ या स्त्रीविषयक आधुनिक, प्रागतिक शहाणिवेशी पूर्णपणे प्रतारणा घेणारे हे धोरण अमेरिकास्थित उच्चशिक्षित भारतीय – स्त्री आणि पुरुष – स्वीकारणार का, हा आणखी एक प्रश्न. तेव्हा या निवडणुकीत अधिक संख्येने भारतीय ‘दिसू’ लागले असतील, तर त्यांच्यावर काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळही समीप येते आहे. युरोप आणि अमेरिकेतही स्थलांतरितांविरोधात वातावरण तापवणे हे प्रस्थापित राजकारण्यांसाठी विलक्षण सोयीचे ठरू पाहत आहे. गंमत म्हणजे अशा राजकारण्यांसोबत प्रस्थापित झालेले भारतीय अशा धोरणांकडे काणाडोळा करताना, स्वत:ची ओळखही विसरू लागले आहेत. इंग्लंडमध्ये ऋषी सुनक, प्रीती पटेल, सुएला ब्रेव्हरमन आणि अमेरिकेत विवेक रामस्वामी, निकी हॅले अशी उदाहरणे देता येतील. विवेक रामस्वामी गेल्या वर्षीपर्यंत ट्रम्प यांच्याविरोधात अध्यक्षीय शर्यतीत होते. ‘वांशिक ओळख ही राष्ट्रीय एकत्वाच्या आड येता कामा नये,’ असे विचित्र विधान त्यांनी केलेले आहेच. अमेरिकेसारख्या बहुवांशिक, बहुवर्णीय देशामध्ये एखाद्या अश्वेत व्यक्तीने असे विधान करणे अधिक धोकादायक. सूर्यापेक्षा वाळूच तापावी, या प्रकारातले. स्थलांतरितविरोधी वाऱ्यांची वावटळ झाली, तर तिचा सर्वांत प्रथम आणि सर्वांत मोठा फटका भारतीयांना बसणार आहे. हे अमेरिकावासी भारतीय तन-मन-धनाने पूर्णत: अमेरिकीच झाले असे मान्य केले, तरी नंतर आलेले भारतीय तसे असणार नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार यांना दिला कोणी? आर्थिक उन्नतीसाठी वस्तू, सेवा आणि कामगार यांची देवाणघेवाण महत्त्वाची असते, हे अर्थशास्त्रातले आदिम तत्त्व. त्या अर्थशास्त्रावर राज्यशास्त्राने कुरघोडी करण्याच्या सध्याच्या दिवसांत विशेषत: अमेरिकेतील निवडणुकीदरम्यान, तेथील सर्वांत मोठ्या स्थलांतरित मतदारवर्गाने सावध राहण्याची गरज कधी नव्हे इतकी अधोरेखित झालेली आहे.

अमेरिकी भारतीय राजकारणी ज्या स्थलांतराची शिडी चढले, तीच ते इतरांना नाकारू पाहत आहेत. त्यामुळेच आता तेथील भारतीयांना ठरवावे लागेल : नवपालक देशासह स्वत:चा विकास करून घ्यायचा, की तिथेही इथल्यासारखाच वर्गवाद नेऊन राबवायचा? वर्गवादाची चटक तिथल्यांना लागली, तर सर्वांत प्रथम उचलबांगडी आपलीच होईल- स्थलांतराच्या शिडीऐवजी वर्गवादी सापाच्या दंशाने अधोगतीच होईल, हे लक्षात ठेवून फैसला करण्याची वेळ आता आली आहे.