जम्मू-काश्मिरातील घटना अनेक कारणांसाठी चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. या राज्यातील दहशतवादास आळा घालण्यास केंद्र सरकारला सातत्याने येणारे अपयश हा एकच मुद्दा या संदर्भात विचारात घेऊन चालणार नाही. तसेच या प्रदेशास लागू ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर सर्व काही सुरळीत कसे आहे असे केले जाणारे दावे आणि त्यांतील तद्दन फोलपणा इतकाच विचार करून चालणारे नाही. हे मुद्दे आहेतच आहेत. पण त्यांच्या बरोबरीने जम्मू-काश्मिरातील संघर्षास अनेक नवे आयाम असून तेही विचारात घेतल्यास परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात यावे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दहशतवाद्यांकडून सुरक्षारक्षकांना सातत्याने केले जाणारे लक्ष्य ही यातील सर्वाधिक गंभीर बाब. विशेषत: ‘राष्ट्रीय रायफल्स’सारख्या लष्कराच्या अत्यंत प्रशिक्षित आणि या परिसरांतील लढाईचा अनुभव असलेल्या तुकडीतील सैनिक या हल्ल्यांत बळी जात असतील तर ही चिंता अधिकच वाढते. ते गांभीर्य लक्षात यावे यासाठी हा काही तपशील : जम्मू-काश्मिरात २०२२ साली एकूण १५८ दहशतवादी हल्ल्यांतील फक्त तीन घटनांत सुरक्षा यंत्रणांस लक्ष्य केले गेले आणि त्यातून सहा जवानांना मरण आले. नंतर २०२३ साली काहीसे कमी म्हणजे १३४ हल्ले झाले आणि त्यात लष्करावरील हल्ले तीनच राहिले. पण बळी गेलेल्या जवानांची संख्या २१ वर गेली. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पहिल्या सात महिन्यांतील एकूण ८७ दहशतवादी हल्ल्यांत सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांची संख्या दुप्पट झाली असून यात ११ जवानांचा बळी गेला आहे. इतकेच नाही तर सामान्य नागरिकही या हल्ल्यांत मारले गेले. तथापि २०२२, २०२३ या वर्षांत सुरक्षा दलांनी टिपलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या अनुक्रमे १४ आणि २० इतकी होती. ती यंदा तूर्त पाच इतकीच आहे.
यातून दुसरा मुद्दा समोर येतो. तो म्हणजे दहशतवाद्यांचे अधिकाधिक अद्यायावत होणे आणि त्या तुलनेत त्यांना नामशेष करण्यात सुरक्षा दलांस अपेक्षित यश न येणे. गेल्या काही दिवसांतील दोन हल्ल्यांतील मारेकरी हे सहा महिन्यांपूर्वीच ‘यशस्वी’रीत्या या प्रांतात घुसू शकले, असे वृत्त आहे. तसे असेल तर या सहा महिन्यांत त्यांचा छडा लावण्यात सुरक्षा यंत्रणांना आलेले अपयश अधिक गहिरे ठरते. या काळात जम्मू-काश्मिरात घुसखोरांच्या दोन टोळ्या आल्या. त्यातील ‘सदस्यां’ची संख्या २०-२० असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे जेमतेम ४० दहशतवादी आपल्या प्रचंड सुरक्षा यंत्रणेस नाकीनऊ आणू शकतात असा त्याचा अर्थ आणि दोन हल्ल्यांत डझनभरांचे प्राण गेल्यानंतरही आपण त्यांना अजूनही पकडू वा ठार करू शकलेलो नाही, हे या घटनांतून समोर येते. तसेच या वेळी या दहशतवाद्यांकडील शस्त्रे ही अधिक आधुनिक होती आणि ते जंगलांचा आसरा घेऊन अधिक घातक हल्ले करू शकले. या हल्ल्यानंतर जी काडतुसे आढळली त्यावरून तर आपल्या सुरक्षा यंत्रणांची झोप उडायला हवी. कारण ही काडतुसे आणि अन्य काही शस्त्रे अमेरिकी जवानांनी अफगाणिस्तानात सोडून दिलेली होती. ती तालिबान्यांच्या हाती पडली आणि पुढे त्यांस जम्मू-काश्मिरात वाट फुटली. अफगाणिस्तानातून माघार घेताना मागे राहिलेला शस्त्रसाठा तालिबान्यांच्या हाती पडू नये म्हणून अमेरिकेने काही प्रयत्न जरूर केले. पण ते पुरेसे नव्हते असे दिसते. यातील स्वयंचलित बंदुका, काडतुसे आणि काही अद्यायावत तांत्रिक ऐवज यांचा वापर जम्मू-काश्मिरात होताना दिसतो. काही अधिकाऱ्यांस तर हे नवे दहशतवादी पश्तुनी/पठाण आहेत किंवा काय असा प्रश्न पडतो. तसे असेल तर ती नवी डोकेदुखी. हे अफगाणी दहशतवादी आणि त्यांच्याकडील मूळची अफगाणिस्तानातील शस्त्रास्त्रे जम्मू-काश्मिरात येताना ती पाकिस्तानमार्गेच आली असणार हे उघड आहे. त्यामुळे यात पाकिस्तानची अधिकृत भूमिका काय, त्या देशाच्या लष्कराचा यात हात किती वगैरे महत्त्वाचे प्रश्न यातून निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे मर्दुमकीच्या भाषेने देता येणारी नाहीत.
तिसरी बाब नव्या दमाच्या दहशतवाद्यांच्या नव्या पद्धती. लष्करी अधिकाऱ्यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार हे नवे दहशतवादी मोबाइल फोनचा बिलकूल वापर करत नाहीत आणि स्थानिकांच्या समवेत वास्तव्यही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा माग काढणे अशक्यप्राय झाले आहे. ते जंगलाच्या आडोशानेच राहतात आणि एकमेकांतील दळणवळणासाठी उच्च दर्जाचे रेडिओ ट्रान्समीटर वापरतात. त्यांच्यातील संदेशवहन भेदण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आलेले नाही. आणखी एक बाब म्हणजे या दहशतवाद्यांना खाद्यान्नाची रसद कशी पुरवली जाते याचाही थांग अद्याप लागला नसावा. कारण जेवणखाण पुरवण्याच्या मिशाने दहशतवाद्यांचा माग काढता येतो. या वेळी हेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे त्यासाठीही त्यांनी काही आगळाच मार्ग शोधून काढला वा विकसित केला असावा, असा सुरक्षा यंत्रणांचा कयास आहे.
चवथी महत्त्वाची बाब खराब रस्त्यांची. रस्ते निर्मितीतील कंत्राटदारस्नेही धोरणांचा फटका केवळ शहरी जनांनाच बसतो असे नाही. लष्करासही रस्त्यांवरील खड्डे प्रसंगी कसे खड्ड्यात घालतात याचे काही नमुने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गुरुवारच्या अंकातील वृत्तात सादर केले आहेत. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी २१ डिसेंबरास पूंछ जिल्ह्यात दोन लष्करी वाहनांवर हल्ला झाला. या हल्ला स्थळांपासून लष्करी ठाणी अवघी पाच किलोमीटरवर आहेत. तरीही इतके अंतर कापण्यास खराब रस्त्यांमुळे लष्करी वाहनांस ४० मिनिटे लागली. राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांतही अशा रस्ते-दिरंगाईस लष्करांस सामोरे जावे लागले. हे वास्तव गंभीररीत्या हास्यास्पद ठरते.
पाचवी बाब दहशतवाद्यांच्या सरकत्या केंद्राची. इतकी वर्षे काश्मीर खोऱ्यांत दहशतवादी हल्ले घडून येत आणि तेथेच अधिक चकमकी झडत. गेल्या काही महिन्यांत हे केंद्र काश्मीर खोऱ्यातून जम्मूकडे सरकताना दिसते. काही लष्करी तज्ज्ञांच्या मते हे सरकणे पूर्ण झाले असून त्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. जम्मूचा परिसर हा अधिक डोंगराळ आणि अधिक घनदाट जंगलांचा आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांस मोठा आसरा मिळतो आणि त्याचमुळे लष्करांस त्यांचा माग काढणे अधिकाधिक अवघड जाते. तसेच या डोंगरीपणामुळे मोठे आव्हान हे प्रत्युत्तर देणाऱ्यांसमोर- म्हणजे सुरक्षा दलांसमोर- निर्माण होते. उदाहरणार्थ ताजे दोन हल्ले. ते कथुआ आणि दोडा अशा दोन ठिकाणी झाले. या दोघांत साधारण २०० किमी अंतर आहे. त्यामुळे एका हल्ल्यास तोंड देण्यास सुरक्षा यंत्रणा मग्न असताना थोड्या वेळात दुसरीकडे हल्ला होतो. हे एक. आणि दुसरे असे की या डोंगरीपणाचा फायदा उठवत दहशतवादी आपले ईप्सित साध्य झाले की सुरक्षितपणे सीमापार जाऊ शकतात. काश्मीरप्रमाणे त्यांना त्याच प्रदेशात वास्तव्य करावे लागत नाही.
आणि यातील शेवटचा पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या प्रदेशाची सूत्रे स्थानिक प्रशासनाहाती देण्यात होत असलेली अक्षम्य दिरंगाई. ‘योग्य परिस्थिती’ नाही असे कारण पुढे करत सरकार निवडणुका घेणे टाळू शकते. तथापि १९९६ आणि २००२ या वर्षांत अत्यंत स्फोटक स्थिती असूनही जम्मू-काश्मिरात विधानसभा निवडणुका झाल्या. तेव्हा काही ना काही कारणाने निवडणुका टाळणे हे अधिक विस्फोटक ठरेल. जम्मूचे रूपांतर ‘काश्मिरा’त होऊ देणे घातक ठरेल. ते तसे होताना दिसते. ही प्रक्रिया रोखणे हे निवडणुकांतील यशापयशापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
दहशतवाद्यांकडून सुरक्षारक्षकांना सातत्याने केले जाणारे लक्ष्य ही यातील सर्वाधिक गंभीर बाब. विशेषत: ‘राष्ट्रीय रायफल्स’सारख्या लष्कराच्या अत्यंत प्रशिक्षित आणि या परिसरांतील लढाईचा अनुभव असलेल्या तुकडीतील सैनिक या हल्ल्यांत बळी जात असतील तर ही चिंता अधिकच वाढते. ते गांभीर्य लक्षात यावे यासाठी हा काही तपशील : जम्मू-काश्मिरात २०२२ साली एकूण १५८ दहशतवादी हल्ल्यांतील फक्त तीन घटनांत सुरक्षा यंत्रणांस लक्ष्य केले गेले आणि त्यातून सहा जवानांना मरण आले. नंतर २०२३ साली काहीसे कमी म्हणजे १३४ हल्ले झाले आणि त्यात लष्करावरील हल्ले तीनच राहिले. पण बळी गेलेल्या जवानांची संख्या २१ वर गेली. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या पहिल्या सात महिन्यांतील एकूण ८७ दहशतवादी हल्ल्यांत सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांची संख्या दुप्पट झाली असून यात ११ जवानांचा बळी गेला आहे. इतकेच नाही तर सामान्य नागरिकही या हल्ल्यांत मारले गेले. तथापि २०२२, २०२३ या वर्षांत सुरक्षा दलांनी टिपलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या अनुक्रमे १४ आणि २० इतकी होती. ती यंदा तूर्त पाच इतकीच आहे.
यातून दुसरा मुद्दा समोर येतो. तो म्हणजे दहशतवाद्यांचे अधिकाधिक अद्यायावत होणे आणि त्या तुलनेत त्यांना नामशेष करण्यात सुरक्षा दलांस अपेक्षित यश न येणे. गेल्या काही दिवसांतील दोन हल्ल्यांतील मारेकरी हे सहा महिन्यांपूर्वीच ‘यशस्वी’रीत्या या प्रांतात घुसू शकले, असे वृत्त आहे. तसे असेल तर या सहा महिन्यांत त्यांचा छडा लावण्यात सुरक्षा यंत्रणांना आलेले अपयश अधिक गहिरे ठरते. या काळात जम्मू-काश्मिरात घुसखोरांच्या दोन टोळ्या आल्या. त्यातील ‘सदस्यां’ची संख्या २०-२० असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे जेमतेम ४० दहशतवादी आपल्या प्रचंड सुरक्षा यंत्रणेस नाकीनऊ आणू शकतात असा त्याचा अर्थ आणि दोन हल्ल्यांत डझनभरांचे प्राण गेल्यानंतरही आपण त्यांना अजूनही पकडू वा ठार करू शकलेलो नाही, हे या घटनांतून समोर येते. तसेच या वेळी या दहशतवाद्यांकडील शस्त्रे ही अधिक आधुनिक होती आणि ते जंगलांचा आसरा घेऊन अधिक घातक हल्ले करू शकले. या हल्ल्यानंतर जी काडतुसे आढळली त्यावरून तर आपल्या सुरक्षा यंत्रणांची झोप उडायला हवी. कारण ही काडतुसे आणि अन्य काही शस्त्रे अमेरिकी जवानांनी अफगाणिस्तानात सोडून दिलेली होती. ती तालिबान्यांच्या हाती पडली आणि पुढे त्यांस जम्मू-काश्मिरात वाट फुटली. अफगाणिस्तानातून माघार घेताना मागे राहिलेला शस्त्रसाठा तालिबान्यांच्या हाती पडू नये म्हणून अमेरिकेने काही प्रयत्न जरूर केले. पण ते पुरेसे नव्हते असे दिसते. यातील स्वयंचलित बंदुका, काडतुसे आणि काही अद्यायावत तांत्रिक ऐवज यांचा वापर जम्मू-काश्मिरात होताना दिसतो. काही अधिकाऱ्यांस तर हे नवे दहशतवादी पश्तुनी/पठाण आहेत किंवा काय असा प्रश्न पडतो. तसे असेल तर ती नवी डोकेदुखी. हे अफगाणी दहशतवादी आणि त्यांच्याकडील मूळची अफगाणिस्तानातील शस्त्रास्त्रे जम्मू-काश्मिरात येताना ती पाकिस्तानमार्गेच आली असणार हे उघड आहे. त्यामुळे यात पाकिस्तानची अधिकृत भूमिका काय, त्या देशाच्या लष्कराचा यात हात किती वगैरे महत्त्वाचे प्रश्न यातून निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे मर्दुमकीच्या भाषेने देता येणारी नाहीत.
तिसरी बाब नव्या दमाच्या दहशतवाद्यांच्या नव्या पद्धती. लष्करी अधिकाऱ्यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार हे नवे दहशतवादी मोबाइल फोनचा बिलकूल वापर करत नाहीत आणि स्थानिकांच्या समवेत वास्तव्यही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा माग काढणे अशक्यप्राय झाले आहे. ते जंगलाच्या आडोशानेच राहतात आणि एकमेकांतील दळणवळणासाठी उच्च दर्जाचे रेडिओ ट्रान्समीटर वापरतात. त्यांच्यातील संदेशवहन भेदण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आलेले नाही. आणखी एक बाब म्हणजे या दहशतवाद्यांना खाद्यान्नाची रसद कशी पुरवली जाते याचाही थांग अद्याप लागला नसावा. कारण जेवणखाण पुरवण्याच्या मिशाने दहशतवाद्यांचा माग काढता येतो. या वेळी हेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे त्यासाठीही त्यांनी काही आगळाच मार्ग शोधून काढला वा विकसित केला असावा, असा सुरक्षा यंत्रणांचा कयास आहे.
चवथी महत्त्वाची बाब खराब रस्त्यांची. रस्ते निर्मितीतील कंत्राटदारस्नेही धोरणांचा फटका केवळ शहरी जनांनाच बसतो असे नाही. लष्करासही रस्त्यांवरील खड्डे प्रसंगी कसे खड्ड्यात घालतात याचे काही नमुने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गुरुवारच्या अंकातील वृत्तात सादर केले आहेत. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी २१ डिसेंबरास पूंछ जिल्ह्यात दोन लष्करी वाहनांवर हल्ला झाला. या हल्ला स्थळांपासून लष्करी ठाणी अवघी पाच किलोमीटरवर आहेत. तरीही इतके अंतर कापण्यास खराब रस्त्यांमुळे लष्करी वाहनांस ४० मिनिटे लागली. राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांतही अशा रस्ते-दिरंगाईस लष्करांस सामोरे जावे लागले. हे वास्तव गंभीररीत्या हास्यास्पद ठरते.
पाचवी बाब दहशतवाद्यांच्या सरकत्या केंद्राची. इतकी वर्षे काश्मीर खोऱ्यांत दहशतवादी हल्ले घडून येत आणि तेथेच अधिक चकमकी झडत. गेल्या काही महिन्यांत हे केंद्र काश्मीर खोऱ्यातून जम्मूकडे सरकताना दिसते. काही लष्करी तज्ज्ञांच्या मते हे सरकणे पूर्ण झाले असून त्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. जम्मूचा परिसर हा अधिक डोंगराळ आणि अधिक घनदाट जंगलांचा आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांस मोठा आसरा मिळतो आणि त्याचमुळे लष्करांस त्यांचा माग काढणे अधिकाधिक अवघड जाते. तसेच या डोंगरीपणामुळे मोठे आव्हान हे प्रत्युत्तर देणाऱ्यांसमोर- म्हणजे सुरक्षा दलांसमोर- निर्माण होते. उदाहरणार्थ ताजे दोन हल्ले. ते कथुआ आणि दोडा अशा दोन ठिकाणी झाले. या दोघांत साधारण २०० किमी अंतर आहे. त्यामुळे एका हल्ल्यास तोंड देण्यास सुरक्षा यंत्रणा मग्न असताना थोड्या वेळात दुसरीकडे हल्ला होतो. हे एक. आणि दुसरे असे की या डोंगरीपणाचा फायदा उठवत दहशतवादी आपले ईप्सित साध्य झाले की सुरक्षितपणे सीमापार जाऊ शकतात. काश्मीरप्रमाणे त्यांना त्याच प्रदेशात वास्तव्य करावे लागत नाही.
आणि यातील शेवटचा पण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या प्रदेशाची सूत्रे स्थानिक प्रशासनाहाती देण्यात होत असलेली अक्षम्य दिरंगाई. ‘योग्य परिस्थिती’ नाही असे कारण पुढे करत सरकार निवडणुका घेणे टाळू शकते. तथापि १९९६ आणि २००२ या वर्षांत अत्यंत स्फोटक स्थिती असूनही जम्मू-काश्मिरात विधानसभा निवडणुका झाल्या. तेव्हा काही ना काही कारणाने निवडणुका टाळणे हे अधिक विस्फोटक ठरेल. जम्मूचे रूपांतर ‘काश्मिरा’त होऊ देणे घातक ठरेल. ते तसे होताना दिसते. ही प्रक्रिया रोखणे हे निवडणुकांतील यशापयशापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
