भारत ज्यामुळे चीनावलंबी झाला आहे, तीच कारणे अमेरिकेलाही सतावत आहेत… काही बाबतीत तर आपल्यासमोरील आव्हान अमेरिकेपेक्षा कितीतरी मोठे आहे.
गेल्या चार वर्षांत भारतात शेजारी-स्पर्धक चीनमधून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये किती अतोनात वाढ होत आहे याचा तपशील जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन एका फटक्यात चिनी आयातीवर निर्बंध लावतात या दोन घटनांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसला तरी या दोन घटनांत एक ‘बंध’ निश्चितच आहे. चीनमधून चढत्या क्रमाने भारतात वाढू लागलेल्या आयातीवर ‘डोळे वटारता वटारता…’ या संपादकीयाद्वारे (१४ मे) ‘लोकसत्ता’ने भाष्य केले. दुसऱ्या दिवशी, १५ मे रोजी, अध्यक्ष बायडेन यांनी तिकडे अमेरिकेत चीनमधून येणारी विजेवर चालणारी वाहने, त्यांचे सुटे भाग, बॅटऱ्या आदींवर दणदणीत कर लावले. त्यामुळे काय होईल आणि या करवाढीची दखल आपण का घ्यायची यावर चर्चा करण्याआधी मुळात ही करवाढ किती आहे यावर प्रकाश टाकायला हवा. बायडेन यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या निर्णयानुसार मोटारींसाठी लागणाऱ्या अॅल्युमिनियम आदी उत्पादनांवरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून २५ टक्के, सेमिकंडक्टर्सवर २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के, मोटारींसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांवर ७.५ टक्क्यांवरून २५ टक्के, लिथियम-कोबाल्ट आदी मूलद्रव्यांवर शून्य टक्क्यावरून थेट २५ टक्के, सौर ऊर्जानिर्मितीत वापरले जाणारे घटक यांवर २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के, औषधे-रसायने इत्यादींवर थेट ५० टक्के, बलाढ्य जहाजांवरून किनाऱ्यावर माल उतरवण्यासाठी लागणाऱ्या क्रेन्स शून्यावरून २५ टक्के, शस्त्रक्रियेवेळी वैद्याकीय कर्मचारी वापरतात त्या रबरी मोज्यांवर ७.५ टक्क्यांवरून २५ टक्के आणि विजेवर चालणाऱ्या मोटारींवर २५ टक्क्यांवरून थेट १०० टक्के इतकी प्रचंड करवाढ होईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
अमेरिका ही मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाची जनक आणि डेमोक्रॅट जो बायडेन या विचाराचे सक्रिय पुरस्कर्ते. तरीही त्या देशास चीनमधून येणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर कर लावावा असे वाटले. याआधी त्या देशाचे माजी अध्यक्ष रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक इन अमेरिका’ असे आवाहन करत परदेशी उत्पादकांस अमेरिकी बाजारपेठ दुष्प्राप्य राहील असा प्रयत्न केला. बायडेन यांच्या निर्णयाची तुलनाही त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कृतीशी होईल. पण या दोन्हींत मूलत: फरक आहे. ट्रम्प हे इतर सर्वांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे बंद असावेत या मताचे होते. आर्थिकदृष्ट्या संरक्षणवादी असे त्यांचे वर्णन करता येईल. बायडेन यांचे तसे नाही. त्यांनी घातलेले निर्बंध हे चिनी बनावटीची विजेवर चालणारी वाहने आणि वैद्याकीय रसायने यापुरतेच आहेत आणि ते फक्त त्या देशातील उत्पादकांनाच फक्त लागू आहेत. चीनबाबत त्यांना या निर्णयापर्यंत यावे लागले याचे कारण चीनने स्वत:चा देश हा अत्यंत स्वस्तातील उत्पादनांचे केंद्र बनवला. त्याद्वारे देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात कल्पनातीत क्षमतेने कारखानदारी विकसित झालेली असून उत्पादनांच्या व्यापक आकारामुळे उत्पादनांचे मोल अत्यंत कमी करण्यात चीन कमालीचा यशस्वी ठरलेला आहे. त्यामुळे ही स्वस्त उत्पादने अखेर पाश्चात्त्य बाजारांतून दुथडी भरून वाहू लागतात. त्या त्या देशांतील उत्पादनांपेक्षा चिनी बनावटीच्या वस्तूंचे मूल्य कितीतरी कमी असल्याने या वस्तू लोकप्रिय होतात आणि पाहता पाहता स्थानिकांचा बाजार उठतो. घाऊक रसायने आणि औषधे, रबरी हातमोजे आणि पीपीई किट्स, विजेवर चालणारी वाहने-त्यांच्या बॅटऱ्या-सुटे भाग, बॅटऱ्यांत लागणारे लिथियमादी मूळ घटक इत्यादींवर चीनची जागतिक मक्तेदारी आहे. परत यात चिनी लबाडी अशी की जगास पर्यावरणस्नेही मोटारी विकणारा चीन स्वत:च्या देशात मात्र अधिकाधिक कोळसाच वीजनिर्मितीसाठी वापरतो. त्याच वेळी अमेरिकी ‘टेस्ला’च्या तुलनेत चिनी मोटारी अत्यंत स्वस्त असतात. त्यामुळे अमेरिकेतही त्या लोकप्रिय होऊ लागल्या होत्या. एलॉन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’ची मागणी कमी होत असताना चिनी बनावटीच्या मोटारींच्या मागणीत वाढ होणे हा त्या देशासाठीही धोक्याचा इशारा होता. तो मिळू लागलेला असताना खुद्द मस्क यांनी अलीकडेच चीनला भेट देऊन त्या देशातील मोटार उत्पादकांशी करार केला. त्यापाठोपाठ बायडेन यांचा हा निर्णय. या दोन घटनांतील संबंधांकडे दुर्लक्ष करता येणे अशक्यच.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : डोळे वटारता वटारता…
या सगळ्याची दखल आपण का घ्यायची? याचे कारण असे की ज्या कारणांमुळे भारत आज चीनावलंबी झालेला आहे तीच कारणे अमेरिकेलाही सतावत आहेत आणि काही बाबतीत तर भारतासमोरील आव्हान अमेरिकेपेक्षा कितीतरी मोठे आहे. आज आपल्याकडे एकही क्षेत्र असे नाही की ज्यात चिनी उत्पादकांचा वाटा नाही. परंतु असे असले तरी अमेरिका जे धारिष्ट्य दाखवते ती हिंमत आपण दाखवू शकणार का, हा प्रश्न. याचे उत्तर कितीही इच्छा असली तरी आजमितीला होकारार्थी देता येणे ठार आशावाद्यांसही शक्य नाही. आपली औषधनिर्मिती बाजारपेठ, मोबाइल आणि लॅपटॉप-संगणकनिर्मिती आणि त्यांच्यासाठी लागणारे सुटे भाग तसेच सौर ऊर्जेसाठी लागणारे घटक यासाठी आपले चीनवरील अवलंबित्व अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर आहे. ते वाढावे यासाठीचे प्रयत्न आपण अलीकडे सुरू केले. त्यामुळे अमेरिकेसारखा चिनी उत्पादनांस रोखण्याचा निर्णय घेणे आपणासाठी धोक्याचे. वास्तविक असा धोका अमेरिकेसाठीही आहेच आहे. पण त्या बाजारपेठेचा आकार लक्षात घेता अन्य आशियाई देशीय उत्पादकांकडून अमेरिका आपल्या गरजा भागवू शकते आणि इतकेच नव्हे तर या ताकदीच्या आकारावर स्वत:स आवश्यक असे पर्याय उभे करू शकते. ही ताकद अर्थातच आपल्याकडे अद्याप नाही. त्यामुळे एका बाजूला चीनशी सीमेवर संघर्ष सुरू असताना, त्या देशातील उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची बालिश आवाहने केली जात असताना प्रत्यक्षात आपले चीनवरील अवलंबित्व वाढतेच आहे. याच्या जोडीला अध्यक्ष बायडेन यांच्या या निर्णयामुळे आपल्या आणखी दोन दुबळ्या बाजू उजेडात येण्याचा धोका आहे. एक म्हणजे चीनवर अमेरिका निर्बंध लादू लागलेली असताना अमेरिकी बाजारपेठेत चीनचे स्थान घेण्याची आपली नसलेली ऐपत. गेल्या दशकभरात फक्त सेवा क्षेत्र आणि ‘गिग इकॉनॉमी’, स्टार्टप्स इत्यादी मृगजळांमागेच आपण धावत राहिल्याने अथवा त्यावरच लक्ष केंद्रित करत राहिल्याने आपल्या देशात स्थानिक कारखानदारी (मॅन्युफॅक्चरिंग) हव्या तितक्या प्रमाणात वाढली नाही. ‘भारतास जगाचे उत्पादन केंद्र’ (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) वगैरे बनवण्याच्या घोषणा (की वल्गना ?) सर्वोच्च पातळीवरून केल्या गेल्या. पण त्या दिशेने पावले टाकली गेली नाहीत. परिणामी चीनच्या तुलनेत भारतीय कारखानदारी पंगूच राहिली. त्यामुळे अमेरिकी बाजारपेठेत इतकी व्यापक संधी निर्माण होत असताना ती साधण्याची क्षमता आपल्या उद्योगविश्वात निर्माण झालेली नाही, हे कटू सत्य. आणि बायडेन यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे अनेक चिनी उत्पादनांस अमेरिकी बाजारपेठ अवघड होणार असल्याने या चिनी उत्पादनांस भारतीय बाजारपेठेत वाट फुटण्याचा धोका. हा या संदर्भातील दुसरा मुद्दा. चीन हा केवळ सीमेवरील घुसखोरीतच नव्हे तर बाजारपेठेतील मुसंडीतही प्रवीण आहे. तेव्हा अमेरिकी अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे निर्माण होणारा अवरोध चीन हा भारतीय बाजारात अधिक घुसखोरी करून भरून काढू शकतो. हे होणे टाळायचे असेल तर चीनविरोधात प्रसंगी जागतिक व्यापार करारातील ‘अँटी डम्पिंग’ तरतुदींचे आयुध वापरण्याची तयारी आपणास ठेवावीच लागेल. चीनच्या सीमेवरील दुर्लक्ष किती महाग ठरते हे आपण अनुभवतोच आहोत. ‘त्या’ चुकांची पुनरावृत्ती बाजारपेठेबाबत नको. ‘बाजार कोणाचा उठला’ या प्रश्नाच्या उत्तरात चीनच हवा.
