लोकसंख्या-नियंत्रण करून, प्रगती साधून देशाच्या महसूलवाढीस हातभार लावणाऱ्या राज्यांच्या मागण्यांकडे विभाजनवादी नजरेतून पाहणे अयोग्यच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांस राज्यासाठी केंद्राकडून अधिक महसूल-वाटा हवा आहे. तशी मागणी करण्यासाठी ते दिल्लीत धडकले तर त्याची संभावना अर्थमंत्र्यांनी खोटारडे अशी केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिद्धरामय्या यांच्या पक्षावर उत्तर-दक्षिण भेदभाव निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान म्हणून मोदी यांच्या भूमिकेविषयी सहानुभूती. याचे कारण गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राविषयी असाच एल्गार वारंवार केला होता आणि केंद्र हे गुजरातवर अन्याय करते असे त्यांचे तेव्हा म्हणणे होते. तेव्हा अहमदाबादेतून दिसणारा भारत हा दिल्लीतून दिसणाऱ्या भारतापेक्षा वेगळा असू शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी असतानाची भूमिका पंतप्रधानपदी गेल्यावर बदलू शकते हे सत्यही लक्षात येईल. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर आता सिद्धरामय्या यांच्या तक्रारीविषयी. ती करणारे ते एकटे नाहीत. दक्षिणेकडील जवळपास सर्वच राज्यांची अशीच भूमिका आहे. आम्ही कमवायचे आणि केंद्राने ते उत्तरेला पोसण्यात घालवायचे असा साधारण दक्षिणी राज्यांचा सूर. तो सर्वार्थाने अस्थानी नाही. या राज्यांची तक्रार आहे ती केंद्राकडून मिळणारा कर उत्पन्नातील वाटा कमी झाला ही. मध्यवर्ती सरकार आणि विविध राज्ये यांत कराचे उत्पन्न कसे वाटावे याचे सूत्र निश्चित करण्याचे काम केंद्र सरकार नियुक्त वित्त आयोग करत असतो. सध्या झालेले वाटप हे १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार झाले. एन. के. सिंह हे त्याचे प्रमुख होते. गतसाली १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना झाली असून अरविंद पनगढिया हे त्याचे प्रमुख असतील. त्याचे काम अद्याप सुरू व्हावयाचे आहे. अशा वेळी सिद्धरामय्या आणि अन्यांनी केंद्रावर केलेले आरोप, केंद्राचे प्रत्यारोप चार हात दूर ठेवून तपासण्याचा सोपा आणि खात्रीशीर मार्ग म्हणजे १५ व्या वित्त आयोगाने नक्की काय केले याचे सांख्यिकी वास्तव तपासणे.
आधीच्या आयोगाच्या शिफारशी २०२०-२१ पासून अमलात येऊ लागल्या. सिद्धरामय्या यांची तक्रार याच वर्षांबाबत आहे. या काळात कर्नाटकात भाजप सरकार होते. आणि त्याच नेमक्या काळात केंद्राकडून कर्नाटकास दिल्या जाणाऱ्या महसुलात हात आखडता घेतला गेला. तेव्हा कर्नाटकातील सरकार स्वपक्षीय केंद्राविरोधात बोंब ठोकण्याची- त्यातही सध्याच्या काळात- शक्यता शून्य. त्यामुळे त्या काळात याचा गवगवा झाला नाही. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने सर्व काही मुकाटपणे सहन केले. तेव्हा २०२१ पासून ते सध्याच्या वर्षापर्यंत केंद्राकडून दक्षिणेतील राज्यांस दिल्या गेलेल्या महसुलात १८.६२ टक्क्यांवरून १५.८ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. या राज्यांस २०१४-१५ या वर्षात मिळालेला वाटा १८ टक्के होता. तथापि १५ व्या वित्त आयोगाने त्यात कपात केली. हे वास्तव. आंध्र प्रदेशसाठी हा वाटा ४.३० टक्क्यांवरून जेमतेम चार टक्क्यांवर, तेलंगणासाठी २.९० टक्क्यांवरून २.१० टक्क्यांवर, तमिळनाडू ४.९८ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर, कर्नाटक ४.३५ टक्क्यांवरून ३.६५ टक्क्यांवर तर केरळसाठी २.३५ टक्क्यांवरून १.९२ टक्क्यांवर आणला गेला. वित्त आयोगाने यासाठी दिलेले कारण अतार्किक नाही. त्या आयोगाने लोकसंख्या आधारित निकषांस कमी प्राधान्य दिले. याचा अर्थ असा की ज्या राज्यांनी सुयोग्य कुटुंब नियोजन करून आपल्या प्रांतातील लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करून रोखली आणि मग कमी केली त्या राज्यांचा मध्यवर्ती करांतील वाटा कमी झाला. खरेतर ज्या मुद्द्यांसाठी केंद्राकडून राज्यांस प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक होते त्या मुद्द्यांसाठी त्यांना उलट शिक्षाच झाली. बक्षीस राहिले दूर, लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे केले म्हणून उलट त्या राज्यांस केंद्राकडून मिळणाऱ्या वाट्यात घट झाली.
दक्षिण-उत्तर विभाजन हा मुद्दा दक्षिणी राज्यांकडून मांडला जातो त्याचा संदर्भ हा आहे. सार्वजनिक आरोग्य, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आदी मुद्द्यांवर दक्षिणेतील राज्ये उत्तरेपेक्षा किती तरी उजवी आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्या राज्यांतील शिक्षणाचा दर्जाही उत्तरेतील अनेक राज्यांपेक्षा किती तरी उत्तम. औद्याोगिकीकरण, लघुउद्याोग यांचाही उत्तम विकास दक्षिणेतील राज्यांत पाहावयास मिळतो. अशा वेळी केंद्राकडून या राज्यांस मिळणारा कर उत्पन्नातील वाटा कमी कमी होणार असेल तर ती राज्ये तक्रार करणारच. तेव्हा त्यांच्या मागण्यांकडे विभाजनवादी नजरेतून पाहणे पूर्णपणे अयोग्य. देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रउभारणी ही काही उत्तरेची मक्तेदारी नाही. तेव्हा प्रगतीच्या सर्व सामाजिक निकषांवर उत्तम कामगिरी करायची, आपापली राज्ये स्वच्छ-सुंदर राखायची आणि वर केंद्राकडून मिळणाऱ्या महसुली वाट्यातील कपातही सहन करायची हे कसे? या राज्यांत भाजपस (अद्याप) स्थान नाही. तसे ते असते तर असे झाले असते का, हा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होणे सयुक्तिक. बरे, हा आरोप आताच होत आहे असेही नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना एन. टी. रामारावादी अनेक नेत्यांनी केंद्राविरोधात भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. त्यावेळी भाजपने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या राज्यांस साथ दिली होती. आता मात्र स्वत: सत्तेवर आल्यावर दक्षिणी राज्यांच्या या मागणीत केंद्रास- म्हणजे भाजपस- फुटीरतावाद दिसतो, हे कसे? तेव्हा कर्नाटकापाठोपाठ आंध्र, तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांनीही या मागणीत आपलाही सूर मिसळला असेल तर त्याची संभावना राजकीय प्रत्यारोपाने करणे योग्य नव्हे. तसे करणे उलट धोक्याचे ठरेल.
याचे कारण २०२६ पासून सुरू होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्यापाठोपाठ २०३१ साली (तरी होईल) जनगणना. या मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसंख्या हाच घटक मानून लोकसभा मतदारसंघांची आखणी केली जाईल. तसे झाल्याने तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आदी दक्षिणी राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होईल. या उलट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा राज्यांतील लोकसभा खासदारांची संख्या वाढेल. याचा राजकीय परिणाम असा की उत्तरेकडील चार-पाच प्रमुख राज्ये जिंकता आल्यास केंद्रातील सत्तेसाठी दक्षिणी राज्यांवरील अवलंबित्व अधिकच कमी होईल. याचा अंदाज आल्याने तमिळनाडूदी राज्यांत हिंदीच्या अतिक्रमणाविरोधात आतापासूनच भूमिका घेण्यास सुरुवात झालेली आहे. अशा वातावरणात केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या करांतील वाट्यात अधिकच कपात झाली तर दक्षिणेतील राज्यांत अन्यायाची भावना दाटून आल्यास आश्चर्य नाही. याच्या जोडीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केंद्र सरकारवर ‘मनरेगा’चा निधी राज्यास न दिल्याचा आरोप केला आहे. त्याची संभावना कशी केली जाते ते आता दिसेलच.
तेव्हा नमूद करायचे ते इतकेच की दक्षिणी राज्यांची मागणी सरसकटपणे फुटीरतावादी इत्यादी ठरवणे योग्य नाही. अर्थात त्यांच्या मागणीत राजकारण अजिबातच नाही, असेही नाही. पण मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि केंद्रात भिन्नपक्षीय सरकार असताना हे असे अर्थकारणाचे राजकारण सगळ्यांनीच केलेले असते. आपल्या व्यवस्थेत ते करावेही लागते. हा विचार करून करविषयक समज आणि वास्तव यांतील दरीवर मात कशी करता येईल याचा विचार केंद्राने करायला हवा. नवा वित्त आयोग आकारास येत असताना काही राज्यांतील ही परकेपणाची भावना कमी कशी होईल याचा विचार आणि तशी कृती व्हायला हवी. जे अंकांनी उघडे पडू शकते ते शब्दांनी झाकण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरतो. राजकारणात रंग माझा वेगळा ठीक. पण अर्थकारणात ‘अंक’ माझा वेगळा चालू शकत नाही.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांस राज्यासाठी केंद्राकडून अधिक महसूल-वाटा हवा आहे. तशी मागणी करण्यासाठी ते दिल्लीत धडकले तर त्याची संभावना अर्थमंत्र्यांनी खोटारडे अशी केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिद्धरामय्या यांच्या पक्षावर उत्तर-दक्षिण भेदभाव निर्माण करीत असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान म्हणून मोदी यांच्या भूमिकेविषयी सहानुभूती. याचे कारण गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राविषयी असाच एल्गार वारंवार केला होता आणि केंद्र हे गुजरातवर अन्याय करते असे त्यांचे तेव्हा म्हणणे होते. तेव्हा अहमदाबादेतून दिसणारा भारत हा दिल्लीतून दिसणाऱ्या भारतापेक्षा वेगळा असू शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी असतानाची भूमिका पंतप्रधानपदी गेल्यावर बदलू शकते हे सत्यही लक्षात येईल. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर आता सिद्धरामय्या यांच्या तक्रारीविषयी. ती करणारे ते एकटे नाहीत. दक्षिणेकडील जवळपास सर्वच राज्यांची अशीच भूमिका आहे. आम्ही कमवायचे आणि केंद्राने ते उत्तरेला पोसण्यात घालवायचे असा साधारण दक्षिणी राज्यांचा सूर. तो सर्वार्थाने अस्थानी नाही. या राज्यांची तक्रार आहे ती केंद्राकडून मिळणारा कर उत्पन्नातील वाटा कमी झाला ही. मध्यवर्ती सरकार आणि विविध राज्ये यांत कराचे उत्पन्न कसे वाटावे याचे सूत्र निश्चित करण्याचे काम केंद्र सरकार नियुक्त वित्त आयोग करत असतो. सध्या झालेले वाटप हे १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार झाले. एन. के. सिंह हे त्याचे प्रमुख होते. गतसाली १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना झाली असून अरविंद पनगढिया हे त्याचे प्रमुख असतील. त्याचे काम अद्याप सुरू व्हावयाचे आहे. अशा वेळी सिद्धरामय्या आणि अन्यांनी केंद्रावर केलेले आरोप, केंद्राचे प्रत्यारोप चार हात दूर ठेवून तपासण्याचा सोपा आणि खात्रीशीर मार्ग म्हणजे १५ व्या वित्त आयोगाने नक्की काय केले याचे सांख्यिकी वास्तव तपासणे.
आधीच्या आयोगाच्या शिफारशी २०२०-२१ पासून अमलात येऊ लागल्या. सिद्धरामय्या यांची तक्रार याच वर्षांबाबत आहे. या काळात कर्नाटकात भाजप सरकार होते. आणि त्याच नेमक्या काळात केंद्राकडून कर्नाटकास दिल्या जाणाऱ्या महसुलात हात आखडता घेतला गेला. तेव्हा कर्नाटकातील सरकार स्वपक्षीय केंद्राविरोधात बोंब ठोकण्याची- त्यातही सध्याच्या काळात- शक्यता शून्य. त्यामुळे त्या काळात याचा गवगवा झाला नाही. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने सर्व काही मुकाटपणे सहन केले. तेव्हा २०२१ पासून ते सध्याच्या वर्षापर्यंत केंद्राकडून दक्षिणेतील राज्यांस दिल्या गेलेल्या महसुलात १८.६२ टक्क्यांवरून १५.८ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. या राज्यांस २०१४-१५ या वर्षात मिळालेला वाटा १८ टक्के होता. तथापि १५ व्या वित्त आयोगाने त्यात कपात केली. हे वास्तव. आंध्र प्रदेशसाठी हा वाटा ४.३० टक्क्यांवरून जेमतेम चार टक्क्यांवर, तेलंगणासाठी २.९० टक्क्यांवरून २.१० टक्क्यांवर, तमिळनाडू ४.९८ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर, कर्नाटक ४.३५ टक्क्यांवरून ३.६५ टक्क्यांवर तर केरळसाठी २.३५ टक्क्यांवरून १.९२ टक्क्यांवर आणला गेला. वित्त आयोगाने यासाठी दिलेले कारण अतार्किक नाही. त्या आयोगाने लोकसंख्या आधारित निकषांस कमी प्राधान्य दिले. याचा अर्थ असा की ज्या राज्यांनी सुयोग्य कुटुंब नियोजन करून आपल्या प्रांतातील लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करून रोखली आणि मग कमी केली त्या राज्यांचा मध्यवर्ती करांतील वाटा कमी झाला. खरेतर ज्या मुद्द्यांसाठी केंद्राकडून राज्यांस प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक होते त्या मुद्द्यांसाठी त्यांना उलट शिक्षाच झाली. बक्षीस राहिले दूर, लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे केले म्हणून उलट त्या राज्यांस केंद्राकडून मिळणाऱ्या वाट्यात घट झाली.
दक्षिण-उत्तर विभाजन हा मुद्दा दक्षिणी राज्यांकडून मांडला जातो त्याचा संदर्भ हा आहे. सार्वजनिक आरोग्य, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आदी मुद्द्यांवर दक्षिणेतील राज्ये उत्तरेपेक्षा किती तरी उजवी आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्या राज्यांतील शिक्षणाचा दर्जाही उत्तरेतील अनेक राज्यांपेक्षा किती तरी उत्तम. औद्याोगिकीकरण, लघुउद्याोग यांचाही उत्तम विकास दक्षिणेतील राज्यांत पाहावयास मिळतो. अशा वेळी केंद्राकडून या राज्यांस मिळणारा कर उत्पन्नातील वाटा कमी कमी होणार असेल तर ती राज्ये तक्रार करणारच. तेव्हा त्यांच्या मागण्यांकडे विभाजनवादी नजरेतून पाहणे पूर्णपणे अयोग्य. देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रउभारणी ही काही उत्तरेची मक्तेदारी नाही. तेव्हा प्रगतीच्या सर्व सामाजिक निकषांवर उत्तम कामगिरी करायची, आपापली राज्ये स्वच्छ-सुंदर राखायची आणि वर केंद्राकडून मिळणाऱ्या महसुली वाट्यातील कपातही सहन करायची हे कसे? या राज्यांत भाजपस (अद्याप) स्थान नाही. तसे ते असते तर असे झाले असते का, हा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होणे सयुक्तिक. बरे, हा आरोप आताच होत आहे असेही नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना एन. टी. रामारावादी अनेक नेत्यांनी केंद्राविरोधात भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. त्यावेळी भाजपने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या राज्यांस साथ दिली होती. आता मात्र स्वत: सत्तेवर आल्यावर दक्षिणी राज्यांच्या या मागणीत केंद्रास- म्हणजे भाजपस- फुटीरतावाद दिसतो, हे कसे? तेव्हा कर्नाटकापाठोपाठ आंध्र, तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांनीही या मागणीत आपलाही सूर मिसळला असेल तर त्याची संभावना राजकीय प्रत्यारोपाने करणे योग्य नव्हे. तसे करणे उलट धोक्याचे ठरेल.
याचे कारण २०२६ पासून सुरू होणारी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्यापाठोपाठ २०३१ साली (तरी होईल) जनगणना. या मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसंख्या हाच घटक मानून लोकसभा मतदारसंघांची आखणी केली जाईल. तसे झाल्याने तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आदी दक्षिणी राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होईल. या उलट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा राज्यांतील लोकसभा खासदारांची संख्या वाढेल. याचा राजकीय परिणाम असा की उत्तरेकडील चार-पाच प्रमुख राज्ये जिंकता आल्यास केंद्रातील सत्तेसाठी दक्षिणी राज्यांवरील अवलंबित्व अधिकच कमी होईल. याचा अंदाज आल्याने तमिळनाडूदी राज्यांत हिंदीच्या अतिक्रमणाविरोधात आतापासूनच भूमिका घेण्यास सुरुवात झालेली आहे. अशा वातावरणात केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या करांतील वाट्यात अधिकच कपात झाली तर दक्षिणेतील राज्यांत अन्यायाची भावना दाटून आल्यास आश्चर्य नाही. याच्या जोडीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केंद्र सरकारवर ‘मनरेगा’चा निधी राज्यास न दिल्याचा आरोप केला आहे. त्याची संभावना कशी केली जाते ते आता दिसेलच.
तेव्हा नमूद करायचे ते इतकेच की दक्षिणी राज्यांची मागणी सरसकटपणे फुटीरतावादी इत्यादी ठरवणे योग्य नाही. अर्थात त्यांच्या मागणीत राजकारण अजिबातच नाही, असेही नाही. पण मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि केंद्रात भिन्नपक्षीय सरकार असताना हे असे अर्थकारणाचे राजकारण सगळ्यांनीच केलेले असते. आपल्या व्यवस्थेत ते करावेही लागते. हा विचार करून करविषयक समज आणि वास्तव यांतील दरीवर मात कशी करता येईल याचा विचार केंद्राने करायला हवा. नवा वित्त आयोग आकारास येत असताना काही राज्यांतील ही परकेपणाची भावना कमी कशी होईल याचा विचार आणि तशी कृती व्हायला हवी. जे अंकांनी उघडे पडू शकते ते शब्दांनी झाकण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरतो. राजकारणात रंग माझा वेगळा ठीक. पण अर्थकारणात ‘अंक’ माझा वेगळा चालू शकत नाही.
