आरोग्य यंत्रणांचा ‘रामभरोसे’ कारभार, आरोग्यासाठी तरतूद वाढवण्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आणि वाढती विषमता ही अशा बळींची मूळ कारणे..
एकीकडे जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याकडे आपला प्रवास सुरू असल्याच्या गमजा आपण मारत आहोत. पण दुसरीकडे आपण दुर्गम भागात राहणाऱ्या एका गर्भवतीला सुलभ प्रसूतीची हमी देऊ शकत नाही, त्यासाठीची तत्पर यंत्रणा उभी करू शकत नाही, आणि त्यामुळे तिचा करुण अंत होतो, हे पुढे आलेले चित्र केवळ क्लेशदायकच नाही, तर कल्याणकारी राज्य या आपल्या व्यवस्थेच्या स्वरूपाच्या चिंधडय़ा उडवणारे आहे. पण ज्यांनी या व्यवस्थेच्या साहाय्याने सगळय़ात शेवटच्या माणसापर्यंत सगळय़ा सुविधा पोहोचवायच्या, तेच पराकोटीच्या आत्मकेंद्री, संकुचित आणि खोकेबाज राजकारणात अडकले असतील तर सामान्य माणसाचे यापेक्षा वेगळे ते काय होणार? नंदुरबार जिल्ह्यातल्या कवितेचे हकनाक जाणे हे खरे तर या व्यवस्थेतील अव्यवस्थेच्या हिमनगाचे टोक.. अगदी राज्याच्या राजधानीपासून दीडदोनशे किलोमीटरवरच्या एखाद्या जिल्ह्यातही यापेक्षा फार वेगळे चित्र असेल असे नाही. आरोग्य, शिक्षण यांसारखी महत्त्वाची क्षेत्रे ‘ऑप्शन’ला टाकल्यावर खरेतर ऱ्हासाशिवाय कशाचीच ‘गॅरंटी’ देता येत नाही. एका मातेला ती मृत्यूच्या रूपात मिळाली.
कविता राऊत तिचे नाव. नंदुरबार जिल्ह्यातल्या अक्कलकुवा तालुक्यातल्या अतिदुर्गम बर्डीपाडय़ाच्या या गर्भवतीचे दिवस भरले आणि प्रसूतिवेणा सुरू झाल्या. वेळ रात्रीची. तिला जवळच्या प्रथामिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. तिथे नेहमीप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी नसल्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयाकडे धाडण्यात आले. त्यासाठी रुग्णवाहिकाही देण्यात आली. पण ही परवड कमी म्हणून की काय ती रुग्णवाहिका वाटेतच बंद पडली आणि तिच्यातच अध्र्या वाटेत कविताची प्रसूती झाली. त्याबरोबरच तिची प्रकृतीही खालावली. थोडय़ा वेळाने आलेल्या दुसऱ्या रुग्णवाहिकेने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेले खरे; पण तिथे आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यासाठी सांगण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत या मातेने जीव गमावला. आरोग्य व्यवस्था कशी नसावी याचे हे उदाहरण आहे, त्यामुळे ते एकटेदुकटे म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. विकसित देशांमध्ये अशा उदाहरणांकडे खुंटी हलवून बळकट करण्याची संधी म्हणून बघितले जाते. पुन्हा असे होऊ नये यासाठीचा तो धडा असतो. पण आपल्याकडे खालचे नाइलाजाने आणि वरचे गरज म्हणून असे खालपासून वपर्यंत सगळेचजण जणू ‘रामभरोसे’ कसे जगतात, याचे गंभीर प्रातिनिधिक चित्र या प्रकरणातून उभे राहते.
प्रातिनिधिक यासाठी की आरोग्य अधिकारी जागेवर नसणे, रुग्णवाहिका वाटेतच बंद पडणे, एका यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेकडे बोट दाखवणे या सगळय़ा गोष्टी एकाच वेळी घडणे हा खचितच योगायोग नव्हे. आपल्या उत्तरदायित्वाबाबतची, कर्तव्याबाबतची अनास्था, निष्काळजीपणा, बेफिकिरी या सगळय़ाच्या मिलाफातून हे घडले आहे, यात शंका नाही. कारण कविताच्या गावाजवळच्या पिंपळखुटा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी राज्य सरकारने दिलेली रुग्णवाहिका गेले सहा महिने धुळय़ात धूळ खात पडून आहे म्हणे. ती बंद पडली म्हणून दिलेली पर्यायी रुग्णवाहिकाही सतत नादुरुस्त होत असल्याच्या तक्रारी केल्या गेल्या. या भागातल्या आमदारांनीही त्यांच्या भागातल्या आरोग्य समस्यांच्या तक्रारी विधान परिषदेत मांडल्या. पण या सगळय़ाचे पुढे काहीच झाले नाही आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांच्या चक्रव्यूहात कविता राऊतचा बळी गेला. वास्तविक आजच्या काळात संपर्क यंत्रणा अत्यंत सुलभ आहे. गावातील अंगणवाडी ताईकडे गावातील सगळय़ा गर्भवती स्त्रियांची माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या अगदी दुर्गम भागातील गावातील गर्भवतीचे दिवस भरणे आणि तिला अशा सुविधांची गरज लागू शकते, हे माहीत असणे यासाठी कोणत्याही ‘रॉकेट सायन्स’ची गरज नाही. त्यासाठी फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. आणि आरोग्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यवस्थेत आज वरपासून खालपर्यंत तिचाच अभाव आहे.
या अभावाची कर्मकहाणी अगदी आरोग्य यंत्रणेसाठीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीपासून सुरू होते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१० ते २०२० या दशकभराच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर आपण आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.१२ ते १.३५ टक्के एवढाच खर्च केला. तर अमेरिकेचा २०२२ चा सावर्जनिक आरोग्यावरचा खर्च १६.६ टक्के, जर्मनीचा १२.७ टक्के आणि फ्रान्सचा १२.१ टक्के होता. आपल्याला आपली अथव्र्यवस्था या विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीला नेऊन ठेवायची असेल, (अमेरिका, चीनच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार पाहता ते कसे मिथक आहे, ही गोष्ट वेगळी) तर आरोग्य, शिक्षण या मानकांमध्ये मागे राहून कसे चालेल? वेळेवर वाहन उपलब्ध झाले नाही, वैद्यकीय सेवा उपलब्ध झाली नाही म्हणून एखाद्या गर्भवतीचा मृत्यू होणे हे प्रगत अर्थव्यवस्थेत नामुष्कीचे नाही का? जी गोष्ट आरोग्यविषयक तरतुदीबाबत तीच डॉक्टरांच्या उपलब्धतेबाबत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार दर एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार आपल्या एकूण लोकसंख्येसाठी १३ लाख ६० हजार डॉक्टर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पण आपण अद्याप तो आकडा गाठू शकलेलो नाही. डॉक्टर झालेल्या तरुण -तरुणींना ग्रामीण भागात अजिबात जायचे नसते, ही आणखी एक समस्या. त्याची कारणेही आणखी वेगळी आणि शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या दृग्गोचर करणारी आहेत. याशिवाय सगळय़ाच व्यवस्थांप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेतही गुंतलेले वेगवेगळय़ा प्रकारचे हितसंबंध सर्वसामान्यांचे जगणे आणखी अवघड आणि गुंतागुंतीचे करतात. साध्या बॅण्डेजपासून ते महागडय़ा औषधांपर्यंतच्या खरेदीत हे हितसंबंध काम करतात, असे सांगितले जाते. शहरात असो की ग्रामीण भागात, कोणत्याही सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे सर्वसामान्य माणूस शेवटचा पर्याय म्हणून बघतो किंवा म्हणून का जातो, ते कोणत्याही वर्तमानपत्रांमधील चारदोन दिवसांच्या बातम्या वाचल्या की सहज कळून चुकते. एकीकडे अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये महत्त्वाची उपकरणे नसतात, आणि दुसरीकडे अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये असलेली अत्यंत महत्त्वाची उपकरणे धूळ खात किंवा गंजत पडलेली असतात. या सगळ्यामध्ये अपवाद आहेत, पण ते नियम सिद्ध करण्यापुरतेच. अनेकदा रुग्णांना हवी असलेली औषधे उपलब्ध नसतात, अनेकदा त्यांच्यावरची तारीख उलटून गेलेली असते. शहरांमधली, जिल्हा पातळीवरची रुग्णालये तुडुंब भरलेली असतात. त्यांच्यावर सातत्याने एवढा ताण असतो की ती चालतात कशी, याचेच आश्चर्य वाटावे.
एकीकडे गरिबीत जगणारी प्रचंड लोकसंख्या, तिच्या तुलनेत प्रशिक्षित डॉक्टरांसह सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि दुसरीकडे शहरांमध्ये सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटले (अर्थात तीही गरजेचीच आहेत) आणि सुपरस्पेशालिटी डॉक्टर्स (आणि तेही गरजेचेच) असे आपल्या सध्याच्या आरोग्यव्यवस्थेचे चित्र आहे. म्हणजे एकीकडे लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी संख्येने का होईना, पण सगळय़ाच शाखांमधील अत्यंत तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत आणि दुसरीकडे व्यवस्थेतील सुविधांचा अभाव यासारख्या कारणामुळे मृत्यू हा गंभीर विरोधाभास आहे. राज्यातील मातामृत्यूंचे प्रमाण गेल्या २० वर्षांत कमी झाल्याचे आकडेवारी सांगते. पण अशा पद्धतीचा एक मृत्यूदेखील गांभीर्यानेच घेतला गेला पाहिजे.
चार वर्षांत जगातील महाधनिकांची म्हणजेच किमान तीन कोटी डॉलर्स एवढी संपत्ती असलेल्यांची सर्वाधिक संख्या भारतात असेल, या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘नाइट फ्रँक’ या संस्थेच्या अहवालाचा कालच प्रसिद्ध झालेल्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘अधिक की व्यापक?’ या अग्रलेखात (२९ फेब्रुवारी) उल्लेख आहे. पण हा प्रश्न आर्थिक स्थितीलाच नाही, तर आरोग्य व्यवस्थेलाही लागू होतो. कविता राऊत तर गेली. पण आपल्या आरोग्यव्यवस्थेचे कवित्व सरणार कधी, हा प्रश्न वारंवार विचारावा लागेल.
