लोकसभा निवडणुकीत आश्वासक कामगिरी नोंदवल्यापासून राहुल गांधी यांचा आत्मविश्वास चांगलाच दुणावलेला आहे, हे खरे. संसदेतील त्यांची उपस्थिती, महत्त्वाच्या विषयांवर भाषणे, राजकीय पुढाकार इत्यादी आघाड्यांवरही त्यांच्यात लक्षणीय बदल झाला आहे हे सत्ताधारी भाजपही नाकारणार नाही. किंबहुना या बदलामुळेच अनेकदा भाजपची चिडचिड होताना दिसते आणि उत्साहित राहुल गांधी यांस आवरावे कसे या विवंचनेने त्या पक्षातील अनेक नेते अस्वस्थ दिसतात. राहुल गांधी यांच्या हालचालीत ‘चैतन्य’ दिसू लागलेले आहे, असे म्हणता येईल. परंतु म्हणून त्यांनी विवेकास रजा देण्याचे कारण नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेस सुरुवात करताना राहुल गांधी यांस विवेकाची साथ होती, असे म्हणता येणार नाही. अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांचा संदर्भ देत या अधिकाऱ्यांत ‘ओबीसी, दलित’ कोणी नाही असे उद्गार त्यांनी काढले. त्यास प्रत्युत्तर देताना माजी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री, वाचाळ अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांचा नामोल्लेख न करता ‘ज्यांना स्वत:ची जात माहीत नाही…’ असे अत्यंत वाह्यात विधान केले. कहर आणि आपली सामाजिक दिवाळखोरी अशी की या भाषणासाठी ठाकूर यांच्या पाठीवर साक्षात पंतप्रधानांची कौतुकाची थाप पडली, यास काय म्हणावे? राहुल यांच्या अविवेकावर भाष्य करायला जावे तर सत्ताधारी नंतर त्याहीपेक्षा अधिक महा-अविवेकाचे दर्शन घडवतात हे सध्या आपल्या राजकीय/ सामाजिक जीवनाचा स्तर किती घसरलेला आहे हे दाखवून देते.
प्रथम राहुल गांधी यांच्या विधानाबद्दल. अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याआधी अर्थमंत्रालयात हलवा बनवण्याची प्रथा आहे. ती योग्य की अयोग्य, तिचा उगम काय याची चर्चा या प्रसंगी अप्रस्तुत ठरेल. या हलवा समारंभास अर्थमंत्री उपस्थित असतात. अर्थमंत्रीपदावर असताना मनमोहन सिंग वा पी. चिदम्बरम यांनीही हा हलवा गोड मानून घेतलेला होता. तथापि निर्मला सीतारामन यांच्या यावर्षीच्या हलवा समारंभास जमलेल्या उपस्थित अधिकाऱ्यांत एकही ‘ओबीसी/दलित अधिकारी’ नाही, अशा अर्थाचे उद्गार राहुल गांधी यांनी काढले. हे विधान उपहासाने होते किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. पण कसेही असले तरी त्यातील अतार्किकता लपत नाही. एकदा का तर्कास सोडचिठ्ठी दिली की काहीही बोलता येऊ शकते. ‘‘अर्थमंत्री वगळता यात एकही महिला नव्हती’’ वा ‘‘या अधिकाऱ्यांतील एकानेही पिवळा/ हिरवा/ निळा शर्ट घातलेला नव्हता’’ असे काहीही म्हणता येईल. यातून काय साध्य होणार? राहुल गांधी म्हणतात त्या प्रमाणे समजा या अधिकाऱ्यांत ओबीसी/दलित कोणी असते तर त्यामुळे दोनाची किंमत तीन झाली असती काय? असाच तर्कदुष्टपणा करायचा तर अर्थमंत्री ब्राह्मण असल्याने ओबीसी/दलितांसाठी पुरेशी तरतूद नाही, असेही उद्या म्हणता येईल. त्यास उत्तर म्हणून अर्थमंत्री दलित/ओबीसी नेमावा तर हे दोन वगळता अन्य जात समूह असे हेत्वारोप करू शकतील. तो दक्षिणेचा असला तर उत्तरेकडील सारेच त्याच्या नावाने खडे फोडू शकतील आणि पुरुष असेल तर महिला त्यास बोल लावू शकतील. यास अंत नाही. धर्म/ जात/ वर्ण/ वर्ग/ लिंग या जन्माने येणाऱ्या बिरुदास कोण किती मागे ठेवू शकतो यावर त्याची/तिची आणि त्यामुळे त्या समाजाची प्रगती अवलंबून असते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास आधुनिक राहुल गांधी यांनी आधुनिकतेचा स्पर्शही नसलेल्या मुद्द्यांस स्पर्श करण्याची गरज नव्हती.
हे विधान अनुराग ठाकूर यांच्याबाबत करता येणे अशक्य. निवडणुकीच्या प्रचार सभांत ‘गोली मारो **को’ अशा सडकछाप घोषणा देणारा हा इसम. त्यांच्याकडे आधीच्या सरकारात माहिती-प्रसारण खाते होते आणि हा केंद्रीय मंत्री नव्या संसद भवन उद्घाटनदिनी बॉलीवूडच्या नट्यांभोवती रुंजी घालत हिंडण्यात धन्यता मानत होता. घराणेशाहीतून मिळालेला राजकीय वारसा स्वपक्षीय उच्चपदस्थांच्या लांगूलचालनातून राखण्यापलीकडे यांचे कर्तृत्व शून्य. तेव्हा आपल्या धन्यास खूश करण्याच्या मिषाने या ठाकूराने ‘ज्यांना स्वत:ची जात माहिती नाही…’ असे विधान राहुल गांधी यांच्या संदर्भात त्यांचे नाव न घेता केले. यावर त्यांची किती कीव करावी हा प्रश्न. स्वत:ची जात माहिती असणे, ती मिरवता येणे ही या गृहस्थाच्या मते अभिनंदनीय अर्हता असेल तर अशांविषयी काय बोलणार? ही असली मंडळी घेऊन देश महासत्ता होणार यावर केवळ विचारांधच विश्वास ठेवू शकतील. जे झाले ते हे इथपर्यंतच थांबले असते तरी त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण तेही सुख विवेकी भारतीयांच्या नशिबात नाही. या अनुरागास अशा बेजबाबदार विधानासाठी रागे भरण्याऐवजी पंतप्रधानांनी त्याची पाठ थोपटली आणि स्वत: त्यांचे हे दिव्य भाषण समाजमाध्यमांत पसरवले. जाति-अंताची भाषा केली जात असल्याच्या काळात एखाद्यास आपली जात माहिती नाही वा तो ती जात मिरवू इच्छित नाही याचा अभिमान बाळगला जावा की त्याची निर्भर्त्सना केली जावी. आणि ती करणारे असतील तर त्याचे कौतुक सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने करावे?
हे सर्व; आज आपले समाज-जीवन ‘जात’ या कालबाह्य व्हायला हवी अशा संकल्पनेच्या काळ्या सावलीने ग्रासले जात असताना ‘लोकशाहीचे मंदिर’ वगैरे असलेल्या ठिकाणी व्हावे यापेक्षा अधिक उद्वेगजनक ते काय? या आधी ‘ते’ आणि ‘आपण’ ही विभागणी आपल्या राज्यकर्त्यांनी यशस्वीपणे धर्माच्या मुद्द्यावर करून दाखवलेली आहे. त्यात ते किती यशस्वी ठरले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. घटनापेक्षा विघटनातच आनंद मानायची सवय एकदा का लागली की दुभंग निर्मितीचे अधिकाधिक मुद्दे दिसू लागतात. जात हा असा मुद्दा. या जात संकल्पनेने भारताचे अतोनात नुकसान केले आणि समाजातील मूठभर हे पसाभरांवर अत्याचार करत राहिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्याच्या वैचारिक नेतृत्वाखाली यातूनच आरक्षण ही कल्पना जन्मास आली. तथापि अलीकडच्या काळात आरक्षण या संकल्पनेचा उपयोग समुदायांस लालूच दाखवण्यासाठीच सर्रास सुरू आहे. वास्तविक राज्यकर्त्यांनी जे करणे अपेक्षित होते ते त्यांस करता न आल्याने स्वत:चे आर्थिक/ औद्याोगिक अपयश झाकण्यासाठी उपेक्षित/ दुर्बल यांच्यापुढे हे आरक्षण-लालूच दाखवणे सुरू झाले. पण हा विचार ज्या समाजास ती दाखवली जाते त्यांच्याकडून केला जाणे अवघड. शिवाय पडद्यामागील राजकीय देवाणघेवाणीत ही आरक्षण लालूच एखाद्या चलनाप्रमाणे वापरली गेली. परंतु प्रत्यक्षात या समाजांस ना आरक्षण मिळाले ना सत्ताधाऱ्यांस त्या लालुचीचा फायदा झाला. पण मधल्यामध्ये समाज मात्र दुभंगत गेला. इतके दिवस ‘ते’ आणि ‘आपण’ इतक्यापुरतीच मर्यादित असलेली दरी विविध जाती, जमाती आणि पोटजातींतही पसरत गेली.
अशा वेळी हा दुभंग सांधणार कसा हा गहन प्रश्न असताना ‘लोकशाहीच्या मंदिर’ वगैरेत चर्चा झडतात त्या जातीवर! रंग/ रूप/ उंची/ जन्मस्थळ इत्यादींप्रमाणे जे मिळवण्यात कोणतेही स्वकर्तृत्व नसते त्या घटकाचे भांडवल किती करावे आणि हे भांडवल ज्यांकडे नाही त्यांची किती उपेक्षा करावी इतकाच हा मुद्दा. म्हणून तो हाताळण्यात ‘जातीचा’ विवेक हवा. कारण विवेकास जात नसते.
