तक्रारदाराने आरोपीस शिक्षा करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेणे आणि आवश्यक त्या किमान प्रक्रिया डावलून अशी ‘शिक्षा’ करणे म्हणजे एन्काउंटर. जे बदलापूरबाबत घडले. या अशा शिक्षा करण्याच्या अधिकाराचे राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रवादी प्रारूप म्हणजे इस्रायल आणि या ‘शिक्षेचा’ ताजा आविष्कार म्हणजे त्या देशाने लेबनॉनवर लादलेले युद्ध. या दोन्हींमागील मानसिकता तीच. हे सत्य बदलापूरप्रकरणी स्वीकारणे काहींस जड जाईल. पण ती त्यांच्या असंस्कारित बुद्धीची मर्यादा असेल. या प्रकरणी पोलिसांस स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करावा लागला, असे सांगितले जाते. तो विनोदाचा अतिशयोक्ती अलंकार. त्यावर केवळ विचारशून्यांचाच विश्वास बसेल. या आरोपीने पोलिसांवर त्यांच्याच बंदुकीतून हल्ल्याचा प्रयत्न केला, हा दावा. तो किती हास्यास्पद आहे हे लक्षात घेण्यासाठी सदर परिस्थिती पाहा. पोलीस आणि हा आरोपी हे मोटारीत होते, अशात पोलिसांची बंदूक (की रिव्हॉल्वर/पिस्तूल) ओढून घेण्यासाठी आवश्यक ती जागा त्यास कशी मिळाली? हे शस्त्र ओढत असताना पोलीस हे ओढणे काय पाहत होते का? समजा त्याने खरोखरच ते ओढले हे मान्य केले तरी त्यातून गोळी मारण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागतात, ते ‘अनलॉक’ करणे, मग विशिष्ट पद्धतीने धरणे इत्यादी सर्व तंत्र शालेय शिपाई आरोपीस माहीत होते असा सरकारच्या म्हणण्याचा अर्थ आणि त्यावर जनसामान्यांनी विश्वास ठेवावा असा त्यांचा आग्रह. ठेवणारे ठेवोत. या प्रकरणी आरोपीबाबत एका पैचीही सहानुभूती बाळगावी अशी परिस्थिती नाही हे मान्य. पण म्हणून ‘असा न्याय’ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हे कसे मान्य करणार? हे; या एन्काउंटरच्या सुवार्तेने आनंदित होऊन पेढे वाटणाऱ्यांस मान्य असेल तर यांच्यातील काहींचे आर्थिक गैरव्यवहार, जमीन बळकावप्रकरणीही ‘असाच’ न्याय होणे त्यांस मान्य असेल काय? यात एक गुन्हेगार गेला याचे दु:ख नाही. तर त्यास ‘घालवण्याची’ पद्धत बिनगुन्हेगारी होती असे म्हणता येत नाही आणि अशा संशयास्पद मार्गाचा अवलंब करणारे सरकारच आहे हे अधिक वेदनादायक आहे. या घटनेचे स्वागत होत असेल तर सुसंस्कारित समाजनिर्मितीच्या पहिल्याच पायरीवरचा आपला मुक्काम किती लांबतो आहे, हा प्रश्न.
या ‘एन्काउंटरी’ मानसिकतेचा आंतरराष्ट्रीय सांधा इस्रायलच्या ताज्या हल्ल्याशी सहज जोडता येईल. इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या ताज्या हल्ल्यात आतापर्यंत साधारण ५०० जण ठार झाले. इस्रायलचे लेबनॉनशी कोणतेही युद्ध नाही. परंतु हेजबोल्ला या इराण-समर्थक दहशतवाद्यांनी लेबनॉनमध्ये आश्रय घेतला हा इस्रायलचा दावा. तेव्हा हेजबोल्लाच्या दहशतवाद्यांना आसरा देणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी म्हणून आपण लेबनॉनवर हल्ला करत असल्याचा त्या देशाचा खुलासा. या हल्ल्यात जे मेले त्यात बहुतांश हे लेबनीज नागरिक आहेत. ते हेजबोल्लाचे आश्रयदाते होते किंवा काय याचा कोणताही पुरावा इस्रायलकडे नाही. तथापि असा काही पुरावा इस्रायलकडे नाही, हे आश्चर्य नाही. तर आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी अशा काही पुराव्याची आपणास गरज आहे असे त्या देशास वाटतही नाही हे २१ व्या शतकातील आश्चर्य आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक लेबनीज घरांत विमानवेधी तोफा, क्षेपणास्त्र डागणारी यंत्रणा तैनात करण्यात आलेली आहे, असेही इस्रायल म्हणते. याचा बीमोड करण्यासाठी केलेल्या हल्ल्यात किती ठिकाणी अशी यंत्रणा खरोखरच होती किंवा काय याचा तपशील उपलब्ध नाही. गत सप्ताहात इस्रायलने त्या देशात पेजर आणि वॉकीटॉकीचे स्फोट घडवून वीस-पंचविसांचे प्राण घेतले. हेजबोल्लाच्या सदस्यांकडे हे पेजर होते आणि त्यांचा स्फोट घडवून आणला गेला, असे त्या देशाचे म्हणणे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील साधा संकेत असा की सामान्यांच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे रूपांतर शस्त्रास्त्रांत करू नये. याचे कारण जनसामान्यांचे जगणे त्यातून अवघड होते. इस्रायलला या अशा संकेतपालनाची कोणतीही गरज वाटत नाही. दुसरे असे की या अशा प्रकारच्या कृत्यांतून ज्यांचा या सगळ्यांशी काहीही संबंध नाही त्यांचेही हकनाक प्राण जातात. म्हणजे या प्रकरणी कथित हेजबोल्ला समर्थकाच्या हातातील संपर्क यंत्रणेचा स्फोट घडवून त्याचा काटा काढला जात असताना रस्त्यावरील वा त्याच्या शेजारील सहप्रवाशाचाही जीव जातो. पण हे असे विनाकारण जीव घेणे वाईट यावर इस्रायलचा विश्वास नसावा. अन्यथा गेल्या ऑक्टोबरात हमासने इस्रायलवर जो ११०० जणांचा बळी घेणारा हल्ला केला, त्याचे प्रत्युत्तर देताना जे ४८ हजार बळी गेले, त्यानंतर तरी शस्त्रसंधी करावा असे इस्रायलला वाटले असते.
पण इस्रायलची युद्धपिपासा कमी होताना दिसत नाही. हमासच्या दहशतवाद्यांचा ‘शोध’ घेताना इस्रायली हल्ल्यात रुग्णालये वाचली नाहीत, संयुक्त राष्ट्रांनी उभारलेली मदत केंद्रे वाचली नाहीत की लहान मुलांच्या शाळा वाचल्या नाहीत. या इस्रायली प्रतिशोधात प्राण गमावलेल्यांत बहुतांश महिला आणि बालके आहेत. ही हजारो बालकेही दहशतवादी वा दहशतवाद्यांची समर्थक आहेत असाही इस्रायलचा दावा असू शकतो. युद्धखोरी समर्थनार्थ कारणे देण्याची इस्रायलची क्षमता अविश्वसनीय आणि अचाट आहे. त्याबाबत संशय नाही.
तो आहे इस्रायलचे आंधळे समर्थन करणाऱ्या अमेरिकेवर. या देशाने नुसते डोळे जरी वटारले तरी इस्रायलला त्याची दखल घ्यावी लागेल इतका तो देश अमेरिकेवर अवलंबून आहे. पण सद्या:स्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष बुळचट बायडेनबाबांकडून ही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. एक तर बायडेनबाबांची स्मृतिशक्ती त्यांच्यापासून काडीमोड घेण्याच्या तयारीत आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना आपल्याशेजारी उभे असलेले जीवश्च मित्र नरेंद्र मोदी यांचेच नाव आठवेना. वयपरत्वे येणाऱ्या विकारांनी बाधित हे बायडेनबाबा लवकरात लवकर घरी गेलेले बरे असे खुद्द अमेरिकनांसही झाले असेल. त्यामुळे त्यांच्या हातून- तेही निवडणुकांच्या तोंडावर- इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांस वेसण घालण्याचे शौर्यकृत्य घडण्याची शक्यता नाही. नोव्हेंबरात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकांमुळे हा काळ अमेरिकेत एक प्रकारे निर्नायकीच. खेरीज निवडणुकीत यहुदींचा पैसा आणि त्यांची मते यांचीही गरज आहेच. तेव्हा त्याचमुळे नेतान्याहू यांचा चौखूर उधळलेला युद्धवारू रोखला जाण्याची शक्यता सध्या तरी धूसरच.
आणि हे युद्ध थांबणे हे नेतान्याहू यांनाही तसे गैरसोयीचे. देश कोणताही असो. तो युद्धजन्य परिस्थिती अनुभवत असतो तेव्हा त्या देशातील नागरिक सत्ताधीशांमागे ठामपणे उभे राहतात. या काळात या सत्ताधीशांच्या बऱ्यावाईट कृत्यांचा हिशेब विचारला जात नाही. नेतान्याहू यांच्या खात्यात असा हिशेब द्यावा लागेल अशा कृत्यांची तर रेलचेल आहे. स्वत:च्या भ्रष्टाचारापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्या देशातील जनता पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर नाराज आहे. विविध समयी प्रचंड निदर्शनांतून हे सत्य उघडही झाले आहे. अशा वेळी या सत्यास सामोरे जावे लागू नये यासाठी नेतान्याहू यांस उपलब्ध असलेल्या उपायांतील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे युद्ध. ते सुरूच राहील हे पाहणे नेतान्याहू यांच्यासाठी अगत्याचे आहे.
पण त्यांना आणि त्यांच्यासारख्यांना रोखणारे कोणी नसावे, ही खरी सध्याची समस्या. इंग्रजीत ‘बुल्स इन चायना शॉप्स’ असा एक वाक्प्रचार आहे. म्हणजे चिनीमातीच्या भांड्यांच्या दुकानात बेफाम बैलाचे घुसणे. सद्या:स्थितीत असे अनेक बैल अनेक दुकानांत घुसलेले दिसतात. अशा वेळी हा विनाश पाहण्याखेरीज पर्याय तरी काय?
