तक्रारदाराने आरोपीस शिक्षा करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेणे आणि आवश्यक त्या किमान प्रक्रिया डावलून अशी ‘शिक्षा’ करणे म्हणजे एन्काउंटर. जे बदलापूरबाबत घडले. या अशा शिक्षा करण्याच्या अधिकाराचे राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रवादी प्रारूप म्हणजे इस्रायल आणि या ‘शिक्षेचा’ ताजा आविष्कार म्हणजे त्या देशाने लेबनॉनवर लादलेले युद्ध. या दोन्हींमागील मानसिकता तीच. हे सत्य बदलापूरप्रकरणी स्वीकारणे काहींस जड जाईल. पण ती त्यांच्या असंस्कारित बुद्धीची मर्यादा असेल. या प्रकरणी पोलिसांस स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करावा लागला, असे सांगितले जाते. तो विनोदाचा अतिशयोक्ती अलंकार. त्यावर केवळ विचारशून्यांचाच विश्वास बसेल. या आरोपीने पोलिसांवर त्यांच्याच बंदुकीतून हल्ल्याचा प्रयत्न केला, हा दावा. तो किती हास्यास्पद आहे हे लक्षात घेण्यासाठी सदर परिस्थिती पाहा. पोलीस आणि हा आरोपी हे मोटारीत होते, अशात पोलिसांची बंदूक (की रिव्हॉल्वर/पिस्तूल) ओढून घेण्यासाठी आवश्यक ती जागा त्यास कशी मिळाली? हे शस्त्र ओढत असताना पोलीस हे ओढणे काय पाहत होते का? समजा त्याने खरोखरच ते ओढले हे मान्य केले तरी त्यातून गोळी मारण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागतात, ते ‘अनलॉक’ करणे, मग विशिष्ट पद्धतीने धरणे इत्यादी सर्व तंत्र शालेय शिपाई आरोपीस माहीत होते असा सरकारच्या म्हणण्याचा अर्थ आणि त्यावर जनसामान्यांनी विश्वास ठेवावा असा त्यांचा आग्रह. ठेवणारे ठेवोत. या प्रकरणी आरोपीबाबत एका पैचीही सहानुभूती बाळगावी अशी परिस्थिती नाही हे मान्य. पण म्हणून ‘असा न्याय’ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हे कसे मान्य करणार? हे; या एन्काउंटरच्या सुवार्तेने आनंदित होऊन पेढे वाटणाऱ्यांस मान्य असेल तर यांच्यातील काहींचे आर्थिक गैरव्यवहार, जमीन बळकावप्रकरणीही ‘असाच’ न्याय होणे त्यांस मान्य असेल काय? यात एक गुन्हेगार गेला याचे दु:ख नाही. तर त्यास ‘घालवण्याची’ पद्धत बिनगुन्हेगारी होती असे म्हणता येत नाही आणि अशा संशयास्पद मार्गाचा अवलंब करणारे सरकारच आहे हे अधिक वेदनादायक आहे. या घटनेचे स्वागत होत असेल तर सुसंस्कारित समाजनिर्मितीच्या पहिल्याच पायरीवरचा आपला मुक्काम किती लांबतो आहे, हा प्रश्न.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा