अग्रलेख : ‘संघ’शक्तीचा विजय!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी युती- आणि त्यातही विशेषत: भाजप- यांचे या अभूतपूर्व विजयाबद्दल अभिनंदन. हा विजय सर्वार्थाने ‘संघ’शक्तीचा ठरतो. सत्ताधारी युती ही एक संघ म्हणून लढली, त्यांना भाजपचे विचारकुल असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची साथ मिळाली आणि त्याच वेळी मतदानाच्या दिवसापर्यंत विरोधी महाविकास आघाडी आपली एकसंधता मतदारांसमोर सादर करू शकली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी शेवटपर्यंत संघवृत्ती दाखवली याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. तथापि केवळ संघवृत्ती प्रदर्शनामुळे सत्ताधारी जिंकले असे म्हणणे हे सुलभीकरण झाले. या संघवृत्तीस ‘धर्म’ आणि ‘अर्थ’ यांची सुयोग्य साथ मिळाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा हा विजय अधिक सुकर झाला हे अमान्य करता येणार नाही. या विजयाचे विश्लेषण आणि अन्वयार्थ बराच काळ लावले जातील. विशेषत: २०१४ सालाप्रमाणे नरेंद्र मोदी लाट नसतानाही भाजपने त्या वेळपेक्षाही अधिक मोठा विजय नोंदवला ही बाब विशेष स्पृहणीय.

पहिला मुद्दा अर्थ. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कितीही कंठरव केला तरी ‘रेवडी’ हे भारतीय निवडणुकीचे एक महत्त्वाचे परिमाण कायमच राहिलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्यानंतर हे प्रारूप ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या रूपाने महाराष्ट्रात अवतरले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना घरबसल्या दरमहा १५०० रुपये यातून दिले जातात. याला मिळणारा प्रतिसाद पाहिल्यावर शिंदे यांनी ही रक्कम दरमहा २१०० रु. करण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी यास प्रथम विरोध केला आणि नंतर घूमजाव करत स्वत: तीन हजार रुपयांचे आश्वासन दिले. अस्थिर राजकीय वातावरणात हातात असलेले चार आणे भविष्यातील रुपयाच्या आश्वासनापेक्षा मोलाचे असतात हे राजकीय शहाणपण अंगी असल्याने महिलांनी शिंदे यांस भरघोस पाठिंबा दिला. मतदानदिनी सणासमारंभीय वस्त्रप्रावरणात रांगा लावणाऱ्या महिला ही सरकारला मिळणाऱ्या पाठिंब्याची पहिली चुणूक होती. ती शेवटपर्यंत टिकून राहिली. विद्यामान सत्ताधाऱ्यांस मिळालेल्या भरघोस पाठिंब्याचा हा एक ‘अर्थ’.

हेही वाचा :अग्रलेख : अडाणी आणि अदानी!

दुसरा मुद्दा धर्म हा. तो भाजपने दुहेरी पातळीवर चालवला. दृश्य आणि अदृश्य असा. दृश्य पातळीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा नारा होता. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी मातीत तो चालणार नाही, असे मानले जात होते. पण ही आशा अगदीच भाबडी ठरली. शहरांच्या पातळीवर धार्मिक मुद्द्यावर ध्रुवीकरण झाले असे दिसते. त्याच वेळी अदृश्य पातळीवर भाजपने ‘ओबीसीं’ना आपल्याकडे वळवण्यासाठी धूर्त खेळी केली. ताज्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतदारांनी फटकारल्यानंतर भाजपने लहान-लहान मराठेतर जाती-प्रजातींना चुचकारणे सुरू केले. विशिष्ट समाजांसाठी महामंडळे, महिलांसाठी वसतिगृहे आदी वरकरणी निरुपद्रवी भासणाऱ्या उपाययोजनांच्या जोडीने भाजपने पडद्यामागे लहान-लहान वस्त्या, पाडे, खेडी आदी ठिकाणी राज्यभर ‘ओबीसी’ मेळावे घेतले. गेल्या चार महिन्यांत, म्हणजे लोकसभा निवडणुकींनंतर विधानसभा निवडणुका जाहीर होईपर्यंत अशा मेळाव्यांची संख्या ३३० झाली होती. यावरून भाजपने घेतलेल्या कष्टांचा अंदाज येईल. या सगळ्यांस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मिळालेली सक्रिय साथ कमालीची निर्णायक ठरली. लोकसभा निवडणुकांत संघ तटस्थ होता. त्याची किंमत भाजपला मोजावी लागली. या झटक्याने भाजपस भानावर आणले आणि संघाचे मन वळवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न झाले. त्यानंतर गेले तीन महिने संघ स्वयंसेवकांनी रात्रीचा दिवस करून भाजपसाठी विजयासाठी आवश्यक ती सामाजिक पेरणी केली. संघाचे सक्रिय असणे आणि नसणे हा विधानसभा निवडणुकीतील यश आणि लोकसभेतील मर्यादित यश यांतील फरक. तो या निकालांतून ठसठशीतपणे समोर येतो.

तितक्याच ठसठशीतपणे समोर येते ते विरोधकांचे अपयश. आपण एक आहोत हे ते विरोधक शेवटपर्यंत मतदारांस दाखवू शकले नाहीत. यात बिनडोक हास्यास्पद होता तो शिवसेनेचे संजय राऊत आणि काँग्रेसचे नाना पटोले यांच्यातील कलगीतुरा. निवडणुका जाहीरही झाल्या नव्हत्या तेव्हा हे विद्वान मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण यावर जाहीर वाद घालत बसले. त्यांच्या नेत्यांस त्यांना आवरता आले नाही. हे म्हणजे विवाह ठरलाही नाही तोवर भावी अपत्यास कोणत्या शाळेत घालावे यावरून भांडणाऱ्या प्रियकर-प्रेयसीप्रमाणे झाले. उभय पक्षांतील मतभेद मतदानाच्या दिवसापर्यंत दिसून येत होते. उद्धव ठाकरे यांची सोलापूर येथे झालेली शेवटची सभा आणि मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले सुशीलकुमार शिंदे कन्या प्रणिती हिच्या छायाचित्रास ‘जोडे मारो’ आंदोलन. इतक्या उघडपणे आपले मतभेद उघड्यावर आणणाऱ्या राजकीय पक्षांवर मतदारांनी कसा विश्वास ठेवावा? आणि दुसरे असे की एकनाथ शिंदे यांच्या मागे ‘गद्दार गद्दार’ म्हणून लागणे आणि सदासर्वकाळ अदानी आणि धारावी मुद्द्यावर आदळआपट करणे मतदारांस रुचले नाही. या दोन मुद्द्यांचा काहीही प्रभाव निवडणुकीत पडला नाही. त्याच वेळी काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात फक्त चार सभा घेतल्या आणि प्रियांकाही तोंडदेखले दर्शन देऊन गेल्या. त्या पक्षाने महाराष्ट्रास अधिक महत्त्व देणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. काँग्रेस लोकसभा निकालाच्या धुंदीत राहिली. ती धुंदी अखेर मतदारांनीच उतरवली. या दोघांच्या तुलनेत खरे कष्ट घेतले ते शरद पवार यांनी. वयाच्या या टप्प्यावर पाऊसवाऱ्याची तमा न बाळगता त्यांनी शंभराहून अधिक मेळावे/ सभा घेतल्या. ही कामगिरी अचाट अशीच. त्या मानाने त्यांच्या पक्षास तितके यश मिळाले नाही. राष्ट्रवादीसाठी जिवाचे इतके रान करताना थोरल्या पवारांनी काँग्रेस- उद्धव ठाकरेचलित शिवसेना यांच्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले असते तर कदाचित त्याचा काही परिणाम मतदानावर दिसला असता. याच्या जोडीला त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून ‘गद्दार’पणाचा आरोप उसना घेतला नसता तर बरे झाले असते. तो मोह त्यांना आवरला नाही.

हेही वाचा :अग्रलेख : मातीतला माणूस!

या दोन सत्ताधारी आणि त्यांच्या दावेदार विरोधी पक्षांतील वास्तवाइतकेच या निवडणुकीत महत्त्वाचे- आणि बोलकेही- ठरते ते कुंपणावरच्या भुरट्या पक्षांचे पानिपत. प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित, बच्चू कडू यांची तिसरी आघाडी, राज ठाकरे यांचा बारा महिने चौदा काळ तळ्यात-मळ्यात खेळ, स्वत: संतसज्जन असल्यासारखे कथित पैसे वाटपावर नाटकी बोंब ठोकणारे हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांचा पक्ष अशा सगळ्यांना मतदारांनी घरी पाठवले ते बरे झाले. यातील बरेच धुरीण निर्णायक भूमिका बजावायला मिळेल या आशेने जिभल्या चाटत होते. यात ‘आपला पक्ष सत्तेत येणारच येणार’ असे निरर्थक आश्वासन देणारे राज ठाकरे हेही येतात आणि प्रकाश आंबेडकर, हितेंद्र ठाकूर हेही येतात. त्या सर्वांचा मुखभंग झाला. सत्ताधारी भाजपस आता यातील कोणाचीही मदत लागणार नाही. इतकेच काय पण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना वा अजित पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्याही औदार्याची गरज राहणार नाही.

ही त्या पक्षासाठी सुवर्णसंधी आहे. ती साधून भाजप स्वपक्षीय नेत्यास मुख्यमंत्रीपदी बसवणार की एकनाथ शिंदे यांस आणखी काही काळ देणार, हे कळेलच. पण एकत्रितपणे, एकदिलाने, एका सुरात लढणे आणि बेदिलीत, भिन्न स्वरात त्यास आव्हान देणे यातील फरक ही निवडणूक दाखवून देते. हा शाब्दिक आणि वाचिक अर्थानेही ‘संघ’शक्तीचा विजय ठरतो. ही सांघिक वृत्ती नाउमेद झालेले विरोधक यापुढे कशी, किती आणि कधी दाखवतात यावर महाराष्ट्राची पुढील राजकीय वाटचाल ठरू शकेल.