स्त्रीचीच नाही तर कुणाही व्यक्तीची लैंगिक सद्य:स्थिती तपासण्याचा, जाणून घेण्याचा- व्यक्तिप्रतिष्ठा डावलणारा- अधिकार दुसऱ्या कुणालाही कसा असू शकतो?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशभरातल्या वैद्यकशास्त्राच्या सगळय़ा विद्यार्थ्यांना यापुढच्या काळात, स्त्रियांची कौमार्य चाचणी करणे ही गोष्ट कशी अवैज्ञानिक, अमानवी आणि भेदभावमूलक आहे हे शिकवले जाणार आहे, ही अलीकडची बातमी. काळाच्या मागे नेणाऱ्या, प्रतिगामी गोष्टींना प्राधान्य मिळण्याच्या सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अनेक अंगांनी दिलासादायक अशीच म्हणावी लागेल. खरे तर कौमार्य चाचणीच नाही तर स्त्रियांच्या संदर्भातील अशा इतरही अनेक कुप्रथांचा सर्वसामान्य अभ्यासक्रमात समावेश करायला हवा जेणेकरून त्यामुळे लहानपणीच विशेषत: मुलग्यांच्या पातळीवर त्या संदर्भातील असंवेदनशीलता बिंबायला मदत होईल. या संदर्भात ‘अ‍ॅना अ‍ॅण्ड किंग ऑफ सयाम’ ही अ‍ॅना हॅरिएट लिओवेन्स या ब्रिटिश गव्हर्नेसची मार्गारेट लंडन यांनी लिहिलेली कहाणी अनेकांना माहीत असेल. १८६२ मध्ये म्हणजे तत्कालीन सयाम अर्थात थायलंडमधल्या राजा मोंगकूटच्या ३०-४० मुलांना शिकवायला गेलेली अ‍ॅना सहा वर्षे अध्यापनाचे काम करून परत येते खरी, पण नंतर काही वर्षांनी या विद्यार्थ्यांमधला तिचा लाडका विद्यार्थी तिला एका विमान प्रवासात भेटतो. तो सयामचा राजा झालेला असतो. सयाममधली गुलामगिरीची प्रथा त्याने बंद केलेली असते आणि आपल्या या निर्णयाचे श्रेय तो आपल्या या शिक्षिकेला अ‍ॅनाला देतो. आत्यंतिक सरंजामी वातावरणात वाढत असताना तिने आपल्या मनावर मानवी मूल्यांचे महत्त्व बिंबवल्यामुळे आपण हा निर्णय घेऊ शकल्याचे तो तिला आवर्जून सांगतो. या कहाणीच्या तपशिलामध्ये अनेक पाठभेद आहेत, पण या पद्धतीने एक शिक्षक एखाद्या व्यक्तीचेच नाही तर एखाद्या देशाचेच भवितव्य बदलून टाकू शकतो, गुलामगिरीची कुप्रथा बंद व्हायला कारणीभूत असू शकतो, यातून दिसणारे सामाजिक प्रथांच्या संदर्भातील शिक्षणाचे महत्त्व तर कमी होत नाही ना? शिक्षण काय करू शकते याचे अर्थातच हे एकच उदाहरण नाही. आपल्याकडचीही राजा राम मोहन रॉय, महात्मा फुले, आगरकर अशी अनेक उदाहरणे त्या संदर्भात देता येतील. तत्कालीन समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे आता कायद्याने सज्ञान झाल्याशिवाय मुलीचे लग्न करता येत नाही. हा कायदा किती पाळला जातो हा मुद्दा वेगळा असला तरी निदान बालविवाहाला कायद्याने बंदी आहे.
कायदा अस्तित्वात असतो पण तो पाळला जातोच असे नाही. त्यात पळवाटा शोधता येतात, शोधल्या जातात, त्या वेळी महत्त्वाचे ठरते ते शिक्षण. त्यातून येणारे सामाजिक भान. काही समाजांमध्ये लग्नादरम्यान केली जाणारी स्त्रीची कौमार्य चाचणी ही खरे तर केवळ ‘कु’च नाही तर अत्यंत भुक्कड अशी प्रथा. पहिल्या लैंगिक संबंधांदरम्यान स्त्रीचे योनिपटल फाटून होणारा रक्तस्राव हा म्हणे तिच्या कौमार्याचे प्रतीक. लग्नानंतरच्या शरीरसंबंधांमध्ये तो झाला नाही, याचा अर्थ म्हणे त्या स्त्रीचा आधीच कौमार्यभंग झाला आहे आणि मग या गोष्टीचा थेट संबंध जोडला जातो तो तिच्या चारित्र्याशी. आणि तिचा कणा मोडण्यासाठी तिचे चारित्र्य हेच समाजाच्या हातातले धारदार शस्त्र असल्यामुळे कौमार्यभंग न झाल्याचे सिद्ध करू न शकलेल्या स्त्रीला कवडीमोल केले जाते. अनेकदा जात पंचायतीतील पंचांच्या समोर कौमार्य चाचणी घेण्याचे अघोरी प्रकारही केले जातात. अशा समजुती अधिक घट्ट करून त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम आपले हिंदी चित्रपट आणि टीव्ही मालिका करतात आणि तथाकथित संस्कृतीच्या नावाखाली हे सगळे खपवले जाते. वस्तुत: वैद्यकशास्त्रातील जाणकार सांगतात त्यानुसार धावणे, वेगवेगळे खेळ खेळणे, सायकल चालवणे अशा क्रियांदरम्यान योनिपटल फाटू शकते. तथाकथित कौमार्य चाचणीला कोणताही वैद्यकीय तसेच वैज्ञानिक आधार नाही. पण आधुनिक शास्त्रांशी कसलाही संबंध नसलेल्या मध्ययुगीन ‘जाणकारां’ची या कोणत्याही गोष्टी लक्षात घेण्याची मानसिकता नसते. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या मध्ययुगीन राजकारणाचा हा आजही दिसणारा अवशेष. कारण स्त्रीच्या लैंगिकतेशी पुरुषाशी प्रतिष्ठा जोडणे हा विचारप्रवाहच मुळात मध्ययुगीन आहे. स्त्रीचीच नाही तर कुणाही व्यक्तीची लैंगिक सद्य:स्थिती तपासण्याचा, जाणून घेण्याचा दुसऱ्या कुणालाही अधिकार कसा असू शकतो? आधुनिकता या सगळय़ा गोष्टी नाकारून व्यक्तीला प्रतिष्ठा देते. पण आपण आधुनिकता तरी कुठे पूर्णाशाने स्वीकारतो? आपल्याला ती हवी असते ती आपल्या सोयीपुरती. शरीराच्या अंतर्गत पाहणी करून रोगाचा शोध घेणारी सोनोग्राफी आपण वापरतो ती गर्भवती स्त्रीच्या पोटातल्या गर्भाचे लिंग तपासण्यासाठी. अर्थात आजवर, विवाहांतर्गत अत्याचार तसेच नपुंसकतेसंदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनीदेखील अशा कौमार्य चाचणीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे समाजाचे सोडून द्या, पण वैद्यकशास्त्राचे विद्यार्थी, न्यायालये यांच्या पातळीवर तरी कौमार्य चाचणी हा प्रकारच अवैज्ञानिक, अमानवी, असंवेदनशील आहे हे नीट माहीत असावे यासाठी अभ्यासक्रमाच्या पातळीवर बदल केला जात आहे हे स्वागतार्ह आहे.
खरे तर कुप्रथांचा अभ्यासक्रमात समावेश हा मुद्दा फक्त कौमार्य चाचणी आणि वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांपुरताच मर्यादित न ठेवता त्याचा व्यापक अंगाने विचार व्हायला हवा. दहाव्या इयत्तेपर्यंत तरी जास्तीत जास्त मुले शिक्षण घेतात, हे मान्य केले तर त्या पातळीवरील मुलांपर्यंत अनेक प्रथा, समजुती घातक, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या आणि स्त्रीचे व्यक्ती म्हणून जीवन दुष्कर करणाऱ्या आहेत, हे बिंबवले गेले पाहिजे. त्यासाठीची समज, जाणीव विकसित करणारे धडे दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले गेले पाहिजेत. मासिक पाळी सुरू असल्यामुळे एका विद्यार्थिनीला वृक्षारोपण मोहिमेअंतर्गत झाड लावू दिले गेले नाही, ही नुकतीच घडलेली घटना पाहता कुठल्या पातळीवरून हे काम करावे लागणार आहे हे लक्षात येते. कायद्याने बंदी असली तरीही ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी बालविवाह केले जातात. लग्न होणे हेच स्त्रीचे सौभाग्य मानले जाते. मूल होणे आणि त्यातही मुलगा होणे ही तिच्या सौभाग्याची परमावधी असते. मूल नसलेल्या स्त्रीला वांझ असे हिणवून तिला अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधून वगळले जाते. मुलगी नको म्हणून गर्भातच त्या स्त्रीभ्रूणाची हत्या होण्याची छुपी प्रकरणे अजूनही थांबलेली नाहीत. पतीनिधनानंतर त्या स्त्रीला विधवा मानण्याची प्रथा कोल्हापूरमधल्या हेरवाड या गावाने अलीकडेच बंद केली. पण एरवी विधवा म्हणून स्त्रीच्या वाटय़ाला येणारे आयुष्य अवमानकारकच ठरते. सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये तिला सहभाग नाकारला जातो. अनेक ठिकाणी एकत्र कुटुंबांमध्ये तिला संपत्तीमधून बेदखल करण्याचे प्रयत्न होतात. मध्य प्रदेशातील कुकडीसारखी कुप्रथा असो किंवा आटा-साटासारखी प्रथा असो, मुस्लीम धर्मातली तोंडी तलाकसारखी (भारतात आता कायद्याने बंद करण्यात आलेली) प्रथा असो की जगभरात जवळपास ९२ देशांत सुरू असलेली खतनासारखी प्रथा असो.. काही धर्मामध्ये अगदी लहान वयातच मुलीला दीक्षा घ्यायला लावणे असो, चीनमधली एके काळची लहान पावले हे सौंदर्याचे लक्षण मानून मुलींची पावले सतत बांधून ठेवण्याची प्रथा असो की ग्रामीण भागात एखाद्या स्त्रीला लहान मुलांना खाणारी डाकीण ठरवण्याची प्रथा असो.. हे सगळे प्रकार स्त्रीचे माणूस म्हणून अवमूल्यन करणारे आहेत, हे मुलामुलींवर शालेय अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून बिंबवले जाणे खरोखरच गरजेचे आहे. अशा सगळय़ा कुप्रथांचा विज्ञानवादी पद्धतीने होणारा कौमार्यभंगच उद्याच्या समाजाला माणूसपणाच्या अधिक जवळ घेऊन जाणारा ठरेल.
देशभरातल्या वैद्यकशास्त्राच्या सगळय़ा विद्यार्थ्यांना यापुढच्या काळात, स्त्रियांची कौमार्य चाचणी करणे ही गोष्ट कशी अवैज्ञानिक, अमानवी आणि भेदभावमूलक आहे हे शिकवले जाणार आहे, ही अलीकडची बातमी. काळाच्या मागे नेणाऱ्या, प्रतिगामी गोष्टींना प्राधान्य मिळण्याच्या सध्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अनेक अंगांनी दिलासादायक अशीच म्हणावी लागेल. खरे तर कौमार्य चाचणीच नाही तर स्त्रियांच्या संदर्भातील अशा इतरही अनेक कुप्रथांचा सर्वसामान्य अभ्यासक्रमात समावेश करायला हवा जेणेकरून त्यामुळे लहानपणीच विशेषत: मुलग्यांच्या पातळीवर त्या संदर्भातील असंवेदनशीलता बिंबायला मदत होईल. या संदर्भात ‘अ‍ॅना अ‍ॅण्ड किंग ऑफ सयाम’ ही अ‍ॅना हॅरिएट लिओवेन्स या ब्रिटिश गव्हर्नेसची मार्गारेट लंडन यांनी लिहिलेली कहाणी अनेकांना माहीत असेल. १८६२ मध्ये म्हणजे तत्कालीन सयाम अर्थात थायलंडमधल्या राजा मोंगकूटच्या ३०-४० मुलांना शिकवायला गेलेली अ‍ॅना सहा वर्षे अध्यापनाचे काम करून परत येते खरी, पण नंतर काही वर्षांनी या विद्यार्थ्यांमधला तिचा लाडका विद्यार्थी तिला एका विमान प्रवासात भेटतो. तो सयामचा राजा झालेला असतो. सयाममधली गुलामगिरीची प्रथा त्याने बंद केलेली असते आणि आपल्या या निर्णयाचे श्रेय तो आपल्या या शिक्षिकेला अ‍ॅनाला देतो. आत्यंतिक सरंजामी वातावरणात वाढत असताना तिने आपल्या मनावर मानवी मूल्यांचे महत्त्व बिंबवल्यामुळे आपण हा निर्णय घेऊ शकल्याचे तो तिला आवर्जून सांगतो. या कहाणीच्या तपशिलामध्ये अनेक पाठभेद आहेत, पण या पद्धतीने एक शिक्षक एखाद्या व्यक्तीचेच नाही तर एखाद्या देशाचेच भवितव्य बदलून टाकू शकतो, गुलामगिरीची कुप्रथा बंद व्हायला कारणीभूत असू शकतो, यातून दिसणारे सामाजिक प्रथांच्या संदर्भातील शिक्षणाचे महत्त्व तर कमी होत नाही ना? शिक्षण काय करू शकते याचे अर्थातच हे एकच उदाहरण नाही. आपल्याकडचीही राजा राम मोहन रॉय, महात्मा फुले, आगरकर अशी अनेक उदाहरणे त्या संदर्भात देता येतील. तत्कालीन समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे आता कायद्याने सज्ञान झाल्याशिवाय मुलीचे लग्न करता येत नाही. हा कायदा किती पाळला जातो हा मुद्दा वेगळा असला तरी निदान बालविवाहाला कायद्याने बंदी आहे.
कायदा अस्तित्वात असतो पण तो पाळला जातोच असे नाही. त्यात पळवाटा शोधता येतात, शोधल्या जातात, त्या वेळी महत्त्वाचे ठरते ते शिक्षण. त्यातून येणारे सामाजिक भान. काही समाजांमध्ये लग्नादरम्यान केली जाणारी स्त्रीची कौमार्य चाचणी ही खरे तर केवळ ‘कु’च नाही तर अत्यंत भुक्कड अशी प्रथा. पहिल्या लैंगिक संबंधांदरम्यान स्त्रीचे योनिपटल फाटून होणारा रक्तस्राव हा म्हणे तिच्या कौमार्याचे प्रतीक. लग्नानंतरच्या शरीरसंबंधांमध्ये तो झाला नाही, याचा अर्थ म्हणे त्या स्त्रीचा आधीच कौमार्यभंग झाला आहे आणि मग या गोष्टीचा थेट संबंध जोडला जातो तो तिच्या चारित्र्याशी. आणि तिचा कणा मोडण्यासाठी तिचे चारित्र्य हेच समाजाच्या हातातले धारदार शस्त्र असल्यामुळे कौमार्यभंग न झाल्याचे सिद्ध करू न शकलेल्या स्त्रीला कवडीमोल केले जाते. अनेकदा जात पंचायतीतील पंचांच्या समोर कौमार्य चाचणी घेण्याचे अघोरी प्रकारही केले जातात. अशा समजुती अधिक घट्ट करून त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम आपले हिंदी चित्रपट आणि टीव्ही मालिका करतात आणि तथाकथित संस्कृतीच्या नावाखाली हे सगळे खपवले जाते. वस्तुत: वैद्यकशास्त्रातील जाणकार सांगतात त्यानुसार धावणे, वेगवेगळे खेळ खेळणे, सायकल चालवणे अशा क्रियांदरम्यान योनिपटल फाटू शकते. तथाकथित कौमार्य चाचणीला कोणताही वैद्यकीय तसेच वैज्ञानिक आधार नाही. पण आधुनिक शास्त्रांशी कसलाही संबंध नसलेल्या मध्ययुगीन ‘जाणकारां’ची या कोणत्याही गोष्टी लक्षात घेण्याची मानसिकता नसते. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या मध्ययुगीन राजकारणाचा हा आजही दिसणारा अवशेष. कारण स्त्रीच्या लैंगिकतेशी पुरुषाशी प्रतिष्ठा जोडणे हा विचारप्रवाहच मुळात मध्ययुगीन आहे. स्त्रीचीच नाही तर कुणाही व्यक्तीची लैंगिक सद्य:स्थिती तपासण्याचा, जाणून घेण्याचा दुसऱ्या कुणालाही अधिकार कसा असू शकतो? आधुनिकता या सगळय़ा गोष्टी नाकारून व्यक्तीला प्रतिष्ठा देते. पण आपण आधुनिकता तरी कुठे पूर्णाशाने स्वीकारतो? आपल्याला ती हवी असते ती आपल्या सोयीपुरती. शरीराच्या अंतर्गत पाहणी करून रोगाचा शोध घेणारी सोनोग्राफी आपण वापरतो ती गर्भवती स्त्रीच्या पोटातल्या गर्भाचे लिंग तपासण्यासाठी. अर्थात आजवर, विवाहांतर्गत अत्याचार तसेच नपुंसकतेसंदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनीदेखील अशा कौमार्य चाचणीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे समाजाचे सोडून द्या, पण वैद्यकशास्त्राचे विद्यार्थी, न्यायालये यांच्या पातळीवर तरी कौमार्य चाचणी हा प्रकारच अवैज्ञानिक, अमानवी, असंवेदनशील आहे हे नीट माहीत असावे यासाठी अभ्यासक्रमाच्या पातळीवर बदल केला जात आहे हे स्वागतार्ह आहे.
खरे तर कुप्रथांचा अभ्यासक्रमात समावेश हा मुद्दा फक्त कौमार्य चाचणी आणि वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांपुरताच मर्यादित न ठेवता त्याचा व्यापक अंगाने विचार व्हायला हवा. दहाव्या इयत्तेपर्यंत तरी जास्तीत जास्त मुले शिक्षण घेतात, हे मान्य केले तर त्या पातळीवरील मुलांपर्यंत अनेक प्रथा, समजुती घातक, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या आणि स्त्रीचे व्यक्ती म्हणून जीवन दुष्कर करणाऱ्या आहेत, हे बिंबवले गेले पाहिजे. त्यासाठीची समज, जाणीव विकसित करणारे धडे दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले गेले पाहिजेत. मासिक पाळी सुरू असल्यामुळे एका विद्यार्थिनीला वृक्षारोपण मोहिमेअंतर्गत झाड लावू दिले गेले नाही, ही नुकतीच घडलेली घटना पाहता कुठल्या पातळीवरून हे काम करावे लागणार आहे हे लक्षात येते. कायद्याने बंदी असली तरीही ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी बालविवाह केले जातात. लग्न होणे हेच स्त्रीचे सौभाग्य मानले जाते. मूल होणे आणि त्यातही मुलगा होणे ही तिच्या सौभाग्याची परमावधी असते. मूल नसलेल्या स्त्रीला वांझ असे हिणवून तिला अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधून वगळले जाते. मुलगी नको म्हणून गर्भातच त्या स्त्रीभ्रूणाची हत्या होण्याची छुपी प्रकरणे अजूनही थांबलेली नाहीत. पतीनिधनानंतर त्या स्त्रीला विधवा मानण्याची प्रथा कोल्हापूरमधल्या हेरवाड या गावाने अलीकडेच बंद केली. पण एरवी विधवा म्हणून स्त्रीच्या वाटय़ाला येणारे आयुष्य अवमानकारकच ठरते. सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये तिला सहभाग नाकारला जातो. अनेक ठिकाणी एकत्र कुटुंबांमध्ये तिला संपत्तीमधून बेदखल करण्याचे प्रयत्न होतात. मध्य प्रदेशातील कुकडीसारखी कुप्रथा असो किंवा आटा-साटासारखी प्रथा असो, मुस्लीम धर्मातली तोंडी तलाकसारखी (भारतात आता कायद्याने बंद करण्यात आलेली) प्रथा असो की जगभरात जवळपास ९२ देशांत सुरू असलेली खतनासारखी प्रथा असो.. काही धर्मामध्ये अगदी लहान वयातच मुलीला दीक्षा घ्यायला लावणे असो, चीनमधली एके काळची लहान पावले हे सौंदर्याचे लक्षण मानून मुलींची पावले सतत बांधून ठेवण्याची प्रथा असो की ग्रामीण भागात एखाद्या स्त्रीला लहान मुलांना खाणारी डाकीण ठरवण्याची प्रथा असो.. हे सगळे प्रकार स्त्रीचे माणूस म्हणून अवमूल्यन करणारे आहेत, हे मुलामुलींवर शालेय अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून बिंबवले जाणे खरोखरच गरजेचे आहे. अशा सगळय़ा कुप्रथांचा विज्ञानवादी पद्धतीने होणारा कौमार्यभंगच उद्याच्या समाजाला माणूसपणाच्या अधिक जवळ घेऊन जाणारा ठरेल.
