अग्रलेख: शिशिरातील शेकोटी-शिमगा!

काहीएक उदात्त हेतूने घेतलेल्या निर्णयाचे रूपांतर पुढे कसे केवळ बाह्य उपचारात होते आणि नंतर नंतर तर ते निव्वळ कसे निर्थक कर्मकांड होऊन बसते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन. नागपूर हा खरे तर मध्य प्रांताचा मध्यवर्ती भाग. राज्यांची पुनर्रचना झाली तेव्हा त्यास महाराष्ट्रात कोंबण्यात आले. नागपूरकरांस ते मान्य असणे अशक्य. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याचा एक भाग म्हणून वर्षांतून एक तरी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात भरवण्याचे आणि त्या शहरास उपराजधानीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले गेले. यातील उपराजधानीचा दर्जा म्हणजे काय, याचे ठाम उत्तर देणे अवघड. राज्य प्रशासनात ज्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री हे पद नाही त्याप्रमाणे शहर मानांकनातही उपराजधानी असा काही प्रकार नाही. पण राजकीय सोय म्हणून ज्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केले गेले त्याप्रमाणे उपराजधानी असा दर्जाही निर्मिला गेला. नागपुरास तो देऊन त्या शहरवासीयांची अस्मिता चुचकारली गेली. जे पदरात पडले ते नागपूरकरांनी गोड मानून घेतल्याने पुढे काही प्रश्न निर्माण झाला नाही. याचे सारे श्रेय सहनशील (पक्षी: निष्क्रिय?) नागपूरकरांस. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाचेही असेच. नागपूरमध्ये डिसेंबर हा मोठा छान थंडीचा काळ. मुंबईच्या घामटपणास कंटाळलेली नोकरशाही त्यामुळे नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनाची आतुरतेने वाट पाहते. दिवसभर अधिवेशन आणि सायंकाळी मोकळय़ा हवेत, कोणाच्या शेतात अधिवेशनोत्तर अधिवेशन असा साधारण नागपुरी कार्यक्रम असतो. हे वर्ष यास अपवाद होते असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि खरे प्रश्न आहेत ते नागपुरी अधिवेशनाचे उद्दिष्ट काय, घडते काय आणि या सगळय़ाचा अर्थ काय; हे.

या संपूर्ण अधिवेशनात नागपूर आणि विदर्भाच्या प्रश्नांस स्थान मिळाले ते अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी. तेही जेमतेम तासाभरासाठी. विदर्भाच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षीयांनी आधी तसा प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो सत्ताधाऱ्यांकडून आल्याचे सांगून त्यांची बोळवण केली गेली. शेवटी ना सत्ताधारी ना विरोधी. दोघांनाही या प्रश्नाची काही निकड होती, असे दिसले नाही. त्यामुळे विदर्भाच्या प्रश्नांचा उल्लेख अखेर दाखवण्यापुरता काय तो झाला. अधिवेशन नागपुरात आहे; तेव्हा काही तरी या प्रांताबाबत बोलले गेले पाहिजे असे वाटून लाजेकाजेस्तव विदर्भ चर्चिला गेला. त्यातून विदर्भाच्या हाती काय लागले, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी एखादी ‘एसआयटी’च गठित करावी लागेल, अशी परिस्थिती. एके काळी हे अधिवेशन तीन-तीन आठवडे चाले. अलीकडे चटावरच्या श्राद्धासारखे ते दीड-दोन आठवडय़ांत उरकले जाते आणि त्यात प्रत्यक्ष कामकाजाचा कालावधीही कमी झालेला असतो. अर्थात हे तसे सर्वच अधिवेशनांबाबत म्हणता येईल. नागरिकांचे प्रश्न मांडावेत, धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करावी वा विविध मुद्दे-त्रुटी उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरावे यात रस आहे कोणास? सगळय़ांचा प्रयत्न असतो ते आपापली ‘कामे’ करून घेण्यात. त्यामुळे सगळा वैधानिक कार्यक्रम ही ‘कामे’ कशी करून घेता येतील याभोवतीच फिरतो. ही कामे आणि कंत्राटे यांच्या कोंदणात आपले लोकप्रतिनिधी कसे सुखासीन आयुष्य जगत असतात हे सर्वासमोर आहेच. मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ता हवी आणि ती मिळाली की विकासकांच्या विकासकामांतून आपलाही विकास साधून घ्यावा असा हा सगळा खेळ. हे काही आताच सुरू झाले आहे असे नाही.

पण आता उबग येऊ लागला आहे तो सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या घरातली खरकटी सदनात धुतली जाण्याचे अतोनात वाढते प्रमाण पाहून. याने त्याची घाण काढायची आणि मग त्याने याचा मलमळ चव्हाटय़ावर मांडायचा. नवथर प्रेमिक प्रेमभंग झाल्यावर ज्याप्रमाणे एकमेकांची उणीदुणी काढतात किंवा सार्वजनिक नळावर संतप्त महिला एकमेकींच्या ‘घरवाल्यांच्या’ अब्रूचे वस्त्रहरण करतात तसे आता होऊ लागले आहे. बरे हे आजचे घटस्फोटित उद्याचे जोडीदार असणारच नाहीत असे नाही आणि आज एकमेकांच्या साथीच्या आणाभाका घेणारे उद्या दुसऱ्याच्या शयनगृहात आढळणारच नाहीत असे नाही. हे सर्व उद्योग या सर्वानी याआधीही केलेले. त्यामुळे सगळय़ांनाच एकमेकांच्या घरातील जळमटे, अडगळीची खोली आणि अगदी पायखानाही चांगलेच परिचित. त्यामुळे जसजसे या मंडळींचे घरोबे बदलतात त्याप्रमाणे घर कचरा व्यवस्थापनाची दिशा ठरते. तथापि यात कोणास रस आहे? कोणी कशात पैसे खाल्ले आणि कोणी ते खायला मिळावे यासाठी काय केले याचेच सारे आरोप-प्रत्यारोप. जणू महाराष्ट्राची जनता आपले प्राण एकवटून या राजकीय कचराकुंडय़ा साफसफाईचा नाद कधी कानावर पडेल याच्या प्रतीक्षेत आहे! या राज्यास राजकीय संभाषिताची (पोलिटिकल डिस्कोर्स) एक सशक्त परंपरा आहे. आपापली राजकीय विचारसरणी आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी यांच्या आधारे उत्तम राजकीय युक्तिवाद करणारे लोकप्रतिनिधी या महाराष्ट्रात अलीकडेपर्यंत होते. केशवराव धोंडगे, मृणाल गोरे, रामभाऊ कापसे, अहिल्या रांगणेकर, प. बा सामंत, गणपतराव देशमुख, एन डी पाटील, उत्तमराव पाटील, शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद नवलकर, मनोहर जोशी अशी किती नावे घ्यावीत? मराठी भाषेतील त्यांच्या त्यांच्या प्रांतीचा खास लहेजा आणि पोटतिडीक यांच्या उत्तम संयोगातून या आणि अशा काही मान्यवरांमुळे सदनाचे कामकाज इतके अनुभवण्याजोगे होत असे की त्यापुढे साहित्य संमेलन ओशाळावे! पण आताशा सदनाचे कामकाज म्हणजे कचराकुंडय़ांची मुक्त उधळण! त्यास ना काही दिशा ना त्यास कोणाचे दिग्दर्शन. सगळा खेळ वेळ मारून नेण्याचा आणि सगळा प्रयत्न विरोधक सत्ताग्रहणार्थ किती नालायक आहेत हे दाखवण्याचा. विरोधक तसे असतीलही. त्यांचा पत्कर घ्यावा असे काहीही नाही. पण याच विरोधकांसमवेत हेच विद्यमान सत्ताधीश आतापर्यंत सुखेनैव नांदत होते त्याचे काय? एके काळच्या जोडीदारांतील बेबनाव हा राज्याचा कार्यक्रम कसा काय असू शकतो? सर्व प्रयत्न मागे कोणी काय केले हे चिवडण्याचा. पुढे पाहण्यात कोणालाही रस नाही.

 पूर्वी विधिमंडळ अधिवेशन नागपुरात भरले की मुख्यमंत्री आणि अन्य सत्ताधारी अधिकाधिक काळ नागपुरात घालवत. तेथील विविध कार्यक्रम स्वीकारत असत वा विविध प्रांतांस भेट देत असत. आताशा तीही प्रथा मागे पडू लागल्याचे दिसते. हल्ली अधिवेशनाच्या सुट्टीत आणि शनिवार-रविवारी मुख्यमंत्रीही आपापल्या मतदारसंघात परतताना दिसतात. वास्तविक मतदारसंघ आहेतच. विदर्भात अधिवेशन होते ते त्या प्रांतातील अडीअडचणी सत्ताधीशांनी जाणून घ्याव्यात आणि जमल्यास त्या सोडवाव्यात वा किमान सोडवण्याचे प्रयत्न तरी करावेत यासाठी. याआधी तसे होत होते. शरद पवार, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण आदी मुख्यमंत्री विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात स्थानिक पातळीवर विविध संस्था, विभाग आदींस आवर्जून भेट देत असत. नंतरच्या काळात ही प्रथा मागे पडत गेली आणि पुढे तर सांविधानिक प्रथा, परंपरा असे काही उरले नाही. परिणामी हे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे जणू नागपुरी भरलेला शिशिरातील शेकोटी-शिमगा! या शेकोटीत ना काही शिजवण्याची ऊर्जा असते ना शिशिरातील शिरशिरीत असते काही घडवण्याची शक्ती!